सर्वोच्चले खोल्नसक्छ पाँच महिनादेखि अवरुद्ध संसद

A+ A A-

पार्टी ह्वीप उल्लंघनकाे पुरानाे प्रकरणमा एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले पदमुक्त गरेनन् । सभामुखकाे साे निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत गयाे । साे मुद्दा सर्वोच्च अदालतले टुंगो नलगाउँदा एमालेले संघीय संसद्‌का बैठकमा २३ भदौदेखि निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका दुई जना सांसदको वैधानिकताकाे टुंगाे लगाउने मुद्दा पनि सर्वोच्चमै पुगेकाे छ । सूर्य चुनाव चिह्नबाट जितेर अर्काे गठबन्धनमा सामेल भएका ती सांसदमाथि कारबाही नभएपछि प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेर एमाले सर्वोच्च पुगेकाे छ । अदालतले टुंगाे नलागेसम्म भदाैयता अवरुद्ध लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक चल्ने संकेत देखिँदैन ।

सतहमा सत्ता र प्रतिपक्षकाे लडाइँ देखिए पनि संवैधानिक र कानुनी अड्चन फुकाउने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतले समयमै निर्णय नगर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गतिहीन बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि राजनीतिकाे केन्द्र बनेकाे अदालतमा अहिले पनि थुप्रै राजनीतिक मुद्दा थन्किएका छन् । त्यसले निषेधकाे राजनीति गरिरहेका सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलबीचकाे टकराव र अवराेध लम्बिने देखिएकाे छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले निकास ननिस्के संसद्‌ अवराेध चुनावसम्मै लम्बिने बताइसकेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला सांसदको आधिकारिकताको विषय समयमै टुंगो नलगाउँदा सर्वोच्च आफैँले ब्युँताइदिएको प्रतिनिधिसभा गतिहीन भएको टिप्पणी गर्छन् । 'संवैधानिक र कानुनी अड्चन फुकाउने जिम्मेवारी सर्वोच्चकै हाे । समयमै फैसला भए अहिलेको संसद्‌ अवराेध हट्न सक्छ,' उनले भने ।

बितेकाे एक वर्षमा संसद्‌ पुनर्स्थापना, नेकपा विभाजन, सांसद पद जोगाउनेदेखि मन्त्री पद खोस्नेसम्मका फैसला गरेर अघोषित रूपमा राजनीतिक शक्ति केन्द्र बनेको छ । तर, अहिले सर्वोच्च आफैँले ब्युँताइदिएको दिएको प्रतिनिधिसभासमेत अदालतको अनिर्णयको बन्धक बनेको छ ।

२८ असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउने परमादेश दिएसँगै पाँचदलीय गठबन्धनले सत्ताराेहण गरेकाे हाे । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत नगरी एमालेकाे माधवकुमार नेपाल समूहलाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । पार्टी विभाजनकाे स्थिति आएपछि एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरी संसद्‌ सचिवालयलाई जानकारी गरायाे । तर, सभामुख सापकाेटाले साे कारबाहीकाे सूचना प्रकाशित गरिदिएनन् ।

त्यहीबीचमा नेपाल नेतृत्वकाे समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरायो । त्यसैकाे विराेधमा एमालेले लगातार संसद्‌ अवरुद्ध गरिरहेको छ । सर्वोच्चमा आयाेग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर एकीकृत समाजवादीकाे दर्ता खारेजीको मागसहित रिट दर्ता गरेको चार महिना पुगेकाे छ । तर, अदालतले कुनै टुंगाे दिएकाे छैन ।

सर्वोच्चले फैसला नदिँदा लुम्बिनी प्रदेशसभा पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । विपक्षी दल एमालेले दुई प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै लगातार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । नवलपरासी पश्चिमबाट सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएका ‘स्वतन्त्र’ सदस्य अजयबहादुर शाही र दाङको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट विजयी भएर नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला वली खत्रीलाई आफूले कारबाही गरेर पदमुक्त गरेको एमालेको दाबी छ ।

सांसद शाही आफूलाई स्वतन्त्र भन्छन् भने खत्री माओवादी केन्द्रको सांसद रहेको दाबी गर्छिन् । शाही र खत्रीलाई एमालेले कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ । यी दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै एमाले सर्वोच्चको ढोकामा पुग्यो ।

२८ भदौमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । अर्को पेसी ४ असोजका लागि तोकियो । यो क्रम चलिरह्यो । तर, सर्वोच्चले कुनै आदेश वा फैसला भने दिएकाे छैन । आफूले कारबाही गरेका सांसदको टुंगो नलाग्दासम्म संसद्‌ अवरोध गरिरहने बताउँदै आएको छ एमाले । संसद्‌‌को अवरोध हटाउन सभामुख र सत्तारुढ दलले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँछन्, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल ।

पोखरेलका अनुसार संसद्‌को गतिरोध हटाउने तीनवटा बाटो छन् । पहिलो, सभामुखले गल्ती स्वीकारेर कारबाही गरेका सांसद पदमुक्त गर्ने । दाेस्राे, गल्ती नसच्याउने भए राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्ने । तेस्रो, सर्वाेच्चको फैसला ।

आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले भदौ २३ यता लगातार संसद्‌ अवरुद्ध गर्दै आएको छ । महासचिव पाेखरेलका अनुसार संसद्‌‌काे अवराेध हटाउने सबैभन्दा सहज उपाय सर्वाेच्चकाे फैसला नै हाे ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भने संसद्‌‌को गतिरोधका लागि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल दुवै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्‌‌मा कुनै विषयमा असहमति जनाएपछि त्यसको समाधान गर्ने जिम्मा सत्तारुढ दलको हो । तर, हाम्रोमा भने विपक्षी संसद्‌ अवरोध गर्छ, सत्तासीनहरू त्यसैमा हाइसञ्चो मानेर बसेका छन् ।’

अदालत आफैँ गतिहीन बनेको समयमा संसद्‌‌को गतिरोधको कारक पनि अदालतलाई नै बनाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘अदालत आफैँ गतिहीन भएको छ, यस्तो बेला अदालतलाई नै मुख्य कारण बनाउनु ठीक होइन । बरु संसद्‌ र अदालत दुवैतिरको गतिरोध हटाउन सत्तारुढ दलहरू पो लाग्नुपर्ने हो,’ उनले भने । सांसद कारबाहीको विषयमा छलफल गर्न १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

नागरिक आवाजको सुनुवाइ र समस्याका विषयमा बहस हुने संसद्‌को विषय अदालतले द्रुत गतिमा सुनुवाइ नगर्दा संसद्‌ अवरुद्ध लम्बिएकाे बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती । ‘अदालत आफैँले विषयको गाम्भीर्यता बुझेर यस्ता मुद्दामा छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो । तर, अदालतले विषयको गाम्भीर्यता नबुझ्दा एमालेले संसद्‌ अवरोध गर्ने कारण पाएको छ,' उनले भने ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई लिएर संसद्‌ अवरोध गर्नु गलत भएको बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेत । बस्नेत भन्छन्, ‘एमालेले अहिले गरिरहेको संसद्‌ अवरोध संसदीय मर्यादा र कानुनकै बर्खिलाप छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीको निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे कारबाहीमा परी पदमुक्त भएपछि उनीहरू पनि उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका छन् ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत सांसद पाण्डेय, यादव, रायमाझी र पाण्डेको पद जोगिएपछि ८ भदौमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएकाेमा यो विषयको अझै टुंगो लागेको छैन । एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादीमै रहन पाउनु पर्ने माग गर्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्ट पनि अदालत पुगे । २९ असोजमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि यसको अन्तिम टुंगो अझै लागिसकेको छैन ।

राजनीतिक लिक खलबलिएर अदालततिर मोडिँदा अदालत आफैँ पनि संकटमा पर्दै गएको छ । पछिल्लो एक वर्षको दौरान राजनीतिक दलका आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै ‘नयाँ शक्ति केन्द्र’का रूपमा उदाएको सर्वोच्च अदालत अहिले आफैँ आन्तरिक विवादको भूमरीमा फसेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि भाग छुट्याए । उनकाे काेटाबाट मन्त्री भए, जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल । त्यसअघि ओलीसँग पनि उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा भागबण्डा लिएका थिए । यी सबै अनियमितताविरुद्ध जबराका सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसिएसन जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो । जबराको राजीनामा माग्दै कात्तिकमा सुरु भएको यो आन्दोलन अझै सकिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनका कारण बहुचर्चित ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्नेसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबरा र नहकुल सुवेदीकाे संयुक्त इजलासले १५ कात्तिकमा फैसला सुनाउने मिति नै तोकिसकेकाे थियो । त्यसअघि नै सर्वोच्चमा आन्दाेलन चर्कियाे । अहिले साे मुद्दा पनि गाेलाप्रथाबाट सुरुबाटै हेर्ने गरी थन्किएकाे छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १९, २०७८ ११:३४