नेपाल प्रहरीको स्थलगत प्रतिवेदनको निष्कर्ष : सशस्त्र प्रहरीका कारण सीमामा तस्करी बढ्यो

नेपाल प्रहरीको स्थलगत प्रतिवेदनको निष्कर्ष : सशस्त्र प्रहरीका कारण सीमामा तस्करी बढ्यो

A+ A A-

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले कात्तिकको अन्तिम साता पर्सास्थित बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कृष्ण पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटायो । तस्करी रोक्नुको सट्टा उल्टै अवैध कारोबारीसँग मिलेर मालसामान तस्करी गर्ने गरेको खुलेपछि उनी कारबाहीस्वरुप १३ नम्बर गण पर्सा तानिएका हुन् ।

सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलका बीओपी प्रमुख पौडेल तस्कर समूहसँग सेटिङ गरेको आरोपमा तानिएको पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी मन्दिप श्रेष्ठले यस मामिलामा कारबाहीमा परेका आफ्ना कर्मचारीको विवरण दिन अस्वीकार गरे पनि कर्तव्यच्यूत भएकालाई बेलाबेला कारबाही गर्ने गरिएको बताए ।

यसअघिसमेत भारतसँग सीमा जोडिएका अधिकांश बीओपी प्रमुखहरूकै सेटिङमा तस्करले अवैध सामान तस्करी गर्दै आएको आरोप सशस्त्र प्रहरी बलमाथि छ ।

सशस्त्र प्रहरी स्वयम्‌ले आफ्ना कर्मचारी अवैध काममा लागेको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाइरहँदा अर्को सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीका दुईवटा गोप्य प्रतिवेदनले पनि सीमामा यो अर्धसैनिक बलको उपस्थितिलाई समस्या मानेको छ । प्रतिवेदनमा सीमामा तस्करी बढ्नुका कारणमध्येका एउटा बुँदामा सशस्त्र प्रहरीकाे भूमिका प्रभावकारी नदेखिएकाे उल्लेख छ ।

लुम्बिनी र २ नम्बर प्रदेशमा प्रहरीको सेटिङमा तस्करी मौलाएको गुनासो आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असोजको पहिलो साता गोप्य रूपमा छानबिन समिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २ नम्बर प्रदेशमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकाल र लुम्बिनीमा एसएसपी टेकप्रसाद राई नेतृत्वको छानबिन समिति खटाएको थियो ।

ढकाल र राईको यी दुवै समितिले एक हप्ता लगाएर तयार गरेको स्थलगत प्रतिवदेनमा सीमा वारपार अवैध कार्य बढ्नुमा सीमामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष छ । शिलापत्रले फेला पारेको दुवै प्रतिवेदनमा सीमामा उपस्थित सशस्त्र प्रहरीबाट गम्भीर कमजोरी हुने गरेको र त्यसैको फाइदा उठाउँदै तस्करी मौलाएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी बलले बीओपी सीमामा राखेको छ । सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी रोकथामको पहिलो जिम्मेवार निकाय सशस्त्र प्रहरी नै हो । तर, अनुगमनका क्रममा उनीहरूले नै प्रभावकारी काम गरेको देखिएको छैन । उनीहरूकै कारण तस्करी बढेकाे देखिन्छ ।’ जबकि प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको भने सामान्य त्रुटि मात्र औँल्याइएको छ ।

एकै ठाउँमा लामो समयसम्म उही व्यक्तिलाई सादा पोशाकका (घुमुवा) प्रहरी राख्दा संगठनको आचरणविपरीत काम हुने गरेको भन्दै यसलाई सुधार्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।

हाल सशस्त्र प्रहरी बलका २ सय २७ बीओपी छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी मन्दिप श्रेष्ठले भने बीओपीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अवैध लाभ लिएको प्रमाण भेटिए कारबाही हुने बताए ।

‘सीमामा हाम्रा सुरक्षाकर्मीले संगठनकाे उद्देश्यविपरीतका आचरण गरेको प्रमाण भेटिए हामी कारबाही गर्छौं नै । त्यस्ता काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई हामीले कारबाही गरेका पनि छौँ । तर, सतही रूपमा लागेको आरोपले सुरक्षाकर्मीको मनोबल घट्ने हुँदा प्रतिवेदन हेरेपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन्छौँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यो प्रतिवेदन असोजको दोस्रो साता नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई बुझाइएको थियो । यस विषयमा नेपाल प्रहरी प्रमुख थापाले सशस्त्र प्रहरी बल महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसँग समेत कुराकानी गरिसकेकाे सचिवालय स्राेतले बतायाे । यद्यपि प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले भने प्रतिवेदन बुझाएकाे भए पनि अन्य विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएकाे दाबी गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त नराखेको र तस्करीसँगको मिलेमतोको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी मुकुन्द आचार्यलाई चार महिनामै प्रधान कार्यालय तानेकाे थियाे । उनको ठाउँमा डीआईजी प्रकाश अधिकारीलाई पठाएको छ । प्रदेश–२ मा भने उमेश रन्जितकार प्रहरी प्रमुख छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १९, २०७८ ११:१२