ललितानिवास जग्गा प्रकरण: किर्ते अभियोगमा समेत तानिएपछि तीन पूर्वसचिव सम्पर्कविहीन

ललितानिवास जग्गा प्रकरण: किर्ते अभियोगमा समेत तानिएपछि तीन पूर्वसचिव सम्पर्कविहीन

A+ A A-

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा किर्ते गरेर नामसारी गर्ने काममा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमि सुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसमेत तानिने भएका छन् ।

किर्तेमा बस्न्यात, पन्त र अधिकारीको समेत संलग्नता देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएकाे छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी पक्राउ परिसकेका छन् ।

‘सुवेदी दम्पतीले दिएको बयान तथा हाम्रो अनुसन्धानले पूर्वसचिवहरूलाई त ल्याउनुपर्ने नै देखिएको छ । हामी उनीहरूलाई ल्याउँछौँ नै', सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

प्रहरीका अनुसार, पक्राउ परिने डरले दीप बस्न्यान भागेर भारत पुगेको खुलेको छ । त्यस्तै, अधिकारी र पन्तको मोबाइल फोन स्वीच अफ छ भने उनीहरूलाई घरमा समेत नभेटिएको सीआईबी स्रोतको भनाइ छ । गत बुधबार सीआईबीले सुवेदी दम्पतीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमाथि सीआईबीले सरकारी छाप किर्तेमा अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी श्यामकुमार महतोले भने अनुसन्धानको सबै कुरा अहिले नै खुलाउन नमिल्ने बताए । ‘हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ । सुवेदी दम्पतीको बयान लिने कार्य जारी छ । उनीहरूको बयान र हाम्रो अनुसन्धानले क–कसको संलग्नता देखाउँछ, उनीहरू पक्राउ पर्छन् नै,’ एसपी महतोले भने ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बस्न्यात, पन्त र अधिकारीको संलग्नता देखाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । बस्न्यात र पन्तमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही ९ कराेड ६५ लाख र अधिकारीमाथि ७ कराेड ८ लाख विगो माग दाबी गरेकाे थियाे ।

अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा पूर्वसचिवत्रयबाहेक पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमध्ये मन्त्री जोशीबाहेक विशेष अदालतले सबैसँग धरौटी माग गरेको थियो भने बस्न्यातलाई गत मंसिरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

सो आदेशविरुद्ध बस्न्यात सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले बस्न्यातलाई पुर्पक्ष थुनाको साटो ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, पन्त र अधिकारी विशेषको आदेशअनुसार ५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

पन्त दाेस्राे संविधानसभा निर्वाचनका लागि गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्रीसमेत भएका थिए ।

उनीहरूबाहेक ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्ने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलपुत्र नवीन र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने जग्गा फिर्ता दिने वाचापछि कारबाहीबाट जोगाइएको थियो । सीआईबीले उनीहरूको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । रेग्मी प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा छन् ।

२७ फागुन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि किर्ते अभियोगमा सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार सीआईबीले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको करिब २ वर्ष पुग्न लाग्दा अनुसन्धान थालेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को किर्तेसम्बन्धी कसुरमा लिखत किर्ते गरेको थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाका कारण किर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने समयसीमा सकिन लाग्दा सीआईबीले अनुसन्धानलाई सक्रिय बनाएको हो । ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा किर्ते गरेर किनबेच गरेको खुलेको छ ।

लिखित किर्ते अनुसन्धामा प्रहरीले २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । किर्ते अभियोग पुष्टि भए सात वर्ष कैद सजाय, माग दाबीबराबरको विगो र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

याे पनि...