अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमण : मूल एजेण्डा एक, गुप्त एजेण्डा अनेक

A+ A A-

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उप–सहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ दुईदिने नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन ३ मंसिरको बिहानै काठमाडौंको उत्तरी भेगमा पर्ने बौद्धनाथ स्तुपाक्षेत्र पुगे ।

स्तुपामा उनीहरूले चीनबाट निर्वासित तिब्बतीहरूसँगै पूजा–पाठ गरेर एक घण्टा बिताए । सुरक्षा स्रोतका अनुसार नजिकैको खम्पा क्याम्पबाट तिब्बती शरणार्थीसमेत आएका थिए, अमेरिकी प्रतिनिधिसँग भेट गर्न ।

दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने यी दुई अमेरिकी अधिकारी अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को संसदीय अनुमोदनको लबिङ गर्न नेपाल ओर्लिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनकारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर लुले म्यादभित्रै एमसीसी अनुमोदनका लागि आग्रह गरेको दुवै पार्टीले जनाएका छन् ।

तर, एमसीसीको अुनमोदन खोज्दै नेपाल आएका लु र किडरलिङ तिब्बती शरणार्थी भेट्न बौद्धक्षेत्र टेके । नेपाल–चीन सम्बन्धमा तिब्बती शरणार्थीको मामिला अति संवेदनशील मानिन्छ ।

नेपालको छिमेकी मुलुकसँगको यही संवेदनशील विषयलाई ख्यालै नगरी अमेरिकी अधिकारी भ्रमणको मूल एजेण्डालाई केही समय बिसाएर निर्वासित तिब्बती भेट्न पुगे । कूटनीतिमा प्रत्यक्ष बोलीभन्दा ‘आहारबिहार’ले पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पछ्याउने हो भने लुले काठमाडौंमा निर्वासित तिब्बती भिक्षुहरूसँग भेटेर चीनलाई सन्देश दिन खोजेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।

‘अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपालमा लागू नहुनुमा वासिङ्टनले बेइजिङको भूमिका प्रधान ठानेको छ,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) का पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा भन्छन्, ‘हरेक भ्रमणमा उनीहरूले तिब्बती शरणार्थीका विषय उठाउँछन् । अमेरिकाले जतिसुकै होइन भने पनि नेपालमा एमसीसी दीर्घकालमा चीनलक्षित परियोजनाकै अंश हो भन्ने उनीहरूकै व्यवहारले पुष्टि भइरहेको छ ।’

अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू आउँदा भ्रमणका आधिकारिक एजेण्डाभन्दा बाहिर गएर तिब्बती शरणार्थीका विषयमा नेपाललाई ‘दबाब’ दिने गर्छन् । यसबारे गृह मन्त्रालयमा समेत बिताएका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले ‘प्रशासनभित्रको प्रशासन’ पुस्तकमा आफ्नो अनुभव लिपिबद्ध गरेका छन् ।

फागुन २०६७ मा गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास परियोजना (यूएनडीपी) र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । विशेष अतिथि थिइन्, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी उपसचिव मारिया ओटेरो । ओटेरोले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सेमिनार सकिएपछिको भेटमा नेपाल छिरेका तिब्बती शरणार्थीलाई चीन नफर्काउन आफूलाई दबाब दिएको कुसुमले लेखेका छन् ।

त्यतिबेला हुम्लाको लिमी आएका दुई जना तिब्बतीलाई नेपालले उतै फर्काएको थियो, जसलाई ओटेराले नेपालले भद्र सहमति तोडेको भन्दै गृहसचिव कुसुमसँग आपत्ति जनाएकी थिइन् । तिब्बतीलाई नेपाल ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था नै संगठित रूपमा सक्रिय रहेको प्रमाण नेपालसँग रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेपछि ओटेरो केही नरम भएको कुसुमले किताबमा उल्लेख गरेका छन् । यसका साथै तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिलाउनसमेत ओटेरोको आग्रह थियो । परिचयपत्रको विषय अमेरिकाले उठाएको पुरानै हो ।

नेपालले सन् १९८९ पछि नेपाल छिरेका तिब्बतीलाई शरणार्थीको दर्जा दिएको छैन । त्यसअघि आएकालाई भने शरणार्थीको परिचयपत्र दिएको थियो । शरणार्थी कार्ड नहुँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै अमेरिकाले परिचयपत्र दिन दबाब दिँदै आएको छ ।

तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारबारे सहयोग गर्नु अमेरिका, युरोपियन युनियनको घोषित नीति हो । अमेरिकाले त गत वर्ष मात्र आफ्नो दुई दशक पुरानो तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन परिमार्जन गरेर नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका लागि दिइने आर्थिक सहायतामा भारी वृद्धि गरेको थियो ।

ऐनको दफा ६ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको कार्यभारबारे लेखिएको छ, ‘अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपाल सरकारलाई यूएनएचसीआरसँग भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न र कारबाहीको जोखिममा पर्ने भयका कारण तिब्बतबाट भागेर नेपालमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका तिब्बतीलाई नेपालको समाज र आर्थिक गतिविधिमा पूर्ण सहभागिता हुने गरी वैधानिक कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुपर्नेछ ।’

उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ मा नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीलाई सहयोग शीर्षकमा आर्थिक सहायताबारे उल्लेख छ । त्यसमा सन् २०२५ सम्म वार्षिक ६० लाख डलर (प्रचलित विनियमदरअनुसार करिब ७० करोड नेपाली रुपैयाँ) खर्चने उल्लेख छ ।

चीन र पश्चिमा मुलुकसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्न नेपालको नीतिलाई सबैभन्दा अप्ठेरोमा धकेल्ने विषय नै निर्वासित तिब्बतीको मामिला हो । अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुक चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतबाट भागेर आएकालाई शरणार्थीको पहिचान दिन दबाब दिन्छन् भने चीनले एक चीन नीतिविरुद्धका गतिविधि नियन्त्रण गर्न । दुईपक्षीय भ्रमण, भेटघाटमा यी कुरा छुट्दैनन् ।

पछिल्ला दिनमा चीन र अमेरिका दुवै विकास निर्माणका नाममा नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन्, जुन इच्छा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस)मार्फत अभिव्यक्त भइरहेको छ । अमेरिकाको एमसीसी उल्झनको एउटा पाटो योसमेत हो ।

०७५ र ०७६ मा चीन र अमेरिकाबीच बीआरआई, आईपीएस र एमसीसीका बीच दोहोरो छेड्खानी भएको थियो, लगातार ।

५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग रहेको एमसीसी परियोजना नेपालमा विवादित बन्नुको प्रमुख कारणमध्येको एक अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) हो । आईपीएस चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को प्रभावलाई रोक्ने काउन्टर–कार्यक्रम रहेको छिपेको विषय होइन ।

एमसीसी आईपीएसको अंग हो कि होइन भन्नेचाहिँ प्रस्ट छैन । आईपीएस अमेरिकाको सुरक्षा र सैन्य चासोसमेत जोडिएको कार्यक्रम रहेकाले नेपालमा एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित छन् । केही अमेरिकी अधिकारी र उसका प्रतिवेदनले एमसीसीलाई आईपीएसकै अंग मानेको देखिन्छ । जस्तोः ०७६ वैशाखमा काठमाडौं आएका दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड रेञ्जले एमसीसी आईपीएसमातहतकै कार्यक्रम भएको पहिलोपटक खुलासा गरिदिएका थिए ।

त्यसपछि १८ कात्तिक ०७६ (४ नोभेम्बर २०१९) मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डो प्यासिफिक’ नामक दस्तावेजमा पनि एमसीसी आईपीएसको महत्त्वपूर्ण अंग किटिएको छ । उक्त दस्तावेजमा लेखिएको छ, ‘ट्रम्पले प्रशासन सम्हालेयता आजसम्म इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीले २.९ विलियन अमेरिकी डलर तथा एमसीसी र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन (ओपीआईसी)जस्ता अन्य निकायमार्फत सयौँ मिलियन डलर सहायता प्रदान गरेको छ ।’

एमसीसीले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । लगानीका लागि यो नेपाल आफैँले रोजेको क्षेत्र हो । आईपीएसअन्तर्गत नै सन् २०१८ मा इन्डो प्यासिफिक बिजनेस फोरमबाट ‘इन्ह्यान्सिङ डेभलपमेन्ट एण्ड ग्रोथ थ्रु इनर्जी’ कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘एसिया एज’ नाम दिएको यो कार्यक्रमले नेपालसहित भुटान, भारत र श्रीलंकामा अन्र्तदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ ।

नेपालमा एमसीसी सहयोग लिने/नलिनेबारे विवाद तन्किएपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाले बनाएको एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि एमसीसीलाई आईपीएसकै अंग रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधनपछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने बताएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वरक्षमन्त्री भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदलले अमेरिकाको लिखित दस्तावेजमै एमसीसीलाई आईपीएसको अंग मानेकाले यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्नु राष्ट्रिय हितप्रतिकूल हुने ठहर गरेको छ । यद्यपि कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले भने एमसीसीबारे अतिरञ्जित विचार आएको भन्दै फरक मत लेखेका छन्, प्रतिवेदनमा । तर, ज्ञवाली एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत रहेको भन्ने अमेरिकी दस्तावेजमा उल्लेख भएका कुराबारे फरक मतमा मौन छन् ।

यद्यपि गत भदौमा अमेरिकाले नेपाललाई पठाएको जवाफमा मिलिनियम च्यालेन्ज ऐनले नै यो कोष सैन्य कार्यमा लगाउन निषेध गरेकाले एमसीसी सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम नभएको बताएको थियो । साथै, एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको कार्यक्रम नभएको प्रस्ट्याएको थियो ।

नेपाललाई लिखित जवाफ पठाएलगत्तै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएका थिए । तर पनि एमसीसी पास गर्ने नगर्नेमा नेपालमा प्रगति नभएपछि विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि फेरि नेपाल आएका हुन् । ‘नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध अहिलेसम्म जनताको तहमा विवादरहित थियो । एमसीसीका कारण पहिलोपटक जनस्तरमै विवाद भएको छ,’ दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘एमसीसीबारे साझा धारणा बनाइएन भने लामो समयसम्म दुई देशको सम्बन्धमा दख्खल पर्नेछ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २०, २०७८ ०६:४२