कालो सूचीमा परेका कम्पनीमा कामदार पठाउने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने सरकारकाे तयारी

कालो सूचीमा परेका कम्पनीमा कामदार पठाउने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने सरकारकाे तयारी

A+ A A-

कालो सूचीमा परेका रोजगारदाता कम्पनीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न देशका ६८ वटा रोजगारदाता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।

विभागले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा धेरै पैसा लिने, विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने, समस्यामा परेका कामदारको समयमा उद्धार नगर्ने र कामदारसँग एजेन्टमार्फत धेरै पैसा लिएको उजुरी परेका आधारमा ३ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।

कामदार लिँदा करारपत्रमा सम्झौता भएअनुसार तलब र अन्य सेवा सुविधा नदिने रोजगारदाता कम्पनीमा पुनः दोहोर्‍याएर कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारबाही गर्ने संयन्त्र बनाइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका मुख्य समस्या भनेकै करार सम्झौताअनुसार तलब सुविधा नपाउने र सरकारले कालो सूचीमा राखेका रोजगारदाता कम्पनीमा म्यानपावर कम्पनीले पुन: कामदार पठाउने रहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

विभागमा पछिल्लो समय करारमा तोकिएअनुसार तलब र सेवासुविधा नदिने कम्पनीमा म्यानपावर कम्पनीले दोहोर्‍याएर श्रम स्वीकृति निकालेर कामदार पठाउने गरेको उजुरीसमेत पर्ने गरेका छन् ।

रोजगारीमा कामदार लिँदा पटक–पटक एउटै कम्पनीले तोकिएको तलब नदिएको थाहा पाए पनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीले झुक्याएर कामदार पठाउने गरेका उजुरी विभागमा परेका छन् ।

पीडित कामदारले विदेशबाट फर्किएर दिएको उजुरीका आधारमा त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाहीसमेत गर्दै आएको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कमल ज्ञवाली बताउँछन् ।

श्रम मन्त्रालयले चुस्त श्रम प्रशासन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखिएका चुनौती समाधान गर्नका लागि गठन गरिएको तीन सदस्यीय कार्यदलले काम सुरु गरेको छ ।

उक्त कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन नसक्दा स्वयम् श्रमिक र मुलुकले ठूलो नोक्सानी भइरहेको, सीप नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले भनेअनुसारको काम नपाउने, न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र कामदारले रोजगारीका क्रममा पाउने तलबजस्ता विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई करार सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने र कालो सूचीमा परेको कम्पनीमा कामदार पठाउने म्यानपावरको निगरानी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका जड समस्या पत्ता लगाएर अन्त्य गर्नका लागि आफैँ लागिपरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘श्रम सम्झौता र करारपत्रमा तोकिएको सेवासुविधा नदिने कम्पनीलाई कालो सूचीमा तत्काल राखिन्छ । र त्यस्तो सूचीमा परेका कम्पनीमा कामदार पठाउन बन्द हुन्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइने भनेपछि कामदार पनि राम्ररी नबुझी प्रलोभनमा परेर म्यानपावरको पछि लाग्दा फस्ने गरेका छन् । कामदारलाई राम्रो रोजगारीको सूचना पुगेको छैन । यो समस्या पनि समाधान हुन्छ ।’

हाल सीप नभएका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विदेशी भूमिमा दुःख पाएको र अन्य देशका श्रमिकसरह सुविधा नपाउने समस्या रहेको उनले औँल्याएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट काम गुमाएर फर्किएका श्रमिकले बाँकी पारिश्रमिक, कम्पनीले बोनस, फर्किएका कामदारले सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको गुनासो श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा दैनिक आउने गरेको छ ।

कोरोनाका कारण कतिपय कामदार समस्या परेपछि उनीहरू रित्तै फकिनुपर्ने बाध्यता र विभिन्न देशमा कार्यरत नेपालीहरूसँग चन्दा मागेर फर्किनुपरेको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर करिब ७ लाख कामदार फर्किएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । म्यानपावरमार्फत गएका ७० प्रतिशत कामदारले करारपत्रअनुसार तलब र सेवा–सुविधा नपाउने गरेको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनहरूले समेत औँल्याउँदै आएको छ ।

श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० प्रतिशत कामदारले नेपालमा करारपत्रमा सम्झौता गरेको भन्दा थोरै तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय कामदारले कम तलबसँगै सेवा–सुविधा नपाएका कारण स्वदेश फर्किने गरेको समेत श्रम मन्त्रालयको अध्ययनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २९, २०७८ ०७:२०