कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा कार्यरत करार कर्मचारीको म्याद थप्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय

कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा कार्यरत करार कर्मचारीको म्याद थप्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय

A+ A A-

कोरोना संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आइसोलेसन अस्पतालहरूमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरूको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइसोलेसन अस्पतालहरूको सेवा निरन्तरता दिँदै करारमा कार्यरत जनशक्तिको म्याद थप गर्ने निणर्य गरेको हो । बैठकको निणर्य सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले चैत मसान्तसम्म अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको म्याद थप गर्ने निणर्य भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम थप्ने, कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत समिति गठन गरेको शर्माले जानकारी दिए । बैठकले अस्पताल विकास समितिमा प्रदेश सरकारबाट मनोनित अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई हटाउने निणर्य गरेको छ ।

बहालवाला मन्त्रीहरूले जिल्लागत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दाङ, आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्युठान, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री शहसराम यादवले कपिलवस्तु, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वीरबहादुर रानाले गुल्मी, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षणमन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले बाँकेको अनुगमन गर्नेछन् ।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अजय शाहीले नवलपरासी, कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले अर्घाखाँची, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बसिउद्दीन खाँले रुपन्देही, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले बर्दियाको अनुगमन गर्नेछन् ।

श्रम रोजगार तथा यातायत व्यवस्थामन्त्री पूर्मति ढेंगाले पाल्पा, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री बिमलाकुमारी खत्रीले रुकुमपूर्व, आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुस्मा यादवले कपिलवस्तु र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विकले रोल्पा जिल्लाका अस्पतालहरूमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरूको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निणर्य गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक मस्यौदाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी मस्यौदा गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, सामाजिक व्यवहार (मर्यादित र व्यवस्थित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश युवा परिषद्को स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २६, २०७८ १९:४३