कांग्रेसको पुँजीवादमा पौडी खेल्दै कम्युनिस्ट !

A+ A A-

नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नु कुनै पनि सरकारको नियमित कार्य हो । तर, त्यो बजेटले देश र जनतालाई के दियो भन्ने प्रधान विषय हो । अहिले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा त्यति नयाँ कुरा केही नभएकाले जनतामा धेरै चासो देखिएको छैन । यसको अर्थ के हो भने जनतामा बजेटप्रति विश्वास छैन ।

बजेट केवल बजेट मात्रै होइन, बजेटसँग धेरै कुरा जोडिएका हुन्छन् । जनताको जीवनस्तर, विकास निर्माण, कर्मचारीको तलब, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता धेरै विषय बजेटसँग जोडिन्छन् । पछिल्ला केही बजेटमा समाजवाद शब्द खुबै जोडिन थालिएको छ ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्द राखिएकाले अहिलेको सरकारले त्यो शब्दलाई धेरै प्रयोग गरेको छ । वामपन्थी सरकार भएकाले पनि यो शब्द उसका लागि सुहाउँदो बनेको छ । तर, समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दलाई भद्दा प्रयोगका रुपमा मात्रै ल्याइएको छ । २०७२ मा संविधान निर्माण गरिएपछि समाजवाद शब्दको उल्लेख्य व्यापार गरिएको छ । त्यसरी समाजवाद शब्दको उधारो व्यापार गरिनु कम्युनिस्टहरुका लागि लज्जाको विषय हो ।

गिरिजाको पुँजीवाद

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४८ सालको सरकारले देशलाई खुला बजार अर्थनीतितिर डोर्याएको थियो । पञ्चायतले खोलिदिएका धेरै उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना निजी क्षेत्रलाई बेचेको थियो । त्यसले हजारौंको रोजगारी मात्रै खोसिएयो र कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि आर्थिक रुपमा नोक्सान पुर्यायो । त्यसरी बेचिएका कैयौं कलकारखानाको अहिले नामनिसाना छैन ।

कांग्रेसको समाजवाद भनेको खुला बजार अर्थनीतिसँग सम्बन्धित छ । बजारमा पुँजीपतिलाई असनको साढे छोडेजस्तो छोड्ने र गरिबहरुलाई दयाको पात्र बनाउने त्यसको मूल चरित्र हो । कांग्रेसका धेरै नेताले सबै गरिब धनी बन्नुपर्छ भन्ने भाषण गर्दै आएका छन् । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याएको पुँजीवादले देशलाई गरिब मात्रै बनाएन कि सिंगो अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादको दलदलमा फसाइदियो । राष्ट्रिय पुँजी थला प¥यो ।

पुँजीवादमा पौडी खेल्दै कम्युनिस्ट

कम्युनिस्टहरु नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पुँजीवादको विरोध गरेर थाक्दैनन् । कांग्रेसले लिएको खुला बजार अर्थनीतिको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । नेकपाभित्र पनि पूर्वमाओवादी खेमाले कांग्रेसको पुँजीवादको धेरै नै विरोध गरेको छ । उसले कांग्रेसलाई प्रतिक्रियावादीको संज्ञासमेत दिएको थियो । तर, व्यवहारमा कांग्रेसको नीतिबाट सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टहरुले नै फाइदा लिएका छन् । त्यसको प्रमाण खोज्न कहीँ कतै जानुपर्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेरे पुग्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको निजीकरणले गरिब जनतालाई ठूलो मारमा पारेको छ । तर, देशभर एमाले र माओवादी, अहिलेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा कार्यकर्ताकै ठूलाठूला निजी स्कुल र क्याम्पस सञ्चालित छन् ।

बुटवलमा ८० प्रतिशत स्कुल कलेज एमाले नेता तथा कार्यकर्ताकै छ । पोखरा, इटहरी, विराटनगर, विर्तामोडजस्ता उपत्यकाबाहिरका ठूला सहरको हालत त्यही छ । काठमाडौंका ठूला भनिएका स्कुल तथा कलेजहरु पनि नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताको लगानीमा सञ्चालित छन् । निजी स्कुल तथा कलेजका संगठनमा एमालेका सञ्चालक निरन्तर विजयी हुनु त्यसको सबैभन्दा दरिलो प्रमाण हो । यसको अर्थ कांग्रेसहरुले स्कुल तथा कलेज खोल्दै खोलेका छैनन् भन्न खोजिएको होइन, तिनीहरुको त नीति नै भइहाल्यो, खोल्ने भए । त्यो उनीहरुको सिद्धान्तअनुसारकै काम हो ।

देशभरमा निजी अस्पताल खोल्ने कार्यमा पनि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता अग्रपंक्तिमा छन् । धन्न मेडिकल कलेजहरु भने कांग्रेसले आफ्नो कब्जामा लिएको छ । कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले धेरै ठाउँमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

अनुत्पादक घरघडेरीको व्यापारमा पनि कम्युनिस्टहरु नै संलग्न छन् । तिनीहरुले घरजग्गाको अवैध व्यापार गरेका छन् । राज्यलाई पर्याप्त कर तिरेका छैनन् । घरजग्गा व्यवसायीहरुले अर्बाैं कर छली गरेका छन् । ठेक्कापट्टादेखि लिएर सबै क्षेत्रमा अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ । त्यहाँ दलालको जगजगी छ र ती दलालमा अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ता छन् ।

कांग्रेसको नीतिको लगातार विरोध गर्ने तर त्यही नीतिको फाइदा लिँदै देश लुट्ने कार्यमा नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताले मरिहत्ते गरेका छन् ।

कम्युनिस्टलाई उद्योग चाहिँदैन

नेकपा नेताहरुले बारम्बार कांग्रेसले मुलुक बिगारेको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसले कलकारखाना बेचेको भन्ने गरेका छन् । यो सत्य नै हो । के अब नेकपा नेताहरुले त्यति भनेर आफ्नो भूमिका पूरा भएको ठान्छन् ?

कांग्रेसले ती सबै बेच्यो, गलत भयो । तर, नेकपा नेतृत्वको सरकारले कुनै एउटा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छैन । भृकुटी कागज कारखाना भताभुंग भएको छ । बुटवल धागो कारखानाको हालत खराब छ । हेटौंडा कपडा कारखानाको पनि बेहाल छ । यसरी बेहाल भएका सरकारी उद्योगधन्दाको लामो सूची छ । तर, वर्तमान सरकारले कुनै पनि कलकारखाना सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छैन ।

सरकारी स्तरबाट कुनै कलकारखाना स्थापना नगर्ने र भएका कलकारखाना निजीकरण गर्दै जाने सरकारको नियतको मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भाइ कांग्रेस भन्न सकिन्छ । उसले कांग्रेसले भन्दा कति पनि फरक नीति लिन सकेको छैन । एकातिर कांग्रेसलाई गाली गरेर नथाक्ने र अर्कातिर त्यही कांग्रेसले खनेको बाटोमा हिँडिरहने कार्य राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।

लुटका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार लुटका लागि घोषणा गरिएको कार्यक्रम हो भन्ने पक्का भइसकेको छ । त्यसले रोजगारको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको छ । त्यो राज्यको अर्बौं पैसाको दुरुपयोग मात्रै हो । कहीँ सरसफाइको नाममा कुचो थमाइदिएर लुटिएको छ भने कतै सरसफाइका नाममा पैसा सिध्याइएको छ । छाडा गाइगोरु नियन्त्रण, सडकका खाल्डामा गिटी हाल्ने जस्ता सामान्य कार्यमा अर्बौं रुपैयाँ सिध्याइनु लुटबाहेक अरु हुन सक्दैन । रोजगारमूलक कार्यक्रम पूर्वाधार वा उत्पादनमूलक काममा लगाइनुपथ्र्याे । तर ती दुवै गरिएको छैन । ठूलाठूला पूर्वाधार वर्षाैं ढिलाइ भएको छ । मेलम्ची खानेपानी योजना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

पञ्चायत कालमा सामान्य जनश्रमदानबाट हुने कार्यमा अर्बौं रकम खर्च गरिनु राज्यको अदूरदर्शिताको परिणाम हो । जुन काम जनताको श्रमदानबाटै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । वडा वा गाउँमा रहेका समूहले नै सम्पन्न गर्न सक्छन्, ती कार्यका लागि बजेट छुट्याइनु लुट र भ्रष्टाचार नै हो ।

झुटको खेती

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरुमा केही राम्रा काम गरेको प्रचार गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको उद्धारमा ध्यान दिएको समाचार प्रकाशित गरिएको थियो । त्यस क्रममा उनले भाषणमा आगामी ५ वर्षमा सबै नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिने बताए । तर उनले त्यसको ठीक उल्टो काम गरिरहेका छन् । भर्खरै मात्रै नाम पनि नसुनेको मुलुक मरिसससँग श्रम सम्झौता गरेका छन् । एकातिर युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिइन्छ भन्ने अर्कातिर रोजगारका लागि नयाँ नयाँ मुलुकसित सम्झौता गर्दै हिँड्ने । यसले उनको झुटको खेतीको पर्दाफास गरेको छ ।

कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि लाखौं युवालाई कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भाषण गरिरहेका थिए र छन् । तर, तिनका भाषण डेढ वर्षको अवधिमा झुट साबित भएको छ । एकातिर कृषिका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च भएको छैन भने अर्कातिर कृषिका लागि दीर्घकालीन, उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम नै अगाडि सारिएन ।

पैसा रुखमा फल्छ ?

युवालाई रोजगार दिन देशमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । कृषिका लागि तरकारी खेती गर्ने ठाउँ, मल, बीउ, सिँचाइ, बजार इत्यादि आधारभूत पूर्वाधार हुन् । त्यस दिशामा सरकारले खासै कदम चाल्न सकेको छैन । सर्वधारणलाई रोजगार सिर्जना हुने सजिलो ठाउँ भनेको कृषि र पर्यटन हो ।

पर्यटनका लागि होटल, व्यवसाय र पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रको निर्धारण, पथप्रदर्शक र अत्यावश्यक सामान उत्पादन गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यस दिशामा सरकारले ठोस पहल लिएकै छैन । तर, मन्त्रीहरुले भाषण गर्न छोडेका छैनन् । मन्त्रीको भाषण झुटको पोकोबाहेक केही होइन ।

समाजवादको नाममा यति त गर

सामन्ती र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता क्रियाशील छ देशमा । तर, वामपन्थी नामको पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेको हुनाले कतिपय जनताको हितमा काम गर्न सक्छ । ठूलाठूला राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजना देशकै पुँजीले निर्माण गर्ने, त्यसमा स्वदेशी जनशक्ति खपत गर्ने, हजारौं रोजगारीको सिर्जना गर्नेलगायतका काम गर्न सक्छ । भौतिक पूर्वाधारका काममा युवाको श्रमशक्ति परिचालन गर्दा त्यसबाट पनि लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । त्यस्तै, लघु उद्यमका लागि युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जसका कारण युवा स्वरोजगार हुन सक्छन् । युवालाई कृषि, पर्यटनजस्ता उत्पादनमूलक र सेवामूलक कार्यमा लगाउनुपर्छ । जसले गर्दा जनताको जीवनस्तर क्रमशः माथि उठ्दै जानेछ ।

बजेट भाषणमा जे भनिएको छ, त्यसैलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही उपलब्धि हासिल हुन सक्थ्यो । तर, ती बजेट भाषणमै सीमित छन् । त्यसले देशको समग्र विकासलाई पछाडि पारेको छ र जनता गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन् ।

कांग्रेसले अगाडि सारेको पुँजीवादमाथि डबुल्की मारेर देश कहीँ पनि पुग्नेछैन । देशमा दलाल पुँजीवादले जरा गाड्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा गरिब जनता नै पर्नेछन् । कम्युनिस्टको नाममा जुन शासन सञ्चालन गरिएको छ, त्यो जनताका लागि होइन । यो दलाल पुँजीपति र केही मुठ्ठीभर दलाल नोकरशाहीका लागि मात्रै हो । चेतना भया ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ९, २०७६ २१:५०