प्रचण्डको झुटो प्रतिवेदन, नक्कली स्वीकारोक्ति

A+ A A-

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ‘महाधिवेशन’ राजधानीमा सम्पन्न हुँदैछ । वास्तवमा यो माओवादीको संस्थागत नभएर प्रचण्डको एकल ‘महाधिवेशन’ हो । माओवादी केन्द्रले सम्पूर्ण तयारी राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि गरेको थियो । आन्तरिक कार्यक्रम भएको हुनाले कोही कसैलाई पनि अतिथि नबोलाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यहाँसम्म कुरा ठीकै थियो । तर, अघिल्लो दिन साँझ मात्रै राष्ट्रिय सम्मेलनलाई एकाएक महाधिवेशनको नाम दिइयो । यस्तो अपरिपक्व र भद्रगोल काम माओवादीमा हुन सक्छ र प्रचण्डले मात्रै गर्न सक्छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तरिका फरक हुन्छ । महाधिवेशनअगाडि नै दस्तावेजहरू छलफलका लागि स्थानीय समितिसम्म पठाइन्छन् । त्यहाँ छलफल हुन्छ । स्थानीय समितिहरूदेखि सुझावहरू केन्द्रीय तहसम्म आउँछन् । कुनै प्रतिनिधिको बेग्लै प्रस्ताव भएमा त्यसले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न पनि पाउँछ । यसरी महाधिवेशनले सम्पूर्ण समिति र प्रतिनिधिहरूलाई सैद्धान्तिक र सांगठनिक रूपमा परिचालित गर्दछ । प्रचण्डले महाधिवेशनमा स्थानीय समिति र प्रतिनिधिहरूका धेरै अधिकारमाथि नियोजन गरिदिएका छन् । एकैछिनमा ४५ पेजको दस्तावेज पढेर प्रतिनिधिहरूले सही निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनन् ।

हाटहुट तरिकाले छलफल गरेर टिपनटापन पारेका कुरालाई मञ्चबाट सुनाइने र पारित गरिने प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । महाधिवेशनका धेरै प्रक्रियाहरूलाई खारेज गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई एकाएक महाधिवेशन भनिदिए । राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि हिँडेका प्रतिनिधिहरू बीच बाटोबाटै महाधिवेशनका प्रतिनिधि बन्न पुगे । सम्पूर्ण आफन्त र नातागोतालाई छोराको बिहे भनेर जन्त जानका लागि बोलाइयो, तर बिहेको दिनमा एकाएक बच्चाको छैटीमा सहभागी गराइयो । प्रचण्डको महाधिवेशन गर्ने तरिका त्यस्तै देखियो । प्रिन्ट गरेका ब्यानरहरू हटाइयो, रातारात फोन गरेर अतिथि बोलाइयो । महाधिवेशन गर्ने कि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्ने प्रस्ट नभएको पार्टी कति भद्रगोल छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । यस्तो भद्रगोल पार्टीले व्यवस्थित सिद्धान्त र संरचनामा आधारित समाजवादको गफ दिइरहेको छ । देशभरका नेता/कार्यकर्ताहरूले त्यसैलाई पत्याइरहेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको दस्तावेजमा कैयौँ स्वीकारोक्तिहरू पनि छन् र ती स्वीकारोक्तिहरूलाई उनले गल्ती भनेका छन् । यस लेखमा प्रचण्डले औँल्याएका केही गलत राजनीतिक पक्षहरूलाई केलाउने प्रयत्न गरिएको छ । सम्पूर्ण दस्तावेजको समीक्षा गर्नका लागि एउटा लेखमा सम्भव पनि हुँदैन । त्यही सीमिततामा आधारित रहेर लेख तयार पारिएको छ ।

प्रचण्डको ‘गल्ती’ले बनेको संविधान

संविधान निर्माणमा प्रचण्डको निकै सकारात्मक योगदान छ । दस्तावेजलाई सामान्य रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने प्रचण्डले गरेका कैयौँ गल्तीहरूको परिणाम नै संविधानको निर्माण हो भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड जान खोजेको बाटो अर्कै थियो । उनले त्यो बाटो जान नसकेको हुनाले उनले गल्ती गर्न पुगे र देशमा संविधानको निर्माण हुन सक्यो । अथवा यसो भन्न सकिन्छ कि नयाँ संविधानको निर्माण प्रचण्डका गल्तीहरूको परिणाम हो ।

प्रचण्डले एकपछि अर्काे गर्दै गरेका गल्तीहरूको परिणाम नै संविधान निर्माण हो भनेर दस्तावेजमा कैयौँ प्रमाणहरू पेस गरेका छन् । प्रचण्डका गल्तीहरू नै सही, संविधान निर्माण देशको राजनीतिमा निकै सकारात्मक कदम थियो । प्रचण्डले वास्तविकतालाई ढाकछोप गरेर छद्म प्रकारले स्वामित्व लिएका छन् । वास्तवमा प्रचण्डले गल्ती गरेर सही गरेका छन् । उनले गल्ती गरेका कारण नै माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएको छ र देशमा संविधान निर्माण भएको छ ।

प्रचण्डले ‘सेना समायोजनको सन्दर्भमा जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने कमजोरी देखिएको’ बताएका छन् । जनवादी केन्द्रीयतालाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ताको घाँटी रेट्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । चीनमा पनि यस्तै हुने गर्थ्यो । सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा विभिन्न प्रदेशका नेताहरूले किसानहरूमाथि दबाब थोपरेर अन्न कब्जा गर्ने गर्थे र माथिल्लो तहका नेताको अगाडि साखुल्ले बन्ने र आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने गर्थे ।

प्रचण्डले केन्द्रमा जुन तरिका अपनाइरहेका छन्, त्यो केन्द्रमा मात्रै सीमित छैन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म माओवादीका नेताहरूले कार्यकर्ताको जनवादी अधिकारमाथि हमला गरिरहेका छन् । माओवादीमा जनवादी केन्द्रीयतालाई गाजरको मुरली बनाइएको छ । गाजरको मुरली बनाउन सकिन्छ, तर बजाउन सकिँदैन । खानका लागि मुरली बनाउनुपर्दैन ।

मधेसवादी दलहरूलाई अगाडि सारेर जसरी बालुवाटारबाट संघीयताको घोषणा गरियो, त्यो नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको अपमान थियो । संविधानमा संघीयतालाई संस्थागत गरिएपछि त्यसको खराब प्रयोग सुरु भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आउने सन्दर्भको चर्चा गर्दै प्रचण्डले लेखेका छन्, ‘अब पार्टी कहाँ र कसरी जाने हो भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा आमनेता/कार्यकर्तामा अन्योल बढ्न गयो ।’ वास्तवमा प्रचण्डले देशको राजनीतिमा अन्योल सिर्जना गरेरै आफ्ना निहित स्वार्थहरू पूर्ति गर्दै आएका छन् । राजनीतिमा अन्योल सिर्जना गर्नु उनको प्रमुख कार्य हो । देशको राजनीतिमा प्रचण्डले दर्जनौँ अन्योल सिर्जना गरेर फाइदा लिँदै आएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि राजनीतिका निर्णायक मोडहरूमा कैयौँ अन्योलहरू सिर्जना गरेर आफ्ना स्वार्थहरू पूर्ति गर्दै जानेछन् भन्न सकिने धेरै आधारहरू छन् ।

उनले ‘हतियार थन्क्याइसकेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणलाई सँगसँगै लैजानु विचारधारात्मक राजनीतिक अन्योल सिर्जना भयो’ भनेका छन् । वास्तवमा हतियार थन्क्याइसकेपछि होइन, चुनवाङ बैठकपछि नै माओवादी हतियार थन्क्याउने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो । चुनवाङमा एउटा निर्णय गर्ने र ढाँट्नका लागि कार्यकर्तालाई अर्काे हल्ला पिटेर माओवादी अगाडि बढिसकेको थियो । चुनवाङ बैठकको निर्णय सही थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि जानीबुझीकनै अलमल गरिएको थियो । नेता/कार्यकर्ता र जनतालाई झुक्याउनका लागि नै अलमल गरिएको थियो । तर, प्रचण्डले त्यो कुरा स्वीकार गरेका छैनन् ।

एउटै वाक्यमा सिंगो दस्तावेज : प्रचण्डको वास्तविक चरित्र

प्रतिवेदनको २८औँ पेजमा ‘मुखले संविधान बनाउने र मनले विद्रोह गर्ने सोच्दा कुरा निकै अवस्तुवादी थियो’ भनेर घोषणा गरिएको छ । माओवादीको ४५ पृष्ठ लामो दस्तावेजको मुख्य सार पेज नं. २८ मा राखिएको यही एउटा वाक्य हो । प्रचण्डको यही वाक्यलाई बुझ्ने हो भने समग्र दस्तावेजलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यता देखिँदैन । माओवादीले मुखले नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको थियो र क्रान्तिका नाममा हजारौँ मारिएका थिए ।

मनमा भने शक्ति आर्जन गरेर संसदीय व्यवस्थाको ठूलो पार्टी बन्ने र सरकारमा जाने उद्देश्य थियो । कथित् जनयुद्धका सम्पूर्ण क्रियाकलाप, तिनीहरूका गतिविधि, राजासँग गरिएको अघोषित कार्यगत एकता, दलहरूलाई नोकर बनाएर राजालाई मालिक घोषणा गरिनुले सबै कुरा प्रस्ट थियो । माओवादीका २०५२ देखि हालसम्मका परिणामले पनि त्यही देखाएको छ । संसदीय व्यवस्थामा भएका सबैखाले विकृति र विसंगतिहरू माओवादीमा निकै खतरनाक ढंगले विकास भइरहेका छन् । यो ‘मुखले संविधान बनाउने र मनले विद्रोह गर्ने’ तरिकाको अवस्तुवादी राजनीतिकै परिणाम थियो ।

दस्तावेजमा ‘विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ता भड्किन्छन् कि भन्ने भय नेतृत्व (प्रचण्ड)मा देखियो । विद्रोह र संविधानका कुरा एकैचोटि गर्दा पार्टी विभाजन भयो’ भन्ने कुराको स्वीकारोक्तिले के देखिन्छ भने प्रचण्डले सही दृष्टिकोण र विचारका आधारमा कार्यनीति बनाउने गर्दैनन्, कार्यकर्ता भड्किने, पार्टी विभाजन हुने डरले तास खेलमा जस्तो दाउ थाप्ने तरिकाले कार्यनीति बनाउने गर्छन् भन्ने उनकै दस्तावेजले पुष्टि गर्छ । उनको ‘कुनै कूटनीतिक तरिकाले पार्टीलाई सही नेतृत्व दिन सम्भव हुँदैन’ भन्ने स्वीकारोक्ति झनै गजबको छ । राजनीतिमा दर्शन, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र संगठन प्रमुख हो भन्ने कुरा प्रचण्डलाई थाहा नभएको होइन । तर, उनले सम्पूर्ण पार्टीलाई कूटनीतिक तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका थिए । कूटनीतिलाई राजनीतिको सहायक अंगको रूपमा लिएको देखिएन, प्रमुखता दिएको देखियो ।

‘राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको प्रचण्डपथ प्रचण्डको व्यक्तिगत पुँजीजस्तो गरी स्थगित गरिनु बेठीक भयो । अब प्रचण्डपथ ल्याउनु पश्चगामी सोच हुनेछ र त्यसरी सोच्नु पनि हुँदैन ।’ (पृ. २९) वास्तविकता नै के थियो भने प्रचण्डपथ प्रचण्डको व्यक्तिगत पुँजी थियो । द्वन्द्वको समयमा आफूलाई स्थापित गर्नका लागि उनले ल्याएको चालबाजीपूर्ण दस्तावेज थियो । माओवादीले प्रचण्डपथ स्वीकार गरे पनि नगरे पनि व्यवहारमा प्रचण्ड नेतृत्वमा रहुञ्जेल प्रचण्डपथ मात्रै लागू हुनेछ । प्रचण्डले जे भन्छन् र जे गर्छन्, त्यही नै वास्तविक प्रचण्डपथ हो । प्रचण्डपथ कुनै व्यवस्थित विचार वा सिद्धान्त होइन, प्रचण्डपथ प्रचण्डको व्यक्तिगत चालबाजी मात्रै हो ।

प्रचण्डले ‘एमालेसँगको एकतामा पार्टी सञ्चालन, भागवण्डा आदि काममा उदारवादी कमजोरी भयो’ भनेका छन् । उनले कहिलेकाहीँ उदारता प्रकट गरेको देखाउने पनि गरेका छन् । जब उनी बाध्यतामा पर्ने गर्छन्, त्यसपछि उदारता प्रकट गर्ने गर्छन् । बाध्यता नहुने बेलासम्म कहिल्यै पनि उदारता प्रकट गरेको देखिएको छैन । दलहरूका बीचमा भएको सहमतिबमोजिम संविधानसभाको चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने थियो । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठाउँमा रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सन्दर्भ एउटा उदाहरण मात्रै हो । लगातार रूपमा प्रचण्डको उदारता बाध्यतामा मात्रै प्रकट हुने गरेको छ ।

एकै पटक सडक, सदन र सरकारको मोर्चा कुनै वैधानिक बाटो होइन । प्रचण्डले भनेजस्तै सडक, सदन र सरकारको मोर्चा एकै पटक खोल्ने हो भने सम्पूर्ण रूपमा राज्यसत्ता कब्जा हुनेछ । सैद्धान्तिक, राजनीतिक रूपले कहीँ कतै मेल नखाने कुरालाई प्रचण्डले लेख्न भ्याएका छन् ।

समग्रमा प्रचण्डले जुन कुराहरूलाई स्वीकार गरेका छन्, उनको इतिहासलाई हेर्दा उनले सच्चिनका लागि स्वीकार गरेका होइनन् भन्ने देखिन्छ । यदि सच्चिनका लागि स्वीकार गरेका भए, बिग्रेर, कुहिएर खत्तम भएको माओवादी पार्टीलाई रुपान्तरणको योजना ल्याउने थिए । पार्टीमा भ्रष्टाचार, बेथिति, पदलोलुप प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरेका छन् । तर पार्टीलाई सिध्याउने भ्रष्टाचार, बेथिति र पदलोलुपतालाई रोक्ने कुनै कार्ययोजना अगाडि सारेका छैनन् । अर्बपतिको रूपमा विकास भइरहेको माओवादी नेतृत्वलाई सच्याउने कुनै योजना प्रतिवेदनमा छैन । त्यसैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन कैयौँ झुटहरूको पुलिन्दा पनि हो ।

एकातिर क्रान्ति, अर्काेतिर प्रतिगमन

दस्तावेजमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । बुर्जुवा वर्गलाई पनि नेतृत्वको हिस्सेदारी दिएर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भनिएको छ । वास्तविकता के हो भने २०६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनमा माओवादीहरूले नेतृत्वको हिस्सेदारी लिएका मात्रै हुन् । उनीहरू सशस्त्र संघर्षमा थिए, शाही नेपाली सेना माओवादीहरूलाई दमन गर्नका लागि उत्रिएको थियो । देशभर माओवादी र शाही सेनाको ज्यादतीले सीमा नाघेको थियो ।

माओवादीहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सर्तमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाँच राजनीतिक दलहरूको साथ लिएर राजाको सैनिक शासनविरुद्धमा जुन कदम चाले, त्यो निकै ऐतिहासिक थियो । माओवादीले राजनीतिक दललाई कुनै हिस्सेदारी दिएका होइनन्, बरु राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले माओवादी सशस्त्र संघर्षको अवतरण गराएको थियो । यो वास्तविकतालाई प्रचण्डले ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

प्रचण्डले दस्तावेजमा जुन कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेका छन्, ती गजबका छन् । ढिलै भए पनि कमजोरी स्वीकार गरेका छन् । तर, पूर्वमाले जसरी झापा आन्दोलन कमजोरी भएको स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो, त्यसैगरी माओवादीले पनि सशस्त्र संघर्ष गर्ने समय थिएन भनेर कमजोरी स्वीकार गरेर आउनु नै इतिहासप्रति न्याय गरेको हुनेछ । उनले त्यसो गरेका छैनन् । जनयुद्धलाई सही सावित गर्नका लागि हजारौँ प्रयत्न गरेका छन् । इतिहासलाई आफूअनुकूलको व्याख्या गर्ने प्रचण्डको तरिका सही छैन, र पनि त्यही गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा एकातिर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पनि सम्पन्न भयो भन्ने, अर्काेतिर केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनपछि प्रतिगमन पनि भयो भन्ने विरोधाभास पक्षलाई खुबै जोड दिइएको छ । पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भए प्रतिगमनचाहिँ कसरी भयो ? क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि गरिएको संसद् विघटनलाई अदालतको एउटै आदेशले सच्याउने त्यो प्रतिगमन कस्तो खालको थियो ? यसबारेमा प्रतिवेदनमा प्रचण्डले केही पनि उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । संसद् विघटन हुँदाबित्तिकै प्रतिगमन हुने कस्तो खालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति थियो ? इतिहासमा यो निकै पेचिलो प्रश्न बनेर उभिनेछ । यदि हल्का रूपले लिने हो भने समय त्यसै पनि अगाडि बढिरहेको छ । तर, यसलाई सही ढंगले बुझ्ने हो भने प्रचण्ड परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नका लागि नराम्रोसँग चुकेका छन् ।

प्रचण्डले ‘कुनै पार्टी, दस्तावेज र निर्देशनको पालना नगरी नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आफ्नै रूपमा सम्पन्न भएको’ (पृ.३०) औँल्याएका छन् । दस्तावेजमा लेखिएको योभन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन सक्छ ? प्रचण्डले प्रतियोगिताको आयोजना नगरी, खेलाडी छनोट नगरी, कुनै खेलाडीले खेल मैदानबाहिर खुट्टाले हानेको हानै गरेपछि दर्जनौँ गोलसहित खेल जित्यो भनेजस्तो विश्लेषण गरेका छन् । यति सतही विश्लेषण गर्ने हदसम्म प्रचण्ड पुग्नु निकै अनौठो पक्ष हो । एउटा ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्सवाद र लेनिनवादमा विश्वास राख्ने व्यक्तिले यस्तो विश्लेषण गर्न सक्दैन ।

वास्तविकता के थियो भने २०५९ र २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको सैनिक शासनका विरुद्धमा करिब तीन वर्षको निरन्तर प्रयासपछि निर्णायक रूप दिनका लागि उन्नाईसदिने जनआन्दोलन नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गरेको कठिन संघर्ष थियो । दिल्लीमा राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी गरिएपछि माओवादीेले राजनीतिक दलको जनआन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो । नेपाली जनताको महान् जनआन्दोलनलाई कुनै पार्टी, दस्तावेज र निर्देशनको पालना नगरी गरिएको आन्दोलन भनिनु निकै गैरजिम्मेवार तरिका हो ।

गोलमाल कार्यनीति

दस्तावेजको नाम ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ राखिएको छ । हेटौँडा महाधिवेशनमा ‘एक्काईसौँ शताब्दीको जनवाद’ राखिएको थियो । माओवादीले आफ्ना दस्तावेजहरूलाई चिडियाका गीतजस्तो बनाएको छ । माओवादी अहिले हिँडिरहेको बाटो समाजवादको होइन र यस बाटोबाट समाजवाद आउँदैन भन्ने प्रचण्डले राम्रोसँग बुझेका छन् । तर उनले बाध्यतावश, अर्थात्, माथि उल्लेख गरिएको जस्तै कार्यकर्ता भड्किन नदिनका लागि समाजवाद भन्न छोडेका छैनन् । प्रचण्डले कार्यकर्ता भड्किन नदिनका लागि मात्रै समाजवादको कुरा गरेका हुन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । कार्यकर्ता भड्किन नदिने उद्देश्यले लेखिएका कुराले वास्तविकतासँग कहीँकतै पनि मेल खाँदैन । त्यसैले प्रचण्डले उनकै शब्दमा ‘मुखले एउटा, मनमा अर्काे कुरा’ भएको दस्तावेज पेस गरेका छन् ।

दस्तावेजमा ‘समाजवादउन्मुख मूल कार्यनीतिक अंगका रूपमा ती मुद्दा पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट जोड लगाउनुपर्दछ’ भनिएको छ । यति गोलमाल विषयवस्तु प्रचण्डले अचम्मसँग लेख्न र नेता/कार्यकर्तालाई भुलभुलैयामा राख्न सक्छन् । दस्तावेजको सुरुमा ‘संविधान निर्माण र विद्रोहको कुरा एकै पटक गर्नु गल्ती भएको’ स्वीकार गरेका प्रचण्डले ३३ पेजमा पुगेर यस्तो गोलमाल कार्यनीति अगाडि बढाएका छन् । एकै पटक सडक, सदन र सरकारको मोर्चा निर्माण हुन सक्दैन । सडक र सरकारमा एउटै शक्ति परिचालन हुनै नसक्ने नक्कली कुरा अगाडि सारेका छन् ।

माओवादीको यो कार्यनीति सरकारप्रतिको खतरनाक आशक्ति पनि हो । सरकारप्रतिको निरन्तर आशक्तिले माओवादीलाई कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्तबाट च्यूत हुँदै गएको दलाल, पुँजीपतिवर्गको पार्टीमा रुपान्तरण गरेको छ । प्रचण्डले ३४ पेजमा पुगेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा पनि गरेका छन् । एकै पटक सडक, सदन र सरकारको मोर्चा कुनै वैधानिक बाटो होइन । प्रचण्डले भनेजस्तै सडक, सदन र सरकारको मोर्चा एकै पटक खोल्ने हो भने सम्पूर्ण रूपमा राज्यसत्ता कब्जा हुनेछ । सैद्धान्तिक, राजनीतिक रूपले कहीँ कतै मेल नखाने कुरालाई प्रचण्डले लेख्न भ्याएका छन् ।

जब उनी बाध्यतामा पर्ने गर्छन्, त्यसपछि उदारता प्रकट गर्ने गर्छन् । बाध्यता नहुने बेलासम्म कहिल्यै पनि उदारता प्रकट गरेको देखिएको छैन । दलहरूका बीचमा भएको सहमतिबमोजिम संविधानसभाको चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने थियो । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठाउँमा रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए ।

प्रचण्डले प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको कुरा चुस्स राखेका छन् । तर, त्यसलाई कहीँ कतै व्याख्या गरेका छैनन् । उनले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि जोड दिएको देखिँदैन । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उनको कुरा सही छ । तर, समाजवादी दिशामा जानका लागि उनले जुन बाटो देखाउन खोजेका छन्, त्यो गलत छ । पार्टीको यही विचार, संरचना र तरिकाबाट समाजवादी बाटोमा जान सकिँदैन ।

अहिले माओवादी नेताहरूका लागि समाजवाद आइसकेको छ । यिनीहरूले समाजवादमा पनि योभन्दा धेरै केही प्राप्त गर्न सक्दैनन् । पार्टीको सम्पूर्ण संरचनालाई पुँजीवादीकरण गरेर, दलाल र माफियाबाट पार्टीका संयन्त्रहरू सञ्चालन गरेर, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत अधिकारहरूलाई निजीकरण र माफियाकरण गरेर, युवाहरूलाई विदेश लखेटेर, आधारभूत सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पटक–पटक विदेशीको अगाडि लम्पसार परेर, जनताका लागि चाहिने समाजवाद माओवादीको नेतृत्वमा कुनै सम्भावना छैन ।

माओवादी पार्टी दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टीमा रुपान्तरण भइसकेको छ । उद्योगधन्दा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नगरी, हरेक वर्ष लाखौँ युवाहरूलाई देशमै रोजगारी सिर्जना नगरी, उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक शिक्षाको विकास नगरी, कृषिलाई आधुनिकीकरण नगरी देशले गति लिन सक्दैन । यी सबै कार्यका विरुद्धमा दलाल पुँजीपति वर्गले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै काम गर्छ, गरिब जनताका लागि होइन । अहिले देशमा त्यही भइरहेको छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यसभन्दा नयाँ गर्नका लागि माओवादीले कुनै कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन ।

जातीयतालाई तिलाञ्जलि, रद्दी भइसकेको संघीयताको वकालत

प्रचण्डले सशस्त्र संघर्षको अन्त्यतिर निकै जोडतोका साथ उठाएको जातीयतालाई आठौँ महाधिवेशनबाट तिलाञ्जलि दिएका छन् । यो प्रचण्ड सच्चिएको र निकै सकारात्मक कुरा पनि हो । माओवादीले जातिवादलाई अगाडि बढाउनका लागि एकल जातीय राज्य घोषणा गर्दै हिँडेको थियो । देशलाई सम्पूर्ण रूपमा जातीय संघीयतामा लैजाने खतरा थियो । त्यसले देशमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिएको थियो । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक राज्यमा एकल जातीय मुद्दा उठाएर जातिहरूका बीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने, लडाइँ गराउने, विभाजन गराउने षड्यन्त्र गरिएको थियो ।

माओवादी जातीयता, संघीयता, पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता विदेशीका ऐजेण्डामा नराम्रोसँग फसेको थियो । विदेशीले लादेका एजेण्डाबाट आफूलाई अलग गर्दै लैजानु माओवादी र देशको पनि हितमा भएको छ । जातीयताको गलत सोचाइ कहीँकतै रहेको भए पनि नेपाली जनताको सचेत प्रयत्नबाट त्यो असफल भएको छ । अब संस्थागत रूपमै माओवादीले जातीयतालाई तिलाञ्जलि दिएको छ । माओवादीले देशको राजनीतिमा अगाडि सारेका जातीयता र संघीयता निकै खतरनाक एजेण्डाहरू थिए । मधेसवादी दलहरूलाई अगाडि सारेर जसरी बालुवाटारबाट संघीयताको घोषणा गरियो, त्यो नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको अपमान थियो । संविधानमा संघीयतालाई संस्थागत गरिएपछि त्यसको खराब प्रयोग सुरु भएको छ ।

चार वर्षको अवधिमा धेरै प्रदेशहरूमा तीन पटकसम्म सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएका छन् । केही प्रदेशहरूमा चार पटक नेतृत्व परिवर्तन गरेर सरकार बनाउने समझदारी भएको छ । लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या डेढ दर्जन पुर्‍याइएको छ । संघीयता आमजनताका लागि नभएर निश्चित नेताहरूका लागि मात्रै भएको छ । त्यसैले यसको खारेजी देशको राजनीतिको आवश्यकता भएको छ । माओवादीले जसरी जातीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचानजस्ता नाराहरूलाई छोड्दै आयो, ढिलै सही, परिस्थिति विकसित हुँदै जाँदा संघीयताको विरुद्धमा पनि उत्रिने दिन आउनेछन् । संघीयतालाई खारेजीको दिशामा लैजानुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १५, २०७८ १७:५८