विदेशी सञ्चिति अनुपात १० वर्षयताकै न्यून, के छन् सरकारका योजना ?

A+ A A-

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसँग भएको विदेशी विनिमयको सञ्चितिले अबको ७ महिना ६ दिनका लागि मात्रै विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको आयातको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर निकालेको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा भएको विदेशी सञ्चितिले ७.२ महिना अर्थात् ७ महिना ६ दिन मात्रै धान्न सक्ने देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको आयातका आधारमा भएको सञ्चितिले ८ महिना १० दिनलाई पुग्ने देखिएको थियो । भदौ र असोजको तथ्यांकअनुसार ७ महिना २६ दिनका लागि पुग्‍ने थियो भने कात्तिकमा आउँदा ७.२ महिनामा झरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको तल्लो मात्रा ७ महिनाको वस्तु तथा व्‍यापार धान्ने गरी रहनुपर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, ४ महिनाको तथ्यांकले नै खतराको संकेत गरेको छ । पछिल्लो १० वर्षयता विदेशी सञ्चिति यो अवस्थामा आइपुगेको थिएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा यो तथ्यांकले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा दबाब सिर्जना गरेको बताउँछन् । 'शोधनान्तर स्थिति कहिले घाटा हुन्छ, कहिले बचतमा रहन्छ । यसलाई खासै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिँदैन तर त्यो देशसँग कति महिनालाई धान्ने सञ्चिति छ भन्ने कुरा अर्थपूर्ण रहन्छ । अहिलेको तथ्यांकले दबाब सिर्जना गरेको छ,' थापाले भने ।

सन् २०११ विदेशी विनिमयको सञ्चितिको अवस्था निकै न्यून थियो । त्यतिबेला जम्मा ५.८ अर्थात् ५ महिना २६ दिनलाई पुग्ने सञ्चिति थियो । त्यसपछि अहिले न्यून अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कसरी घट्छ विदेशी विनिमयको सञ्चिति ?

नेपालले वस्तु तथा सेवाका लागि विदेशमा पठाउने रकम बढ्ने तर विदेशबाट आउने रकम घटेमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्न जान्छ ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा पर्यटकको आगमन, रेमिट्यान्सको आप्रवाह, नेपाली वस्तुको निर्यात, विदेशी लगानी, ऋण तथा अनुदानलगायतका कारणले आउने गर्छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्सको आप्रवाह नै हो । तर, चालु वर्षमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह ७.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

पर्यटकको आगमनबाट हुने आम्दानी पनि न्यून छ । त्यस्तै, निर्यात बढे पनि आयातको हिस्साको हिसाबले न्यून छ । ४ महिनासम्म अनुदान र ऋण पनि आएको छैन ।

तर, एकै पटक ६१ प्रतिशतले आयात बढेको छ । औसत रूपमा नेपालको वार्षिक आयात वृद्धिदर २० देखि २५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६१ प्रतिशले बढेको छ । यसले विदेशी विनिमयमा असर गरेको छ ।

२०११ मा के गरिएको थियो ?

रेमिट्यान्स आप्रवाह औसत रहेर पनि आयातको मात्रा बढेपछि सन् २०११ मा पनि विदेशी सञ्चितिको दबाब बढेको थियो । त्यतिबेला गाडीको कर्जामा वित्तीय मापदण्ड तोकिएको थियो भने सुनमा कडाइ गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्था गरिएसँगै अर्को महिनाबाटै सञ्चिति बढ्न सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि भने १० वर्षसम्म सञ्चितिमा डराउनुपर्ने अवस्था थिएन । त्यसअघि भने सन् २०१० मा पनि घट्दै गएर ५.४ महिना अर्थात् ५ महिना १३ दिनलाई मात्रै पुग्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

के छन् योजना ?

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा विदेशी विनियमको सञ्चितिले दबाब सिर्जना गरेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा केही वस्तुको आयातका विषयमा भएको नीतिमा पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अहिले पनि आयात रोक्ने काम भने गर्न नहुने बताएका छन् । 'हामी सबैलाई थाहा छ, आयात रोकियो भने मूल्यवृद्धिदर बढी हुन्छ । अर्को कुरा, अनाैपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँछ । सकेसम्म आयातमा रोक नलगाऔँ भन्‍ने नै छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

तर, कतिपय वस्तुको आयातमा भने निरुत्साहित हुने गरी नीति लिनुपर्ने र कतिपय भन्सार छली गरेर आउने सामानमा कडाइ गर्ने योजनामा अर्थ मन्त्रालय छ ।

चाँदीको आयात उच्च बढेपछि भन्सारदर बढाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार त्यससँगै चाँदीको आयातमा ५० प्रतिशतले कमी आएको छ ।

भन्सार छली गरेर ल्याइने सुनमा कडाइ गरिएको छ । 'मंसिरबाट नै विदेशबाट आउँदा यात्रुले ल्याउन पाउने सुनको जाँच बढाएका छौँ । यसको प्रभाव देखिएको पनि छ । भन्सार छली गरेर आउने सुनमा कमी आएसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नेछ र यसको प्रभाव सञ्चितिमा देखिनेछ,' अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघले डलर खाता नेपाली बैंकमा खोलेर बचतको ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएकाले यसमा आकर्षित गर्न सके सञ्चिति बढ्ने दाबी गरेका छन् । अर्थका अधिकारीहरूले १/२ महिनामा नै सञ्चितिमा सुधार आउने दाबी गरेका छन् ।

विज्ञहरूले भने यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, विदेशी अनुदान र सहायता परिचालन गर्नका लागि पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २, २०७८ १९:२७