खुला विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दाउपेच : पढाउने प्राध्यापक छैनन्, विद्यार्थीले प्रमाणपत्रै पाएनन्

खुला विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दाउपेच : पढाउने प्राध्यापक छैनन्, विद्यार्थीले प्रमाणपत्रै पाएनन्

A+ A A-

शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएपछि नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा समस्या उत्पन्न भएको छ । स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालय प्राध्यापक, उपप्राध्यापक र कर्मचारीको अभावमा गुज्रिरहेको छ । पर्याप्त जनशक्ति नभएपछि विश्वविद्यालयमा पठनपाठनदेखि विभिन्न प्रशासनिक काममा बाधा पुगेको हो ।

प्राध्यापक–सहप्राध्यापक पर्याप्त नहुँदा पठनपाठन राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । खुला विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटै संकाय (म्यानेजमेन्ट ल, विज्ञान र शिक्षा तथा समाजशास्त्र) लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् ।

सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईंका अनुसार शिक्षा संकायअन्तर्गतको एमफिल कार्यक्रम दुई वर्षदेखि रोकिएको स्थिति छ । एमएडमा लेखिने थेसिसहरू राम्ररी सुचारु हुन पाएका छैनन् । कारण, विश्वविद्यालयमा पर्याप्त प्राध्यापक नै छैनन् ।

‘सबै एड्भाइजरदेखि ‘एक्सटर्नल’सम्म बाहिरबाटै खोज्नुपर्ने स्थिति छ । आंशिक प्राध्यापकमा भर पर्नुपरेको छ । त्यसमाथि आंशिकमा अनुभवी प्राध्यापक भेट्नै मुस्किल छ’, प्रसाईंले भने, ‘पढाउने, मार्गनिर्देश गर्ने मान्छे नै नभएपछि के चल्छ ? बरु यहाँ पदाधिकारीलाई धेरै सुविधा छ । तर, शिक्षक राख्ने कुरामा लगानी छैन ।’

विश्वविद्यालयमा पीएचडीका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आएको विदेशी संस्थाहरूको सहयोग पनि कर्मचारी अभावका कारणले अड्किएर बसेका छन् । भएका एमफिललगायतका कार्यक्रम पनि चलाउन सकेको छैन । कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको प्रसाईंले बताए ।

पढाउने प्राध्यापकको त कुरै छोडौँ, प्रशासन हेर्ने कर्मचारीसमेत विश्वविद्यालयमा पर्याप्त छैनन् । भर्नादेखि प्रमाणपत्र हेर्ने मान्छे नै नहुँदा विद्यार्थीका कतिपय प्रशासनिक काम अल्झिएर बसेका छन् ।जस्तो, एमफिल सकाएर बसेका विद्यार्थीले नतिजा आएको छ महिना बितिसक्दा पनि ‘ट्रान्सिक्रिप्ट’ पाएका छैनन् ।

हुँदाहुँदा विश्वविद्यालयमा खातापाताको काम सबै केन्द्रीकृत छन् । विश्वविद्यालय ऐनमा संकायपिच्छे भुक्तानीलगायतका कुरा हेर्ने 'एकाउन्टेन्ट' हुनुपर्छ भने पनि त्यहाँ त्यस्तो पाइँदैन । सिधै निमित्त उपकुलपति कार्यालयबाटै खाता मिलाउने, हेर्ने काम हुने प्रसाईंले बताए ।

यसरी प्राध्यापक, कर्मचारी नभएर विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा चल्न नसक्दा विद्यार्थी आकर्षण घटेको प्रसाईं बताउँछन् । ‘पहिला जम्मा ५० जनाको कोटा खुलाउँदा पनि करिब ५ सय हाराहारीमा विद्यार्थीले आवेदन दिन्थे । अहिले त्यो संख्या घटेको छ’, उनले भने, 'पढाउने जनशक्ति नै नभएपछि हामी आफैँले विद्यार्थी भर्ना रोक्नुपरेको छ ।'

विज्ञापनको गाँठो

व्यवस्थापिका संसदबाट नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ पारित भएपछि यो विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । र, ३० जेठ २०७४ मा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आयो ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक पदाधिकारी भएर आए । प्रशासनिक काम पनि मन्त्रालयकै कर्मचारी आएर गर्थे । तिनै प्राध्यापक र कर्मचारीहरू अहिले करारमा कार्यरत छन् । जसलाई तत्कालीन पदपूर्ति समिति (अहिलेको विश्वविद्यालय सेवा आयोग)ले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत करारमा राखेको थियो ।

खुला विश्वविद्यालयमा करारमा छिर्ने प्रक्रिया भने अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा भन्दा फरक थियो । अन्यमा स्थायीका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान यसमा करारकै लागि लागू हुन्थ्यो । जस्तो – लिखित, मौखिक, कृति मूल्यांकनजस्ता परीक्षा पास गरेपछि मात्र प्राध्यापक, उपप्राध्यापकमा छनोट हुने व्यवस्था छ ।

सोहीअनुरुप तत्कालीन पदपूर्ति समितिले हालका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रिया पूरा गरेको आशयसहित नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो । तिनै प्राध्यापक र कर्मचारीको भरमा खुला विश्वविद्यालय धानिएको छ । जुन पर्याप्त देखिँदैन ।

यसरी लामो समयसम्म नचल्ने देखेपछि एक वर्षपछि कार्यकारीले निर्णय गरेर सिनेटमा स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव लग्यो । जुन प्रस्तावको विरुद्धमा केही मत सिनेटभित्रैबाट सुनिएको एक सदस्यले बताए ।

सिनेटमा विवाद देखिएपछि एउटा कमिटी बनाएर यसलाई अगाडि बढाउने भनियो । कमिटी बनाउने र त्यसको सुझावअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा आएपछि सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईंले कमिटीलाई काम गर्ने समयसीमा तोक्नुपर्ने कुरा उठाए ।

‘समयसीमा नतोक्दा ६–७ महिना वा अझै धेरै लम्बिने, ढिलासुस्ती हुने शंकाले मैले यस्तो प्रस्ताव गरेको थिएँ । ढिलो हुँदा विश्वविद्यालयलाई नै घात हुन्छ, शिक्षक कर्मचारीबिना विश्वविद्यालय चल्दैन भनेर सिनेटमै भनेँ’, विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक प्रसाईंले शिलापत्रसँग भने ।

तर, कुलपति (नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री) ले एक हप्ताभित्र ‘माइन्युट’ प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेपछि समयसीमा तोकिएन ।

कैयौँ हप्ता बितिसक्दा पनि कमिटीको सुझाव आएन । एकाएक कुलपतिले प्रमाणित गरेको माइन्युट सिनेटका सदस्यले देखेको प्रसाईं बताउँछन् । उक्त माइन्युट आउनासाथ तत्कालीन कुलसचिवले एकैपटक सबैलाई ‘इमेल’ गर्दिएको उनी सम्झन्छन् ।

त्यसपछि ९ भदौ २०७७ को विश्वविद्यालयको सिनेटसभाको निर्णयका आधारमा कार्यकारी परिषद्ले २४ वैशाख २०७८ मा खुला तथा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारीहरूको स्थायी पदपूर्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो । सुधा त्रिपाठीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिसअन्तर्गत उक्त निर्णय भएको थियो ।

र, सोहीबमोजिम गर्न विश्वविद्यालय सेवा आयोगले १५ असारमा गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गर्‍यो ।

सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनप्रति निमित्त उपकुलपति इन्द्रबहादुर कार्की भने असन्तुष्ट थिए । प्रसाईंका अनुसार कार्कीले मन्त्रालयबाट चिट्ठी मगाएर उक्त विज्ञापन तत्काल रोक्नुपर्छ भनी विश्वविद्यालयका वेबसाइटहरू नै कब्जामा लिए । जसलाई लिएर विश्वविद्यालयका प्राद्यापक, सहप्राद्यापक र कर्मचारीहरू आन्दोलित बने ।

विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गर्ने पूर्ववत् अभ्यासलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निमित्त उपकुलपतिले आफूमा केन्द्रित गरेको भन्दै प्राध्यापकहरूले करिब १५ दिन पठनपाठन अवरुद्ध बनाएका थिए । तर, त्यसपछि पनि पुन: विज्ञापन खुलेन ।

‘विज्ञापन नखुलाउनुको कारण खोज्दै जाँदा ‘बहुमत सदस्यले आपत्ति जनाएकाले विज्ञापन नखुलाएको’ भनिएको रहेछ’, प्रसाईंले भने, ‘त्यसपछि सुधा त्रिपाठी र मैले हस्ताक्षर फिर्ता लियौँ । अब त त्यो भन्ने बहाना पनि छैन । तैपनि अझै विज्ञापन खुलाउने छाँटकाँट देखाएको छैन ।’

यसरी विज्ञापन नखुलाउँदा विश्वविद्यालयमा पर्याप्त प्राध्यापक र कर्मचारीसमेत नरहेको प्रसाईंले बताए । यता विज्ञापन नखुलाउन सिनेटकै केही सदस्यले लबिङ गरिरहेको उनको आरोप छ ।

यद्यपि निमित्त उपकुलपति कार्की भने मन्त्रालयकै कारण विज्ञापन नखुलेको बताउँछन् । ‘किन विज्ञापन नखुलाएको हो । किन स्थायी पदपूर्तिमा बाधा पुर्‍याएको भनेर मन्त्रालयसँगै बुझ्नू, हामीले रोकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘प्राध्यापक–सहप्राध्यापक मात्र हैन, डिन, रजिष्ट्रार, उपकुलपतिलगायतका विभिन्न पद पनि खाली छन् । अब मन्त्रालयले किन केही नगरेको हो, म जान्दिनँ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने कुलपति र कुलसचिवमा तीनतीन जनाको नाम सिफारिस भइसके पनि मन्त्रीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव नलगिदिँदा समस्या भएको बताउँछ । ‘अब अन्य स्थायी पदपूर्तिका लागि पनि पहिला उपकुलपति र कुलसचिवको नियुक्ति हुनुपर्छ । त्यसका लागि गएको असारमै तीनतीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो’, मन्त्रालय स्रोतले शिलापत्रसँग भन्यो, ‘हाम्रो माननीयज्यू र उहाँहरूको के साँठगाँठ छ कुन्नि, सिफारिस गरिएको नाम क्यबिनेटमा लगिएकै छैन । अनि त विश्वविद्यालय अलपत्र पर्ने नै भयो नि ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २१, २०७८ १२:१६