पार्टीका महाधिवेशन : अरु देशबाट यस्ता अनुभव किन नसिक्ने ?

A+ A A-

१४ मंसिरको बिहान यसो सामाजिक सञ्जाल हेर्दै जाँदा सुगतरत्न कंसाकारले फेसबुकमा लेखेको एउटा स्टाटस पढ्न पुगेँ:

'महाधिवेशनमार्फत पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न र पद हत्याउन तँछाडमछाड गरेका ठूला दलका नेता र ती दलहरूप्रति संकेत गर्दै उनले लेखेका थिए, ´चौवालीस वर्षकै उमेरमा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने टोनी ब्लेयरजस्तो नेता खोजिरहेको हो कि, त्रियानब्बे वर्षको उमेरमा पुनः मलेसियाको प्रधानमन्त्री बनेका मोहम्मद महाथिर खोजिरहेको हो, थाहै भएन !'

उमेरको कुरा उठाउँदै कंसाकारले लेखेको ब्लेयर र महाथिरको बिम्बले मलाई अलिकति अरू बिम्बसमेत थपेर हामीले भोगेको ´राजनीति` माथि केही लेख्न मन लाग्यो ।

सन २०१७ मा न्युजिल्यान्डमा आमनिर्वाचन भयो, एकल सरकार बनाउन पुग्ने स्पष्ट बहुमत कुनै दलको पनि आएन, नेसनल पार्टीको सरकारले सम्पन्न गराएको उक्त निर्वाचनमा स्वयम् नेसनल पार्टी चौवालीस प्रतिशत मतसहित पहिलो दल बन्यो तर सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत आएन । गठजोडको सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि तेस्रो दल न्युजिल्यान्ड फस्टसँग पहिलो ठूलो दल नेसनल र दोस्रो ठूलो दल लेबरले वार्ता गरे ।

तेस्रो दल न्युजिल्यान्ड फस्टले सरकारको समर्थनका लागि राखेका सबै सर्तहरूमा नेसनल राजी भएन र सजिलै दोस्रो र तेस्रो दलका लागि सरकार निर्माणको अवसर आयो । दोस्रो ठूलो दल लेबर पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र प्रधानमन्त्री बनिन् अठतीस वर्षीया जासिन्दा आर्डेन ।

अल्पमतकै कारण राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ कि भन्ने त्रास रत्तिभर रहेन र आर्डेनले निर्धक्कसँग आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरिन् । अल्पमत सरकारको पहिलो कार्यकालमा राम्रो नेतृत्व क्षमता देखाएकी आर्डेन सन् २०२० मा भएको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतसहित पुन: प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।

आर्डेन दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुपहिलेका थोरै राजनीतिक घटनाक्रम पनि जोडौँ । न्युजिल्यान्डमा एउटै व्यक्ति तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउने विधि छ, त्यही विधिबमोजिम तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका जोन किले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै सरकार र पार्टीको नेतृत्व बिल इङ्लिसलाई सुम्पिए । त्यसबेला उमेरले जम्मा सन्ताउन्न वर्षका थिए जोन कि । उनले त्यसरी नेतृत्व त्याग्नुमा कुनै राजनीतिक चलखेल वा दवाब थिएन, थियो त केवल राजनीतिबाट विश्राम लिएर निजी जीवन उदात्त तरिकाले बिताउने चाहना ।

जोन किको राजनीतिक उत्तराधिकारी बनेका बिल इङ्लिसले पनि नेतृत्वको त्यस्तै रोचक पारा देखाए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गराएको चुनावमा आफ्नो पार्टी पहिलो भए पनि प्रस्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि इङ्लिस पनि पार्टी नेतृत्वमा बसिरहन जाँगर गरेनन् । उनले संसद्‌मा रसिक सम्बोधन गर्दै पार्टी नेतृत्व र सांसद पदबाटै राजीनामा दिए ।

विकसित देशहरूमा समयसमयमा राजनीतिक दलको लोकप्रियताको सर्वेक्षण हुने गर्छ र सर्वेक्षण नतिजामा पार्टीको लोकप्रियता घट्दै गएको देखिए नेतृत्वले पार्टी सुधारका लागि सहजै मार्गप्रशस्त गरिदिन्छन । ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो न्युजिल्यान्ड प्रधानमन्त्री जसिन्दाको प्रसंगमा पनि ।

त्यसपछि न्युजिल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व बयालीस वर्षीय सिमोन ब्रिजको जिम्मामा पुग्यो । दलको नेतृत्व आफ्नो जिम्मामा आएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएको नाताले उनले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप र सत्ता लालच नगरी सरकारका लागि रचनात्मक सल्लाह दिँदै हिँडे । बरु आगामी चुनावमा नेसनल पार्टीलाई किन जिताउने ? उनी स्वयम्‌लाई किन जिताउनेजस्ता जनचासोका सवालमा तथ्यपरक डकुमेन्ट्रीमार्फत जनतासामु निरन्तर पेस भइरहे, भलै आर्डेनको नेतृत्वसामु लेबर पार्टी दोस्रोपटक पनि पछिपर्‍यो ।

राजनीतिका असाध्यै सकारात्मक बिम्ब सापटी लिनकै लागि नै त्यति परको देशबारे चासो राखिएको हो । जस्तो, कति सहज र सरल तरिकाबाट सत्ता र पद छोड्न सकेको । साठी वर्ष नकटे पनि राजनीतिबाट सन्यास लिन सक्ने आँट, अठतीस वर्षीया महिलालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति तयार हुनु, बयालीस वर्षको युवाले देशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य राख्नु र उसले अँगालेको पार्टीका सबै तहका नेताले आफ्नो नेता स्वीकार गर्नु । राजनीतिक रंगमञ्चमा यति धेरै सकारात्मक बिम्ब एउटै देशभित्र त्यो पनि एकै समयमा ?

हामीले त्यति टाढाको देश अनि त्यहाँको राजनीतिक थितिबारे किन प्रशंसा गरिरहनुपर्ने ? किनकि हाम्रो देशमा राजनीति, विधि र विकासका धेरै मोडेलहरू आयातित छन । आयात गर्नैपर्दा के साँच्चै असल संस्कारको अनुकरण गर्न सकिँदैन ? विकसित देशमा समेत असफलसिद्धप्राय: विधि हाम्रोमा थोपरिरहँदा केही त नैतिकवान् राजनीतिक संस्कार पनि आयात होस् । अनि राजनीतिबाट पनि निवृत्त हुन सकिन्छ है भन्ने नमुना देख्न पाइयोस् । व्यवहार जतिसुकै भद्रगोल गरिए पनि कागजमा चाहिँ हाम्रो देशमा पनि विधिको शासन छ, बहुलवादको कुरा छ, समृद्धिको कुरा छ र नैतिकताको कुरा छ । तर भन्नु र हुनुमा निकै फरक छ ।

राजनीति त्यस्तो मुहान हो, जसलाई सङ्लो बनाउन सकियो भने अरू सबै चीज बिस्तारै सफा हुँदै जान्छन् । तर, राजनीतिक चरित्रलाई धमिलै छाडेर अरू तपसिलका निकायमा सङ्लो खोज्नु सम्भव छैन । त्यसकारण राजनीतिको उचाइमा पुगे पनि नैतिकताको धरातल टेक्न छोडियो भने त्यो शून्यसरह हुनेछ । नैतिकतालाई आचरणका रूपमा लागू गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ जस पनि अपजसमा परिणत हुन्छ ।

विकसित देशहरूमा समयसमयमा राजनीतिक दलको लोकप्रियताको सर्वेक्षण हुने गर्छ र सर्वेक्षण नतिजामा पार्टीको लोकप्रियता घट्दै गएको देखिए नेतृत्वले पार्टी सुधारका लागि सहजै मार्गप्रशस्त गरिदिन्छन । ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो न्युजिल्यान्ड प्रधानमन्त्री जसिन्दाको प्रसंगमा पनि । चुनावपूर्वको सर्वेक्षणमा पार्टीको लोकप्रियता घटेको देखिएपछि तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एन्ड्रयु लिटिल पछि हटे र त्यसबेला भर्खर सैँतीस वर्ष पुग्दैगरेकी जसिन्दाले सम्हालिन पार्टीको बागडोर । राजनीति र समाजको प्रत्येक इकाइमा इमानले जरा गाडेकैले होला, न्युजिल्यान्ड आज विश्व सबैभन्दा कम भ्रष्ट मुलुकमा दरिएको । तर नेपालमा ?

झण्डै दुईतिहाइ समर्थनसहित प्रधानमन्त्री हुनु भनेको काम गरेर देखाउने अवसर पनि हो । तर, हामीले देखिहाल्यौँ, तत्कालीन नेकपाको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकार । चितवनमा भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा पार्टी र नेतृत्वले विगतमा गरेका कामकारबाहीको सरल समीक्षा भएको सुन्न पाइएन । उही नेतृत्व चयनको लिगलिगे दौड । त्यसमा पनि परीक्षित अनुहारको दबदबा ।

झण्डै बीस वर्ष एमाले हाँकेका र एकपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका माधव नेपाललाई अझै पनि नेता भैरहने रहर पूरा भएको छैन, बरु पार्टी फुटाएरै भए पनि किन नहोस् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै भूमिकाको परीक्षा दिइसकेका झलनाथ खनालले अझै पनि वरिष्ठतम् र वरीयताको रोइलो छोड्न सकेका छैनन् ।

गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरेजस्ता तेस्रो पुस्ताका नेताले नेपाली कांग्रेसको तार्किक विरासत थामिरहँदा त्यही पार्टीमा न्युजिल्यान्डका जसिन्दा वा सिमोन ब्रिजले झैँ सहज पार्टीको नेतृत्व पाउने कल्पना गरौँ त । यस्तो कल्पना गर्दा ´बीपीको समाजवाद` पनि नेपथ्यबाट लजाउन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सन्निकट छ । कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा बोल्न सक्ने, खट्न सक्ने, युवा पङ्क्तिका नेताहरू ´गगन, विश्वप्रकाश, धनराज वा प्रदीप` यीमध्ये कोही एक जनाले मात्र पदाधिकारीमा जितेछन् भने पनि त्यो धन्य हुनेछ । इकाइ अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमै त कुटाकुट र गोली हानाहानका दर्जनौँ घटना हामीले देखिसक्यौँ । यस्तो अवस्थाको संकेत यही हो कि कांग्रेसमा ´युवापुस्ताको हस्तक्षेप` फगत एक मजाक हो ।

त्यही आत्म-स्वीकारोक्तिका कारण होला, आजकल गगन थापाले आफ्नो पार्टीको ´मैलो`पखाल्न छोडी नेकपा एमालेको ´हिलो` खोज्दै हिँडेका छन् ।

पार्टी एकतामार्फत जनतामा स्थिर सरकारको वाचा गर्ने अनि बहुमतको सरकारले एक वर्ष बिताउन नपाउँदै ´सत्ताको नक्कली चाबी` बनाउन भारत र चीनको राजनीतिक बजारमा धाउने पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई कसले सम्झाउने– हतार नगर्दा झन् सुरक्षित यात्रा हुन्छ भनेर ।

विकसित देशहरूमा समयसमयमा राजनीतिक दलको लोकप्रियताको सर्वेक्षण हुने गर्छ र सर्वेक्षण नतिजामा पार्टीको लोकप्रियता घट्दै गएको देखिए नेतृत्वले पार्टी सुधारका लागि सहजै मार्गप्रशस्त गरिदिन्छन । ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो न्युजिल्यान्ड प्रधानमन्त्री जसिन्दाको प्रसंगमा पनि ।

´प्रचण्डले विश्राम लिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ` भन्ने तर्क कतैबाट आयो भने प्रचण्डका लागि त्यो ´घेराबन्दी` हुन्छ ।

झण्डै चालीस वर्ष राजनीति गरेका, देशको प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सफल डा. बाबुराम भट्टराईले हिजो अँगालेको ´आदर्श` छोडेर आज नयाँ ´आदर्श`को उद्घोष गर्दैछन । उनको आदर्श परिवर्तनको चक्करमा `नैतिकता` सँगै अरू के कति चीज शहीद बन्नुपर्‍यो, सोधिदिने कसले ?

नैतिकता स्वविवेकीय क्षमता हो, र नैतिकता भनेको आफैँले आफ्नो परीक्षा लिनु हो । साँच्चै नैतिकताको परीक्षा लिने हो भने उत्तीर्ण हुने नेता कति होलान् ? यो काल्पनिक प्रश्नको उत्तर सम्झिँदा पनि रिँगटा लाग्छ ।

हाम्रो देशको समयानुकूल समृद्धि नहुनुमा हामीले देशको भूराजनीतिक अवस्थालाई दोषी देख्यौँ, छिमेकीको कपटलाई दोष देखायौँ, राजनीतिक व्यवस्थालाई कारण मान्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन र विचार निर्माणका नाममा उत्पन्न अस्थिरतालाई गाली गरिरह्यौँ । तर, यी कारकहरू जन्माउने बीज त ´विधि र नैतिकता`को अपचलन हो । यी कारणहरू निवारणका लागि भने हामीले कहिल्यै गहिरो बहस गरेनौँ । विधि पालनको कञ्जुस्याइँले गर्दा राजनीति ´फोहोरी खेल`को बिम्ब बन्यो ।

आश्वासन र सतही टिप्पणी गर्दै हिँड्ने ´नेता` र त्यस्तै नेताको पछिलाग्ने जमातको बीचमा ´तार्किक विभाजन रेखा` ल्याउन सक्ने नेतृत्व खै कहिले आउला ?

दलहरूमा: नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र (माओवादीको हकमा राष्ट्रिय भेला), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यी सबैको संयोगले एउटै समयरेखामा महाधिवेशन चलेको छ ।

कार्यकर्ता तहमा सामयिक बहस हुँदा आफूले ´झोला बोकेको` दलबाहेक अरु दल र नेताहरूको हकमा यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भन्दै यतिसारो ´उत्तर आधुनिक आदर्श`का कुरा गर्छन् नि ! चिया पिउनुपर्दा तातो पानी, दूध, चिनी, चियापत्ती सब बन्दोबस्त अलग अलग । आफ्नो स्वाद र स्वभावअनुसार चियाको रङ र गुलियो आफैँ घोलेर पिउन मिल्ने पाँचतारे होटलको ´चिया सेट` जस्तै ।

अनि आफ्नो दलको कुरा आयो कि उही पुरानो केट्लीमा बासी चियापत्तीसहित पाकेको एकनासको चिया । कसैलाई गुलियो मन परोस् नपरोस, कसैले कालो चिया खाने थियोे वा दूधको चिया ? उही ´पुरानो केट्ली`मा पाकिरहेको चिया बाँड्यो बस्, मन पर्नेले पिउने, नपर्नेले फूलको गमलामा पोखिदिने ।

आफ्नो स्वादका बारेमा बहस नै छैन ।

नेकपा एमालेको हकमा महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वको पटाक्षेप भइसक्यो । अध्यक्षका रूपमा दोस्रो कार्यकालको सुरुवातपछि केपी ओलीको चर्चा हुँदै जाला । अरु दलमा पनि चामत्कारिक हिसाबले नेतृत्वमा उथलपुथल हुने अवस्था छैन ।

शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनाली, महन्त ठाकुरलगायतका नेता वा यी नेताहरूका समकक्षी, उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्दैमा तुरुन्ता-तुरुन्ती राजनीतिक संस्कार न्युजिल्यान्डको जस्तै उदार बन्छ कि भनेर कल्पना गर्नु आफैँमा एउटा भ्रम हो ! ´आफ्नो दलबाहेक अरु सबै खराब` भन्ने एकोहोरो लगाव भएका कार्यकर्ताको ´ब्रेनवास` नहुँदासम्म युवापुस्ताले केही गरि पो हाल्थ्यो कि भन्ने त्यही `भ्रम`को परीक्षा लिन पनि नपाइने भो । महाधिवेशन त लड्दै-पड्दै दलहरूले गरिरहेकै छन् त ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २०, २०७८ ०८:१५