विश्व-लोकतन्त्र सम्मेलन: अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको पाखण्डको हद

A+ A A-

नरेन्द्र मोदी, रोड्रिगो दुतेर्ते र जयर बोल्सोनारो लोकतन्त्र सम्मेलनमा सहभागी हुन्छन् । नहाँस्नुहोला, किनभने यो कुनै चुट्किला होइन ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले पहिले अफगानीस्तानलाई इस्लामिक उग्रवादी र भोकमरीको जिम्मा लगाए । अनि साउदी अरेबियासँग ६५ करोड अमेरिकी डलरको हतियार बेच्ने सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिए । त्यसपछि उनलाई एउटा आइडिया फुर्‍यो- लोकतन्त्रका बारेमा दुईदिने भर्चुअल भेला गर्ने, जहाँ लोकतन्त्रमाथि सबैभन्दा खराब आक्रमण गर्ने शासकहरूले आफूलाई स्वतन्त्रताको जिम्मेवार रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गरून् र संसारलाई आफैँजस्तै खराब अरु शासकबाट कसरी जोगाउने भनेर उपदेश छाँटून् ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभित्र र बाहिर लोकतन्त्र र मानवअधिकार रक्षाका लागि नेताहरूलाई व्यक्तिगत र सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउने, सुधारको घोषणा गर्ने र अग्रसरता लिने मञ्च प्रदान गर्नु यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यो अनलाइन कार्यक्रममा ‘अधिनायकवादको प्रतिरोध’, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ’ र ‘मानवअधिकारप्रति सम्मानको प्रवर्द्धन’का लागि ‘साहसिलो तर कार्यान्वयन हुने विचार’को अपेक्षा राखिएको थियो ।

तर, प्रजातन्त्रबाट कोसौँको दूरीमा रहेका केही देशहरूलाई किन निम्तो दिइयो भन्ने प्रश्नको कुनै जवाफ छैन । अमेरिकास्थित फ्रिडम हाउस भन्ने गैरनाफामूलक संस्थाले ११० मध्ये ३० प्रतिशतभन्दा धेरै देशहरूलाई ‘आंशिक स्वतन्त्रता भएका’ देशको सूचीमा राखेको छ । एंगोला, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र इराकजस्ता देशहरू ‘पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता नभएका’ देशहरू हुन् । फिलिपिन्स, भारत र केन्याजस्ता दर्जनभन्दा धेरै देशहरूलाई स्वीडेनको भी-डेम इन्स्टिच्युटले ‘निर्वाचित निरंकुशता’ भएका मुलुकको सूचीमा राखेको छ ।

निम्तो गरिएका सहभागीको जस्तै छुटाइएका सहभागीको सूची पनि उस्तै उदेकलाग्दो छ । उदाहरणका लागि भारतका मोदी र फिलिपिन्सका दुतेर्ते र ब्राजिलका बोल्सोनारोजस्ता ‘स्ट्रङम्यान’लाई बोलाइएको कार्यक्रममा टर्कीका रजब तय्यिब इर्दोगानलाई किन बोलाइएन भन्ने अनौठो छ, जब कि उनीहरू सबै आ-आफ्नो देशमा उत्तिकै जोसका साथ लोकतान्त्रका संस्थाहरू भत्काउन लागिपरेका छन् । पाकिस्तानलाई निम्तो गर्नुको पछाडि कुनै तर्क छैन (बरू पाकिस्तानले नै सहभागी हुन अस्वीकार गरेर बाइडेन प्रशासनको अलिकति लाज बचाइदियो) ।

पाकिस्तान संसारका सबैभन्दा खतरनाक देशहरूमध्ये एक हो, जहाँ सेनाले रक्षा गरेको सरकार छ, जुन व्यापक धाँधली गरिएको निर्वाचनबाट आएको हो । यो देश नागरिकको अधिकार उल्लंघनमा कुख्यात छ । यस्तै, सिंगापुरलाई नबोलाइनु पनि उत्तिकै उदेकलाग्दो छ । यहाँ खासमा एक पार्टी प्रणाली त छ तर धाँधलीरहित निर्वाचन हुन्छ र नागरिकहरूलाई स्तरीय जीवन र सुरक्षा प्रदान गरिएको छ, जुन सम्मेलनमा बोलाइएको देशका लागि सपना मात्रै हो । (त्यसैले नेतामाथि आमजनताको विश्वास सम्मेलनमा सहभागी देशमा भन्दा कैयौँ गुणा माथि छ, स्वयम् आयोजक देशमा भन्दा पनि माथि छ ।)

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले उनको देश कुनै पनि राजनीतिक शिविरको सदस्य हुन इच्छुक नभएको बताए । ‘शीतयुद्धका कारण संसारले ठूलो दु:ख भोग्यो,’ उनले भने, ‘पाकिस्तान नयाँ शीतयुद्धको धरापमा पर्न चाहँदैन ।’ उनी बाइडेनको लोकतन्त्र सम्मेलनको नाम लिएर बोलिरहेका थिएनन् तर संकेत बुझ्न गाह्रो थिएन । ह्वाइट हाउसले जतिसुकै लोकतन्त्रका कुरा गरोस्, यो भेला चीन र रसियाविरुद्ध गठबन्धन बनाउन बोलाइएको थियो । क्वाडजस्तै तर बृहत्तर रूपमा ।

लोकतन्त्र सम्मेलनका नाममा भूराजनीतिक चाल

बढ्दो असमानता र मतदाताहरूले आफूलाई शक्तिहीन अनुभूति गर्ने बढ्दो क्रमसँगै संसारभरि लोकतन्त्र तीव्र रूपमा कमजोर भइरहेको छ । राजनीतिक प्रणालीमाथि आममानिसको विश्वास हराउँदै गइरहेको छ र लोकप्रियतावादी नेताप्रति आकर्षण बढ्दो छ । यसको बदलामा त्यस्ता नेताहरूले लोकतान्त्रिक संस्थालाई अझै कमजोर बनाइरहेका छन् ।

फ्रिडम हाउनले ‘स्वतन्त्रता नभएका’ सूचीमा राखेका मुलुकहरूको संख्या पछिल्लो १५ वर्षको सबैभन्दा धेरै भएको छ । उसले भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको सन्तुलन सन् २०२० बाट निरंकुशताको पक्षमा पुगेको छ । यस्तो चुनौतीका बारेमा बाइडेन निरन्तर बोलिरहेका छन् । संसार लोकतन्त्र र निरंकुशताको ‘डिलमा पुगेको’ र ‘हामीले लोकतन्त्रले काम गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने’ घोषणा उनले राष्ट्रपति भएपछिको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारेको सम्बोधनमा भएका थिए ।

स्वाभाविक छ, आज ८५ प्रतिशत अमेरिकी यहाँको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनीहरूलाई शासकीय संरचनासँग मोहभंग भएको छ । यस्तो चीन र रसियाले अर्को राम्रो विकल्प प्रस्तुत गरेको र पश्चिमा लोकतन्त्र कमजोर पार्न षड्यन्त्र गरेका कारण भएको होइन । यो ती लोकतान्त्रिक मुलुकले आफैँ गरेका हुन् ।

सम्मेलनमा आजको लोकतन्त्रले सामना गरिरहेको सबैभन्दा खतरनाक चुनौतीबाट बचाउन सरकारको नेतृत्व तहबाट वा आवाज उठाउने तहबाट काम गरिरहेका कतिपय योग्य सहभागी पनि थिए । तर, लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणलाई कथित् प्रजातान्त्रिक मुलुक एकतिर चीन र रसिया अर्कातिर राखेर हेर्नु विवेकको कमी मात्रै हो । यसले स्वयम्‌मा लोकतन्त्रमाथि खतराको रूपमा रहेका केही मुलुकलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने काम गरेको छ ।

भारतकै कुरा गरौँ । फ्रिडम हाउस भन्छ– आज संसारको २० प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या मात्रै ‘स्वतन्त्र’ मुलुकमा बस्छन् । १ अर्ब ३ करोड मानिस बस्ने संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिएको भारत ‘आंशिक स्वतन्त्र’ भएकाले यस्तो भएको हो । पछिल्ला वर्षमा मोदीको नेतृत्वमा भारतलाई थप निरंकुश बनाउने काम तीव्र भएको छ । फ्रिडम हाउसले २०२१ विश्व प्रतिवेदनमा भनेको छ, उनको सरकारले विश्वव्याधिका बेला गरेको ‘भद्दा लकडाउन’का कारण ‘आन्तरिक आप्रवासी मजदुरको खतरनाक र योजनाविहीन विस्थापन’ भएको छ र ‘मुस्लिम समुदायका मानिसलाई बलिको बोको बनाउन प्रश्रय दिएको छ, जसमााथि भाइरस फैलाएको आरोप लगाइयो र भिजिलान्ते भिडले आक्रमण गर्‍यो ।’

यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘चीनजस्ता अधिनायकवादी मुलुकको प्रभावलाई चुनौती दिनु र लोकतन्त्रको वास्तविक नेताका रूपमा काम गर्नुको सट्टा मोदी र उनको पार्टीले दु:खद रूपमा भारतलाई नै अधिनायकतर्फ उन्मुख गरेका छन् ।’ तर, बाइडेनको लोकतन्त्र सम्मेलनले स्वतन्त्रता जोगाउन मोदीसँग ‘साहसिक र कार्यान्वयन हुने’ आइडियाको याचना गरेको छ । र, बाइडेन चीन र रसियाका कारण लोकतन्त्रले निरंकुशतासँग पराजय व्यहोर्दै गएको नाटक गरिरहेका छन् । भारतलाई ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ माथि सबैभन्दा खराब आक्रमण गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताबारे संयुक्त राज्यको आयोगले गरेको सिफारिसलाई ट्रम्पले जस्तै बाइडेनले पनि बेवास्ता गरे र मोदीलाई सम्मेलनमा बोलाए । यो सबै चीनसँग अमेरिकाको दुस्मनीका लागि भारतको रणनीतिक महत्त्वका कारण गरिएको हो । यो भूराजनीति हो ।

यसैबीच, मुलुकको माथिल्लो निकाय ‘राज्य परिषद्’ मार्फत ‘पोजिसन पेपर’ निकालेर चीनमा ‘काम गर्ने खालको’ लोकतन्त्र रहेको दाबी गर्दै आफूलाई सहभागी नगराइएकोमा विरोध जनाएको छ ।

उसले लोकतन्त्रको पश्चिमा प्रणालीमा रहेको कमजोरीमा खेल्छ । निकै उद्धृत गरिएको २०१४ मा राजनीतिशास्त्री मार्टिन गिलेन्स र बेन्जामिन पेजको अध्ययनमा झन्डै १८ सय नीतहरूमाथि दुई दशक लगाएर अध्ययन गरिएको थियो । जसले राजनीतिज्ञले कसरी मुलुक हाँक्छन् भन्नेमा साधारण अमेरिकीको प्रभाव शून्यजस्तै हुने र साना दबाब समूह र धनाढ्यहरूबाट मात्रै प्रभावित हुने खुलासा गरेको थियो ।

स्वाभाविक छ, आज ८५ प्रतिशत अमेरिकी यहाँको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनीहरूलाई शासकीय संरचनासँग मोहभंग भएको छ । यस्तो चीन र रसियाले अर्को राम्रो विकल्प प्रस्तुत गरेको र पश्चिमा लोकतन्त्र कमजोर पार्न षड्यन्त्र गरेका कारण भएको होइन । यो ती लोकतान्त्रिक मुलुकले आफैँ गरेका हुन् ।

संसारभरि लोकतन्त्रसँग सन्तुष्ट छैन भन्ने मानिसको संख्या ४७.९ प्रतिशत थियो, जुन आज बढेर ५७.५ प्रतिशत पुगेको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले १५४ देशका ४० लाख मानिसमा गरेको यो अध्ययनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यो संख्या आजसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो ।

‘यो आपत्कालीन मुद्दा हो,’ सम्मेलन उद्घाटन गर्दै बाइडेनले भने, ‘हामीले हेरिरहेका तथ्यांकहरू प्रस्ट रूपमा गलत दिशामा छन् ।’ तर, उनको औँलाले पनि गलत दिशामा देखाइरहेको छ । यहाँ लोकतन्त्र र निरंकुशताबीच कुनै वैश्विक युद्ध छैन । यो पूर्णत: आन्तरिक संघर्ष हो । अरू अभिनय गर्न खोज्नु मूर्खता मात्रै हो । (देवाशिष राेय चाैधरीकाे याे लेख टाइम डटकमबाट रोहेज खतिवडाले अनुवाद गरेका हुन्)

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ३, २०७८ १२:१८