सामाजिक लोकतन्त्रको पुरानो बहस अहिले किन केन्द्र भागमा आयो ?

A+ A A-

सामाजिक लोकतन्त्र– वर्षौंयता यो शब्द यहीँ यतैको हावामा ध्वनित थियो । विश्वविद्यालयका सेमिनारदेखि थिंकट्यांकहरूका भेला, गोष्ठीहरूमा बेलाबखत यसको चर्चा भइरह्यो । तर, नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको छेकमा यो प्रस्टसँग मुखरित हुन गएको छ ।

२८ वर्षअघिको कुरा हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अमेरिकी पत्रिका ‘द न्युजविक’ लाई अन्तर्वार्ता दिँदै उदार व्यवस्था, बजार अर्थतन्त्रको वकालत गरेका थिए । उक्त नीतिअन्तर्गत रहेर विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने, त्यससमेतको सहयोगमा घरैपिच्छे रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको वाचा थियो । एन्ड्र्यु ह्वाइटहेडले प्रधानमन्त्री मनमोहनसँग लिएको त्यो अन्तर्वार्ता २८ नोभेम्बर १९९४ को न्युजविकमा प्रकाशित छ ।

पहिलो नेपाली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट मनमोहनले त्यो अन्तर्वार्तामा खुलस्त भनेका छन्, ‘मार्क्सवादलाई दर्शनका रूपमा स्वीकार गरे पनि नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र नै हाम्रो बाटो हो ।’

पत्रकारले सोध्छन्, ‘के त्यो सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी) हो ?’

मनमाेहनको जवाफ छ, ‘शब्दमा नजाऔँ, कामैले भनिहाल्छ । कुरो त्यही हो ।’

मनमोहन प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा करिब डेढ वर्षअघि बितेका मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मा लेखेकै विचारभित्र यी भनाइ आधारित देखिन्छन् । अध्येताहरूले त्यो अन्तर्वार्तामा उनी भारतका राम्रा मित्र भईकन पनि दिल्लीको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध कसरी खुलस्त बोल्न सक्थे भन्नेबारे उनका अडान अध्ययन गर्न सक्नेछन् । योबारे छुट्टै चर्चा गरौँला ।

पत्रकारले धकेलेर सामाजिक लोकतन्त्रको बहसमा पुर्‍याउन खोजे पनि मनमोहनले ठ्याक्कै त्यो शब्द प्रयोग गरेको पंक्तिकारले भेट्न सकेन । उनका कर्महरूले भने अक्षरशः सामाजिक लोकतन्त्रको नीतितर्फ नै इंगित गरेका छन् । याद रहोस्, मदन भण्डारीले एमाले पाँचौँ महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको नीति अनुमोदन गराएकै बेला रघुजी पन्तले सामाजिक जनवादको दस्तावेज पनि पेस गरेका थिए । किन हो, त्यस नीतिले मतदान हुने बेला उनको आफ्नै भोटसमेत पाएन ।

थापाले यो पत्रिका सम्पादन गर्दा पहिलो संविधानसभाले भर्खरै काम थाल्दै थियो, जहाँ उनी समानुपातिकतर्फबाट कांग्रेस सभासद् चुनिएका थिए । माओवादीको दबदबाबीच राष्ट्रिय राजनीतिले कोर्स लिँदै थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बेला काठमाडौँ कमलादीमा सामाजिक लोकतन्त्रको विषय छिराए । मूलधारका पार्टीहरूभित्र केही वर्षयता यो विषयले चर्चा पाउँदै गएको भएता पनि थापाले पहिलोपल्ट पार्टीभित्र यो विषय प्रवेश गराएका हुन् । ६१ पृष्ठको आफ्नो दस्तावेजका ६ पृष्ठहरू उनले सामाजिक लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न खर्च गरेका छन् । थापाले यसबारे महाधिवेशनभित्र औपचारिक बहस त लगेका छैनन् । भारी मतले उनको विजय भएसँगै यो विषयको अप्रत्यक्ष प्रवेश पार्टीभित्र भएकै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

र, यो घोषणाको ऐतिहासिक महत्त्व किन छ भने, थापाले यसै बहसपत्रमार्फत बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को एजेन्डा बिसाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सट्टामा उनले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को १५ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

थापालाई यो नयाँ वैचारिक प्रस्थापनाले छुन थालेको उनै सम्पादित ‘विचार विशेष’ पत्रिकामा छापिएको ‘नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्रको अनिवार्यता’ लेखले थियो । ०६७ साउन–असोजको विचार विशेष अंकमा प्रकाशित त्यस लामो आलेखका लेखक थिए, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र । थापाले यो पत्रिका सम्पादन गर्दा पहिलो संविधानसभाले भर्खरै काम थाल्दै थियो, जहाँ उनी समानुपातिकतर्फबाट कांग्रेस सभासद् चुनिएका थिए । माओवादीको दबदबाबीच राष्ट्रिय राजनीतिले कोर्स लिँदै थियो । मिश्रले सोही पत्रिकामा सामाजिक लोकतन्त्रले उग्रवाद र दक्षिणपन्थको मध्यमार्गी समाधान पत्ता लगाउने भविष्यवाणी गरेका थिए ।

थापा समाजशास्त्र पढेका नेता हुन् । मिश्र नेपालमा समाजशास्त्रको औपचारिक अध्यापन थाल्नेमध्येका एक हुन् । अनि सामाजिक लोकतन्त्रको विचारसँग जोडिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुहारहरू समाजशास्त्र विभागसँग निकट देखिन्छन् ।

थापाले यसपालि कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनकै बेला शिलापत्रसँग कुरा गर्ने क्रममा आफ्नो नयाँ प्रस्तावमा समाजशास्त्री मिश्रका लेखन, अभिव्यक्तिको सकारात्मक प्रभाव परेको स्वीकार गरेका छन् । ‘मैले चैतन्य मिश्र सर यो कुरामा प्रस्ट भएर आएको पाएको छु, तर मैले यही प्रस्टता हाम्रो पार्टीभित्र पाइनँ, बरु हाम्रोमा त बीपीको एजेन्डा पार्टीले छाड्यो भन्दै रुने काम मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘यो सबै हेरिसकेपछि मैले सामाजिक लोकतन्त्रबारे प्रस्ट हुनुपर्छ भनेको हो । यो कुरा त्यति सजिलो त छैन, तर अब प्रजातान्त्रिक समाजवादको एजेन्डा बिसाए हुन्छ ।’

आफ्नो नयाँ दस्तावेजको पृष्ठ २५ र २६ मा थापाले समुन्नत नेपालको सैद्धान्तिक रूपरेखा उपशीर्षकमा अबको राजनीतिक आर्थिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर लेखेका छन्, जहाँ वैयक्तिक स्वतन्त्रता र पुँजीवादी अर्थव्यवस्था एकअर्कासँग गाँसिएको दाबी गरिएको छ । ‘कुनै पनि व्यवस्था समस्यारहित नभएजस्तै पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा समस्या छैन भन्ने होइन, तर त्यस्ता समस्याहरूको समाधान पनि छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा न्याय, राज्यका स्रोत तथा सेवाहरूमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने नीतिगत व्यवस्था उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको सम्मिश्रण रहेको सामाजिक लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कमा सम्भव छ ।’

बीपीको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी दस्तावेज’ मा भने यो विचारको उल्टो प्रस्थापना छ । त्यसमा बीपीले उद्योगमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व हुनेछ, तर ‘ठूला तथा आधार उद्योगमाथि सरकारी एकाधिकार तथा नियन्त्रण हुनेछ’ भनी प्रस्ट लेखेका थिए । उनले ‘घरेलु उद्योगलाई हरसम्भव सहायता र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने’ भन्दै २०१२ सालको आफ्नो दस्तावेजमा थप लेखेका थिए, ‘एकाधिकार पुँजीवादको विकास रोकिइनेछ र समाजवाद, सहकारिता, सुरक्षा तथा सामान्य नागरिकको कल्याणको मार्ग खोलिनेछ ।’

थापाले भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रलाई समानार्थी ढंगले प्रयोग गरिँदै आएकोमा अब त्यस्तो गर्न नहुने बताएका छन् । कमलादी सभामा बोलेको भाषणबारे शिलापत्रले थप व्याख्या मागेपछि उनले कांग्रेसले समाजवाद छाडेको रोइलो धेरै सुनिएकाले अब वैचारिक प्रस्टता आउनुपर्ने मतसहित आफू त्यसमा अघि सरेको प्रस्टीकरण दिए । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्छ तर सामाजिक लोकतन्त्रले यही पुँजीवादी व्यवस्था रहन्छ भन्ने मान्छ । यसका नकारात्मक नतिजा पनि होलान्, तर यसैमा प्रतिस्पर्धा र सुधारको बाटो खोज्नुपर्छ भनेर अलि लामै समयदेखि म यसमा काम गरिरहेको थिएँ,’ थापाले भने ।

थापाले सामाजिक लोकतन्त्रमा सामूहिकताभन्दा व्यक्ति प्रधान हुने, ऊभित्रको असीमित क्षमता छ भन्ने मान्ने तर्क गरेका छन् । अर्काे बुँदामा सामाजिक लोकतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति अनि विभिन्न प्रकारका हिंसा र विभेदबाट मुक्तिलाई राज्यको लोककल्याणकारी जिम्मेवारी नभई नागरिकमाथि उसको व्यक्तिगत सिर्जनशीलताको उच्चतम उपयोग गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि गरिने लगानीका रूपमा हेर्ने तर्क गरेका छन् । उनले सामाजिक लोकतन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्नेबारेमा भिन्न बुँदाहरूमार्फत प्रस्ट गर्न खोजेका छन् ।

उसो त थापाको सामाजिक लोकतन्त्र अर्थात् सोसल डेमोक्रेसी पनि संसारमा विभिन्न रूपमा छ । लेनिनले रुसमा आफूलाई सामाजिक लोकतन्त्रवादी नै भन्थे । अहिले भर्खर जर्मनीको सत्तामा आएको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी पनि आफूलाई सोही नाममा चिनाउँछ । हिजोआज भने सामाजिक लोकतन्त्रको नाममा समाजवादविरोधी भावना व्यक्त भइरहेको भन्दै कतिपय वामपन्थीहरू यसलाई आलोचना पनि गर्छन् ।

यी बहस र आलोचनाका बीच सामाजिक लोकतन्त्र अबको नेपाली अर्थराजनीतिक बाटो बन्न सक्ने सम्भावना भने बलियो बन्दै गएको छ । मैले यसबारे उनै चैतन्य मिश्रसँग थप जान्न चाहेँ ।

मिश्र तिनै बौद्धिक हुन्, जो माथि चर्चा गरिएका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका थिए । मिश्रले मनमोहनले विभिन्न प्रसंगहरूमा ‘एमाले कम्युनिस्ट पार्टी होइन, बरु सामाजिक लोकतान्त्रिक चरित्र भएको पार्टी हो’ भन्ने गरेको उनले सम्झना गरे । त्यस बेला मनमोहनको आलोचना हुने गरे पनि उनले नेपाली समाज सुहाउँदो यथार्थ उद्घाटित गरेको मिश्रको भनाइ छ ।

जर्मनीबाट उदाएका कार्ल मार्क्सले पुँजीवाद एक दिन मरेर जाने भनी गरेको ठोकुवाले विश्व हल्लाइरहेका बेला उनले मार्क्सको भनाइ सत्य नहुने अर्को दाबी गरेका थिए । उनले पुँजीवादमा कमजोरीहरू देखिएका भए पनि यसले आफ्ना समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्दै जाने तर्क दिएका थिए ।

१९७० को दशकमा नेपालमा समाजशास्त्रीय अध्ययनको प्राज्ञिक जग खन्नेमध्येका एक अगुवा मिश्र हिजोआज एमफिलका विद्यार्थी पढाउनेबाहेक विश्वविद्यालयीय जीवनमा सक्रिय छैनन् । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार बन्नेबित्तिकै राष्ट्रिय योजना आयोगमा लगिएका मिश्रको खोजी केपी ओली दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै फेरि एकपल्ट भयो । ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सिधा पहुँच राख्ने थिंकट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख भइदिन अनुरोध गरे । कर्मचारीतन्त्रको झेउलो अनि केही ‘आन्तरिक कारण’ ले मिश्र केही महिनामै त्यहाँबाट बिदा भए । उनी हिँडेसँगै प्रतिष्ठानको काम तदर्थवादमा खुम्चिन गयो ।

तिनै मिश्र एकाएक चर्चामा आउने सन्दर्भ कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनका बेला पर्न गएको छ । महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बेला थापाले सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्ताव अगाडि सारे । उनले अब बीपी कोइरालाले भन्ने गरेको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को भाष्यबाट कांग्रेसलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने तर्क दिए । सट्टामा थापाले भने- सामाजिक लोकतन्त्र ।

यो पंक्तिकारसँग कुरा गर्ने क्रममा मिश्रले गगन थापाको पत्रिकामा आफूले लेखेको त्यो लेखको सम्झना गरे, जसलाई राजेन्द्र महर्जनले सम्पादन गरेको पछिल्लो किताब ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ मा समेटिएको छ । बुकहिल पब्लिकेसनले ०७६ जेठमा छापेको यो किताबको तेस्रो खण्डमा सामाजिक लोकतन्त्र र समाजवाद भनेर मिश्रका विचारहरू प्रकाशित छन् ।

थापाले सम्पादन गरेको पत्रिका ‘विचार विशेष’ का लागि लेख्ने क्रममा मिश्रले भनेका रहेछन् : ‘कुनै पनि पद्धति वास्तवमा आफैँमा पूर्ण भने हुँदैन, तर विशिष्ट र खास इतिहास एवं राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाअन्तर्गत पक्कै पनि एउटा मोडलको तुलनामा अर्को मोडल उपयुक्त ठहरिन्छ । मेरो विचारमा वर्तमान नेपालका लागि सामाजिक लोकतन्त्रको पद्धति नै अरु पद्धतिभन्दा राम्रो हो ।’

उनले आफ्नो तर्कको सीमा पनि अर्को अनुच्छेदमा बताएका छन् । मिश्र लेख्छन् : ‘अरु सबै प्रणालीजस्तै सामाजिक लोकतन्त्र पनि विशिष्ट ऐतिहासिक संरचना हो । त्यही भएर यो विशिष्ट ऐतिहासिक अर्थराजनीतिक परिस्थितिमा मात्रै सफल रूपले लागू हुन्छ, सर्वकालिक रूपमा होइन । यो त्यस्तो अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा मात्रै लागू हुन्छ, जुन पुँजीवादी छ र लोकतान्त्रिक छ ।’

मिश्रले विचार विशेषमा छापिएको लेखको पाँचौँ बुँदामा लेखेका छन् : ‘कमसेकम यति बेला सामाजिक लोकतन्त्र नै वर्तमान नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनको जनाधारबीच दक्षिण–वाम–कम्युनिस्टबीच कायम रहेको विभाजन रेखाको मध्यविन्दुमा उभ्याउन सकिने साझा राजनीतिक धरातल हुन सक्छ । योभन्दा अरु साझा अर्थ–राजनीतिक धरातलमा स्थायित्वसहितको राज्यसत्ता उभ्याउन र सञ्चालन गर्न असम्भवप्रायः छ ।’ माथि चर्चा गरिसकिएको छ, मिश्रले यो लेख्दैगर्दा पहिलो संविधानसभाले काम गर्दै थियो, जहाँ भर्खरै युद्धबाट शान्तिमा आएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा कार्यरत थियो ।

समाजशास्त्री मिश्रले शिलापत्रसँग बोल्दै थापाले अघि सारेको सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्ताव समय सुहाउँदो रहेको टिप्पणी गरेका छन् । थापाले नै सम्पादन गर्ने गरेको ‘विचार विशेष’ नामक पत्रिकामा अलिक पहिले आफूले सामाजिक लोकतन्त्रबारे लामो आलेख लेखेको सम्झना गर्दै मिश्रले अहिले पार्टीकै महाधिवेशनमा थापाबाट त्यो विचार आउनु खुसीको कुरा भएको सुनाए । ‘संविधानसभाले काम गर्न थाल्दा उग्रवामपन्थ र दक्षिणपन्थको हावा थियो, ती दुवैखाले अतिवादलाई काट्ने विचार सामाजिक लोकतन्त्र हुन सक्छ भनेर मैले लेख्दै, बोल्दै आएको थिएँ,’ मिश्रले कुराकानीका क्रममा भने, ‘अहिलेको विश्वको राजनीति, अर्थतन्त्रले नै सामाजिक लोकतन्त्र अनुमोदन गर्छ, नेपालका लागि त अबको बाटो नै यही हो । गगनले समय सुहाउँदो सोच अघि सारेको देखियो ।’

नेपालका दुई ठूला पार्टीभित्र वैचारिक हस्तक्षेप गराउन मिश्रको अर्को पनि परोक्ष योगदान छ । यद्यपि उनी प्रत्यक्ष राजनीतिक परामर्शहरूमा भने दिलचस्पी राख्दैनन् । मिश्रले अघि सारेको नेपाली समाजको विश्लेषणलाई घनश्याम भुसाललगायत एमाले नेताहरूले समर्थन गर्दै आफ्नो पार्टीको कार्यक्रमभित्र सामेल गरेका थिए । ०७१ सालमा भृकुटीमण्डपमै भएको एमाले नवौँ महाधिवेशनले नेपाली समाज दलाल पुँजीवादी रहेको भन्दै त्यसै अनुरूप नयाँ कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने नीति पास गरेको थियो । सुरुमा माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाललगायतले यो विचारलाई अनुमोदन गरेका थिएनन । मिश्रका यी निष्कर्षहरूलाई एमालेको युवा पंक्तिले भने बोक्न थालिसकेको थियो । उनै मिश्रको सामाजिक लोकतन्त्रको धारलाई यसपटक कांग्रेसका प्रभावशाली युवानेताले अघि बढाएका हुन् ।

बीपीले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता भने एडवर्ड बर्नस्टिन नामक सिद्धान्तकार मानिन्छन् । जर्मन नेता, राजनीतिशास्त्री उनको समाजशास्त्रमा विशेष दखल थियो । उनी फ्रेडरिख एंगेल्सका मित्रसमेत थिए । रोचक के छ भने बर्नस्टिनले स्वयम् आफूलाई ‘संशोधनवादी’ घोषणा गरेका थिए । सुरुमा उनले आफ्नो विचारलाई विकासशील समाजवाद भनेका थिए ।

एडवर्ड बर्नस्टिन

जर्मनीबाट उदाएका कार्ल मार्क्सले पुँजीवाद एक दिन मरेर जाने भनी गरेको ठोकुवाले विश्व हल्लाइरहेका बेला उनले मार्क्सको भनाइ सत्य नहुने अर्को दाबी गरेका थिए । उनले पुँजीवादमा कमजोरीहरू देखिएका भए पनि यसले आफ्ना समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्दै जाने तर्क दिएका थिए । उनले मार्क्सको आर्थिक सिद्धान्तबाहेक धेरै कुराहरू गलत रहेको बताएका थिए ।

सन् १८५१ मा जर्मनीको फ्रयांकफर्टमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी सम्मेलन गर्दै बर्नस्टिनले आफ्ना विचार ठोस रूपमा अघि सारे, जसलाई निकै पछि बेलायती समाजशास्त्री एन्थोनी गिडिन्सले चुनौती दिन पुगेका थिए । यसलाई थर्ड वेभ भनेर चिनिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा बीपीले मार्क्सका कतिपय कुराहरू अनुसरणयोग्य रहे पनि आफू कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हुन भने नसक्ने कारणहरू दिएका थिए । हुन त प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्र दुवै कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा मौलिक भने होइनन् । तर, बीपी र थापा दुवैका दस्तावेजमा आ–आफ्ना प्रस्तावका मौलिक सन्दर्भ भने दिन खोजिएको छ ।

बीपी कोइरालाले २००५ साल असोजमा ‘हाम्रो ध्येय’ शीर्षकमा तीन पृष्ठजतिको राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । २००५ साल असोजमा युगवाणी पत्रिकामा छापिएको त्यो आलेखमा बीपीले लेखेका थिए, ‘महाराजधिराजको अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासन स्थापना गर्ने भनेका छौँ । रैती दुनियाँले ठाउँ–ठाउँबाट प्रतिनिधि चुनेर एउटा सभा खडा गर्ने प्रथम काम हुनेछ ।’

राणा व्यवस्थाको आखिरी कालतिर बीपीले खोपीमा थुनिएका राजालाई वैधानिकता दिने कुरा गर्नु स्वाभाविकै सुनिन्छ । बीपी आफ्नो निष्कर्षमा लेख्छन्, ‘हामी जनता जनार्दनको बलमा नेपालमा कोही पनि भोकानांगा वा अशिक्षित नरहुन् । देशमा सडक बाटो अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरु कुनै पनि कुराहरूको अभाव नरहोस्, त्यस्तो व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नमा छौँ ।’

कांग्रेसले आजपर्यन्त आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्दै आयो । २००८ सालमा बालचन्द्र शर्मा, केदारमान व्यथित र भरतमणि शर्माले बीपीको विचारधारामा आधारित रही ‘नेपाली कांग्रेसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्र २००८’ लेखेका थिए । अनि २०१२ सालमा वीरगन्जमा कांग्रेसले आयोजना गरेको छैटौँ महाधिवेशनले पहिलोपटक ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्र’ अनुमोदन गरेको थियो ।

कांग्रेसले आजसम्म त्यसैलाई वैचारिक मियो मान्दै आएकामा थापाले यसमा उल्लेखित मान्यतालाई आफ्नै भाषामा चुनौती दिएका छन् । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कमलादीमा बोल्दै थापाले अब बीपीका विचारहरूको एउटा समयको सान्दर्भिकता रहेको सकार्दै त्यसभन्दा अगाडि आउने साहस गर्नुपर्ने बताएका थिए । यससँगै रामशरण महत, महेश आचार्यहरूले अघि बढाउन चाहेको, तर पर्याप्त व्याख्या नगरेको बाटोमा उनले हिँड्ने संकल्प देखाएका छन् । थापाले अघि सारेको यो मान्यतामाथि चर्को प्रतिक्रिया प्राप्त हुने पक्कापक्कीजस्तै छ, तर उनले यसबारे निर्णय लिन साहस गर्नुपर्ने बेला आइसकेको तर्क गरेका छन् ।

आफ्नो वैचारिक मान्यता अघि सार्दै गर्दा नांगो पुँजीवादको पक्षपोषण गरेको नदेखियोस् भन्नेमा थापा सतर्क हुन खोजेको देखिन्छ । उनले सामाजिक न्यायदेखि पर्यावरणसमेतका विषयमा आफूलाई प्रस्ट उभ्याउन खोजेका छन् ।

यसरी हेर्दा ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ माग्ने राजनीतिक घटकहरूबाहेकलाई हेर्दा मूलधारमा देखिएका प्रायः पार्टीहरू मनमोहन अधिकारीदेखि गगन थापासम्मको वैचारिक लहरो वरपर देखिन जाने निश्चित छ । हाल संसदको ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र सामाजिक लोकतन्त्रमा उत्रो भिन्नता छैन । तर, एमालेले आफ्नो मूल मार्ग छाडेर राज्यपुँजीवादी सोचतर्फ रुझान राख्न सक्ने खतरा भने त्यत्तिकै छ । एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको यसमा खासै वैचारिक भिन्नता छैन ।

बरु बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले कताकति आफूलाई एन्थोनी गिडिन्सको थर्ड वेभवरिपरि उभ्याउन खोजेको देखिन्छ । तर, यो पार्टी अझै सांगठनिक र वैचारिक दुवै किसिमले व्यवस्थित हुन बाँकी छ भन्ने उसैका क्रियाकलापले देखाउँछन् ।

विगतमा नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि हिंसात्मक मार्ग समातेको माओवादी केन्द्रले राजनीतिक बाटो धेरै स्पष्ट गरिसकेको नभए पनि उसले भन्न थालेको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादसमेतले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रमा पुँजीवादी जनवादको उपयोग उल्लेख छ । त्यो भनेको मूलतः सामाजिक लोकतन्त्र नै हो ।

यस्तो अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्र नै नेपालको अबको राजनीतिक बाटो रहिराख्न सम्भव होला त ?

मिश्रले लेखेका छन्, ‘अरु नमुनाका तुलनामा बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक संरचनाभित्र सामाजिक लोकतन्त्र बढी लामो समयसम्म टिक्ने हुन्छ । समयक्रममा सामाजिक लोकतन्त्रले पनि वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्थाका लागि बाटो छोड्नु नै पर्नेछ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ५, २०७८ ११:१२