बागमतीमा मन्त्रालय राख्न भवन अभाव, एउटै घरमा पाँच मन्त्रालय

A+ A A-

बागमती प्रदेशमा गठबन्धनलाई भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याइएपछि मन्त्रालयहरूलाई कार्यालय भवनको अभाव भएको छ । १५ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयको संख्या बढाइएसँगै कर्मचारीहरू भवन र मन्त्री तथा सचिवहरूका लागि क्वाटर खोज्न भौतारिएका थिए । हेटौँडामा मन्त्रालय राख्न सरकारी भवन अभाव भएपछि भाडाका घरमा राखिएको छ ।

बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू थिए ।

जसमध्ये भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाएका थिए । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो । पाण्डेले २८ मंसिरमा पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

सरकार विस्तारसँगै मन्त्रालय राख्न भवन अभाव भएकाले हेटौँडा–२ चौकिटोलस्थित एउटै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय राखिएको छ । उक्त भवनमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय, श्रम, रोजागर तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छन् ।

मन्त्रालय भाडाका घरमा पनि राखिएको छ । हटौंडा उपमहानगरपालिका–४ स्थित मेनरोड नजिक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राखिएको छ । संस्कृत तथा पर्यटन मन्त्रालय हेटौँडा–४ अजरअम्मरोडमा स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि ८ वटामात्रै मन्त्रालय हुँदा बागमती सरकारले भाडाको घर प्रयोग गर्नु परेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुइटेलले नयाँ मन्त्रालयलाई एउटै भवनमा व्यवस्थापन गरेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले तत्काललाई मन्त्रालयहरू एउटै भवनमा राखिएको भए पनि केही समयपछि भने व्यवस्थापन गरिने बताए ।

‘केही समयपछि मन्त्रालयको कर्मचारी र बजेट व्यवस्थापन मिल्दै जानेछ । तत्काललाई काम चलाउन यसरी मिलाएका हौँ,’ उपाध्यायले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्र व्यवस्थापन गरिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बसेको उक्त भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि भत्काउन ठेक्का लागेको भवनमा मन्त्रालय राखिएको हो । उक्त भवनमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय थियो । यी दुवै कार्यालय भाडाका घरमा सारिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको निजी सचिवालयले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पुरानै सवारी साधन उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रीहरूलाई नयाँ गाडी खरिद नगरिएको पाण्डेका निजी सचिव अच्युत लामिछानेले जानकारी दिए । नयाँ बनेका मन्त्रालयमा संघीय सरकारले सचिव नपठाएसम्म पुरानै मन्त्रालयका सचिवले काम गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालय फुटेसँगै तत्कालका लागि मन्त्रालयको बजेट र कर्मचारी पनि बाँडिने भएका छन् । एकै कर्मचारीले २ वटा मन्त्रालयको काम गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

बागमती प्रदेशमा अब ३ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । २८ मंसिरमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू नियुक्त भए पनि कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् । कांग्रेसलाई ३ मन्त्रालय दिने तयारी मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । जसअनुसार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । यी तीन मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन लगतै मन्त्रीहरू नियुक्त हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १, २०७८ १८:३३