विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, सरकारी लापर्वाहीले ठेकेदारलाई मलजल

अलपत्र परेको रानीघाट पुल

A+ A A-

विकास निर्माणका काममा सरकारी संयन्त्र र निर्माण कम्पनीले कतिसम्म लापर्वाही र ढिलासुस्ती गर्छन् भन्ने उदाहरण सुर्खेतमा सजिलै देख्न सकिन्छ । जिल्लाको पूर्वी रामघाट र पश्चिम रानीघाटस्थित भेरी नदीमा निर्माण गर्न लागिएका पुल त्यसका उदाहरण हुन् । रानीघाट पुल नौ वर्षदेखि र रामघाट पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र छन् ।

सुर्खेतको हरिहरपुरदेखि बर्दियाको भुरीगाउँ जोड्ने सडकअन्तर्गत रानीघाटमा पुल निर्माणका लागि २०६९ असारमा पप्पु-मल्ल जेभीले ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता अनुसार तीन वर्ष अर्थात् २०७२ असार मसान्तसम्ममा निर्माण सकिसक्नु पर्थ्याे । तर हालसम्म करिब २५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ भने अहिले निर्माण कार्य नै बन्द छ ।

पुलको जग निर्माणको काम सुरू गरेको ठेकेदार कम्पनीले डिजाइनमा समस्या देखिएको भन्दै काम गर्न छोडेको छ । डिजाइनअनुसार पुलको जगका लागि वेल विधिबाट तीनवटा पिलर बनाउनुपर्ने छ । कम्पनीले दुईवटा पिलर बनाउन सुरू पनि गर्‍यो तर जति गहिराइसम्म जानुपर्ने हो त्यति पुगेन् । त्यसपछि कम्पनीले डिजाइनमै फल्ट भएको भन्दै डिजाइनअनुसार काम गर्न नसकिने भन्न थाल्यो ।

यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने डिजाइनमा समस्या नभइ कामा आवश्यक उपकरणको प्रयोग नगरेकाले बन्न नसकेको भन्दै कम्पनीको कमजाेरी देखायो । कम्पनीले डिजाइन समस्या भन्ने र कार्यालयले कम्पनीको कमजाेरी देखाउने विवादले सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय त्यतिकै घर्कियो । कार्यालयले गत वर्ष डिजाइन रिभ्यूको लागि अनुमति दियो । कम्पनीले ‘वेल’ विधि नभइ ‘पाइल’ विधि अनुसार पिलर राख्नुपर्नेअनुसार नयाँ डिजाइन तयार गरेको छ । उक्त डिजाइन पुल महाशाखाले स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।

स्वीकृतीका लागि पठाउनुअघि कम्पनीसँग डिभिजन सडक कार्यालयले चुस्त दुरुस्त काम गर्ने प्रतिबद्धता मागेको छ । सम्झौताअनुसारकै रकममा तयार निर्माण गर्नुपर्ने कार्यालयको अडान छ भने कम्पनीले नयाँ डिजाइनअनुसार रकम दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे डिजाइन रिभ्यू गर्न सकिने भए पनि कम्पनीले काम गर्न इच्छा नदेखाएको कार्यालयको भनाइ छ ।

‘डिजाइनमा समस्या देखिएको हो भने पनि समयमै डिजाइन रिभ्यू गर्न सकिन्थ्यो’, सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर तुलाराम शर्माले भने, ‘अहिले डिजाइन रिभ्यू सकिएर विभागबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ तर कम्पनीलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि काम गर्ने इच्छा देखाएको छैन ।’

सडक डिभिजन कार्यालयले काम गराउन विभिन्न समयमा पठाएका पत्रको चाङ लागे पनि कम्पनीले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । अब पनि कम्पनीले काम नगरे ठेक्का तोड्ने योजनामा कार्यालय छ । कार्यालयमा उपस्थित हुनका लागि २९ पुषमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको इन्जिनियर शर्माले बताए ।

पुल निर्माण ढिलासुस्ती हुनुमा सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाको पनि लापर्वाही देखिएको छ । ‘डिजाइन रिपोर्ट’ र ‘डिजाइन रिभ्यू’ को काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको सडक विभागको पुल महाशाखाले डिजाइन र डिजाइन रिभ्यूमा लापर्वाही गर्दा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थप मलजल पुगेको छ । इन्जिनियर शर्मा भने सरकारी लापर्वाही भएको स्वीकार्न तयार छैनन् । काम नगरेको भए किन म्याद थप गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'सम्झौता गरेको कम्पनीले काम गरिदिए सरकारी रकम जोगिने र समयमा बन्छ भन्ने उद्देश्यले प्रक्रिया बमोजिम म्याद थपिएकाे हाे ।'

शिलान्यासमा तामझाम, निर्माण अलपत्र

बाजा बजाएर तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको सुर्खेतको रामघाट –दशरथपुर जोड्ने पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र छ । भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाट र लेकबेशी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने पुलको २०७३ माघमा बाजा बजाएर तामझमका साथ शिलान्याश गरिएको थियो । भेरी नदीमाथि बनाउने भनिएको उक्त पुल अझैसम्म बनेकाे छैन । तत्कालीन भौतिक तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ का तत्कालीन सांसद पूर्णबहादुर खड्काले पक्की पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।

पुल निर्माणका लागि २०७३ माघमा सडक विभागसँग सम्झौता गरेको आशिष जेभी निर्माण कम्पनीले २०७६ माघसम्म निर्माण सकिसक्नुपर्ने थियो । कम्पनीले भ्याटबाहेक २० करोड ९० लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तर विभागले सुरुमा दिएको डिजाइन रिपोर्टसँग पुल निर्माण गर्ने भनिएको जग (फाउण्डेशन) नमिलेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले ‘डिजाइन रिभ्यू’को माग सडक डिभिजन सुर्खेतसँग राख्यो ।

सडक डिभिजन सुर्खेतले ठेकेदार कम्पनीको मागअनुसार ‘डिजाइन रिभ्यू’का लागि आग्रह गर्‍याे । तर महाशाखाले चरम लापर्वाही गर्दै पुलनिर्माण गरिसक्नुपर्ने मितिभन्दा एक महिनापछि १२ फागुन २०७६ मामात्र ‘डिजाइन रिभ्यू’ गरेर पठायो । विभागले नै ढिलो गरी ‘डिजाइन रिभ्यू’ पठाएपछि ठेकेदारका लागि सम्झौताको लागत र समय थप्ने बहाना बन्यो । सरकारबाट ‘डिजाइन रिभ्यू’ ढिलो आउँदा आफूलाई क्षति भएको, मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नपाएको, पुरानो सम्झौता मूल्यमा काम गर्न नसकिने भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

ठेक्का तोडेर पुल निर्माणका लागि पुन: टेण्डर हुने भनिए पनि सडक विभागले टेण्डर गरेको छैन । क्षतिपूर्तिको विषयमा मुद्दा भएकाले पुलको पुन: टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विभागले ढिलासुस्ती गरेको विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताउँछन् ।

वर्षाैँसम्म पनि पुल नबनेपछि स्थानीय नागरिकहरू नेताहरूप्रति आक्राेशित बनेका छन् । अदालतको फैसलापछि पक्की पुलको पुन: टेण्डर हुने नेताहरूले आश्वासन दिइरहेका छन् । तर उक्त स्थानमा अहिले भएको झोलुङ्गे पुलसमेत जीर्ण बनेको छ । पक्की पुलको सपना देखेका स्थानीयवासीलाई झोलुङ्गे पुलसमेत जीर्ण बनेपछि थप सास्ती खेप्नु परेको छ ।

भेरीगंगा र लेकवेसी जोड्ने प्रमुख नाकामा रहेको झोलुङ्गे पुल मर्मत स्थानीय तहले पनि गर्न सक्थे । तर दुई स्थानीय तहबीच उचित समन्वयको अभावमा मर्मत संभार हुन सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मर्मत संभार गर्ने आश्वासन मात्रै दिने गरेका छन् । दुई नगरपालिका जोड्ने पुल भएकाले पुल मर्मतका लागि समन्वय भैरहेको लेकवेशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति छन्तेलले बताइन् ।

पक्की पुल निर्माणमा डिजाइन मै समस्या देखिए पनि समयमै डिजान रिभ्यू नहुनु तथा समयमै नयाँ प्रक्रिया थालनी हुन नसक्नुमा यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूको समेत पहल नपुगेको स्थानीय बताउँछन् । पुलको शिलान्यास गरेका पूर्णबहादुर खड्का अहिले नेपाली कांग्रेसको उपसभापती छन् । यस्तै यस क्षेत्रबाट एमालेका धुर्व शाही प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् भने एमालेकै खड्कबहादुर खत्री, माओवादी केन्द्रकी सीताकुमारी नेपाली र नेपाली कांग्रेसकी अमृता शाही प्रदेश सांसद छन् ।

नेताहरूले विकास निर्माणको ऐजेण्डालाई चुनावको बेलामात्र उठाउने अनि चुनाव जितिसकेपछि बिर्सिने प्रवृत्तिले जनतामा नेताप्रति आक्रोश र व्यवस्थामाथि नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । ‘हरेक चुनावमा नेताहरूले पुल बनाउछौँ भनेर भोट माग्छन् । चुनाव सकिएपछि फर्केर आउँदैनन्’, पुलको किनारमा पसल गर्दै आएकी शान्ति वलीले निराश हुँदै भनिन्, ‘शिलान्यास गरेपछि अब त पुल बन्छ भन्ने सोचेका थियौँ तर अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन ।’

यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य धुर्व शाहीले पुलको पुन: टेण्डरका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको जवाफ दिए । ‘हामीले सडक विभागलाई भन्ने हो । म निर्वाचित भएदेखि बारम्बार त्यहाँ गएर भनेको छु’, शाहीले भने,‘विभागले उचित ध्यान नदिँदा समस्या भएको छ ।’

आन्दोलनमा स्थानीय

रानीघाटमा भेरी नदीमा पुल नबन्दा आफूहरू मर्कामा परेको बताउँदै बराहतालका स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । लामोसमयसम्म पुल नबन्दा सास्ती खेप्नु परेको भन्दै स्थानीयवासीले बुधबार ज्ञापान पत्र बुझाएका ५न् । पुल नहुँदा गर्भवती तथा बिरामीलाई अस्पताल लैजान समस्या भएको हरिहरका पूर्ण नेपालीले बताए । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीयले तत्काल निर्माण सुरु नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

२८ माघमा शान्तिपूर्वक धर्ना दिने र ७ फागुनदेखि प्रदेश राजधानीमा चक्काजाम गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले रोकिएका विकास निर्माणका काम सुचारु गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

गुटु स्वास्थ्यचौकी भवन १२ वर्षदेखि अलपत्र

भनिन्छ ‘१२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ’, तर १२ वर्षअघि निर्माण थालिएको सुर्खेतको गुटु स्वास्थ्यचौकीको भवन भने अझै अधुरै छ । तत्कालीन गुटु गाविसको प्रमुख स्वास्थ्य चौकीको भवन २०६६ सालमा निर्माण सुरू गरिएको थियो । एक वर्षमा निर्माण सक्नेगरी मैनाचुली–सुरुची जेभीले साढे १४ करोड रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले भवन निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयले अख्तियारमा गुनासो गरेपछि कम्पनीले काम गर्न छोड्यो ।

सुविधासम्पन्न भवन निर्माण अलपत्र परेपछि चौकुने गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको गुटु स्वास्थ्यचौकी जिर्ण भवनबाट सेवा दिँदै आएको छ । ‘निर्माणाधीन भवन भएकाले अर्काे भवन बनाउन पनि मिलेन । समयमा बन्ने पनि देखिएको छैन’, गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख एवं निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गगन पाण्डेले भने, ‘गाउँपालिकाको केन्द्रमा भएकाले गुटु स्वास्थ्य चौकीमा विरामीको चाप छ तर भवन नहुँदा समस्या छ ।’

भवन निर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गरे पनि सफल हुन नसकेको पाण्डेको भनाइ छ । भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै साविकको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले भुक्तानी दिएको प्रमाणका आधारमा अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, लेखापाल र निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले टुंगो नलागेसम्म काम अघि नबढ्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १, २०७८ १४:२४