आर्थिक सुधारका लागि अब मार्नुपर्ने फड्को

A+ A A-

नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले पनि पूर्वऔद्योगिक र पूर्वपुँजीवादी चरणबाट भर्खरै औद्योगिक र पुँजीवादी चरणमा संक्रमण गरिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक उपरी संरचनामा आवश्यक परिवर्तनबिना अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुँदैन । विश्व इतिहासले यही देखाएको छ । २००७ ताका राजनीतिक आन्दोलन गर्ने क्रममा एकापट्टि निरंकुश राजतन्त्र र राज्यका अंग तद्नुरूप केन्द्रीकरण, त्यसमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली अन्त्य गरेर लोकतन्त्रलाई पूर्ण बनाउने र सँगसँगै आर्थिक स्रोत–साधन बहुसंख्यक जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयत्न भयो । पछि २०४६ र मुख्यतः माओवादी जनयुद्धपछि नेपालमा जुन राजनीतिक जागरण र पुरानो संरचनाविरुद्ध विद्रोह भयो, त्यसैको प्रतिफलस्वरूप २०६२/०६३ को आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई एक खालको पूर्णतामा पुर्‍यायो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक रूपमा त हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यौँ, आर्थिक रूपमा जुन संरचनात्मक परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, त्यो खासै गर्न सकेनौँ ।

बलियो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अर्थतन्त्र निर्माण

यतिबेलाको हाम्रो कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक उपरी संरचनालाई त्यस अनुकूलका नियम–कानुन बनाएर अर्थतन्त्र, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाको रुपान्तरण गर्नु हो । हामी सोहीबमोजिम योजना बनाएर जानुपर्थ्यो । कृषिप्रधान हाम्रो अर्थतन्त्रमा निर्वाहमुखी कृषि र साना एवं मध्यम उद्यमी, व्यवसायी बढी छन् । बाह्य पुँजी क्रमशः प्रवेश भइरहेको छ । व्यापारिक रूपमा हामी भारतलगायत अन्य देशमा निर्भर रहने अवस्थाको अन्त्य गरेर अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नु अहिलेको हाम्रो कार्यभार हो । त्यसअनुरूप के–कति प्रयत्न भए भन्दाखेरि पहिले त २०४६/४७ को परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणमार्फत वा उदारवादी प्रजातन्त्रको ढाँचाअन्तर्गत पुँजीवादीकरण गर्ने, बाह्य अर्थतन्त्रसँग जोड्नेजस्ता केही काम भएको देखिन्छ । तर, त्यतिबेला राजनीतिक पुनर्संरचना पूरा नभईकन अंश, अंश मात्रै गरिएको सुधारले खासै प्रतिफल दिन सक्दैनथ्यो ।

०४६ पछि विदेशी लगानी अलिकति बढेको, निजी क्षेत्र अलिकति विस्तार भएको र आर्थिक सुधार भएको हो, तर त्यो दीर्घकालीन हुन सक्दैनथ्यो । किनकि त्यसका निम्ति आवश्यक लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण भएकै थिएनन् । संस्थाहरू नभईकन विकास हुँदैन भन्ने धेरै जनाले भनेका छन् । ‘ह्वाई नेसन्स फेल्ड’ पुस्तकको मुख्य सार नै उपयुक्त संस्थाहरू नबनेसम्म आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने छ ।

म भर्खरै विद्रोह गरेर आएको व्यक्ति पनि थिएँ । त्यतिबेला आमूल सुधारका निम्ति अनुकूल परिस्थिति थिएन । छोटो प्रधानमन्त्रीको कालमा मलाई बजेट प्रस्तुत गर्नसम्म दिइएन, तैपनि मैले झिल्को स्वरूप केही प्रयास गरेको थिएँ ।

तैपनि थोरै प्रयासले केही परिणाम दिए, खासगरी निजीक्षेत्रको भूमिका बढ्यो । त्यो राजनीतिक अपूर्णताबीच माओवादी जनयुद्धको जगमा सम्पन्न ०६२/६३ को आन्दोलनको परिणामस्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक परिवर्तनको जगमा उभिएर आर्थिक पुनर्संचनाको ठूला योजना हामीले अघि सार्नुपर्थ्यो । तर, दुर्भाग्य क्रान्ति गर्ने शक्ति सत्तामा रहन पाएन, पुरानो र नयाँ शक्तिबीचको खिचडी सरकारहरू त्यसयता बने । त्यसकारण न ती नयाँ भए न पुराना ! अनि आर्थिक विकासको नीतिले खासै गति लिन सकेन ।

०६५/६६ को बजेट हतारमा एक महिनाभित्रै बनाइएको थियो । म भर्खरै विद्रोह गरेर आएको व्यक्ति पनि थिएँ । त्यतिबेला आमूल सुधारका निम्ति अनुकूल परिस्थिति थिएन । छोटो प्रधानमन्त्रीको कालमा मलाई बजेट प्रस्तुत गर्नसम्म दिइएन, तैपनि मैले झिल्कोस्वरूप केही प्रयास गरेको थिएँ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका बाधकका रूपमा रहेको पुरातन प्रकारको निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई नभत्काएसम्म आन्तरिक आर्थिक रुपान्तरणको आधार बन्दैनथ्यो । त्यस निम्ति असमान प्रकृतिको भूमि सम्बन्धमा रुपान्तरण जरुरी थियो । हिमाल, पहाड, तराईका आफ्नै विशेषता छन्, जसले श्रम गर्छ, त्योसँग जमिन पनि छैन, जोसँग जमिन छ, त्यसले श्रम गर्दैन । त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार हामीले सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो । पूर्वी एसियाली देशहरूमा आर्थिक परिवर्तन तीव्र हुनुमा भूमिसुधारको पनि प्रमुख भूमिका छ । चाहे जापान, चाहे कोरिया वा भियतनाम, तिनको आर्थिक प्रगतिको जगमा वैज्ञानिक भूमिसुधार छ, नेपालमा हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ ।

दोस्रो कुरा औद्योगिकीकरणका निम्ति ठूलाठूला पूर्वाधार चाहिन्छ । आन्तरिक र बाह्य बजारसँग जोडिन ठूला पूर्वाधारहरू सडक सञ्जाल, रेल सञ्जाल, वायुसेवा सञ्जाल, पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन, ठूला सिँचाइ सुविधा, सञ्चारको व्यापक सञ्जाल, आधुनिक पूर्वाधार हुनुपर्छ तर हामीकहाँ त्यो भइरहेको थिएन । त्यसकारण मैले राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र केही दर्जन योजना छनोट गरेर त्यसलाई पूरा गर्न खोजेँ ।

नेपालको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र बजारसँग जोडिएको छैन । आन्तरिक र बाह्य बजारसँग जोडिन पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी लोकमार्गलगायतको पूर्णता र कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरले आन्तरिक बजारलाई भारत र चीनसँग जोड्ने परिकल्पना गरियो ।

अर्कोतर्फ आन्तरिक रूपमा पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न बूढीगण्डकीजस्ता ठूला परियोजना सुरु गर्ने र नेपालभित्रै पनि काठमाडौं केन्द्रित विकासलाई क्षेत्रीय रूपमा लैजान फास्ट ट्र्याक, कृषिको आधुनिकीकरणका लागि पहिलेदेखि रहेका सिक्टा रानीजमरालगायत योजना र सुनकोसी मरिन डाइभर्सनजस्ता ठूला पूर्वाधारको कुरा गरियो । तर, सरकारको निरन्तरताको अभावमा तिनीहरू प्राथमिकतामा परेर अघि बढ्न सकेनन् ।

दोस्रो आधुनिक प्राविधिक ज्ञानयुक्त शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनका निम्ति शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेर जानुपर्थ्यो, त्यो हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ । परम्परागत प्रकारको शिक्षाले उत्पादनशील जनशक्ति तयार गरिरहेको छैन । शिक्षाको आमूल परिवर्तनबिना अर्थतन्त्रमा योगदान हुँदैन ।

त्यसरी नै हामीले पहिलो चरणमा साना र मझौला उद्यमलाई व्यापक ढंगले विस्तार गर्ने, तिनलाई पुँजीको पहुँच सहज बनाउने, बैंकिङ क्षेत्रलाई आमूल सुधार गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्न जुन सुधार गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि ठीक ढंगले हुन सकेन । हाम्रा बैंकहरूमा पूरै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बराबरको पैसा छ । तर, त्यो सीमित मानिस, केही सय परिवारले उपयोग गरिराखेका छन् । त्यो पैसा उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा सेवामूलक तथा रियल स्टेटमा लगानी गर्ने ढंगले गइरहेको छ । अर्थात, वित्तीयक्षेत्रमा जुन किसिमले सुधार हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।

चौथो कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र जहाँ जीडीपीको एक चौथाइबराबर रेमिट्यान्स आउँछ, त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक ढंगले प्रयोग गर्ने नीति हामीले बनाउन सकेनौँ । उल्लिखित क्षेत्रमा सुधारबिना हाम्रो अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्दैनथ्यो । सँगसँगै हामीले केही प्रशासनिक सुधार पनि गर्नुपर्थ्यो ।

हाम्रो ‘गभर्नेन्स सिस्टम’ आर्थिक विकासमैत्री छैन । अत्यन्त प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रले लगानी भित्र्याउँदैन । बाह्य र आन्तरिक दुवै लगानीप्रवर्द्धन गर्न हाम्रो नोकरशाही संयन्त्र उपयुक्त छैन । त्यसो भएको हुनाले मैले लगानी बोर्ड गठन गरेर भित्री र बाहिरी ठूलो पुँजी परिचालन गर्ने वातावरण बनाउने प्रयत्न गरेँ । तर, त्यो जुन रूपले हुनुपर्थ्यो, भएन । तद्नुकूल ऐन नबन्दा त्यो पनि कर्मकाण्डी हिसाबले रह्यो र लगानीमैत्री राज्यका संरचना बन्न सकेनन् ।

हामीले आन्तरिक रूपमा धेरै सुधार गर्नुपर्थ्यो । चरम दलीयकरण र भ्रष्टीकरणका कारण घाटामा चलेका सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्न भनेर सार्वजनिक संस्थान बोर्ड बनाएर त्यसलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न मैले गरेको थिएँ, त्यो पनि अघि बढेन । वायुसेवा निगमजस्ता संस्थानहरू पूरै डुब्ने र महत्वपूर्ण संस्थान काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

गुमाएको अवसर र परनिर्भर अर्थतन्त्र

निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनका निम्ति केही प्रयत्न ९० को दशकतिर भए । म त्यतिबेला माओवादी हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गरेर मात्रै समाजवादतिर जान सकिने मान्यता राख्थेँ, अबको हाम्रो बाटो त्यो हुनुपर्छ भन्थेँ । त्यस निम्ति निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय नदिई हुँदैन भन्ने मान्यताअनुरूप केही सुधार गर्ने प्रयत्न भयो । त्यो पनि पूर्ण हुन सकेन । फलस्वरूप राज्यले आफ्नो भूमिका उपयुक्त हिसाबले निर्वाह गर्न सकेन । ती संस्थानहरू सेतो हात्तीजस्ता भएर भ्रष्टाचारको अखाडाको रूपमा बसे ।

निजीक्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुको साटो वित्तीय क्षेत्र सुधारको अभावमा जग्गा किनबेचजस्ता कुरामा बढी लगानी गर्ने, विलासी वस्तु आयात गर्ने गर्‍यो । हामी त्यसमा रुमल्लिएर बस्यौँ । अर्थात्, निजी क्षेत्रले पनि राज्यको उपयुक्त नीतिको अभावमा खासै विकास गर्न सकेन । आन्तरिक रूपमा ठूलो मात्रामा सुधार गरेर निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने नीतिगत परिवर्तन हामीले गर्नुपर्थ्यो, संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो, हामीले सकेनौँ ।

सुगौली सन्धियता हाम्रो अर्थतन्त्र निरन्तर परनिर्भर छ । भारत आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा सामान्य सूचकको रूपमा निर्यात–आयातको अनुपात हेर्ने हो भने सुगौली सन्धिअगाडि, महेशचन्द्र रेग्मीले उल्लेख गर्नुभएको तथ्यांकअनुसार आयातको तुलनामा पाँच गुणा बढी निर्यात थियो । त्यसपछि आयात बढ्दै जाने र निर्यात घट्दै जाने क्रममा अहिले हामी १३ देखि १५ गुणा बढी आयात गर्ने किसिमको परनिर्भर अर्थतन्त्रमा पुगेका छौँ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा भारतसँग परनिर्भर छ । हामीले निर्यात र आयातको प्रावधान हेर्‍यौँ भने उद्योगधन्दा खोल्न र औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न सकेनौँ । पर्यटन र आईटीलगायत क्षेत्रको विकास गर्न सकेनौँ । त्यो कारणले गर्दा हाम्रो निर्यात प्राथमिक वस्तु बढी हुने र आयात द्वितीय र तृतीय वस्तु हुने भयो । अर्थशास्त्रको भ्यालु क्रिएसनको, मूल्य उत्पादनको नियमअनुसार असमान विनिमयको स्थिति उत्पन्न भयो । परनिर्भरता अझ बढेर गयो ।

यसलाई सुधार गर्न मैले बाह्य रूपमा श्रम र प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्ने तथा द्वितीय र तृतीय वस्तुको सट्टा पुँजी र प्रविधि आयात गरौँ, वस्तु र सेवा निर्यात गरौँ भनेर लगानी बोर्डको अवधारणा अघि सारेँ । भारत, चीनलगायतका ठूला अर्थतन्त्रसँग द्विपक्षीय लगानीप्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरौँ भनेर सुरु गरेँ । भारतसँग सम्झौता भयो, तर नेपालको संकीर्ण राजनीतिक सोचले गर्दा न लगानी बोर्ड ठीक ढंगले अघि बढ्न सक्यो, न त बिप्पा सम्झौता भएर पुँजी र प्रविधिको लगानी भित्र्याउन सक्यौँ ।

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पैसालाई पुँजीकरण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने नीति हामीले बनाउन सकेनौँ । विदेशी वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने काममै त्यो पैसा लगानी भयो । त्यसले आन्तरिक पुँजी सञ्चय हुन सकेन । बाह्य पुँजी लगानीका निम्ति पनि लगानी बोर्ड र बिप्पालगायत सम्झौतामार्फत जसरी आकर्षित गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि हामीले गरेनौँ । त्यसले गर्दा विगत केही समययता नगन्य मात्रामा कछुवा गतिमा विकास भए पनि तीव्र गतिमा विकास हुन सकेन । बाह्य अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धलाई हामीले सच्याउन नसक्दा यस्तो भएको हो ।

पछिल्लो दशकमा चीनको उदय भयो । ऊ पहिलो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ अग्रसर छ । ऊसँग पुँजी निर्यातको सम्भावना छ । भारतीय अर्थतन्त्र पनि पाँचौँ/छैटौँबाट चौथो/तेस्रोतिर उक्लँदै छ । अमेरिकीहरू सामरिक स्वार्थकै कारण पनि नेपालमा लगानी र आर्थिक सहयोग गर्न तयार छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले भारत, चीन, अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर आर्थिक सहयोगको वातावरण बनाउनुपर्थ्यो, त्यो पनि सकेनौँ । उल्टै भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौता पनि कार्यान्वयन नगरेर खासै लगानीप्रवर्द्धन गर्न सकेनौँ । चीनले पछिल्लो चरणमा बीआरआई आदिमार्फत यहाँ पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति ल्यायो । त्यसमा पनि हामीले औपचारिक रूपमा बीआरआई सम्झौता त गर्‍यौँ, तर त्यसलाई व्यावहारिक ढंगले अगाडि बढाएर चिनियाँ लगानी र चीनसँगको व्यापारबाट लाभ लिन सकैनौँ ।

तेस्रो कुरा, हामीबाट टाढा भए पनि तेस्रो निर्यात साझेदार अमेरिकाले एमसिसीलगायत माध्यमबाट हामीलाई आर्थिक अनुदान दिने प्रयास गरेको छ । हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सकेका छैनौँ । यसबाट हामीले भारत, चीन र अमेरिका कसैसँग पनि आर्थिक कूटनीति ठीक ढंगले सञ्चालन नसकेको पुष्टि हुन्छ । सुगौली सन्धियता निरन्तर बढ्दै गएको आर्थिक पराधीनता उल्टाउनेतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय सोच बन्दै बनेन । त्यसो हुनाले आन्तरिक रूपमा पनि हामीले आवश्यक सुधार गर्न सकेनौँ र अर्थतन्त्रले निर्वाहमुखीबाट औद्योगिकमा फड्को मार्ने आधार बनाएन ।

बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याएर वस्तु र सेवाको उत्पादन गरी निर्यात बढाउने तथा आयात घटाउने कुरामा पनि हामीले आधारभूत परिवर्तन गर्न सकेनौँ । यो कमजोरीको परिणामस्वरूप गत २/३ दशकयता अर्थतन्त्र मात्रात्मक रूपमा वृद्धि भए पनि गुणात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन । जबकि यही ३०/४० वर्षको अवधिमा चीनले बर्सेनि २ अंकको वृद्धिदर हासिल गरेर तीव्र फड्को मारिरहेको छ । भारतले झन्डै दोहोरो अंकको वृद्धिदर निरन्तर हासिल गरिरहेको छ । हामीकहाँ ३०/४० वर्षको औसत वृद्धि ३/४ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन ।

हामीलाई डबल डिजिटको वृद्धि निरन्तर २/३ दशक चाहिने स्थिति छ । यो हिसाबले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको रुपान्तरण भएन । अब हामीले झिनामसिना कुरामा अल्झेर बस्नुभन्दा अर्थतन्त्रमा रहेको समग्र संरचनात्मक समस्यालाई बदलेर अर्थतन्त्र अत्यन्त विपन्नबाट मध्यम आयस्तरमा फड्को मार्ने र विश्वस्तरमा पुग्ने रणनीति अपनाउनैपर्छ । त्यसका निम्ति केही संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ ।

अब मार्नुपर्ने फड्को

कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, सिँचाइ र उन्नत प्रकारका बिउ, बजारीकरण आदिका लागि केन्द्रीय स्तरकै योजना बनाएर यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्नुपर्छ

पहिलो कुरा, भारतसँगको खुला सीमा आदि कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै आकार के हो भन्ने निश्चित छैन । आन्तरिक रूपमा पनि हाम्रो अभिलेखीकरण भएको छैन । त्यसले गर्दा मेरो प्रस्ताव एकचोटि राष्ट्रिय सहमति बनाएर हाम्रो देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नु आवश्यक छ । त्यसको निम्ति सेतो–कालो केही नभनी एकचोटिलाई सबैलाई आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्न दिएर अभिलेखीकरण गर्ने र त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गरेपछि कडा कानुन बनाउने । करलाई पनि समयानुकूल सुधार गरेर देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अब चल–अचल सबै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरौँ ।

दोस्रो, कृषिक्षेत्रको आमूल सुधारका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार गरेर कृषिको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, सिँचाइ र उन्नत प्रकारका बिउ, बजारीकरण आदिका लागि केन्द्रीय स्तरकै योजना बनाएर यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्नुपर्छ । नत्र दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा लागेर कुनै पनि देशको उन्नति हुँदैन ।

तेस्रो, तीव्र गतिमा पूर्वाधारको विकास जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाटो, रेल, हवाई मैदान, सिँचाइ योजना, जलस्रोतका योजना, सञ्चार साधनको उच्चस्तरको विकास गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्रै आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुन्छ र बाह्य पुँजीका लागि वातावरण बन्छ । त्यसपछि मुख्य रूपमा प्राथमिकतासहित जुन रष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गरिएको छ, त्यसमा अरू पनि थपेर केही वर्षभित्र सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सम्पन्न गर्नुपर्छ । सामाजिक पूर्वाधार मानिने शिक्षाक्षेत्रमा पनि प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी सुधारमा जानुपर्छ ।

चौथो, वित्तीयक्षेत्रको आमूल सुधार गरेर रेमिट्यान्सको पैसा उपयुक्त नीति बनाएर परिचालन गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको सुधारमार्फत ती लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासगरी साना र मध्यमखाले उद्यममा पर्याप्त पुँजी आपूर्ति हुने प्रकारको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, सोपान क्रममा आधारित ब्युरोक्रेसीलाई एकै झट्कामा पूरै भत्काएर ‘एक्सन युनिट’का आधारमा यसलाई पुनर्संरचना गर्ने, ताकि लगानीलगायत कुनै पनि काम छिटो–छरितो ढंगले होस्, मुक्त खालको लगानी वातावरण बनोस् ।

छैटौँ, भारत, चीन र अमेरिकासँगको आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउने । भारत, चीनसँग लगानीका निम्ति दीर्घकालीन सम्झौता गरी अर्थतन्त्रलाई उनीहरूको भ्यालु चेनसँग जोड्ने । दुवै देशको लगानी ल्याएर अर्थतन्त्रलाई दुवै देशमा विस्तार गर्ने नीति हामीले लिनुपर्छ । हाम्रा छेउमा यति ठूला बजार छन्, यी बजारको भ्यालु चेनसँग जोडिएको अर्थनीति हामीले लियौँ भने तीव्र विकास गर्न सक्छौँ । अमेरिकालगायतले एमसीसीलगायत जति अनुदान दिन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने देशले तीव्र फड्को मार्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको हकमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतको सम्पूर्ण राज्यको दायित्वसँगै पेन्सन, वृद्धभत्ता, अपांग भत्तालाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसमुदायलाई आधारभूत आय (युनिभर्सल बेसिक इन्कम) बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । एकीकृत ढाँचाले नै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो भएपछि आर्थिक वृद्धिसँगै वृद्धिको प्रतिफल सम्पूर्ण जनतामा पुग्छ र समतामूलक समृद्धिको ढोका खुल्छ ।

अर्थतन्त्रको स्वरूपको हकमा सबै कुरा बजारलाई छाड्ने पुँजीवाद वा सबै राज्यले नियन्त्रण गर्ने साम्यवादको जस्तो काम छैन । खास–खास क्षेत्र जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा सञ्चारलगायत क्षेत्रको दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योग, सेवा पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । पछिल्लो समय सामुदायिकको कुरा आएको छ । तीनवटा पिलर भन्ने छ । यहाँ साना उद्यमी, व्यवसायी, कृषि, साना पुँजी, साना उत्पादनका साधन भएका व्यक्तिको बाहुल्य भएकाले सामुदायिक ढंगले वा सहकारी ढंगले तिनले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने प्रकारको नीति लिनुपर्छ । सबै बजारलाई छाड्ने पुँजीवादी वा सबै राज्यले नियन्त्रण गर्ने साम्यवादी बाटो हाम्रोजस्तो देशको अर्थतन्त्रका निम्ति र अहिलेको निम्ति उपयुक्त छैन ।

समयले हामीलाई पर्खिंदैन । २० र ३० को दशकमा छिमेकमा जुन किसिमको ठूलो आर्थिक उथलपुथल आइरहेको छ, त्यसको लाभ लिने खालको नीति लिएर अगाडि जानुपर्छ, नत्र ढिलो हुन्छ ।

(नोट : यो विचार सेजन अर्थनीति २०७८ बाट साभार गरिएको हो)

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १९, २०७८ १६:१९