राेजगारीकाे खाेजीमा कहाँ पुगेका छैनन् नेपाली ? तर समस्या पर्दा उद्धार गर्ने संयन्त्रै छैन

राेजगारीकाे खाेजीमा कहाँ पुगेका छैनन् नेपाली ? तर समस्या पर्दा उद्धार गर्ने संयन्त्रै छैन

A+ A A-

वैदेशिक रोजगारी भन्नासाथै अधिकांशले खाडी मुलुक, मलेसिया, ब्रुनाईजस्ता देश सोच्छन् । तर, रोजगारी खोज्दै नेपाली नपुगेको सायदै मुलुक होला । श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ७२ मुलुकमा नेपाली युवायुवती पसिना बगाउन पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी देशमा संस्थागत र व्यक्तिगत तवरमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू विश्वका हर कुनामा पुगे पनि उनीहरूलाई आकस्मिक विपत्ति पर्दा के गर्ने भन्ने संयन्त्रचाहिँ नेपालसँग छैन । जसले गर्दा सहज जीवनका लागि काम खोज्दै विश्वभर छरिएका नेपालीहरू विपत् पर्दा उच्च जोखिममा रहेका छन् । विगतमा समेत आपत्कालीन उद्धार नहुँदा नेपाली नागरिकले हैरानी खेपेका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

जस्तै; दुई वर्षअघि अफ्रिकी मुलुकमा तस्करी भएर पुगेका २६ जना नेपाली महिला अलपत्र परेको खबर पाएको दुई महिनासम्म पनि नेपालले उनीहरूलाई केही गर्न सकेन । अन्ततः ताजकिस्तानस्थित भारतीय नियोगको सहयोगमा ती महिलाको उद्धार भयो । दुई महिनाअघि मात्र अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबान लडाकुले सत्ता कब्जा गर्दा त्यतै अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन भारतीय सहयोग लिनुपरेको थियो ।

१ सय ७२ मुलुकमा नेपाली कामदार जीवन गुजार्ने मेलो खोज्दै पुगे पनि १ सय ६८ वटा देशसँग मात्र नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार ५ हजारभन्दा बढी कामदार पुगेका देशमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पुगेका मुलुक ९२ वटा छन् । यीमध्ये २१ वटा मुलुकमा श्रम सहचारी छन् ।

हाल, यूएई र कुवेतबाहेक खाडीका देशमा राजदूत र श्रम सहचारी नियुक्ति भएको छैन । मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ओमान, इजरायल, बहराइनजस्ता धेरै कामदार रहेका देशमा राजदूत र श्रम सहचारी सरकारले पठाउन सकेको छैन । यही भएर रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका कामदार समस्यामा परे सरकारलाई तत्काल उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । तत्काल उद्धार गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरू गुहार्नुपर्ने अवस्था छ ।

कतिपय नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमै दूतावास स्थापना हुन सकेका छैनन् । यो ठूलो समस्याको विषय भएको श्रम मन्त्रालयको समेत अनुभव बटुलेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । नेपाली कार्यरत देशमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भए उद्धारका लागि कूटनीतिक नियोगको आवश्यकता पर्छ । तर, सरकारले यो विषयमा चासो नदिएको उनी बताउँछन् ।

‘नेपाली कार्यरत देशमा आपत्कालीन अवस्था आए कसरी उद्धार गर्ने भन्ने समस्या छ । कूटनीतिक नियोगहरू नभएका देशमा झन् यो जटिल विषय हो । यो विषयमा सरकारको नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियोगले नै सम्बन्धित मुलुकमा कूटनीतिक पहल गर्छ । त्यही भएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि नियोग आवश्यक पर्छ । रोजगारीमा मात्र होइन, अन्य पेसामा रहेका नेपालीलाई समस्या पर्दा नियोगहरू चाहिन्छ ।’

नेपाली कामदारहरू धेरै कार्यरत रहेका बेलायत, मलेसिया, अमेरिका, कतार, साउदी अरब, ओमान, कुवेत, भारत, बहराइन, इजरायल दक्षिण कोरियालगायत ३० वटा देशमा ३९ वटा आवासीय नियोग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालीहरूको संख्या धेरै भएका सिंगापुर, इटाली, केन्या, जोर्डन, टर्की, भुटान र माल्दिभ्ससहित १ सय ३८ वटा देशमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर नियोग खोल्न सकेको छैन ।

यस्तै, डेनमार्क, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका तथा क्यानडास्थित दूतावास हाइटी, टर्की, इन्डोनेसिया, केन्या, इटाली र सिंगापुरमा दूतावास थप्न चार वर्षअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे पनि त्यो अनिश्चित छ ।

सरकारले नेपाली धेरै रोजगारी, अध्ययन र अन्य पेशाका लागि बसोबास गर्दै आएका देशमा नियोग राख्ने विषयमा छलफल गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल बताउँछिन् ।

पछिल्लो समय नेपालीहरू अध्ययन र रोजगारीका लागि नयाँ–नयाँ देश पुग्ने गरेका छन् । ती देशमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नियोग आवश्यक पर्न थालेको उनले बताइन् । ‘आफ्ना नागारिक समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न सरकारलाई मुस्किल पर्छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर छ । विगतका समस्यालाई मध्येनजर गर्दै विषेश योजना बनाउनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

मंसिर ०७५ मा विदेशस्थित नियोगहरूको पुनरावलोकन तथा थपघटका लागि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे पनि यो कार्यदलले के–कति काम गर्‍यो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । बढी नेपाली कामदार पुगेका मुलुकमा दूतावास खोल्न परराष्ट्र मन्त्रालयको रुचि ज्यादा देखिए पनि कतिपयले भने दूतावासको संख्या मात्रै थप्नुभन्दा अन्य विकल्पमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपालीहरू धेरै भएका कतिपय देशमा सरकारले नियोग खोल्न नसकेका कारण ती देशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्न सरकारले अर्को देशमा भएको नियोगमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । तत्काल यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले छलफल गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

‘एउटै नियोगले थुप्रै मुलुकमा रहेका नेपालीलाई सेवा पुर्‍याउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । कतिपय देशमा नियोग नहुँदा कामदारका हकमा श्रम सम्झौता गर्न पनि समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू नयाँनयाँ देश पुग्न थालेका छन् । ती देशका नेपालीलाई परेको समस्या कसरी सल्टाउन सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।’

आपत्कालीन उद्धारको संयन्त्र छैन

इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासले अफ्रिका र पश्चिम एसियाका १५ वटा देशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या र रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । यी देशबाट कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदारको माग ल्याए श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै करिब पाँच महिना लाग्ने गरेको छ ।

अफ्रिका र पश्चिम एसियामा कार्यरत कामदार समस्या परे उद्धारका लागि सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको गुहार माग्दै आएको छ । यी मुलुकमा कार्यरत नेपालीलाई सूचना सम्प्रेषण, घर बिदामा आउन, अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या छ । यी देशमा समस्यामा परेका कामदार त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूको सहयोगमा स्वदेश फर्किने गरेका छन् ।

युरोपका देशमा करिब साढे ४ लाख नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अफ्रिकी देशमा ९० हजार नेपाली कार्यरत छन् ।

सरकारले संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) १ सय १० वटा देश र व्यक्तिगतमार्फत् १ सय ७२ मुलुकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । हाल, भारतबाहेकका मुलुकमा करिब ४४ लाख नेपाली युवा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २५, २०७८ ०६:२०