मिथिला–भाेजपुरा–जानकीकाे किचलाे सल्टाएर मधेस आन्दोलनको सम्मान

A+ A A-

पहिचान राजनीतिको गुण– यसले ‘आफ्नो’ कुरा गर्छ । पहिचान राजनीतिको अवगुण– यसले आफ्नो मात्रै कुरा गर्छ । मिथिला, मधेस, जानकी, भोजपुरा, जनकपुरजस्ता स्थाननाम विवादमा लामै कालदेखि अड्किँदै आएको प्रदेश २ को स्थानीय राजनीतिक किचलाेले बल्ल किनारा पाएको छ । विगतमा यही प्रादेशिक नामांकनकै विषयमा विवाद हुने हुँदा ०७६ चैत ३ गते प्रदेशसभामा मतदान भए पनि छिनाेफानाे हुन सकेकाे थिएन ।

यसरी नामकै कारण प्रदेश राजनीति थप पेचिलाे बन्न सक्ने सम्भावनाबीच सत्तारुढ जसपा, अनि सत्ता सहयाेगी माओवादी केन्द्र मात्रै हाेइन, हाल जसपाबाट फुटेर विपक्षमा पुगेकाे लोसपासमेतले संयुक्त रूपमा प्रदेशको नाम मधेस प्रस्ताव गर्न पुगेका थिए । जसपाको ३९, माओवादीका ८ र लोसपाको १६ गरी ६३ सांसद थिए, जसमा १ सांसद रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकाे पनि समर्थन मिल्न पुग्याे । यसमा अनपेक्षित रूपमा अरु दलका १६ सांसदकाे समेत साथ मिल्याे ।

विगतदेखि नै कांग्रेसले ‘मिथिला भोजपुरा’, माधव नेपाल नेतृत्वकाे नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेले ‘जानकी’ तथा कांग्रेसकै सांसद राजेश्वर साहले ‘मध्य मधेस’ नाम हुनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक या राजनीतिकमध्ये कुन नाम छान्ने भन्ने विवादलाई सुझबुझपूर्ण टुंगो लगाएकामा प्रदेश २ को नेतृत्वलाई भविष्यसम्म याद गरिनेछ । किनभने यो नै यस्तो प्रदेश हो, जहाँबाट संघीयताको उदय र उत्थान भएको थियो । किनभने यो नै यस्तो प्रदेश हो, जहाँभित्रको विवादले उचित निकास नपाउँदा संघीयताको औचित्यमाथि नै थप प्रश्नहरू उठ्न सक्ने थिए ।

प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले ‘मधेस’ प्रदेश नाम आज सोमबार अनुमोदन गरेसँगै साविकको राजधानी जनकपुर नै ऐजन कायम भएको छ । यसले तीनपल्टसम्म चलेको मधेस आन्दोलनको सम्मान भएको छ । यो आन्दोलन कहिले जितमा, कहिले हारमा, कहिले सम्झौतामा टुंगिएको थियो । नेतृत्वको धोकाधडी र बदनामीमा त्यहाँका सर्वसाधारणको असम्मान भएको थियो । मध्यमार्गी मूलधार विभाजित र विवादित हुन पुग्दा सीके राउतजस्ता अति महत्त्वाकांक्षी अतिवादीहरूलाई खेल्ने स्पेस मिलिरहेकाे थियाे । उसमाथि काठमाडौंले कहिले उपेक्षा, कहिले निरुत्साहित, अनि बिस्तारै सुनुवाइ गरेको थियो त्यहाँका आवाजहरूलाई । आजबाट याे किचलाे साम्य भएसँगै दुवैखाले अतिवादकाे स्वर धीमा बन्न सक्नेछ ।

नामै त हाे, नामले के गर्छ र भन्ने प्रश्न झट्ट सुन्दा सुन्दर तर अपूराे छ । किनभने मधेस आन्दोलनका बेला नेपाल सरकारको लेखिएका सरकारी बोर्ड मेटेर मधेस सरकार लेखिएको निकट विगतको इतिहास छ, जसलाई यस निर्णयले प्रस्ट सम्बाेधन गरेको छ । बलियो नेपालभित्र बलिया प्रदेश सरकारहरूको संघीय कल्पनालाई यसले टेवा नै दिएको छ । अनि भाषा विवादका नाममा विगतका बमबारीदेखि हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई मुहतोड जवाफ पनि दिएको छ । त्यही जनकपुर हो, जहाँ मिथिला–मधेसको विवादमा विगतमा हिंसा भएको थियो । अनि अघिल्लो वर्षसम्म मधेस होइन, मिथिला नाम हुनुपर्नेमा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले अभियान नै छेडेका थिए ।

भूगोलका रूपमा मधेस भनी इतिहासदेखि नै स्वीकारिएको, तर राजनीतिक नेतृत्वले पछिल्ला वर्षमा मधेस होइन, तराई भनेर उपेक्षा गरिएको विषय यहाँ प्रासंगिक छ । तराईले भूगोल जनाउँछ, मधेसले जनता । संघीयताको मर्म यही हो । तर यसको पनि पृष्ठभूमि छ । एकैछिन यसतर्फ थोरै चिहाऔँ ।

आजभन्दा दुई दशकअघि स्थानीय स्वशासन ऐनको माग हुँदा देश विखण्डनको मुद्दालाई बल पुग्ने भन्दै हतोत्साहित गरिएको थियो । ०५६ सालमा यो ऐन आएसँगै पूर्णतः लागू भएको भए स्थानीय निकायसँग आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र, प्रहरी, कतिपय कानुनहरू हुने थिए । केन्द्रमाथिको निर्भरता घट्ने थियो ।

तर काठमाडौंमा कर्मचारी संयन्त्र अनुदार हुने हुँदा बिस्तारै स्वायत्तताको माग बलियो बन्दै गयो । संघीयताको उदय त्यसैको उपज थियो । भलै यो मागलाई कतिपयले विदेशीको सरोकार भनी लेपन लगाउँछन्, तर त्यो हाम्रै देहातहरूमा उठेको आवाजले पाएको राजनीतिक भाषा मात्रै थियो । किनभने विभिन्न मन्त्रालयबाट एकसाथ कर्मचारी खटाई स्थानीय आवाज कमजोर पारिएको घटनापछि संघीयता माग्नेहरू थप सक्रिय बन्न थालेका थिए । केन्द्रमा सहशासन, प्रदेशमा स्वशासन यसको एक मात्र सरोकार थियो । सरकारलाई नागरिकबाट टाढा हाेइन, झन् नजिक पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मागकै अर्काे रूप थियाे त्याे ।

त्यसैले याे नामकरणसँगै राजधानी विवाद पनि सोचेभन्दा सजिलो गरी हल भएको छ । वीरगन्ज र जनकपुरको नाममा स्थानीयतावादी विवाद चर्किने क्रममा वीरगन्जेलीहरूले पनि राजधानी दाबी गरेकै थिए । तर, यो पंक्तिकारको जानकारीमा वीरगन्जको उद्योगव्यवसायी वर्ग र पढेलेखेको वर्गलाई भने यो मागको उत्रो मतलब थिएन । अन्य प्रदेशमा राजधानी हुनु र नहुनुले भौतिक, आर्थिक अवसर पनि सँगै लिएर आउने हुँदा केही न केही फरक परेकै थियो । खासगरी जग्गाको भाउसँग समेत राजधानी मागको साइनो थियो ।

तर आमरूपमा वीरगन्जेलीहरू यसमा प्रस्ट नै देखिएका थिए । सिंगो देशभरि आज वीरगन्ज औद्योगिक राजधानीका रूपमा चित्रित छ । सिंगो देशको आर्थिक जीवन धेरै हदसम्म वीरगन्जसँग निसृत छ । त्यस अर्थमा वीरगन्ज भारतको मुम्बईजस्तै छ । राजधानी नयाँ दिल्ली भए पनि सिंगो भारतको निर्भरता मुम्बईप्रति घटेको छैन, बरु बढेकै छ । त्यस्तै, वीरगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी हुनु र नहुनुले उत्रो फरक पर्नेवाला थिएन । त्यहाँबाटै चुनिएर मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउतले यो भावनासँग आफूलाई एकाकार बनाए । जनकपुरलाई सहजै राजधानी छाड्ने, बरु नाममा मधेस लिने यो राजनीतिक लेनदेन निकै रणनीतिक देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशले आफूलाई सिंगाे देशसामु राजनीतिक रूपमा चिनाउन सकेकाे छ । विगतमा मधेस नाममा अलग्गै देश माग्ने विखन्डनवादीकाे जराे अब सम्पूर्ण रूपमा घट्ने पक्का छ । पूर्वपश्चिमभरि लमतन्न तन्किएकाे एक मधेस एक प्रदेशकाे माग असान्दर्भिक रहे पनि आजकाे दिनमा मधेसकाे आवाजलाई कहीँ न कहीँ स्पेस प्राप्त भएकै छ भन्ने प्रमाणित भएकाे छ ।अब बाँकी रह्याे प्रदेश १ काे नामकरण । सप्तकाेशी, किराँत, विराट, काेसी, सगरमाथा आदि नामकाे झाेलुंगाेमा हल्लिरहेकाे, तर कत्ति बामे नसरेकाे याे प्रदेशलाई छेवैकाे मधेस प्रदेशले आफ्नाे काम फत्ते गर्न रचनात्मक दबाब दिएकाे छ । प्रदेश १, जसभित्र प्रत्येक दललाई 'आफ्नो' मात्रै मुद्दाको माया छ र अर्काको आवाजको चरम बेवास्ता ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ३, २०७८ १९:३०