माओवादीको विधानबाट निर्वाचन आयोगले हटायो 'वर्ग संघर्ष', माओवादी भन्छ आयोगविरुद्ध कदम चाल्छौँ

माओवादीको विधानबाट निर्वाचन आयोगले हटायो 'वर्ग संघर्ष', माओवादी भन्छ आयोगविरुद्ध कदम चाल्छौँ

A+ A A-

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अन्तरिम विधानमा परेका केही ‘शब्दावली’सँग असहमति राखेको निर्वाचन आयोगले ती शब्द हटाउँदै माओवादीको विधान अद्यावधिक गरेको बताएको छ ।

माओवादीले ‘अन्तरिम विधान २०७८’ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका ‘वर्ग संघर्ष, ‘साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु’, ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा,’ लगायतका शब्द हटाउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

संविधानको प्रस्तावना र संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ को प्रतिकुल भएको भन्दै आयोगले ती शब्द हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, माओवादीले ती शब्द नहटाउने र आफ्नो विधान कानुनसम्मत भएको जबाफ पठायो ।

माओवादीको जबाफपछि आयोगले ती शब्द बाहेकको विधान स्वीकार गरेर अद्यावधिक गरेको बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शिलापत्रसँग भने, ‘आयोगले ती शब्द सच्याउन अनुरोध गरेको हो । उहाँ (माओवादी) ले हामी कानुन सम्मत छौँ त्यसैले सच्याउन पर्दैन भन्ने जबाफ पठाउनुभयो । तर, आयोगले उहाँको जवाफ स्वीकार गरेन अनी आयोगले ती शब्द बाहेकको विधान स्वीकार गरेर अद्यावधिक गरेको छ ।’

राजनीतिक विश्लेषकहरू भने आयोगको निर्णय ठीक नभएको बताउँछन् । लोकतान्त्रिक संविधानले दलहरूलाई आ-आफ्नो विचार र दर्शन लेख्न तथा बोल्न पाउने स्वतन्त्रता दिएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन ।

‘लोकतन्त्रमा सबैको आ–आफ्नो विचार हुन्छ । दलको विधानमा जम्मै शब्द संविधानअनुसार कुण्ठित भएर राखिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दलले सपना देख्न पाउनुपर्छ । संविधान पालना गर्दै नयाँ वादको पक्षपोषण गर्न पाउनुपर्‍यो,’ महर्जन भन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो घेरा र मर्यादा नाघेको माओवादी नेताको आरोप छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयमा आपत्ती जनाउँदै माओवादी केन्द्रले भन्यो, ‘आयोगले आफ्नो घेरा र मर्यादा नाघ्यो । संविधानलाई परिभाषित गर्ने अदालतको काम हो । राजनीतिक शब्दावलीको व्याख्या संवैधानिक निकायले गर्ने होइन ।’

माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले आयोगको निर्णय संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको बताए । ‘आयोगको कुरा संविधानविपरीत छ,’ उनले भने, ‘विचारको आधारबाट दल खोल्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । अनि हाम्रो विचार कस्तो हुनुपर्छ भनेर आयोगले भन्ने हो त ?’

आयोगले आफ्नो दलको विचारमाथि हस्तक्षेप गरेको पोखरेलको आरोप छ । ‘आयोगले सबैभन्दा पहिला त कम्युनिष्ट भन्या के हो भन्ने बुझ्नु पर्‍यो,’ पोखरेलले भने, ‘कम्युनिष्ट दल दर्ता गर्न दिने तर, उसको विचार भने भएन मिलेन भन्न पाइँदैन ।’

‘हाम्रो विचार भएन भन्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन,’ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो विचारका शब्द हटाएर विधान स्वीकारेको कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ आयोगको निर्णयविरुद्ध थप कदम चाल्ने पनि पोखरेलले बताए ।

त्यसो त यसअगाडि आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट पनि ‘हिन्दु राष्ट्र’ र ‘राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र’ भन्ने शब्दावली हटाउन निर्देशन दिएको थियो । राप्रपाले यी शब्द नहटाउने बताए पनि आयोगले यी शब्द हटाउँदै राप्रपाको विधान अद्यावधिक गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ९, २०७८ १८:३७