अनि धर्मनिरपेक्षताबारे ओलीले भने- 'भैगो, परिवर्तन नगरौँ'

A+ A A-

संविधान निर्माणको विरोधमा खासगरी मधेसी नेताहरूले जति नै गरे पनि आन्दोलन चर्कन सकिरहेको थिएन । ३३ दलीय विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलन पनि उठ्न सकेन । माओवादी पनि हैरान थियो ।

१२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्पपछि भने संविधान निर्माणमा केही तीव्रता आयो । नयाँ शिराबाट पार्टीहरूबीच कुरा हुन थाल्यो । अलिकति नयाँ विचार पनि निस्क्यो, सबै पार्टीमा । असहयोग गरिरहेका पार्टीहरू, खासगरी माओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड निकै सकारात्मक बने । बाबुरामजी पनि मत्थर भए ।

अब संविधान बनाउने भन्ने लहर चल्यो । मधेसी दल बाँकी रहे । केही राजनीति चल्यो त्यहाँ । भित्रबाट समर्थन गर्ने, बाहिरबाट विरोध गर्नुपर्ने अवस्था भयो विजय गच्छदारको । बरु कमल थापा बाहिर जान्छु भनेका मान्छे भित्र आउने भए । संविधानसभाभित्रै बसेर विरोध गर्ने भए कमल थापा । विजय गच्छदार बाहिर बसेर पनि समर्थन गर्नुपर्ने जस्तो स्थितिमा पुगे ।

एमाले र काङ्ग्रेसमा प्राय: सांसद संविधान अहिले नै बनाउनुपर्छ भन्नेमा थिए । केही नेताचाहिँ अलि पछि गरौँ भनिरहेथे ।

करिब दिनहुँजसो बैठकहरू भए त्यतिखेर । कहिले दिनमै दुई-तीन पटकसम्म हुन्थे । शासकीय स्वरूप र प्रादेशिक संरचनाका विषयमा बढी विवाद भयो । सबैभन्दा बढी त प्रादेशिक संरचनामा नै विवाद भयो । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष हुने भन्ने फरक मत भए पनि त्यसलाई एमाले र माओवादीले विवादको विषय बनाएनन् ।

०००

१० असार २०७२ मा म मदन पुरस्कार पुस्तकालय गएँ । भूकम्पले पूरै क्षतिग्रस्त बनेको थियो पुस्तकालय । त्यो देख्ता करिब ४० वर्षअगाडिका धेरै सन्दर्भहरूको सम्झनामा पुगेँ म । मैले केही पुस्तक त्यहीँ बसेर पढेको थिएँ त्यतिखेर ।

साहित्यकार कमल दीक्षित, पत्रकार कनक दीक्षित लगायत उनीहरूको समूहसँग भेट भयो । पुस्तकालयलाई नेपाली वाङ्मयको सङ्ग्रहालय बनाउने उनीहरूको तत्परताले मलाई उत्साहित बनायो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका तर्फबाट भूकम्प प्रभावित केही संरचनाहरूलाई सहयोग गर्दा मदन पुरस्कार पुस्तकालयलाई पनि हामीले केही रकम सहयोग गर्‍यौँ ।

संविधानमा धर्म

म वैदिक सनातनी परिवारमा हुर्केको मान्छे । नित्य पूजाआजा, व्रत, अनुष्ठानहरू भइरहन्थे घरमा । सानैदेखि त्यसमा अभ्यस्त भएकाले पनि होला, आफ्नो धर्म र यसका उपासना पद्धतिप्रति मेरो गहिरो आस्था छ । यद्यपि मलाई कुनै धर्म विशेषका प्रति आग्रह भने रहेन । धर्म मान्छेको निजी आस्था र उपासनाको विषय हो भन्ने नै मेरो मान्यता रह्यो सधैँ ।

बन्दै गरेको संविधानले कुनै एउटा मात्र धर्मलाई च्याप्नु गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो । त्यसैले पनि संविधानमा धर्मका बारेमा हुने छलफलमा म रुचिपूर्वक सामेल भएँ ।

डा बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षता रहेको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधानका बारेमा शीर्ष नेतृत्वका बीच छलफल हुँदै थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, डा बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला थिए । म पनि त्यस बैठकमा थिएँ । संविधानमा धर्मको प्रावधान कसरी राख्ने भन्ने बारेमा अन्तिम छलफल हुँदै थियो ।

बैठक बीचबीचमा रोकिन्थ्यो, फेरि बस्थ्यो । बैठक भएको ठाउँबाट उठेर नेताहरू अर्को कोठामा बसेका थिए । प्रस्तावित संविधानको धारा ४ मा राखिएको 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नराखौँ, धर्मका बारेमा मौन नै बसौँ, यसो गर्दा नै संविधानलाई सही अर्थमा निरपेक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हामीले त्यहाँ राख्यौँ ।

पहिलो कुरा त धर्म कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन । त्यसमा पनि धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्दमा धर्मको विरोधजस्तो ध्वनि आउँछ । नेपालीमा नकारात्मक अर्थमा बुझिन्छ, लेख्ने नै हो भने यसको सट्टा बरु 'धार्मिक स्वतन्त्रता' लेखौँ भनेर पटकपटक भन्यौँ, अनुरोध गर्‍यौँँ । प्रचण्ड र ओली मानेका पनि थिए । बाबुराम भट्टराई मानेनन्, आफ्नो टेकमा अडिइरहे । उनले नमानिसकेपछि प्रचण्ड केही बोलेनन् । त्यसपछि ओलीले भने- 'भैगो, यो गिरिजाबाबुकै पालामा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणामै राखिएको कुरा हो, त्यसलाई परिवर्तन नगरौँ ।'

त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि हामीले धर्म निरपेक्षताको व्याख्याका लागि एउटा थप वाक्य जोड्न प्रस्ताव गर्‍यौँ । त्यो वाक्य हामीले तयार गरेरै लगेका थियौँ । कथंकदाचित् यस्तो स्थिति आयो भने के गर्ने भनेर सिटौलाजी र म केही साथीहरूसँग सल्लाह गरेरै गएका थियौँ त्यहाँ । स्पष्टीकरण भनेर त्यहाँ थपिएको वाक्य यस प्रकार थियो -

'यस धाराको प्रयोजनका लागि 'धर्म निरपेक्ष' भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता
सम्झनुपर्छ ।'

कृष्ण सिटौलाले यो वाक्य त्यहाँ पढेर सुनाए । त्यसमा भने सबै सहमत भए । अन्तत: 'अलि अनौठो खालको' भए पनि धर्म निरपेक्षताको त्यही व्याख्या संविधानमा रह्यो ।

सीमाङ्कनमा अदालत

पार्टीहरूबीच सीमाङ्कनको कुरा मिलिरहेको थिएन ।

त्यसैबीच अदालतले सीमाङ्कन गरेर मात्र संविधान जारी गर्नू भनेर आदेश दियो । सार्वभौम स्वतन्त्र संविधानसभाका लागि त्यो ठूलै चुनौती थियो । त्यसमा आपत्ति जनाउँदै ४ असार २०७२ मा चारवटै पार्टीका नेताले हस्ताक्षर गरेर एउटा विज्ञप्ति निकाले । हस्ताक्षर गर्नेमा काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार थिए ।

पहिले विजय गच्छदारले राखेको प्रस्ताव पनि त्यस्तै थियो । सीमाङ्कनमै अड्केर बस्नुभन्दा उक्त विषयलाई छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी बाँकी राखेर संविधान जारी गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि कतिपयले दिए । तर, हामीले त्यसो गर्न उचित ठानेनौँ ।

चौतर्फी दबाबका कारण दुई दिनका लागि संविधान निर्माणको काम रोकिइसकिएको थियो । त्यसबाट कुनै सकारात्मक सङ्केत आउने लक्षण नदेखिएपछि मस्यौदाको काम पुन: सुरु गरेका थियौँ हामीले । फेरि छोडेर हिँड्दा संविधान नबन्ने आशङ्का भइरहेथ्यो मलाई । मैले सिटौलाजीलाई भनेँ, 'होइन, अब यो काम सकेर मात्र जाऊँ… यसलाई नरोकौँ ।'

एक त अदालतको आदेश पनि र अर्को, धेरै मान्छेहरूले सीमाङ्कन टुङ्ग्याएरै जानुपर्छ, बाँकी राख्नु हुँदैन भने । मधेस केन्द्रित दलहरू समेत व्यक्तिगत रूपमा हामीसँग कुरा गर्दा भन्थे- 'सीमाङ्कन स्थगित गरेर संविधान जारी गर्ने कुरो सङ्घीयतालाई अलमल्याउने उपाय हो । बरु जस्तो सीमाङ्कन गराउन चाहनुहुन्छ, त्यो गर्नुहोस्, हाम्रो आपत्ति हुँदैन । तर सीमाङ्कन गरेर नै संविधान जारी होस् । हामी त्यसलाई समर्थन गर्न त नसकौँला, तर त्यसो भयो भने संविधानले नै सङ्घीयतालाई सुरक्षित गर्छ ।'

वास्तवमा, उनीहरूको विरोध आगामी चुनावको रणनीति बढी थियो जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई । किनभने मधेस केन्द्रित दलहरू यसअघिको चुनावमा मधेसबाट एक किसिमले बढारिएझैँ भएका थिए । मधेसमा निर्वाचित कुल १ सय १३ जना सांसद्‌मध्ये मधेसकेन्द्रित दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् ११ जना मात्र थिए । त्यसमध्ये पनि राजेन्द्र महतोको पार्टीका एक मात्र निर्वाचित सभासद् जनकपुर बमकाण्डमा आरोपित भएर कैदमा थिए ।

मधेसमा आन्दोलन चर्काइरहेका महन्थ ठाकुर दुवैपल्ट र राजेन्द्र महतो एकपल्ट गरी संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसबाटै पराजित भएका थिए ।

संविधानको पहिलो मस्यौदा

संविधान मस्यौदा समितिअन्तर्गत संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नाका लागि एउटा सानो कार्यदल बनाइयो । त्यो कार्यदलमा पनि म थिएँ । ११ असार २०७२ मा हामीले संविधानको पहिलो मस्यौदा पूरा गर्‍यौँ, त्यही दिन राति ९:३० बजे बसेको मस्यौदा समितिको बैठकमा उक्त एकीकृत मस्यौदा प्रस्तुत भयो ।

भोलिपल्टदेखि पूर्ण समितिको बैठकमा त्यस मस्यौदामाथि छलफल प्रारम्भ भयो । मतान्तर रहेका केही साना-मसिना विषयहरूमा चार दलका शीर्षस्थ नेताहरूका बीच अनौपचारिक छलफल पनि भए ।

१५ असार २०७२ मा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्यौँ हामीले । त्यस राति मैले आफ्नो फेसबुक पेजमा यस्तो लेखेको थिएँ-

आज बेलुकी ८:३० बजे संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत भएको छ । आजैदेखि संविधानसभाको वेबसाइट www.can.gov.np मा यो सार्वजनिक पनि भएको छ । लामो समयदेखिको नेपाली जनताको संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने चाहना र आकाङ्क्षा अन्तत: हासिल हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । यस राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्दछु ।

१५ असार २०७२

काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मैले एक वर्षअघि २५ असोज २०७१ मा पनि प्रदेशको नाम, सिमाना र राजधानीसहितको प्रस्ताव पेस गरेको हुँ । त्यसमा दुइटा विकल्प थिए, छ प्रदेश र सात प्रदेशको । त्यो प्रस्ताव नेपालको अहिलेको सात प्रदेशको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो थियो । दुवै संविधानसभामा सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश-रचनामै भएको थियो ।

०००

संविधान निर्माणको विरोधमा आन्दोलन पनि चर्किरहेको थियो । आन्दोलनरत मधेसी पार्टी र राप्रपा गरी ८३ सभासद्ले आफू संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग भएको घोषणा गरे त्यही समय । त्यसमध्ये राप्रपा नेपालका २५ सांसद थिए । उनीहरूका अडानमा भने व्यापक भिन्नता थियो । राप्रपा राजतन्त्रको पक्षधर र सङ्घीयताको विरोधी थियो, मधेसी दल त्यसको ठीकविपरीत ।

मस्यौदा संविधान लिएर सभासद्हरू आ-आफ्नो जिल्लामा जनताको सुझाव माग्न गए । त्यसमा असहमति जनाउने कतिपय पक्षहरूबाट भएका विभिन्न गतिविधिमा मधेस निकै अस्तव्यस्त भयो । केही समय बन्द र हडताल पनि भयो । मधेसका कतिपय ठाउँमा संविधानको मस्यौदा जलाइयो पनि । तर पनि अधिकांश ठाउँमा जनताको उल्लेख्य सहभागितामा सुझाव सङ्कलन गर्ने काम भयो ।

म बसेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ मा सुझाव सङ्कलन कार्यमा म सहभागी रहेँ । जनता उत्साहित थिए । केवल आफ्ना सुझाव कति सुनिन्छन् भन्ने मात्रै उनीहरूको चासो थियो ।

म सहभागी रहेका कार्यक्रममा धेरैले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष चुनिने प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेका पनि थिए । अधिकांश हिन्दु जनसङ्ख्या भएकाले धर्मको विषयमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता र हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए । 'धर्मनिरपेक्षता' लाई उनीहरू 'धर्मविरोधी' झैँ बुझ्थे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

भूकम्पले थलिएको थियो मुलुक । असारको महिना, पानी परिरहेको, बाढी पहिरोले समेत पीडित थिए जनता । भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत त भएको थियो । तर काम गर्न बाँकी नै थियो । जनतालाई बर्खामा टाउको लुकाउन जस्तापाता र पाल समेत पुर्‍याउन सकिएको थिएन ।

यसैबीच नेपालको पुनर्निर्माणका लागि १० असार २०७२ मा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनका माध्यमबाट नेपालका छिमेकी र थुप्रै मित्रराष्ट्रहरूले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।

पुनर्निर्माणको काम थाल्नुअघि भूकम्प पुनर्निर्माण ऐनलाई अध्यादेशमार्फत लैजानुपर्ने थियो । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनिसकेको थियो र त्यसमा डा गोविन्द पोखरेल कार्यकारी निर्देशक थिए । प्राधिकरणबाटै तलब खान्थे । म धेरै कामको चापमा थिएँ त्यतिखेर । मैले गोविन्दजीलाई 'भूकम्प पुनर्निर्माण विधेयकको अनुगमनलगायत त्यसका सबै काम तपाईंले हेर्नुहोला है' भनेको थिएँ । कानुनी रूपमा पनि उनकै दायित्व थियो त्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग उनको राम्रो थियो । कुरा पनि भइरहेको थियो ।

संसद्को बैठक ८ असार २०७२ मा भयो । पुनर्निर्माण विधेयक १२ असारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । सभामुख सुवास नेम्वाङले भने बैठक १२ गतेको सट्टा १५ गते राखिदिए । सुरुमा त भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व काङ्ग्रेसको हातमा नपरोस् भनेर माओवादीले अलिकति अप्ठ्यारो गरेजस्तो देखिन्थ्यो । तर, खासमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने काम एमालेले नै गर्‍यो । भित्रभित्र उसले यो काम नियोजित किसिमले गरिरहेको रहेछ ।

त्यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे कानुन मन्त्रालयमा आएका थिए । उनले भनेअनुसार संशोधन पनि गर्‍यौँ हामीले । तर माओवादीले मानेनन् । भोलिसम्म पर्खौं भने । मैले १६ असार २०७२ मा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेँ । एमालेले त्यसमा ८०-८२ वटा संशोधन हालेपछि त्यसलाई समितिमा लैजानुपर्ने भयो । यसरी त्यो पास हुन सकेन । फेल गराउने चाल एमालेले नै गर्‍यो । प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत हुने भएपछि एमालेले त्यो आफ्नो पालामा होस् भन्ने चाहनाका साथ विधेयकलाई फेल बनाउन लागेको प्रस्टै थियो । तर कतिपय काङ्ग्रेसका साथीहरूले कानुनमन्त्रीका रूपमा मेरो पनि विरोध गर्दै थिए ।

त्यसपछि अब पुरानो विधेयक होइन, नयाँ विधेयक ल्याऊँ भन्न थाले एमाले र माओवादीहरूले ।

दोस्रो मस्यौदाको तयारी

संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताको राय, सुझाव सङ्कलन गर्ने काम सकिएपछि दोस्रो मस्यौदाका लागि तयारी सुरु भयो । राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिले त्यसमा काम गर्न थाल्यो । केही दिनभित्रै उसले सुझावसहितको राजनीतिक प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउनुपर्ने थियो । तर, निर्धारित समय १९ साउन २०७२ भित्र संवाद समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । अब कति दिन समय लाग्ने हो भन्ने चिन्ता देखियो सबैमा । संविधान बनाउने प्रक्रिया रोक्ने अनेक प्रयत्न भइरहेको पृष्ठभूमिमा कसैले सानोतिनो ढिलाइ गर्दा पनि सशङ्कित हुनुपर्नेजस्तो अवस्था बनेको थियो ।

त्यसैबीच, संविधानको पहिलो मस्यौदामा प्रस्तुत प्रादेशिक संरचनाप्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हुँदा सुर्खेतमा दुःखद घटना भयो । सीमाङ्कनमा असहमति जनाउँदै २०७२ साउनको पछिल्लो हप्ता निस्केको जुलुसमा गोली चल्दा मान्छे मरे । त्यही घटनामा, त्यही क्षेत्रका केही साथीहरूको तत्परतामा प्रादेशिक सीमामा केही फेरबदल पनि गरियो ।

०००

राजनीतिक संवाद समितिले जनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउन अर्को एक हप्ता लगायो । त्यसपछि मात्र संविधानसभाले २७ साउन २०७२ मा संविधानको दोस्रो मस्यौदा तयार गर्नका लागि मस्यौदा समितिमा पठाएको थियो ।

संवाद समितिले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान मस्यौदा समितिले २८ साउनमा २०७२ देखि संविधानको दोस्रो मस्यौदामाथि काम प्रारम्भ गर्‍यो । त्यस दिन बिहान साढे ११ बजेदेखि बसेको संविधान मस्यौदा कार्यदलको बैठक राति आठ बजेसम्म जारी थियो ।

कार्यदलको बैठक ३० साउनमा फेरि बस्यो । बिहान सात बजेदेखि बेलुकी साढे १० बजेसम्म हामी बैठकमै थियौँ, मोटामोटी रूपमा काम पनि सक्यौँ । नमिलेका केही विषय उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्शपछि मिलाइयो । भदौ २ गतेसम्ममा संविधानको दोस्रो मस्यौदाका रूपमा विधेयकको तयारी करिबकरिब सक्यौँ हामीले ।

प्रधानमन्त्रीको फोन

४ भदौ २०७२ को बेलुकी ४:३० बजे हामी संसद् भवन सिंहदरबारमा थियौँ ।

मस्यौदा समितिको अन्तिम बैठकमा परिमार्जित संविधान-विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएपछि बैठक सकिएको थियो । हामीले पत्रकारहरूलाई बोलाएका थियौँ, उनीहरू आउँदै थिए ।

त्यतिखेरै कृष्ण सिटौलालाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको फोन आयो । सिटौलाजी मस्यौदा समितिको अध्यक्ष, म सदस्य । सिटौलाजीको एकतर्फी कुरा सुन्दा पनि उनलाई सुशील कोइरालाले 'तपाईंहरू तुरुन्त बालुवाटार आउनुस्… यहीँ सल्लाह गरौँ' भनेजस्तो बुझिन्थ्यो । सुशीलजीको आशय अहिले संविधान बनाउन केही समय रोक्ने नै हुनुपर्छ भन्ने मैले अनुमान गरेँ । मैले इशारा गर्दै सिटौलाजीलाई 'अब विधेयक रोकिँदैन भनिदिनुस्' भनेँ । सिटौलाजी केही द्विविधामा देखिए । फोन कानको अर्कोतिर फर्काएर मलाई भने उनले, 'सुशील दाइले काम रोकेर आउन भन्नुभएको छ, एकपल्ट जाने कि ?'

नरेन्द्र मोदीलाई पहिलोपल्ट नेपाल आउँदा हामीले संविधानसभालाई नै सम्बोधन गर्न दियौँ । त्यो उनलाई नेपालले दिएको ठूलो सम्मान थियो । उनी पनि प्रफुल्ल भएर आफ्नो राजनीतिक लाइन बोलेका थिए । अलग्गै मधेसका नेताहरूसँग पनि भेटेका थिए । 'मधेस' को साटो 'तराई' शब्द प्रयोग गरेकोमा मधेसी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए उनीसँग ।

अनेक तारतम्यले सबैलाई जुटाएर अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो संविधान निर्माणको प्रक्रिया । त्यसै पनि अनेक जटिलताका बीच हामी काम गरिरहेथ्यौँ । त्यसअघि पनि चौतर्फी दबाबका कारण दुई दिनका लागि संविधान निर्माणको काम रोकिइसकिएको थियो । त्यसबाट कुनै सकारात्मक सङ्केत आउने लक्षण नदेखिएपछि मस्यौदाको काम पुन: सुरु गरेका थियौँ हामीले । फेरि छोडेर हिँड्दा संविधान नबन्ने आशङ्का भइरहेथ्यो मलाई । मैले सिटौलाजीलाई भनेँ, 'होइन, अब यो काम सकेर मात्र जाऊँ… यसलाई नरोकौँ ।'

यथार्थमा संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाभित्र चाहिने जुन सङ्ख्या थियो, संविधान बनाउन केही दिन रोकेको भए त्यो सङ्ख्या भत्किन सक्थ्यो ।

सिटौलाजीले प्रधानमन्त्रीलाई, 'ल… नरहरिजीसँगै कुरा गर्नुस्' भनेर मलाई आफ्नो फोन दिए ।

सुशील कोइरालाले मसँग 'आज विधेयक रोकौँ' भने । मैले उनलाई भनेँ- 'सुशील दाइ, हामी कामको अन्तिम चरणमा छौँ, कुनै हालतमा अब यो रोकिन्न, रोक्नै मिल्दैन ।'

त्यसपछि सुशीलले रामचन्द्र पौडेललाई फोन दिए । उनको कुरा पनि त्यही थियो । मैले 'हुँदैन' भनेपछि रामचन्द्रजीले फोन डा रामशरण महतलाई दिए । महतलाई पनि मैले त्यही उत्तर दिएँ । 'उसो भए एकछिन छलफल गर्न बालुवाटार आउनोस् न त' भनियो, मैले भनेँ, 'अब काम सकेर मात्र हामी आउँछौँ ।'

हामी बालुवाटार गएनौँ । सुशील कोइरालाले हामीलाई कुनै बाधा अप्ठ्यारो गरेनन् । हामीले आफ्नो काम गरिरह्यौँ । संविधान बनाउन केही दिन रोकौँ भन्ने चौतर्फी दबाब थियो नै त्यतिखेर । भलै मसँग व्यक्तिगत रूपमा कसैले भनेको थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई पनि कम दबाब थिएन होलाजस्तो लाग्छ । सायद त्यही प्रयोजनका निम्ति आएका रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महतलाई उनले हामीसँग कुरा गराइदिएर आफू उम्केका थिए ।

अन्तत: मस्यौदा समितिले तयार गरेको संविधानको परिमार्जित विधेयक, समितिका अध्यक्ष कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई समितिकै कार्यकक्षमा त्यही रात ९ बजे हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रम राति ८:३० बजे गर्ने भनिए पनि केही ढिलो भएको थियो ।

यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सुनिश्चित बनाएको थियो ।

०००

कुल ६ सय १ सभासद् भएको संविधानसभाबाट समानुपातिक र प्रत्यक्षका गरी करिब ५० मधेसी सभासद्को नेतृत्वमा मुलुकको दक्षिण भेक पूरै अस्तव्यस्त बनेको थियो ।

मधेसी नेताहरूले आन्दोलनमा मारियौ भने परिवारलाई ५० हजार दिन्छौँ भनेका समाचार निस्किरहेथे । मान्छे मरिरहेथे । एम्बुलेन्समा हालेका बिरामीसमेत थुतेर मारिए । पहाडिया र मधेसी भनेर एकआपसमा घृणा फैलाएर द्वन्द्वमा उतार्ने प्रयत्न हुँदै थियो । मञ्चबाटै भाषणमा मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडियालाई खेद्न उक्साएका खबर पनि आए । कतिपय मधेसी नेता सीमापारि भारतमा गएर नेपालकै अखण्डतालाई चुनौती दिने किसिमले बोलिरहेथे ।

यसैबीच, ७ भदौ २०७२ मा कैलाली टीकापुरमा अर्को दुःखद र क्रूर घटना भयो । संविधानको विरोधमा निस्केको भिडलाई सम्झाउन गएका निहत्था प्रहरी अधिकृतलाई आन्दोलनकारीहरूले ज्युँदै आगो सल्काइदिए । उनी बडो दर्दनाक किसिमले मरे । स्थानीय प्रहरीको घरमा गई तिनका नाबालक सन्तानमाथि भिडबाट गोली प्रहार गर्दा बच्चाहरू मरेका थिए ।

शारदा आत्तिन्थिन् र बेलाबेला भन्थिन्, 'बाबा, मान्छे मरिरहेछन् । संविधान बनाउन रोक्ने पो हो कि ?'

मलाई लाग्थ्यो, यो प्रायोजित अस्तव्यस्तता केही समय जे गरे पनि वा नगरे पनि रोकिने छैन । तर, संविधान बनाउन सकियो भने विस्तारै स्थिति सम्हालिँदै आउनेछ । नेपालको हात माथि पर्नेछ । चित्त नबुझेका वा नपुगेका विषयहरू पछि संशोधनद्वारा मिलाउन सक्छ संसद्ले । नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा प्रतिबद्ध नै थियो ।

मैले शारदालाई त्यसै भनेँ ।

०००

संविधान निर्माणको काम हामीले अघि बढाइरह्यौँ ।

९ भदौ २०७२ देखि संविधान विधेयकमाथि संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भयो । विधेयकको अध्ययन गर्न सभासद्हरूलाई दुई दिनको समय दिइएको थियो । संविधानसभामा आइपुगेका राजनीतिक दलहरूले विधेयकमाथिको संशोधन प्रक्रियामा संलग्न भएर संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम पटक परिमार्जन गरे ।

त्यसै बखत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनमा रहेका दल र सरोकारवाला समूहलाई संविधानबारे छलफल गर्न लिखित आमन्त्रण गरे ।

'पहिला संविधान निर्माणको काम रोक्नुस्, अनि मात्र हामी वार्तामा आउन सक्छौँ' भन्ने उनीहरूको भनाइ आएपछि भने केही अन्योल भयो । आन्दोलनरत नेताहरूको प्रस्तावमाथि संविधानसभाका प्रमुख दलहरूबीच १७ भदौ २०७२ मा छलफल भयो ।

मधेसकेन्द्रित दलद्वारा सञ्चालित आन्दोलनलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट सकेसम्म सम्बोधन गर्ने तर संविधान निर्माणको चालु प्रक्रियालाई भने नरोक्ने निर्णयमा संविधानसभाका प्रमुख दलहरू पुगे ।

त्यसपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन थप आक्रामक भएको थियो ।

जयशङ्करको आगमन र आक्रोश

संविधान निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको थियो । अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको थियो । त्यही समयमा भारतीय विदेशसचिव सुब्रह्मण्यम् जयशङ्कर नेपाल आए । यहाँका मुख्य-मुख्य व्यक्तिहरूलाई भेटेर उनले संविधान निर्माण रोक्नुपर्‍यो भने । एक पटक उनी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका साथमा रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले मलाई फोन गरेर बोलाए । मैले 'अरू काममा व्यस्त छु, अहिले आउन सक्तिनँ' भनेँ । 'मधेसी नेताले के भनेका छन्, मानिदिनुपर्‍यो' भन्थे रे जयशङ्करले । पछि प्रधानमन्त्रीले मलाई बताएका थिए ।

विदेशसचिव भए पनि जयशङ्कर नेपालमा के भइरहेको छ, थाहै नपाएका जस्ता देखिए ।

नेपाल आएकै दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाटै नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रेलाई लिएर उनी सिधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । संविधान बन्न लागेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई उनले 'प्रोटोकल' समेत बिर्सेर अत्यन्त अपमानजनकजस्तो लाग्ने व्यवहार गरेको भन्ने पनि सुनेको थिएँ । जे भए पनि त्यतिखेर कर्मचारी पठाएर भारतले लापर्वाही गरेकै हो । राजनीतिक तहको मान्छे पठाएको भए दुई देशबीच त्यस्तो शुष्क संवाद हुने थिएन सायद ।

हुन त त्यतिखेर भारतको कुरो मानेको भए संविधानसभाबाट संविधान बन्न सम्भव पनि थिएन । किनभने भारत नेपालमा संविधानसभाले सजिलै संविधान बनाओस् भन्ने चाहँदैनथ्यो भन्ने नै देखिन्छ ।

भारतको नेपालसम्बन्धी नीति सबै समयमा एकै ढङ्गको देखिँदैन । १२ बुँदे समझदारी माओवादी भारतमा हुँदा नै भएको हो । त्यसपछि भने भारतको भूमिका र गतिविधि सहयोगी देखिएन । अपरिपक्व र लथालिङ्गजस्तो नेपाल नै आफ्नो अनुकूल हुन्छ भन्ने धारणा त्यहाँको स्थायी सरकार (ब्युरोक्रेसी) ले बनाएको जस्तो देखिन्छ ।

नरेन्द्र मोदीलाई पहिलोपल्ट नेपाल आउँदा हामीले संविधानसभालाई नै सम्बोधन गर्न दियौँ । त्यो उनलाई नेपालले दिएको ठूलो सम्मान थियो । उनी पनि प्रफुल्ल भएर आफ्नो राजनीतिक लाइन बोलेका थिए । अलग्गै मधेसका नेताहरूसँग पनि भेटेका थिए । 'मधेस' को साटो 'तराई' शब्द प्रयोग गरेकोमा मधेसी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए उनीसँग ।

सोल्टी होटेलमा मोदीसँग एउटा रात्रिभोजमा मेरो भेट भएको हो । औपचारिक कुरा त केही भएन । तर, उनी अनौपचारिक कुराकानीमा पनि प्रसन्न र सन्तुष्ट देखिन्थे । त्यतिखेरको उनको खुलापन भारतीय ब्युरोक्रेसीले रुचाएन भन्ने सुनिन्थ्यो । अर्कोपल्ट मोदी नेपाल आउँदा उनको बोलीमा पहिलाको खुलापन थिएन । जनकपुर र लुम्बिनी जाने कुरा पनि थियो, त्यो भएन । सार्कमा आएका बेला अन्त किन जाने भनेर भारतीय ब्युरोक्रेसीकै कारण त्यो रोकियो भन्ने पनि सुनियो ।

नरहरि आचार्यको भोलि बिहीबार सार्वजनिक हुने पुस्तक 'जीवनको पाठशाला'बाट साभार अंश । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्यको यो आत्मसंस्मरणात्मक पुस्तक सांग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको हो

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २२, २०७८ १४:२७