लुम्बिनीमा ६ दललाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाइयाे, अहिले मन्त्री छन्, कर्मचारी छैनन्

लुम्बिनीमा ६ दललाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाइयाे, अहिले मन्त्री छन्, कर्मचारी छैनन्

A+ A A-

लुम्बिनीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो सत्ता जोगाउन सुरु गरेको मन्त्रालय विभाजनलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पनि कायमै राखे । जसका कारण देखा पर्‍यो कर्मचारी अभावको समस्या ।

छदलीय गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन चार राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्री बनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय पालिकाका वडा कार्यालयजस्तै सानो ठाउँमा खुम्चिएका छन् । संघीय संरचनाको सुरुवातमै बामे सर्न थालेका मन्त्रालय जथाभावी फुटाउँदा यी मन्त्रालय नाम मात्रका बनेका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा कर्मचारी अभावको समस्या लुम्बिनीका मन्त्रालयहरूले भोगेका छन् । मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरूको अभावका साथै सचिवकै अभाव पनि छ ।

मन्त्रालयहरू अव्यवस्थित बन्दै

लुम्बिनी मुकाम बुटवलमा पाँच मन्त्री र तीन सचिवले एउटै भवनबाट काम चलाएका छन् । यहाँको सडक डिभिजन कार्यालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयसँगै पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास र जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीसहित दुवै मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष छ । र, यहाँ एउटै सचिवले दुईवटा मन्त्रालय हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हेभी इक्विपमेन्ट भवनमा पुरानो सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनेका स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । पुरानो उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिले वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् ।

दाङको देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा पर्यटन मन्त्रालय हतारमा लगे पनि कर्मचारी र मन्त्री बस्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीले पटक–पटक गुनासो गरेका छन् । सरकार बनेको सय दिन पूरा भए पनि यसरी मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कामले गति लिन नसकेको दाबी कर्मचारीहरूको छ ।

कर्मचारीमा बढ्दो असन्तुष्टि

एउटै भवनमा धेरै मन्त्रालय रहेर भौतिक रूपमा कर्मचारी र मन्त्री नजिकिए पनि कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । पर्याप्त भवन र कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदै मन्त्रालय थपिएपछि भवनको संरचना र कर्मचारीको अभावले काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । एउटै भवनमा फ्ल्याट बाँडेर मन्त्रालय राखिएका छन् ।

ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिनै मन्त्रालय फुटाउँदा कर्मचारी बिचल्लीमा परेको बताए । ‘हाम्रो मन्त्रालय दाङमा सारिएको भनिए पनि काम गर्न त्यहाँबाट सकिँदैन,’ न्यौपानेले शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘काम बुटवलबाटै हुने हो । सबै कर्मचारी परिवारसहितका छन् । देउखुरीमा न कर्मचारीका बालबच्चा पढाउने ठाउँ छ, न औषधि उपचारका लागि राम्रो अस्पताल । त्यस्तो ठाउँमा कर्मचारी कसरी बस्न सक्छन् ?’

अहिलेको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनाएको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय दाङकै सीटीईभीटीको भवनमा सारे पनि काम बुटवलबाट हुन्छ । उक्त मन्त्रालयका मन्त्री इन्द्रजित थारू र सचिव डा. विकास देवकोटा दुवै जना दाङका भएकाले आफ्नो काम देखाउन पनि उनीहरूले अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय लगेको तर काम हुन नसकेको अन्य कर्मचारी बताउँछन् ।

त्यहाँ बस्ने र काम गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आफ्ना सन्तान बुटवलमा भर्ना भएकाले जानलाई निकै गाह्रो भएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले नाम नबताउने सर्तमा भने । उनले शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘हामी कर्मचारी भएपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा जाँदैनौँ भनेका छैनौँ तर आधारभूत कुरा त पूरा हुनपर्‍यो नि, अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामै बीच समयमा जाँदा राम्रो हुँदैन भनेका हौँ तर हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै भएको छैन ।’

१५ सयभन्दा बढी पद रिक्त

कार्यालय, आवास तथा निजी जीवनसँग जोडिने आधारभूत आवश्यकतासमेत नभएको देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न खोजेपछि धेरै कर्मचारीले सरुवा खोज्न थालेका छन् । अहिले पनि लुम्बिनीमा करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीको पद रिक्त छ । सचिवदेखि अन्य तहका कर्मचारीहरूको पद रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।

२० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरीलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ ।

प्राधिकरणले नै ५ करोड २१ लाखको लागतमा दुईतले प्रदेशसभा अस्थायी भवन निर्माण गरिरहेको छ । स्थायी राजधानीका लागि गुरुयोजनासमेत अहिलेसम्म बनेको छैन । नमुना राजधानी शहर बनाएर मात्रै स्थायी राजधानीमा लैजाने प्रतिबद्धता तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेका थिए ।

त्यतिबेला अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीपछिको पहिलो वरीयतामा आन्तरिक मामिलामन्त्री थिए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले सकेसम्म भएकै संरचनालाई सदुपयोग गरौँ भनेर एउटै भवनमा राख्नुपरेको बताउँदै अस्थायी संरचनाबाट अस्थायीमै मन्त्रालय सार्न नहुने बताएका थिए ।

करारका कर्मचारीकै भरमा प्रदेश सरकार

अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमातहत ३ हजार ९ सय ३९ कर्मचारी छन् । तीमध्ये ७ सय ९४ करारका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि २०७६ साउनमा लोकसेवा आयोग गठन गरिए पनि कहिले पदाधिकारी त कहिले प्रक्रियामा विवाद देखिँदा आयोगले अहिलेसम्म कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले निजामती ऐन नबनाएकाले प्रदेश सरकारले निजामती ऐन बनाउन नपाएको दाबी सरकारी पक्षको छ ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा १० वर्षदेखि करारमा रहेका कर्मचारी हटाइएपछि पुराना कर्मचारीले काम सिकेका कर्मचारी हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसरी हटाइएका तीन कर्मचारीको ठाउँमा सेवा करारका नौ कर्मचारी राखियो । कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिकलगायतका ती कर्मचारी हालको जसपाबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री पुर्मती ढेंगा र कांग्रेस नेताको सिफारिसमा राखिएको त्यहाँका पुराना कर्मचारीले बताएका छन् ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख आलोककुमार ओझाले भने पटक–पटक मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गर्दा पनि नपाएको तर लाइसेन्स फार्म दर्तादेखि स्मार्ट लाइसेन्ससम्मका सबै काम कम्प्युटरबाट गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी सेवा करारमा भर्ना गरिएको दाबी गर्छन ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको सुलभ कर्जा किसानमाझ नपुगेको भन्दै १२ जिल्लामा १६ जना कर्मचारी करारमै राखेको छ । स्थानीय तहमा एक–एक जना कृषि अधिकृत एवं प्राविधिक राख्ने योजना ल्याएको सरकारले त्यो ठाउँमा पनि यसैगरी कर्मचारी राख्ने तयारी गरेपछि पुराना कर्मचारीको असन्तुष्टि बढेको हो ।

विधि नबनाई करारमा कर्मचारी राख्दा अदक्षले स्थान पाउने तर दक्ष जनशक्ति सधैँ पछि पर्ने देखिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका लुम्बिनी संयोजक मेघदेव पन्तले बताए । करारको साटो करारकै कर्मचारी राख्न थालेपछि कर्मचारी युनियनले पटक–पटक लिखित पत्र र डेलिगेसनमार्फत त्यसो नगर्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रदेशमातहत कार्यालयसम्म यसैगरी कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा भने मन्त्रालय बढ्दा तिनको निजी सचिवालय र अत्यावश्यकबाहेकमा करार कर्मचारी हटाउने वा राख्ने नगरिएको दाबी गर्छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १४, २०७८ ०९:१०