बहुराष्ट्रिय राज्यको माग तेर्स्याएर नयाँ राज्य निर्माण गर्न सम्भव छ ?

A+ A A-

तत्कालीन उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले अब नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यतर्फ लैजान मुक्ति आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि व्यापक चर्चा भयो । शपथग्रहण गरेलगत्तै आएको उनको त्यस्तो अभिव्यक्तिको कसैले समर्थन गरे, कसैले विरोध ।

बहुराष्ट्रिय राज्यको विषय उचाल्ने राजेन्द्र महतो एक्लै होइनन् । पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा एमाओवादीले उठाएको जातीय राज्य अर्थात् जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको मुद्दाले संविधानसभा नै विघटन हुन पुगेको थियो ।

माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति नेपाल खोलेका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादव नेतृत्त्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसँग पार्टी एकता गर्दा सहमतिपत्रमा माओवादीले उठाएको जातीय राज्यको माग सहमतिपत्रको पाँचौँ नम्बरमा परेको थियो । त्यसपछि फेरि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा स्पष्ट बहुराष्ट्रिय राज्यको माग राखिएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यअन्तर्गत चलाउने एजेण्डा बोकेको मुख्य पार्टी बनेको छ ।

बहुराष्ट्रिय राज्यबारे बुझ्नुअघि यसको मातृ सिद्धान्त राष्ट्र-राज्यका बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र-राज्य सिद्धान्त

युरोपमा भड्किएको क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टबीचको युद्धले सन् १६४८ मा भएको वेस्ट फ्यालियाको सन्धिपछि विराम पायो । उक्त सन्धिले युरोपको ३० वर्ष लामो युद्धको मात्रै अन्त्य गरेन, सम्प्रभुताको नयाँ मान्यता स्थापित गर्‍यो । टेन्नेसी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. भेजास गाब्रिएल लिउलेभिससका अनुसार वेस्ट फ्यालियाको सन्धिले युरोपमा सम्प्रभुताको नयाँ बाटो खोलिदियो । जात, जाति, भाषिक समुदाय, धार्मिक सम्प्रदाय, क्षेत्रीयताजस्ता विशेषतालाई राष्ट्रको मान्यता प्रदान गर्‍यो । उक्त राष्ट्र/ राष्ट्रियताका आधारमा राज्य निर्माण गर्न मार्गप्रशस्त गर्‍यो । जुन राष्ट्र-राज्य अर्थात् नेसन स्टेटको रूपमा परिचित छ ।

धोती लगाउनेको छुट्टै राष्ट्रियता र टोपी लगाउनेको छुट्टै राष्ट्रियता भन्दै मधेस क्षेत्रलाई छुट्टै देश बनाउने भन्दै पृथकतावादी गतिविधि गरेको घटना पुरानो भएको छैन । ती पूर्व पृथकतावादीले अझै पनि यो सम्बन्धमा जनमतसंग्रहको माग गर्न छोडेका छैनन् ।

राज्यमा रूपान्तरण हुनु राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार हो । राष्ट्र-राज्य सिद्धान्तमा जात, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, सम्प्रदाय, छालाको रङ वा अनुहारको प्रकारजस्ता कुनै विशेषतालाई राष्ट्र मानिने हुँदा त्यसैका आधारमा युरोपमा फरक–फरक राज्यहरू अर्थात् देशहरू अस्तित्वमा आए । कुनै राज्यमा एउटै मात्र भाषा, एउटै मात्र जात अथवा एउटै मात्र सम्प्रदाय भएको अवस्था राष्ट्र-राज्य सिद्धान्तको आदर्श अवस्था हो । राज्यको प्रयोगद्वारा समाजको विविधता मासेर सबैलाई एउटै भाषा, एउटै जात, एउटै संस्कृति अथवा एउटै सम्प्रदाय बनाउने प्रयास गर्नु राष्ट्र-राज्य वा एकल राष्ट्र-राज्य सिद्धान्तको विशेषता हो ।

द्विराष्ट्रिय राज्य

राष्ट्र-राज्य सिद्धान्तको एउटा प्रकार हो द्विराष्ट्रिय राज्य । सबै राज्यमा एउटै मात्रै भाषा, एउटै मात्र संस्कृति, एउटै मात्र जाति हुँदैन । कुनै राज्यअन्तर्गत दुईवटा फरक भाषा, जाति, सम्प्रदाय, समुदायका मानिसहरू छन् भने त्यस्तो राज्यलाई द्विराष्ट्रिय राज्य भनिन्छ राष्ट्र-राज्य सिद्धान्तका आधारमा ।

द्विराष्ट्रिय राज्यले बाध्यता, सम्झौता वा तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण एउटै राज्यमा बस्नुपरेको अर्थ दिन्छ । एउटै राज्यअन्तर्गत रहे पनि अन्तर्यमा दुई 'राष्ट्रियता' बीच घृणा, द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । उपयुक्त समय आउनेबित्तिक्कै द्विराष्ट्रिय राज्यको विखण्डन भएर दुई फरक एकल राष्ट्र-राज्यमा परिणत हुन्छ ।

सन् १९९३ सम्म चेकोस्लोभाकिया नामको देश थियो । जसलाई द्विराष्ट्रिय राज्य भनिन्थ्यो । सन् १९६० मा जारी गरिएको चेकोस्लोभाकियाको संविधानको घोषणा खण्डमा चेक राष्ट्र (चेक जाति) र स्लोभाक राष्ट्र (स्लोभाक जाति) मिलेर चेकोस्लोभाकिया नामक राज्य निर्माण भएको हो भन्ने लेखिएको थियो । चेक जाति र स्लोभाक जातिलाई राष्ट्र मानेर स्थापित चेकोस्लोभाकिया नामको देश स्थापना भएको करिब तीन दशकमै टुक्रिएर चेक गणतन्त्र र स्लोभाक गणतन्त्र दुई देशहरू बन्न पुगे ।

त्यस्तै, सन् १९४७ सम्म बेलायती साम्राज्यको रूपमा रहेको तत्कालीन इन्डियालाई मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्हा र हिन्दु नेता विनायक दामोदर सावारकरले ‘द्विराष्ट्रिय राज्य’ मान्थे । इस्लाम राष्ट्रियता र हिन्दु राष्ट्रियताको खिचातानीले हिन्दु राष्ट्रियताका आधारमा हिन्दुस्तान र इस्लाम राष्ट्रियताका आधारमा पाकिस्तान राज्यमा विभाजन हुन पुग्यो ।

धोती लगाउनेको छुट्टै राष्ट्रियता र टोपी लगाउनेको छुट्टै राष्ट्रियता भन्दै मधेस क्षेत्रलाई छुट्टै देश बनाउने भन्दै पृथकतावादी गतिविधि गरेको घटना पुरानो भएको छैन । ती पूर्व पृथकतावादीले अझै पनि यो सम्बन्धमा जनमतसंग्रहको माग गर्न छोडेका छैनन् ।

बहुराष्ट्रिय राज्य

राष्ट्र-राज्य सिद्धान्तअनुसार कुनै देशमा दुईभन्दा बढी जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय वा धार्मिक सम्प्रदाय छन् भने त्यस्तो राज्यलाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनिन्छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको चर्चा गर्दा युगोस्लाभियाको नाम पटक–पटक दोहोरिन्छ । सन् १९७४ मा जारी गरिएको युगोस्लाभियाको संविधानमा युगोस्लाभियालाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानेको थियो ।

क्रोट्स, स्लोभेन, मेसेडोनियन, मोण्टिनेग्रेन, सर्ब्स, बोस्नेनजस्ता जाति जनजातिलाई राष्ट्रियता भनिन्थ्यो । तथाकथित् फरक–फरक 'राष्ट्रियता' बीच घृणा, विभाजन र प्रतिस्पर्धाको मात्रा बढ्दै गयो । सन् १९९१ मा स्लोभेन जातिले युगोस्लाभियाबाट टुक्रिएर स्वतन्त्र स्लोभेनिया नाम गरेको स्वतन्त्र देश बनाएपछि सुरु भएको विखण्डनको शृंखला सन् २००८ मा कोसोभोले स्वतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि पनि रोकिएको छैन । बोस्नियाका सर्ब नेताले स्पेस्क्रा गणतन्त्रलाई बोस्नियाबाट स्वतन्त्र गराउनुपर्छ भन्ने माग चर्कोसँग उठाउन थालेका छन् ।

इथियोपियालाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानिएको छ । सन् १९९४ मा जारी गरिएको इथियोपियाको संविधानको धारा ३९ को उपधारा १ मा कुनै पनि 'राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनता'लाई स्वशासनका साथै नि:सर्त विखण्डनमा जान पाउने अधिकार हुनेछ भनेर लेखिएको छ । कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि भएको चुनावी विवाद अहिले रक्तपातपूर्ण युद्धमा परिणत भएको छ ।

इथियोपियाको केन्द्र सरकार र टिग्रे प्रदेशका लडाकुहरू भिडन्तमा छन् । करिब ५२ हजार मानिस मारिएको विपक्षीको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ३० लाख भन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । युद्ध अझै रोकिएको छैन । सतहमा कोरोना संक्रमणका कारण चुनावको मिति पछि सार्ने निर्णय भनिए पनि अन्तर्यमा इथियोपियालाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानिनु मुख्य कारण हो ।

बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा विषवृक्ष हो । विष रोपेर अमृत अपेक्षा गर्न सकिन्न । एकपटक यो घातक अवधारणामा मुलुक प्रवेश गरेपछि सुरु हुने घृणा, द्वन्द्व र विभाजनको आँधीबेहरीले नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई सखाप पार्नेछ ।

सन् २०१४ मा स्कटल्याण्डको स्वतन्त्रताका लागि जनमतसंग्रह भएको थियो । ४५ प्रतिशतले स्वतन्त्र स्कटल्याण्डको पक्षमा मत दिए । सन् २०२० मा युरोपेली युनियनबाट बेलायत छुट्टिएपछि फेरि स्कटल्याण्डको स्वतन्त्रताका लागि जनमतसंग्रहको आवाज उठिरहेको छ । दोस्रो जनमतसंग्रह भएको खण्डमा स्कटल्याण्ड संयुक्त अधिराज्यबाट स्वतन्त्र हुने आकलन छ ।

सन् २०१७ मा स्पेनबाट क्याटालोनियालाई विखण्डन गराउन जनमतसंग्रह भयो । ९२ प्रतिशतले स्पेनबाट क्याटालोनिया अलग हुन मत दिए । स्पेनको केन्द्र सरकारले जनमतसंग्रहलाई अवैध घोषणा गर्‍यो । क्याटालोनियाको तत्कालीन राष्ट्रपति कार्ल्स पुग्देमोण्टलगायतका पदाधिकारीमाथि धरपकड गर्‍यो । कोही जेलमा छन्, कोही निर्वासनमा । सन् १९७८ मा जारी गरिएको स्पेनको संविधानको धारा २ मा 'स्पेनका राष्ट्रियताहरूलाई स्वशासनको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ' भनेर लेखिएको छ । क्याटालोनहरू मात्रै होइन– बास्क, लेओन, नाभारे, कास्टिले, आरागों आदिले पनि विखण्डनका लागि खुट्टा उचालिरहेका छन् ।

चाहे स्पेनजस्तो आर्थिक रूपमा समृद्ध देश होस् वा इथियोपियाजस्तो गरिबीमा पिल्सिएको, संयुक्त अधिराज्यजस्तो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि चिनिएको देश होस् वा युगोस्लाभियाजस्तो कम्युनिस्ट देश- बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणाले घृणा, द्वन्द्व र विखण्डन निम्त्याउँछ भनेर देखाएको छ । हरेक देशमा जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायको विविधता हुनु स्वाभाविक हो । ती विविधतालाई राष्ट्रियता भन्दै त्यसैका आधारमा राज्य/प्रदेश निर्माण गर्नु भनेको ढिलो चाँडो विखण्डनमा जानु हो ।

वेस्टफ्यालिया सन्धिपछि सुरु भएको मान्यता आज उक्त सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता देशहरूमै नचल्ने अवस्था आइसकेको छ । जर्मनीमा झन्डै ४ प्रतिशत मुसलमान छन् । सोर्बियन, फ्रिसियन र रोमानीभाषीहरू छन् । यी सबै विविधतालाई 'राष्ट्रियता' भन्दै बहुराष्ट्रिय राज्यको माग तेर्स्याएर नयाँ राज्य निर्माण गर्न सम्भव छ ? फ्रान्समा क्याटालान, ब्रिट्टनी, कोर्सिकान, अल्सेसहरू विखण्डनका लागि उपर्युक्त मौका कुरिरहेका छन् ।

विश्वमा हाल ३०० सयभन्दा बढी विखण्डनकारी शक्ति छन् । जात, जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायलाई राष्ट्रियता भन्दै स्वतन्त्र देश निर्माणका लागि कतै हतियार उठाइएको अवस्था छ भने कतै आवाज मात्रै उठाइएको छ । वेस्टफ्यालिया सन्धिले स्थापित गरेको राष्ट्रको मान्यता उद्गम थलोमै नचल्ने अवस्था आइसकेको छ भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा लाद्न खोज्नु कत्तिको बुद्धिमत्ता हो ?

नेपालमा तीन भौगोलिक क्षेत्र, १२५ जात जाति, १२९ भाषाभाषी, एक दर्जन धार्मिक सम्प्रदायहरू छन् । नेपाली हाम्रो राष्ट्रियता हो भन्दा चित्त नबुझ्ने, तथाकथित् पहिचान र सामर्थ्यको मापदण्ड बनाएर ११ वटा विविधतालाई राष्ट्रियता भन्दै राज्य बनाउन थालियो भने भोलि राज्य नपाएका पहिचानधारी विद्रोहमा उत्रिन्नन् ? उसको पहिचान, उसको सामर्थ्य राज्य बन्न योग्य छ । तिम्रो पहिचान, तिम्रो सामर्थ्य राज्य बन्न योग्य छैन भन्दा राज्य नपाएका पहिचानधारी समूहको असन्तुष्टिको ज्वारभाटा थेग्न सकिन्छ ?

नेपालमा न सामर्थ्य स्थिर छ, न पहिचान स्थिर छ । मगर पहिचान होइन, पुन पहिचान चाहियो भन्दै आवाज उठेको छ । किराँत होइन युमा साम्यो भन्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तामाङ होइन, ह्योल्मो भन्नुपर्छ भन्ने अभियान देखिएको छैन र ? हिन्दुभित्र शैव, शाक्त, वैष्णवको आ-आफ्नै पहिचान छ । बौद्धभित्र हिनायान, महायान र बज्रयान छैन र ? राई भित्र अनेकौँ भाषिक पहिचान छ । आज नेपाली राष्ट्रियताभन्दा चित्त नबुझेको समूहलाई भोलि राई राष्ट्रियताभित्र लाद्न खोज्दा चुप लाग्छन् ? बाहुन पहिचान नै पर्याप्त भए गौतम समाज र न्यौपाने समाज किन खुल्थ्यो ? हिन्दु नेवार र बौद्ध नेवारको पहिचान एउटै हो र ?

बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा विषवृक्ष हो । विष रोपेर अमृत अपेक्षा गर्न सकिन्न । एकपटक यो घातक अवधारणामा मुलुक प्रवेश गरेपछि सुरु हुने घृणा, द्वन्द्व र विभाजनको आँधीबेहरीले नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई सखाप पार्नेछ ।

समाधानको बाटो 'राज्य-राष्ट्र सिद्धान्त'

मुख्य प्रश्न पहिचानको राजनीति कि पहिचानको संस्कृति भन्ने हो । सबैलाई आफ्नो पहिचान प्यारो छ । आफ्नो पहिचानको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गरौँ भन्ने चाहना सबैको छ । तर, मेरै मात्र पहिचान ठूलो, मेरै मात्र जोगिनुपर्छ भन्न थालियो भने त्यो एकल राष्ट्र-राज्य बन्न जान्छ, जसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, फरक–फरक पहिचान भएका समूहहरू छुट्टाछुट्टै बस्नुपर्छ, छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भन्न थालियो भने त्यो बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा हुन जान्छ । यसले ढिलो चाँडो विखण्डनमा लगेरै छाड्छ । नेपाल त परापूर्वकालदेखि नै विविधतायुक्त थियो नै, वर्तमान विश्वका अधिकांश देशहरू विविधतायुक्त बनिसकेको हुँदा जन्मसिद्ध प्राप्त जात, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, भाषाका आधारमा गरिने राष्ट्रियताको संकीर्ण परिभाषा अबको विश्वमा असान्दर्भिक बनिसकेको छ ।

वेस्टफ्यालिया सन्धिले स्थापित गरेको राष्ट्रको मान्यता उद्गम थलोमै नचल्ने अवस्था आइसकेको छ भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा लाद्न खोज्नु कत्तिको बुद्धिमत्ता हो ?

यसको समाधानका लागि आएको सिद्धान्त हो राज्य-राष्ट्र अर्थात् स्टेट-नेसन सिद्धान्त । राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तले स्थापित गरेको उदार राष्ट्रियताको परिभाषा नै विविधतायुक्त वर्तमान विश्वका लागि उपयुक्त हो । डा. निर्मलमणि अधिकारीद्वारा नेपालमै अभिनिर्माण गरिएको राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तले नै विश्वमा देखिएका विखण्डनकारी गतिविधिलाई सैद्धान्तिक रूपमै समाधान गर्न सक्छ । राष्ट्रियताको निर्धारक नै राज्य हो भन्ने यसको मूलभूत मान्यता हो । त्यस्तै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूति यसको प्रमुख विशेषता हो ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा व्यक्तिलाई नै एकाइको रूपमा लिइन्छ भने सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा सांस्कृतिक समूहलाई नै एकाइको रूपमा लिइन्छ । यिनै एकाइलाई आधार मानेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्थापन गर्ने संरचनाहरूको निर्माण हुन्छ । फलस्वरूप यसले राज्य व्यवस्थामा कुनै एक जात, जाति, भाषा वा सम्प्रदाय हावी हुने र अन्य जात, जाति, भाषा वा सम्प्रदायको विविधता मास्ने सम्भावनाको अन्त्य गर्छ ।

राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बनपछि काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेका अन्य जात, जातिका जनताको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्छ । साथै, काठमाडौँका नेवार समुदायले परापूर्वकालदेखि अवलम्बन गर्दै आएको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा अग्राधिकार प्रदान गर्छ । पूर्वका उँधौली, उँभौलीको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासका लागि राई, लिम्बू, याख्या, सुनुवारले सांस्कृतिक अग्राधिकार प्राप्त गर्छन् । र, उक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका अन्य जात, जातिका जनताले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्राप्त गर्छन् ।

राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तले नेपालका हरेक मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र अवलम्बनलाई मार्गप्रशस्त गर्छ तर संस्कृतिकै आधार राजनीति गर्ने, त्यसैलाई राष्ट्रियता भन्दै छुट्टै राज्यको माग तेर्स्याउने, उक्त संस्कृति अवलम्बन नगर्ने समुदायलाई घाँडोको रूपमा लिने र अन्तत: द्वन्द्वमा परिणत हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छ । पहिचानको संस्कृतिलाई अविच्छिन्न राख्दै संकीर्ण राष्ट्रियताको चिन्तनबाट मुक्त राख्ने हुँदा नेपाललगायत विश्वका अधिकांश विविधतायुक्त देशहरूका निम्ति आवश्यक अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्था नै राज्य-राष्ट्र सिद्धान्त हो ।

लेखक मौलिक जरोकिलो पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ६, २०७८ ११:५४