रुपन्देहीको तिनाउ कोरिडोरमा अवरोध कायमै, स्थानीय भन्छन्– मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न दिन्नौँ

रुपन्देहीको तिनाउ कोरिडोरमा अवरोध कायमै, स्थानीय भन्छन्– मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न दिन्नौँ

A+ A A-

गत वर्ष १० मंसिरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तिनाउ-दानव कोरिडोरको शिलान्यास गर्दै भनेका थिए, 'अब देशकै नमुना सडक बनाएर सबैलाई हेर्न आउने बनाइनेछ ।'

रुपन्देहीको तिनाउ र दानव कोरिडोर सडक निर्माणले बुटवलदेखि मर्चवारसम्मलाई जोड्ने गरी निर्माणको चरणमा छ । दुवै नदीमा गरी करिब ५० किलोमिटर पर्ने यो आयोजनाका लागि ४ अर्ब १३ करोडको लागत अनुमान गरी पहिलो चरणमा १ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

तर, स्थानीयले कोरिडोरबाट क्षति हुने घरजग्गावालाहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै तिनाउ दानव कोरिडोर पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर काम रोक्नेसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

गत वर्षदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत रुपन्देहीको तिनाउ–दानव कोरिडोरको २० प्रतिशत पनि काम पूरा नहुँदै स्थानीयले अवरोध गर्न थालेका छन् । समितिले आइतबार विभिन्न मागसहित संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै आयोजनाको निर्माण कार्य अन्योल बनेको छ ।

संघर्ष समितिले बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई तथा बुटवलका वडाअध्यक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधिसंग अन्तर्क्रिया तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने, १३ गते धर्ना दिने र माग सम्बोधन नभए रानीगञ्ज हरियाली टोल र तिलोत्तमा टोलमा सुरु भएको काम रोक्ने चेतावनीसहितका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

यसै क्रममा समितिले आइतबार र्‍यालीसहित जनप्रदर्शन गरेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले बुटवल पुरानो बसपार्कदेखि तिनाउ–दानव कोरिडोरपीडित मानिसहरू भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दे, तिनाउ–दानव कोरिडोरपीडितको व्यवस्थापन गर, कोरिडोरपीडित जनता एक होऔँ भन्ने नाराका साथ प्लेकार्ड र ब्यानरसहित नगर परिक्रमा गरेका थिए ।

घरजग्गावालाहरूलाई उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएसम्म कोरिडोरको काम अघि बढ्न नदिने संघर्ष समिति अध्यक्ष आत्मराम रानाले बताए । समितिका उपाध्यक्ष राजु शाहीले विगत ३० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रमा कोरिडोरको नाममा स्थानीयहरूलाई उठिबास लगाउने कार्य आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए ।

कोरिडोरका कारण सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका करिब ५० हजार आश्रित परिवारहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको समितिका सचिव विष्णु सुनारले दाबी गरे । तर, यसको वास्तविक तथ्यांक भने स्थानीय पालिकाले पनि लिन सकेको छैन ।

स्थानीय वीरेन्द्र विकले विगत ३० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको बस्तीका स्थानीयहरूले लालपुर्जा पाउने आशामा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर र महसुल, विद्युत् कर, पानीको महसुलसमेत बुझाइएको बताए । उनले भने, 'लालपुर्जा पाइन्छ भनेर फराम भरियो । राज्यलाई शुल्क तिरियो । लालपुर्जा भने पाइएको छैन । तर लालपुर्जा नभए पनि मत त चल्दो रै'छ त । अब हामीलाई यहाँबाट हटाउने हो भने क्षतिपूर्तिसहित उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।'

समितिले यो विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वअर्थ तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी, सडक डिभिजन बुटवल, सम्बन्धित वडा कार्यालयहरू र सबै राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।

राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ : बुटवल उपमहानगर

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले स्थानीयवासीले तिनाउ–दानव कोरिडोरका सम्बन्धमा आफूहरू पीडित भएको बताउँदै उपमहानगरसँग अनावश्यक विवाद निकाल्न खोजेको बताए । उनले भने, 'तिनाउ–दानव कोरिडोर राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले स्थानीय सरकारले समन्वय मात्र गर्न सक्ने, पालिकाले अलग लगानी गर्न नपाउने हुन्छ । तैपनि स्थानीयले उपमहानगरसँग अनावश्यक विवाद निकाल्न खोजेका छन् ।'

उनले अहिलेसम्म कसैको घर नफालिएको बताउँदै यसबाट विस्थापित हुनेको लगत निकालेर केन्द्र तथा प्रदेशलाई जानकारी दिइएको बताए । उनले सरकारले त्यो क्षेत्रबाट विस्थापित, घरबार नभएकालाई जसरी पनि व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै आन्दोलन कसको लागि र केका लागि भन्ने नै आश्चर्यजनक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘चुनाव आयो, केहीलाई राजनीति पनि लाग्यो, आयोजनाले घर नभएका ठाउँमा पहिले बनाउने, अनि क्रमशः व्यवस्थापन हुँदै जाने भनेको छ, सरकारी जग्गामा बसेर बाटोका लागि दिन्नौँ भन्न मिल्दैन, मुआब्जा दिने केन्द्र सरकारले हो । म सबै स्थानीयलाई बुझेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’

उठिबास हुने गरी काम गर्दैनौँ : सडक डिभिजन

बुटवल सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख जयलाल मरासिनीले तिनाउ कोरिडोरले कसैलाई पनि उठिबास नलगाउने बताए । उनले यसलाई विकासको रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् । बस्ती नभएको ठाउँमा अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम सकिएको र नियमित रूपमा काम गर्न पाए चालु वर्षमा धेरै काम सकिने मरासिनीले बताए ।

उनले बस्ती नभएको ठाउँमा बाटो तथा तटबन्ध बनाएर तथा बस्ती भएको ठाउँमा उनीहरूको व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै काम अगाडि बढाइने बताए । उनले यसका बारेमा धेरै पटक जानकारी दिए पनि अरुको उक्साहटमा लागेर निर्माण कार्य रोक्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले शिलापत्रसँग भने, ‘विकासका लागि स्थानीयले नै साथ दिनुपर्ने हो, सबै दलका नेता/कार्यकर्ताहरूले साथ दिनुपर्ने हो, यस्तो अनावश्यक बखेडाले काम गर्ने उत्साह नै हराउने भयो । हरेक ठाउँमा यसरी अनावश्यक विवाद निकालेर विकासका काम समयमै कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ?’

डीपीआर भइसकेकामध्ये पहिलो चरणमा तिनाउतर्फ साढे ८ र दानव नदीतर्फ ३ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि गतवर्ष ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नदी किनारमा विकास भइरहेका मानव बस्ती तथा ठूला शहरहरूलाई जोड्ने तथा यातायातको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य यस सडकको छ । तिनाउ कोरिडोरअन्तर्गत जिरो पोइन्ट (तिनाउ र दानव छुट्टिएको ठाउँ) देखि मगरघाटसम्मको नदी किनारको दुवैतर्फ सडक निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणको ठेक्का ३६ महिनामा काम सक्ने गरी किराँतेश्वर मैनाचुली अविशा जेभीले पाएको छ ।

दानव कोरिडोरमा बेलबासको झोलुंगे पुलदेखि नयाँगाउँसम्म सडक निर्माण हुनेछ । २७ महिनामा काम सक्ने गरी यसको १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बानियाँ जेभीले जिम्मा लिएको छ ।

आयोजनका अनुसार २२ मिटर चौडाइको सडक क्षेत्रमध्ये किनारतर्फको १० मिटर ग्रिनरी अर्थात् रुखहरू रोपेर हरियाली बनाइने र बाँकीमा १२ मिटरमा सडक संरचना हुनेछ । ७ मिटर कालोपत्रेले समेट्नेछ । सडकको दुवै किनारमा दुई/दुई मिटरको फुटपाथ हुनेछ । आधा–आधा मिटरको नाली हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १२, २०७८ १३:०४