दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र

A+ A A-

------------------------------------------------------------------------------

शिलापत्रडटकमको यो मासिक स्तम्भ हो । यस स्तम्भमार्फत समाज, राजनीति, अर्थनीति, कुटनीति लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक बहस गर्नेछौं । बहसको विषयवस्तुका पक्ष–विपक्षमा मत जाहेर गर्न विचारक स्वतन्त्र छन् । यो स्तम्भमा विज्ञ र विचारकबाट व्यक्त धारणाले देश र समाज निर्माणमा योगदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिक गर्ने काम दलहरूको हो । तर, दलहरू नै अलोकतान्त्रिक भएको अनूभूति छ । दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रले मजबुत नभएसम्म समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्छ न राज्य व्यवस्था नै । लोकतन्त्र भन्ने कुरा केवल कानूनी कुरा मात्र होइन । यो व्यवहार, चरित्र र संस्कृतिको कुरा पनि हो । यही सन्दर्भमा हामीले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? चुनौतीहरू के हुन् र भावी बाटो के हो भनेर राजनीतिज्ञ प्राध्यापक कृष्ण खनालको विचार बहसका लागि प्रस्तुत गरेका छौं ।

------------------------------------------------------------------------------

लोकतान्त्रिक अभ्यासको पृष्ठभूमि

पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा हामी प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । यसबारे कहिलेकाहीँ चर्चा त हुन्छ तर यसबारे गम्भीर बहस हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रकै लामो अभ्यास नभएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । समग्रमा लोकतन्त्रको अभ्यास छोटो भन्न मिल्दैन । तर, यसको निरन्तरतामा रुकावट आएको छ ।

लोकतन्त्रले १० वर्षभन्दा लामो निरन्तर अभ्यास गर्न पाएको छैन । आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले लोकतन्त्रको ढोका खोल्ने मात्रै हो । त्यसको प्रयोग, संस्थागत अभ्यास र अनूभूतिको लामो शृंखला हुन सक्छ । लोकतन्त्रको निरन्तरतामा समस्या हामीकहाँ मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा समेत देखिएको छ । हामीले धेरै कुरा एकैपटक अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था छ । पाश्चात्य मुलुकमा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासका रुपमा हेरिन्छ, उनीहरूले लामो अभ्यास गरेका छन् । तर, त्यो सुविधा हामीलाई छैन । हिजो लोकतन्त्र भनेको कानून र विधिको शासन प्रणाली र मानवअधिकारको रक्षाको कुरा भए पुग्ने अवस्था थियो । अहिले २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा लोकतन्त्रमा नयाँपन देखिएका छन् ।

२०६३ सालको आन्दोलनपछि एकैपटक धेरै कुरा प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक पार्टी नभई हुँदैन । ती आफैं लोकतान्त्रिक छैनन् भने तिनले लोकतन्त्रका लागि हामी हौं भन्न मिल्दैन । अहिलेको मुख्य चुनौती यहीँनिर छ । २०४७ देखि नै दलहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको हो । हामीले संविधानमा लेखेरै व्यवस्था गर्दा युरोपलगायतका महादेशमा पनि त्यस्तो प्रचलन थिएन । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता छ । २०४७ सालको संविधानमा पहिलोपटक किन लेख्नुपर्यो भने राजाले फेरि दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्लान् भन्ने भय थियो । दोस्रो कारण, कांग्रेस र कम्युनिस्टको संयुक्त आन्दोलनबाट परिवर्तन आएकोले कम्युनिस्ट पार्टीले केही गरी सर्वसत्तावाद लाद्छन् कि भन्ने कुराले संविधानमै यो कुुरा उल्लेख गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

लोकतन्त्रको निरन्तरतामा समस्या हामीकहाँ मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा समेत देखिएको छ । हामीले धेरै कुरा एकैपटक अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था छ । पश्चिमा देशहरू जहाँ उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासका रुपमा हेरिन्छ, उनीहरूले लामो अभ्यास गरेका छन् । तर, त्यो सुविधा हामीलाई छैन ।

अनुभूतिमा नरहेको अभ्यास

हरेक दलका भ्रातृ संस्थाहरू पाँच–पाँच वर्षमा अधिवेशनबाट चुनिनुपर्छ भन्ने बुझाइलाई मात्रै आन्तरिक लोकतन्त्र भनेर बुझियो । निर्वाचन त सबै दलका भ्रातृ संस्थामा भएका पनि छन् त्यसैले आन्तरिक लोकतन्त्र छ भन्दा फेरि हामी पत्याउँदैनांै । सिद्धान्त र व्यहारबीचको अन्तरविरोध यहीँ हो । आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा हाम्रा दलहरू निकै कमजोर छन् । लोकतन्त्रका प्रक्रिया, संरचना र सिद्धान्त स्विकार गरे जस्तो देखिन्छ तर व्यवहारमा लोकतान्त्रिक भएको कुनै प्रत्याभूत छैन ।

संविधान र व्यवहार

हामीले संविधानमा समानताका कुरा गरेका छाैं तर शासकीय व्यवहारमा विशिष्टता खोजिरहेका छौं । राज्यको ढुकुटीमा सुविधा दिने यो कुरा लोकतान्त्रिक होइन । स्वास्थ्य त सबैको एउटै हो । राजनीतिक अभ्यासमा धेरै सम्झौता हुन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक दलीय प्रणालीमा माक्र्सले ढालेका होइनन् । लेनिन र स्टालिनले एकल पार्टी सिद्धान्त बनाए ।

चीनले पनि बहुदल छ भनेर दाबी गर्दै आएको छ । तर, त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक दलमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति सबै दलमा हुन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा मात्र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भन्ने होइन । जुन कुनै दल पनि हरेक पटक चुनाव जित्न चाहन्छ । हरेक पटक एउटै पार्टी चुनाव जित्ने लोकतन्त्र पनि हामीले खोजेको होइन । निर्वाचनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । एउटै पार्टीको निरन्तरता हुँदा राज्यका निकायमा वर्चस्व कायम हुन्छ । बहुदलीय चरित्र र दलहरूको व्यवहार संस्कारमा स्थापित हुनु आन्तरिक लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो ।

संरचनामा लोकतन्त्र

दलको संरचना निर्माण खुला हुनुपर्छ । नेतृत्व निर्वाचन नियमित होस् र नेतृत्वमा आउन चाहनेका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ । आन्तरिक उत्तरदायित्वको भावना आदिलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको न्यूनतम आधार मान्न सकिन्छ । पार्टी भनेको तीनवटा कुराको संयोजन हो, एउटा राजनीतिक सिद्धान्त, दोस्रो संगठन र तेस्रो नेतृत्व ।

यी तीन कुरा एउटा जीवन्त पार्टी बन्नलाई अनिवार्य पिलर हुन् । विचारले लक्ष्यलाई निर्देश गर्छ, संगठनले बल दिन्छ र नेतृत्वले गति दिन्छ । पार्टीमा केही मानिसको कन्ट्रोलमा संगठन देखिन्छ । उनीहरूले आफू अनुकूल मात्रै सदस्यता दिने र आफू पार्टीमा कसरी निर्वाचित हुन सकिन्छ, त्यतातिर मात्रै ध्यान दिने अवस्था छ । उदाहरणका लागि कांग्रेसमा सक्रिय सदस्यबारे सधैं झगडा हुन्छ । पार्टीभित्रको गुट उपगुटले आफू अनुकूलको सदस्यता बाँडिरहेको हुन्छ ।

नेकपाभित्र पार्टी संरचना कसरी मिलाउने र आफ्ना मान्छे राख्ने रस्साकस्सी छ । यसरी गुटबन्दीले दलहरूलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ । यो कसरी लोकतान्त्रिक भयो ? अमेरिकाका डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन पार्टी दुवै खुला सदस्यता भएको पार्टी हुन् । तपाईं आफंै डमोक्र्याट र या रिपब्लिक पार्टीको उम्मेदवार हुँ भनेर जान सक्नुहुन्छ ।

अहिले प्राइमरी लेभलको चुनाव आउँदै छ, उक्त चुनावमा तपार्इं आफैं म फलानो पार्टीको उम्मेदवार हुँ भनेर जान सक्नुहुन्छ । पार्टीको आन्तरिक संरचनाबाटै जानुपर्छ भन्ने छैन । तर, हामी कहाँ केन्द्रीय नेतृत्वले नचाहँदैमा कसैले आफूलाई योग्य ठानेको पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने मात्र होइन, किनारामा रहन तयार हुनुपर्छ ।

पार्टीको विधान हेर्दा कुनै पनि दल अलोकतान्त्रिक होइनन् । गाउँ कमिटीदेखि मान्छे महाधिवेशनसम्म निर्वाचित भएर आउँछ तर समग्रमा हेर्दा लोकतान्त्रिक देखिँदैन । त्यहाँभित्रको खेल, पैसा, पावर आदिको प्रभावका कारण दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे ढुक्क हुने अवस्था छैन । पार्टी हार्ने तर नेता नहार्ने संस्कृति मौलाएको छ ।

पार्टी ड्राइभ गर्ने व्यक्तिले नै हारेको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । पश्चिमा मुलुकमा हेर्दा एउटै व्यक्ति दोहोर्याइ तेहेर्याइ नेतृत्वमा आउँदैन ।

व्यवहारमा लोकतन्त्र

तत्कालीन नेकपा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले पार्टीको हारेको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा त गर्नुभयो तर उल्टो बाटोबाट उहाँ आफैं फेरि प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नुभयो । कांग्रेस हारेकामा शेरबहादुर देउवाले राजीनामा गर्नेसम्मको माग पार्टीभित्र चल्यो तर त्यसको केही प्रभाव परेन । ४८ सालको चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हारे पनि पार्टीको सभापति भए । २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि गराउँदा कांग्रेसले हार्यो । त्यसपछि भएको कांग्रेसको महाधिवेशनमा उनै कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भएर आए ।

यसरी पपुलर मतसँग पार्टीको चुनाव परिणाम मिलेन । यो लोकतान्त्रिक भएन । ४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग हार्यो । तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला सभापति प्रकाशमानसिंह पनि पराजित भए । तर, त्यसपछि कांग्रेसको काठमाडाैं अधिवेशनमा उनी धेरै ठूलो मतअन्तरले विजयी भए । के अर्थ छ, त्यो मतको ? पार्टी समग्रमा हार्ने । आफूचाहिँ ठूलो मत लिएर जित्ने, यसले आन्तरिक लोकतन्त्रमा ठूलो प्रश्न उठाउँछ । आगामी दिनमा बहस गर्नुपर्ने एउटा ठूलो विषय यही हो ।

जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त र व्यवहार

कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको कुरा गर्छन् । झट्ट हेर्दा जनवादी केन्द्रीयता अलोकतान्त्रिक होइन । तलबाट बहुमतका आधारमा जनमत लिएर निर्णय गर्ने र केन्द्रले निर्णय कार्यान्वयन गर्दा असहमति राख्न नपाइने प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टीमा छ । पार्टी अध्यक्ष आफंैले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँदैन । निर्णय गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गर ।

सकेसम्म सहमतिमा निर्णय गर । नसके बहुमतको आधारमा निर्णय गर । जब निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसपछि विरोध गर्न पाइँदैन । यही नैै जनवादी केन्द्रीयता हो । तर, यसको ठीक उल्टो केन्द्रीय कमिटीलाई पोलिटब्युरोले, पोलिटब्युरोलाई सचिवालयले र सचिवालयलाई स्थायी कमिटी हुँदै अध्यक्षको नजानिँदो डिक्टेसन हुन्छ ।

यी सबै हुँदा हुँदै पनि पार्टीको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आफू अनुकूलको निर्णय गराउन खोज्छ । पार्टी अध्यक्ष छ भने फेरि अध्यक्ष हुने उसको रहर हुन सक्छ । आवधिक रुपमा गरिने चुनावसँग पार्टी नेतृत्वलाई जोड्ने हो भने यो समस्या केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पार्टी हार्ने भनेको नेतृत्व हार्ने हो । उसले जनतालाई विश्वास दिलाउन नसकेको हो ।

एउटै व्यक्ति निरन्तर नेता बन्ने संस्कृतिले शक्तिलाई व्यक्ति केन्द्रित गर्यो । प्रचण्ड पनि भूमिगत र खुला राजनीतिमा सधंै नेता बन्ने भन्ने पनि हुन्छ ? यो प्रचण्डमा मात्रै होइन, सबै दलमा देखिएको प्रवृत्ति हो ।

पार्टीमा विचारको बहस

पार्टीभित्र आन्तरिक बहस छैन । यत्रो संगठन भएका दल छन् तर उनीहरूले आन्तरिक प्लेटफर्ममा बहस गरेको देखिँदैन । लामो समयदेखि पार्टीहरूले सैद्धान्तिक रुपमा बहस उठाएका छैनन् । बहस न पार्टीहरूले बाहिर सिर्जना गर्न सकेका छैनन् न त भित्र नै । आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नभएको प्रमाण हो यो ।

सबै कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेतृत्वलाई सुम्पिएको छ । पार्टी भनेको त संस्थातगत हुनुपर्यो । राजनीतिशास्त्रको परिभाषामा राज्य सञ्चालनका लागि ऊसँग हरेक कुरा तयारी हुन्छ भन्ने बुझाइ हो । आन्तरिक रुपमा नीतिबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसमा एउटा प्रतिष्ठान छ । अहिले उठिरहेको विधेयकबारे त्यस प्रतिष्ठानमा होस् या केन्द्रीय समितिमा कुनै पनि ठाउँमा छलफल भएको देखिँदैन ।

सांसदहरूले संसदमा केही कुरा भने पनि अन्य कुनै ठाउँमा छलफल भएको छैन । विधेयकबारे कांग्रेसमा मात्रै होइन, नेकपाभित्र पनि बहस भएको छैन । के विधेयकको सवाल सरकारको मात्रै हो पार्टीहरूको होइन ? पार्टीभित्र बहस हुँदा पक्ष विपक्ष हुन्थ्यो होला । रचनात्मक छलफल हुन्थ्यो होला । हुन त विश्वविद्यालयमा बहस छलफल हराएको बेला पार्टीले गरून् भन्ने आशा गर्ने कि नगर्ने ?

आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा अस्वस्थ बहस छ । गुट उपगुट छन्, यही परिस्थितिले बेलाबेलामा पार्टीभित्र द्वन्द्व र विभाजनको अवस्था आउँछ । पार्टीको पदाधिकारी र नेतृत्वबीचको द्वन्द्व । नेतृत्व र केन्द्रीय समितिबीच द्वन्द्व । कार्यकर्ता र नेतृत्वबीच द्वन्द्व । यो आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको विषय हो ।

विगतको उदाहरण

गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री भए । त्यति बेला पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । त्यस बेला भट्टराईले चुनाव हारेका थिए । लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारबाहीबारे बैठक चल्यो । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच कुरा नमिलेर पार्टी विभाजनको बीउ रोपिएको स्वीकार गरिन्छ ।

अर्को पार्टीको घटना क्रमबाट सबैले पाठ सिक्न सक्छन् । द्वन्द्व व्यक्तिमा होइन, भूमिकामा देखिन्छ । भारतकै अनुभव हेर्न सकिन्छ । नरेन्द्र मोदी पार्टीको सभापति नभईकनै प्रधानमन्त्री भए । पार्टी अध्यक्ष भएका व्यक्ति राजनाथ सिंह र अमित शाह मन्त्री मात्र भए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि रिपब्लिकनको अध्यक्ष बनेनन् ।

रिपब्लिकन पार्टीमा नेसनल चेयरमेन (राष्ट्रिय अध्यक्ष) हुन्छ, जसको काम सचिवालय हेर्ने मात्रै हो । उसले नीतिगत रूपमा कुनै प्रभाव पार्दैन । तर, हामीकहाँ संसदीय प्रणालीमा विपक्षी दलको संसदीय दलको नेता हुनु भनेको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हो ।

आफूले सरकार बनाउनुपर्ने बेला तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बनाएको हो । २०५१ सालको चुनावमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई बनाए । तर, पछि मनमोहन अधिकारीको सरकार ढलेपछि कोइरालालले नचाहँदा नचाहँदै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्यो । यही कारण दलहरूले पछि संसदीय दलको नेता आफूले नै राख्न थाले ।

आन्तरिक लोकतन्त्रका चुनौती

लोकतन्त्रबारे ठूलो आलोचना हुने गरेको छ । हरेक पार्टीमा निश्चित केही व्यक्तिको प्रभावबाट निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । गाउँदेखि केन्द्रसम्म कमिटी भएको अहिलेको नेकपामा पनि दुई जनामा आएर सबै ठोकिन्छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले भने पनि त्यो अकाट्य हुने स्थिति नेकपाभित्र छ । पार्टीभित्र कार्यदल बन्छन् । तर, तिनले नसकेर निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिइयो भन्दै कार्यदल विघटन हुन्छन् । यो पनि आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको ठूलो उदाहरण हो ।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसमा पनि विगत जस्तै कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसादकै वरिपरि निर्णय हुन्थ्यो । अहिले पनि शेरबहादुुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल मिलेपछि सबै कुरो मिल्छ । तपार्इंहरू मिलेर आउनुस्, तपाईंहरूले गरेको निर्णय हामी मान्छौं भन्ने कांग्रेसी अझै पनि छन् ।

कहाँ छ लोकतन्त्र ? यही नै एलिटिज्म हो । जहाँ प्रभावशाली व्यक्तिको हैकम लाग्ने गर्छ । लोकतन्त्र, विधि र विधान कमजोर हुन्छ । मिडियामा तपाईं प्रभावशाली भएर आउनुभयो । पार्टीमा पनि स्वाभाविक बलशाली हुनुहुन्छ र तपाईंको प्रभाव जम्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको अनन्त सम्भावना भएका होलान् तर शेरबहादुर, रामचन्द्रलगायतले छायामा पारेका छन् । त्यस्तै, सम्भावना नेकपामा छन्, त्यहाँ पनि प्रचण्ड, ओली, माधवकुमारलगायतले रोकिराखेका छन् । एउटा अवधिपछि उनीहरूले छोड्नुपर्दैन ।

लोकतन्त्र मजबुत बनाउनलाई तलैबाट नेतृत्व विकास गर्नुुपर्छ । अभ्यास र प्रक्रियाले नेतृत्व विकास गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । नेतृत्वले आफूभन्दा तलको नेतृत्वलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक रूपमा खारिएर आओस् भन्ने वातावरण तयार पार्ने काम हो तर हामीकहाँ छेकिन्छ । अहिले ओली र प्रचण्डबिनाको नेकपा कल्पनै गर्न नसक्ने बनाइएको छ ।

भारतमा पनि नेहरूपछि कांग्रेस सकिन्छ भन्ने स्थिति थियो । एउटै व्यक्तिलाई धेरै प्रभावशाली बनाउनु भनेको अरुको क्षमतालाई मार्नु हो र अरुलाई हुर्किन नदिनु हो । एउटै रुखलाई ठूलो बनाउँदा त्यसको वरपरका अरु वनस्पति मर्छन् । अरु पनि प्रतिस्पर्धामा आइरहनुपर्छ । नेतृत्व भनेको बराबरीमध्येको पहिलो हुने संस्कार नै लोकतन्त्र हो । ‘यो सानो, त्यो ठूलो’ हुने भन्ने होइन ।

भूमिका फेरिन सक्ने मात्रै हो । यहाँ एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र पटक पटक पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्नेछ । यसरी पनि लोकतन्त्र संरक्षित हुन्छ ? पार्टीभित्र कार्यकर्ता र जनताका भन्दा स्वार्थी समूहको रुचि हावी छ ।

दलको आर्थिक व्यवस्थापन

पार्टीभित्रका केही इमानदार कार्यकर्ताको गुनासो व्यापारी तथा ठेकेदारले नेतृत्व घेरेर सिध्यायो भन्ने छ । मैले देखेको त यहाँ उद्योगी तथा व्यवसायी भन्दा पनि कन्ट्रयाक्टरहरूले राजनीतिक दललाई डुबाइरहेका छन् । पैसा परिचालन गर्ने काममा ती कन्ट्रयाक्टर नेतृत्वको किचेनमै पुगेका छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र र समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा पार्टी फाइनान्सको विषयमा त केही काम नै भएको छैन । यो छुट्टै विधा हो । अहिलेसम्म यस विषयमा छलफल नै भएको छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा ‘एक मत एक रुपैयाँ’ राज्यले पार्टीलाई दिने भन्ने प्रस्ताव नआएको होइन । तर, यतिले मात्रै पनि चल्दैन । कैयौं देशमा पार्टीले पाएको जनमतको आधारमा सरकारले पार्टीलाई पैसा दिन्छ । तर, हामीकहाँ त्यति पैसाले पुग्दैन । पार्टीको अहिलेसम्म बैंक खाता पनि छैन । भएकाहरूको पनि त्यहाँ पैसा नै जाँदैन । यस कुराले पनि पार्टी नेतृत्वलाई बलियो र पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ । यसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पर धकेलेको छ ।

पैसाको चलखेलबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न निकै कठिन छ । तर, प्रयास जारी राख्नुपर्छ । पार्टीलाई पैसा चाहिन्छ तर त्यसको पारदर्र्शिता र स्रोत खुलाउनुपर्यो । पार्टी फाइनान्सबारे नीति चाहियो । राज्यले कति लगानी गर्ने, बाहिरबाट आएको पैसाको मोनिटरिङ हुनुपर्यो । चन्दा दिनेले पनि कति रकम दिएको भन्ने खुलाउनुपर्यो र लिने पार्टीले पनि फलानो स्रोतबाट यति पैसा आयो भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्यो । व्यक्ति वा व्यवसायीले दिएको पैसाको आयकर कटौतीको सुविधा पाउनुपर्यो । जे जसरी भए पनि पार्टीले आफूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्यो ।

जवाफदेहिता र उत्तरदायी भावना

अर्को एउटा कुरा हाम्रो राजनीतिमा उत्तरदायित्वको भावना कति छ ? यसले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो छ, भन्ने देखाउँछ । २०५८ सालतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव गर्छु भनेर संसद् विघटन गरे । पछि उनले चुनाव गर्न सकेनन् । यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैगरी, तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल १८ असोजको ‘कू’पछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै शेरबहादुरको सरकारमा सहभागी भए । यसरी हेर्दा नेताहरूको मूल्यांकन क्षमता कमजोर रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्यो ।

आजसम्म पनि उनीहरूले नेपाली समाजलाई जवाफ दिएका छैनन् । के आफूले गरेका कमजोरीको जवाफ दिनुपर्दैन ? आफूले लिएका कदम गलत साबित भए उक्त व्यक्ति नेतृत्वबाट पाखा लाग्ने संस्कृति आन्तरिक लोकतन्त्रको अर्को आधार हो । तर, यहाँ छलफल नै हुँदैन ।

र अन्त्यमा

पार्टीभित्र थिंक ट्यांकहरूबीच बहस भएको छैन । सरकारको अहिलेको प्राथमिकता के हो ? संघीयताप्रति पार्टी र सरकारको धारणा के हो ? खोइ, बहस भएको ? पार्टीभित्र र संसदीय दलमै पनि बहस भएको देखिँदैन । बहस गर्ने र विचार निर्माण हुने ठाउँमा यसको च्यानल नै देखिँदैन । पार्टी, संसदीय दल र थिंक ट्यांकहरुबीच छलफल गराउने काम पार्टीले गराउने हो । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएका अहिलेका पार्टी वैचारिक, सांगठनिक, आर्थिक व्यवस्थापन र परिचालनका दृष्टिले अन्यन्तै कमजोर छन् । लोकतन्त्र बलियो बनाउन दलहरू बलियो बन्नुपर्छ । दलहरू बलियो बन्न दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बन्नुपर्छ ।

(प्राध्यापक खनालसँग प्रदीप बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित, तस्बिरः किरण पन्थ)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३, २०७६ २२:१८