फेरि सक्रियता देखाउने प्रधानन्यायाधीश जबराकाे संकेत

A+ A A-

सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बार एसाेसिएसनले आफूविरुद्ध आन्दोलन छेडेपछि न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासनको काममा निष्क्रिय बनेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फेरि नियमित काममा फर्कने संकेत देखाएका छन् ।

जबराले न्याय सेवा आयाेगकाे बैठक भाेलि (बुधबार) डाकेका छन् । आयाेगकाे अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने प्रावधान छ । आयाेगमा कानुनमन्त्री, सर्वाेच्चकाे वरिष्ठ न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, लाेक सेवा आयाेगका अध्यक्ष पदाधिकारी रहने प्रावधान छ । न्याय परिषद् सचिव आयाेगकाे सदस्य सचिव रहन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठक बाेलाएसँगै आन्दोलनरत नेपाल बारले बैठकमा नजान आयाेगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेकाे छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले अदालत परिसरभित्र नाराबाजी र माइकिङ नगर्न ५ पुसमा निर्देशन दिएका थिए । यस्ताे निर्देशन आएकाे भाेलिपल्ट जबराले आयाेग बैठक डाकेर आफू अब चुप लागेर नबस्ने संकेत गरेका छन् ।

सर्वोच्चको यो निर्देशन न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्ने अघिल्लो दिन आएपछि आन्दोलनरत बार थप सशंकित भएको छ । जबराको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आज (मंगलबार) बारले सर्वोच्चको आँगनमा ‘हामी अरु जान्दैनौँ, चोलेन्द्रलाई मान्दैनौँ’ भन्दै जबराविरुद्ध नाराबाजी गरेकाे थियाे ।

‘न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादन दुवै काम रोकिसकेका जबराले अब पदमा बसेर चलमलाउनुको कुनै अर्थ छैन,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘अरु न्यायाधीशले उहाँ (जबरा)सँग बेञ्च शेयर नगर्ने भनिसक्दा पनि पदमा बस्नु ठीक हुँदैन छाड्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

मन्त्रिपरिषद्‌मा भागवण्डा खोजेको, मुद्दा मामिलामा सेटिङ गरेको र संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागवण्डा लिएकाे, संवैधानिक इजलास अवरुद्ध पारेको आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध बार र न्यायाधीश आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । बारले जबराको राजीनामालाई न्यायालय सुधारको प्रस्थान विन्दु भन्दै १४ कात्तिकमा छेडेको आन्दोलन अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

जबराको राजीनामा माग्दै बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू भने १५ मंसिरमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिएसँगै बेञ्चमा फर्किए । प्रधानन्याधीश जबराले हाललाई गोला नतान्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्चमा नबस्ने सर्तमा न्यायाधीशहरू बेञ्चमा फर्किएका थिए । यो भद्र सहमतिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्चमा कामविहीनजस्तै बने । पेसी तोक्ने आफ्नो अधिकार कटौती भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा हाजिर गर्न मात्र अदालत आउन थालेकाे महिना दिन टेक्न लाग्याे ।

बारले थालेकाे आफूविरुद्धको आन्दोलन मत्थर हुने ठानेर जबरा गोलाप्रथा लागू गराउन राजी भएका थिए । तर, सहकर्मी न्यायाधीश उनीसँग इजलासमा नबस्ने र बारले आन्दाेलन नत्याग्ने भएपछि जबरा न्याय सम्पादनमा कतै देखिएका छैनन् । बार र न्यायाधीशले जबराको राजीनामा माग्नेबित्तिकै जबराले ‘आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको र संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिने भन्दै’ सक्छौ भने महाअभियोग लगाऊ भन्ने सांकेतिक चुनौती दिएका थिए ।

जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने १७ वटा बुँदा बोकेर बार सत्ता गठबन्धनका सबै दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आँगनमा पनि पुगिसकेको छ । सत्तारुढ र विपक्षी दल कसैले पनि जबरालाई महाअभियोग लगाउने संकेत नदेखाएपछि जबराले बिस्तारै न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा आफ्नो सक्रियता बढाउने संकेत दिन थालेका छन् ।

जबराले डाकेको आयोगको बैठकमा गएमा आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी पनि बारले दिएको छ । बारको ६५औँ वर्षगाँठकै दिन जबराले आयोगको बैठक बोलाउँदै सर्वोच्च परिसरमा नाराबाजी नगर्न वकिलहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।

यसअघि नै २९ कात्तिकमा जबराले आन्दोलनरत बारलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । तर, बारले भने जबराको आग्रह नकार्दै आन्दोलन जारी रहेको बताएका थियो । जबराको राजीनामा माग्दै बारले आन्दोलन सुरु गरेको ५२ दिन पुगिसकेको छ । तर, न अहिलेसम्म जबराले बाहिरिने संकेत देखाएका छन् न बारले आन्दोलन रोक्ने संकेत नै । ‘हामी प्रधानन्यायाधीश जबरा यो अदालतबाट नबाहिरिउञ्जेलसम्म आन्दोलन गर्छौं,’ बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन् ।

‘वार कि पार’ भन्दै बेञ्च बहिष्कार गरेका १९ न्यायाधीशको पदचाप पछ्याउँदै नेपाल बारले जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई न्यायाधीशको चेम्बरबाट सर्वोच्चको आँगनमा ल्याइपुर्‍याएको थियो । तर, जबराको राजीनामा माग्दै बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश क्रमशः बेञ्चमा फर्किन थालेपछि बारको आन्दोलन कमजोर बन्दै गयो । आन्दोलनरत एक अधिवक्ताका अनुसार गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने र जबराले गोला नतान्ने सहमति गरेपछि बारको आन्दोलन झन् कमजोर बन्यो ।

‘गोलाबाट पेसी तोक्ने र जबराले गोला नतान्ने निर्णयसँगै हाम्रो आन्दोलन कमजोर भयो,’ ती अधिवक्ता भन्छन्, ‘त्यसमाथि राजनीतिक दलले पनि महाअभियोगमा रुचि नदेखाएपछि जबरा बिस्तारै सक्रिय हुने मुडमा पुगेका छन् ।’

जबराको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीश नै किस्ता-किस्तामा विभाजित हुँदै गएपछि बार आफ्नो आन्दोलन सफल नहुने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो । २९ कात्तिकमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल जबराको राजीनामा माग्दै गरिएको आन्दोलन छाडेर बेञ्चमा फर्किएका थिए ।

जबरानिकट मानिने पाँच जना न्यायाधीशले आन्दोलनबाट खुट्टा झिकेपछि बाँकी न्यायाधीशले २९ कात्तिकमै आन्दोलनरत बार पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । पाँच जना न्यायाधीश अलग्गिएकै दिन बिहान प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलनरत बारलाई संवादमा आउन आह्वान गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

आफूले प्रधानन्यायाधीशको पद नछाड्ने अड्डी कतिसम्म राखेका थिए भने १३ मंसिरमा जबरालाई कोरोना संक्रमण देखिएर अस्पताल भर्ना हुँदा पनि उनले अस्पतालबाटै पेसी तोकेर कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश तोक्ने वातावरण बन्न दिएनन् ।

बारको आन्दोलन र जबराले देखाएको पुनःसक्रियताका विषयमा छलफल गर्न बारले ८ पुसमा पदाधिकारी बैठक पनि डाकेको छ । जबराले आयाेग बैठक बोलाएकै दिन बारले पनि छलफल कार्यक्रम गर्ने बताएको छ ।

बारको आन्दोलन निष्कर्षविहीन भइरहेको समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नै पदाधिकारी रहेको सार्क ल नेपालले जबराको राजीनामा माग्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । सार्क राष्ट्रका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कानुनी क्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तिहरू सामेल भएको यो संस्थाको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हुन् भने न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाल सदस्य छन् ।

सार्क लले आज (मंगलबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालय सुधारमा प्रधानन्यायाधीश नै बाधक देखिएको बताउँदै जबराले पद छाड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘यो वर्तमान जटिल अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको तत्काल बहिर्गमन हुनुपर्ने देखिएकाले निजबाटै राजीनामा दिनु समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छ र निष्पक्षताका लागि उचित हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ६, २०७८ १७:३२