मूल्यवृद्धिदर ६ वर्षयताकै उच्च, सञ्चितिमा १० वर्षयताकै न्यून पर्याप्तता, सुधारका उपाय के ?

मूल्यवृद्धिदर ६ वर्षयताकै उच्च, सञ्चितिमा १० वर्षयताकै न्यून पर्याप्तता, सुधारका उपाय के ?

A+ A A-

सरकारको उपयुक्त कदम र नीतिको अभावले देशका आर्थिक सूचकाङ्कहरू परस्पर भिन्न देखिन थालेका छन् । अब चाल्ने सुधारका कदमहरूसमेत चुनौतीपूर्ण भएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा देखिएका सूचकाङ्क अपत्यारिलो र अमिल्दो भएको राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा भिन्न ढंगले सूचकाङ्क देखिन थालेपछि सुधारको सवालमा अर्थ मन्त्रालय छलफलमा जुटेको छ ।

पहिलो पाँच महिनामा एकै पटक मूल्यवृद्धिदर नियन्त्रणबाहिर र विदेशी विनिमयको सञ्चिति न्यूनतम सीमाभन्दा तल पुगेको छ । यसले आगामी कदमलाई पनि चुनौती थपेको छ ।

मूल्यवृद्धिदर छ वर्षयताकै उच्च पुगेको छ । समग्र मूल्यवृद्धिदर ८.६१ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यति बेला विदेशी सञ्चितिको पर्याप्तता अहिलेको भन्दा दोब्बर १२.४ महिनालाई पुग्ने थियो ।

विदेशी विनिमयको सञ्चिति ११ वर्षयताकै न्यून छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति न्यून भएको समयमा भने उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर तत्कालीन वृद्धिदरभन्दा न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

यी तथ्यले मूल्यवृद्धिदर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा एकआपसका पूरक देखाउँछ, अर्थात् सञ्चिति बढेको समयमा अधिक मूल्यवृद्धि र सञ्चिति घटेको समयमा न्यून मूल्यवृद्धिदर ।

तर, चालू आर्थिक वर्षमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ । विदेशी सञ्चितिको चाप बढ्दै गएको छ भने मूल्यवृद्धिदरको ग्राफ पनि उकालो लाग्दै गएको छ ।

यसबीचमा तालमेल मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई दबाब सिर्जना भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत कात्तिक महिनामा नै आयातमा केही कडाइ गरेर सञ्चितिमा पर्न सक्ने दबाबलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको धारणा रहेको थियो । आयातलाई केही नियन्त्रण त गरिएला तर त्यसले सरकारको लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि उठ्दैन र मूल्यवृद्धि पनि बढी हुन्छ ।

उनले आयात नियन्त्रण गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने, मूल्यवृद्धि बढी हुने र सरकारको राजस्व गुम्ने खतरा रहेको बताएका थिए । तर, सञ्चितिमा चाप दिनदिनै बढ्दै गएपछि सरकारले फरक ढंगबाट आयात नियन्त्रण गरेको छ । करिब ३४५ सामानको आयातमा नगद शतप्रतिशत मार्जिन लगाएर आयात घटाउने प्रयत्न गरे पनि सञ्चितिको दबाब भने सहज हुन सकेको छैन ।

नेपालले वस्तु तथा सेवाका लागि विदेशमा पठाउने रकम बढ्ने तर विदेशबाट आउने रकम घटेमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्न जान्छ । अहिले अवस्था त्‍यही नै भएको छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा पर्यटकको आगमन, रेमिट्यान्सको आप्रवाह, नेपाली वस्तुको निर्यात, विदेशी लगानी, ऋण तथा अनुदानलगायतका कारणले आउने गर्छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्सको आप्रवाह नै हो ।

यता आयात भने ५९ प्रतिशतले बढेको विगतमा आयात बढ्दा प्रतिस्पर्धी वातावरण बन्ने र मूल्यवृद्धिदर न्यून हुने भए पनि अहिले विदेशी उत्पादनको मूल्यवृद्धिदर अधिक देखिएका कारण त्यसको समस्या नेपालमा पनि देखिएको छ ।

विश्वका विभिन्न देशहरूमा ७ देखि २१ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि देखिएका कारण नेपाली बजारमा त्यसको असर देखिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

के गर्ने अब ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति१० महिनाका लागि पर्याप्‍तता राख्ने लक्ष्य लिएको थियो भने मूल्यवृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, पहिलो पाँच महिनामै मूल्यवृद्धिदर ७.११ प्रतिशतमा पुगेको छ भने विदेशी विनिमयको सञ्चिति ६.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

सञ्चिति लक्ष्यभन्दा दोब्बर कम हुने र मूल्यवृद्धिदर वर्षको दोब्बरभन्दा बढीसम्म हुने चुनौती राष्ट्र बैंकले भोगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउनका लागि केही कदम चालेको छ । अहिले सहायता रकम बढेको पनि पाइएको छ । यसै साता १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्ब्याजी ऋण सरकारले लिँदै छ । यद्यपि यो सञ्चितिमा अहिले देखिएको दबाबको कारण नभई विगतकै योजनाअनुसार भएको अर्थसचिव मरासिनीको स्पष्टोक्ति छ । यसका बीच ३४५ भन्दा बढी सामानमा गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्थाले पनि केही सुधार हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

एक पूर्वअर्थसचिव भने सरकारको अहिलेको तयारीले विदेशी सञ्चितिको दाबाब थेग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहायता माग्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगिसकेको उनको बुझाइ छ । साथै, अत्यावश्यकबाहेकका सामानमा लेटर अफ करेन्सी (एलसी) नखुलाउन उनको सुझाव छ ।

‘२०११ मा सञ्चिति निकै कम भएको अवस्थामा पनि सरकारले मुद्रा कोषको सहयोग लिएको हो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा हामी पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि स्पष्ट योजना चाहिन्छ । हामीले यसरी सहज अवस्थामा लिन्छौँ र सहयोग फिर्ता गर्छौं भन्ने स्पष्ट कार्यादिशा चाहिन्छ । यहाँ अझै सरकार चुकेको छ ।’

यसका लागि विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । सरकारले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर पनि थप बढ्न नदिने र आयातमा पनि कडाइ गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मध्यम तथा न्यून वर्गका मानिसले उपभोग गर्ने वस्तुको आयात सहज र मूल्यवृद्धिदर बढ्न नदिने गरी सरकारले आयात नीति बनाउनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ३, २०७८ १३:३६