सरकार पैसा पर्दैन भन्छ तर विदेशिनुअघि एक लाख नबुझाए उड्न पाउँदैनन् श्रमिक

तस्वीर- इक्वेलटाइम्स ।

A+ A A-

विदेश काम गर्न जानुअघि नेपाली श्रमिकहरू म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाखभन्दा बढी रकम बुझाउन बाध्य हुने गरेकाे एक अध्ययनले देखाएकाे छ ।

श्रमिक अधिकारकाे क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी)ले हालै गरेकाे अध्ययनले कामका लागि विदेशिनुअघि श्रमिकहरू भर्ना शुल्कका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई एक लाखभन्दा बढी रकम बुझाउन बाध्य भइरहेकाे देखाएकाे हाे ।

'अध्ययनमा समावेश १ हजार ५ सय ९३ जनामध्ये ९८ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिले आफूले भर्ना शुल्क तिरेकाे बताएका छन्', माइग्रेन्ट रिक्रुमेन्ट एडभाइजरका प्रयोगकर्ता श्रमिकहरूद्वारा आफूले सेवा लिएका मेनपावर कम्पनीहरूको सेवा मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अध्ययनमा संलग्न २ प्रतिशतभन्दा केही कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्चहरू बेहाेर्नु नपरेकाे भनेका छन् ।'

सरकारले २०७२ सालयता श्रमिककाे भर्नाबापतकाे सबै शुल्क तथा खर्चहरू राेजगारदाताले नै बेहाेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । सोहीअनुसार जोर्डन, मलेसिया, यूएई, मौरिससलगायतसँग श्रम सम्झौता पनि भएकाे छ । तर, कामदार आपूर्ति गर्दा भने श्रम सम्झौताअनुसार काम नभएको अध्ययनकाे निचाेड छ ।

कागजमा जे लेखिए पनि, व्यवहारतः रोजागारीमा जानेले नै सबै खर्च बेहाेर्नु परिरहेकाे रिपाेर्टमा उल्लेख छ । यसरी रकम लिएकाे प्रमाण फेला परे कारबाहीमा परिने भएकाले म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई रसिद पनि दिँदैनन् । अनि प्रमाण फेला नपरेकाे भन्दै सरकारले यस्ता भित्री जालझेलविरुद्ध चासाेसमेत दिने गरेकाे छैन ।

यसअघि श्रमिकलाई ठगीबाट जाेगाउन सरकारले 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५' मार्फत म्यानपावर कम्पनीमा एजेन्ट रहने व्यवस्थालाई खारेज गरेकाे थियाे । यद्यपि, अझै एक सयमा ४० जना व्यक्तिहरू एजेन्टमार्फत नै म्यानपावर कम्पनीकाे सम्पर्कमा पुग्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३२ प्रतिशत मात्र सिधै म्यानपावरको सम्पर्कबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ । एजेन्टमार्फत म्यानपावर कम्पनीसम्म पुग्दा श्रमिकहरू ठगिने गरेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार स्वदेशबाटै ठगिन थालेका नेपालीले विदेश गएपछि समेत दुःख पाउने गरेका छन् ।सर्वेमा सहभागी ९६ प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा आफ्नो पासपाेर्टसहितका व्यक्तिगत कागजात रोजगारदाता कम्पनीले राख्ने गरेको बताएका छन् । जबकि, सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता हुँदा राहदानी कामदारले नै राख्न पाउने सहमति छ ।

तीमध्ये ७० प्रतिशतले आफू गएकै म्यानपावर कम्पनीमा फेरि काम गर्न मन नगरेकाे बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २६ प्रतिशतले भने आफू पहिलेकै रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन् ।

यसैगरी, अध्ययनमा समावेश ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किन नपाएकाे बताए ।रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक बिरामी हुँदा तत्काल उपचार सेवा नदिएको र सम्बन्धित देशको श्रम कानुनअनुसार तलब सुविधा नदिई काममा लगाउने गरेको पनि अध्ययनले औँल्याएको छ ।

अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ४ प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार पाएकाे बताएका छन् ।

अनुसन्धानकर्ता डा. जीवन बानियाँ रोजारादाता कम्पनीले सरकारीस्तरमा भएको श्रम सम्झौताअनुसार कामदारलाई अधिकार नदिनुलाई जटिल समस्या मान्छन् ।

‘नेपालमा करार भएअनुसार गन्तव्य मुलुकमा तलब, सेवा र बीमाजस्ता सुविधा श्रमिकले पाउँदैनन् । कानुनी व्यवस्थाहरूकाे कार्यान्वयन पाटाे फितलाे छ । यसकाे फाइदा म्यानपावर कम्पनीले लिइरहेका छन् भने मार श्रमिकले खेप्नुपरेकाे छ', उनले भने, 'कामदार भर्ना प्रक्रियामा सम्बन्धित देशसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ ।’

श्रमिकले रोजगारीमा जाँदा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दुवै संस्थाले सुझाएका छन् । श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा रसिद दिनुपर्ने विषयको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव आईटीयूसीको अध्ययनमा छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आईटीयूसीद्वारा औँल्याइएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २, २०७८ ११:००