अमेरिका नेपाललाई किन सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको आश्रयस्थल देख्छ ?

A+ A A-

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २००२ मा निकालेको आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जोड्ने एक मात्र हवाईमार्ग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमानाका सुरक्षा प्रबन्ध नाजुक भएको टिप्पणी गर्‍यो । त्यही आधारमा त्यसयताका हरेक रिपोर्टमा अमेरिकाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरूको आश्रय थलो र जोखिम क्षेत्र मान्दै आएको छ ।

प्रतिवेदन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बर्सेनि सार्वजनिक गर्छ । पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहको सहज आश्रय थलो र कमजोर ‘टार्गेट’ मानेको छ । तर, यसका आधारहरू भने १९ वर्षअघिको जस्तो बलियो देखिँदैन । कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिज्म–२०२० नामक पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरनेपाली अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट र क्रीडाथलोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्, जुन झनै खतरनाक कुरा हो ।’

नेपाल आतंकवादीहरूको सहज पहुँचमा रहेको विश्लेषण गरिएको रिपोर्टका आधार भने अघिल्ला प्रतिवेदनभन्दा कमजोर रहेका छन् । सन् २०१८ को रिपोर्टमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेकजाँच गर्ने स्क्रिनिङ मेसिन, यात्रुको ट्राभल डकुमेन्टको वैधता जाँच्ने उपकरण, यात्रु आएको अभिलेख राख्ने डाटाबेस प्रणाली नभएको भन्दै नाजुक अवस्था चित्रण गरिएको थियो । यस्तो चित्रण त्यसअघिका प्रतिवेदनमा पनि थिए ।

यस्तै, नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा जाँचमा पनि आधारभूत स्रोतकै अभाव रहेको औँल्याएको थियो । अहिले विमानस्थल र सीमानाका सुरक्षा प्रबन्धमा यी अभाव उस्तै भएको वा फेरिएकोबारे अमेरिकी प्रतिवेदन मौन छ । तर, आतंकवादको आश्रय र गतिविधि हुने गरेको ठोकुवा गरिएको छ । भारतसँगको खुला सीमा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा मापदण्ड रहेको ‘फराकिलो’ आधार दिइए पनि ठोस आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । जबकि यसअघिका यिनै प्रतिवेदनमा हवाई र स्थल नाकामा कस्ता सुरक्षा उपकरणको अभाव रहेको भन्ने किटान गरिएको हुन्थ्यो ।

भुल्न नहुने तथ्य के छ भने नेपालको अन्तर्देशीय नाकामा असुरक्षा औँल्याएर अमेरिकाले पटकपटक आफ्नो प्रविधि जडान गर्न खोजेको थियो । अमेरिकाले विमानस्थलसहितका अध्यागमन कार्यालयमा बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर राख्न चाहेको थियो । उसले पर्सनल आइडेन्टीफिकेसन सेक्योर कम्प्यारिजन एण्ड इभ्यालुएसेन सिस्टम (पाइसेस) नामक सफ्टवेयर नेपालले राखोस् भन्ने चाहेको थियो । यो सफ्टवेयर आतंकवादीहरूको पहिचान गर्न अमेरिकाले बनाएको हो । २०७३ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो अमेरिकी सफ्टवेयर नेपालका अध्यागमन कार्यालयमा जडान गर्ने सहमति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्वारा पारित भए पनि यो योजना कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै प्रचण्ड सरकारबाट हटे । प्रचण्डका उत्तराधिकारी बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा यसले प्राथमिकता पाएन । मुलुकका संवेदनशील सूचना बाहिरिने भन्दै विज्ञहरूले अध्यागमनमा विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले घातक हुने चेतावनी दिएपछि अमेरिकी सफ्टवेयर जडान गर्ने योजना सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । ०७४ मा सरकारको नेतृत्वमा केपी ओली आएको दुई वर्षपछि भने अमेरिकी सफ्टवेयरको सट्टा नेपालमै निर्मित सफ्टवेयर राख्ने निर्णय भयो ।

२०७६ सालमा बायोमेट्रिक सुविधासहितको स्क्यानिङ मेसिन राख्ने निर्णय भएपछि नै आतंकवादसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिवेदनमा विमानस्थलको सुरक्षा चुकबारे किटेर लेख्न त छोडियो । तर, पर्याप्त उपकरणको अभावका कारण सुरक्षा मापण्दड पूरा नभएको भन्ने निहुँमा नेपाल आतंकवादको जोखिम क्षेत्रमा रहिरहेको भने त्यसयताका प्रतिवेदनमा पनि छुटेको छैन ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीका अनुसार गत १ भदौदेखि विमानस्थलमा यो बायोमेट्रिक सुविधासहितको उपकरणबाट नेपाल भित्रिने र बाहिरिने यात्रुको डाटाबेस राख्न थालिएको छ ।

यो मेसिनले औँठा छाप, हस्तरेखा र फोटो लिएर अभिलेख राखिन्छ । जरुरी परेमा तत्काल सूचना विश्लेषण पनि हुन्छ । नत्र डाटा स्टोर गरेर राखिन्छ । स्टोर गरिएका यी अभिलेखको पछि विश्लेषणसमेत गर्न सकिन्छ । साथै, कोहीप्रति शंका लागेमा तत्काल ‘भेरिफिकेसन’ गर्ने सिस्टम पनि राख्ने तयारी भइरहेको केशरीले बताए ।

यो उपकरण राख्दा सुरु चरणमा एक जना व्यक्तिलाई सुरक्षा जाँच गर्न १० मिनेट लाग्थ्यो । तर, एक हप्तादेखि भने २ मिनेटमा जाँच हुन थालेको केशरीको भनाइ छ । अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण गर्ने मुलुकहरूबीचको समन्वयकारी संस्था इन्टरपोलको सूचीमा रहेका सन्दिग्ध व्यक्तिहरूको ‘भेरिफिकेसन’ पनि एक हप्तायता ‘रिअल टाइम’मा हुन थालेको छ । ‘हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा धेरै सुधार गरेका छौँ,’ केशरीले भने, ‘आतंकवादीहरूको आश्रय मुलुक बन्ने सूचीमा नेपाललाई अमेरिकाले किन राख्यो थाहा छैन । अलि अघिको अवस्था हेरेर हो कि ?’

नक्कली कागजात पत्ता लगाउने ‘फर्जजरी डिटेक्सन मेसिन’ पनि राखिएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यो मेसिनले नक्कली भिसा, पासपोर्टको जाँच हुन्छ ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आफ्नो सफ्टवेयर राख्न नपाएकाले अमेरिकाले नेपाललाई आतंकवादी समूहको सहज पहुँचमा रहेको आक्षेप लगाउँदै आएको दाबी गरे । अमेरिकाको उक्त रिपोर्टमा आउने कतिपय कुरा अविश्वसनीयसमेत हुने गरेका छन् । जस्तोः सन् २०१८ को आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदनमा अमेरिकाले नेपाल–भारतमा सक्रिय धार्मिक कट्टरपन्थी समूह इन्डियन मुजाहिद्दिनको ‘हब’ बन्दै गएको सनसनीखेज विवरण राखेको थियो । नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणलगत्तै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा नेपाल आतंकवादको खतरनाक विन्दुमा पुगेको चित्रण गरिएको थियो ।

सन् २००७ देखि भारतीय भूमिमा विध्वंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय देखिएको मुजाहिद्दिनलाई सन् २०१० देखि भारतले र सन् २०११ देखि अमेरिकाले आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको थियो । मुजाहिद्दिन भारतका एक दर्जन भागमा शृंखलाबद्ध विस्फोट गराएको संगठन हो । ती विस्फोटमा डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो भने थुप्रै घाइते भएका थिए । दक्षिण एसियामा इस्लामिक खिलाफत (धार्मिक राज्य) स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो संस्था सक्रिय छ ।

भारतमा घटना गराएपछि लुक्ने थलोका रूपमा उनीहरूले नेपाललाई प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । तर, जतिबेला अमेरिकाले मुजाहिद्दिनको हब बन्दै गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो, त्यतिबेला उक्त संगठन भारतमा समेत निष्क्रिय थियो । त्यही भएर आतंकवादविरुद्ध काम गर्ने नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो यो अमेरिकी प्रतिवेदन ‘राजनीति प्रेरित’ भएको निचोडमा पुगेको थियो । ‘अहिले पनि नेपाललाई आतंकवादको आश्रय थलो भन्नु अमेरिकाको राजनीति नै हो,’ ब्युरोका उच्च अधिकारी भन्छन् ।

आधारहीन भएकैले आठ महिनापछि अर्को प्रतिवेदनमा भने नेपाल ‘मुजाहिद्दिनको हब’ बन्दै गएको विवरण उल्लेख गरेन । तर, विगतमा भने भारतमा विस्फोट गराएर मुजाहिद्दिनका सदस्य नेपालमा लुक्ने गरेका थिए (हेर्नोस् ग्राफिक्स : विगतमा आतंकवाद र नेपाल कनेक्सन) ।

नेपाललाई आतंकवादी गतिविधि सञ्चालनको सम्भावित थलो मानेर अमेरिकाले यहाँ आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न खोजिरहेको नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन् । चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालसँग रेलमार्गबाट जोडिन अग्रसर भएपछि अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अवधारणा ल्याएर नेपाल आउन खोजेको छ । आफू आईपीएसको सदस्य नबन्ने नेपालले बताउँदै आए पनि अमेरिकाले जोड गरिरहेको छ । ‘नेपालका सुरक्षा एजेन्सी आतंकवाद नियन्त्रणमा असफल बन्दै गएको देखाएर अमेरिकाले आफू उपस्थित हुने ठाउँ खोजिरहेको छ,’ भूराजनीतिका जानकार पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘त्यसैले उसले नेपाललाई जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहको सहज पहुँचमा छ भन्ने कुरामा जोड दिइरहेको हुन्छ ।’

भारतसँगको खुला सीमा र विमानस्थलको फितलो सुरक्षालाई अमेरिकाले नेपालको कमजोरीका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको छ । यद्यपि, भारतीय सीमानाकाको अध्यागमनमा समेत नेपालले बायोमेट्रिक्स सुविधासहितको उपकरण जडान गरिसकेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार, नेपाल–भारत र नेपाल–चीन नाकाका सबै अध्यागमन कार्यालयमा बायोमेट्रिक्स प्रविधि राखिएको छ । तर, खुला साँधका कारण निर्धारित नाकाबाहेकका बाटोबाट समेत आवतजावत हुन्छ ।

नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरहवा र विराटनगरका नाकामा नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गरिएका छन् । लामो समय विशेष ब्युरोमा काम गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी बमबहादुर भण्डारी विमानस्थल र सीमानाका सुरक्षामा नेपालका सीमितता रहेको बताउँछन् । ‘विमानस्थलमा बायोमेट्रिक्स उपकरण भए पनि कागजात परीक्षण गर्ने बायोग्राफिक प्रविधि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलेभन्दा राम्रो भइरहेको छ । तर, अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुन सकेको छैन ।’

नेपाल–भारत खुला सीमा नियमन गर्न व्यावहारिक हिसाबले जटिल रहेको उनी बताउँछन् । यही व्यावहारिक जटिलताका कारण भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने र नेपालमा अपराध गरेर भारतमा सेल्टर लिने प्रवृत्ति छ । दुई देशीय नागरिकको तहमा बेरोकतोक आउजाउ हुने अहिलेको अवस्थालाई केही कडाइ गरेर सीमा सुरक्षा नियमन गर्नुपर्ने भण्डारी सुझाउँछन् ।

सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट सीमा नियमन आवश्यक छ भन्नेमा दुवै मुलुकका सरकार सहमत छन् । परिचयपत्रका आधारमा मात्र आउजाउ हुने बन्दोबस्त हुनुपर्छ भन्नेमा पनि दुवै मुलुक राजी छन् । तर, यसले कार्यान्वयन तह छुन सकेको छैन । ‘पूरै कडाइ र पूरै खुल्लाबीचको उपाय निकाल्नुपर्छ,’ पूर्वडीआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘परिचयपत्रका आधारमा मात्र आउजाउ हुनुपर्ने र अनावश्यक खुला नाका बन्द गरिनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ६, २०७८ ०६:५०