अब चौथो चरणको आर्थिक सुधार कसरी ?

A+ A A-

सामान्य अर्थमा सुधार शासकीय पद्धतिको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । तर, आर्थिक सुधारलाई विशिष्ट प्राविधिक परिभाषा दिइएको छ । यो परिभाषामा वास्तवमा सुधार (रिफम) भनेको उदारीकरण (लिबरलाइजेसन) हो । यसैअनुरूप अवधारणाहरू निर्माण र कार्यान्वयन भएका छन् ।

कतिपय अवस्थामा आर्थिक सुधार (इकोनोमिक रिफम) र वित्तीय सुधार (फाइनान्सियल रिफम) लाई पर्यायवाची रूपमा बुझ्‍ने र व्यवहार गर्ने गरिएको छ । खासमा वित्तीय (क्षेत्र) सुधार समग्र आर्थिक सुधारको एउटा तर सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अवयव हो । र, आर्थिक सुधारको अवधारणा नै सन् १९७० को दशकमा दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू र नौवटा एसियाली मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको सुधारबाट प्रारम्भ भएको हो । तिनै नौमध्येका चारवटा अर्थतन्त्रपछि ‘एसियाली टाइगर’ बने । त्यसैले यी दुई सुधारलाई एकअर्काका परिपूरक धेरै सन्दर्भमा समानार्थी रूपले बुझ्‍ने गरिएको हो ।

आर्थिक सुधारको परिभाषाभित्र समग्र वित्त प्रणाली (फिस्कल सिस्टम) लाई चुस्त, पारदर्शी र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्षम बनाउन गरिने नीतिगत, संस्थागत र सञ्चालनगत सुधार पर्दछन् । अर्थतन्त्रलाई खुला, न्यून नियमन गरिएको र विश्व अर्थतन्त्रसँग एकाकार बनाउनु आर्थिक सुधार हो भन्ने परिभाषाले विश्वव्यापी मान्यता पाएको देखिन्छ ।

हिसाबले, सन् १९८४ देखि आंशिंक अभ्यासमा ल्याएर सन् १९८९ मा लिपीबद्ध गरिएको ‘बासिङ्टन कन्सेन्सस’ले सूत्रबद्ध गरेका १० बुँदाकोे कार्यान्वयन नै आर्थिक सुधारको विश्व मानक बनेको छ । केही समाजवादी र बामपन्थी चिन्तकहरूले कहिलेकाहीँ सुधारको यो भाष्य (न्याराटिभ)मा विमति जनाएजस्तो देखिए पनि आर्थिक सुधारको विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने औकातको वैकल्पिक भाष्य निर्माण भएको छैन ।

यसर्थ, यो आलेखमा पनि आर्थिक सुधारको सैद्धान्तिक मानक (पिभट) अर्थशास्त्री जोन विलियमसन्सले लेखेको र अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सर्वसम्मतिले कार्यान्वयनमा लगिएको त्यही बासिङ्टन कन्सेन्ससलाई मानिएको छ ।

‘बासिङ्टन कन्सेन्सस’का १० एजेण्डा

१. वित्तीय नीति अनुशासनः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा बजेट घाटा न्यून राख्ने र सरकारले कानुन बनाएर मात्र सार्वजनिक ऋण लिने ।
२. सार्वजनिक खर्चको पुनः अभिमुखीकरणः प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार लगानीजस्ता प्रमुख आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य र गरिबी निवारणका कार्यक्रममा मात्र सरकारले खर्च गर्ने । अनुदान प्रणालीकोे अन्त्य गर्ने ।
३. कर प्रणालीमा सुधारः करको आधार फराकिलो पार्ने तर करका दरहरू घटाउने ।
४. ब्याजदरमा नियामकले हस्तक्षेप नगर्ने र बजारलाई निर्धारण गर्न दिने ।
५. बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा विनिमय दर निर्धारण पद्धति अपनाउने ।
६. व्यापार उदारीकरणः मात्रात्मक प्रतिबन्ध (लाइसेन्स आदि) को अन्त्य गर्ने ।
७. प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि उदार नीतिहरू अपनाउने ।
८ सार्वजनिक स्वामित्वका उद्यम–व्यवसायको निजीकरण गर्ने ।
९.विनियमन (डिरेगुलेसन) : बजार प्रवेशमा अवरोध हुने वा प्रतिस्पर्धालाई प्रतिबन्धित गर्ने सबै नियम कानुन हटाउने ।
१०. निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई कानुनले नै सुरक्षित गर्ने ।

‘बासिङ्टन कन्सेन्सस’का यी दश बुँदाले आर्थिक र वित्तीय दुवै क्षेत्रका सुधारका मूलभूत आयामलाई समेटेका छन् । नेपाल र संसारभर नै आर्थिक उदारीकरण, बजेट अनुशासन, कर प्रणालीमा सुधार, निजीकरण, अनुदान कटौतीका जति लामा राजनीतिक भाषण गरिए पनि सारमा ती सबैको मिलनबिन्दु यही ‘कन्सेन्सस’ ले सूत्रबद्ध गरेका दस बुँदाकोे वरिपरि घुमिरहेको छ । यसपछि आएको ‘थप बासिङ्टन कन्सेन्सस’ (अग्मेन्टेड बासिङ्टन कन्सेन्सस) ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालगायतका दश विषय समेटेको छ, जुन सुधारको थप मार्गप्रदर्शक दस्तावेज हो ।

आर्थिक सुधारको एउटा आयामले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट) लाई प्रभावकारी बनाउने एवं अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र अर्को अयामले वित्तीयक्षेत्रको प्रणालीगत जोखिम (सिस्टेमिक रिस्क) न्यून गर्दै अर्थतन्त्र वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन वित्तीय प्रणालीलाई सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त, औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि र नियामकीय प्रभावकारिता पनि विकसित मुलुकको सुधारबाट अपेक्षित परिणाम हो । यो आलेखले नेपालले अवलम्बन गरेका आर्थिक एवं वित्तीयक्षेत्रका सुधारलाई समुच्चमा राखेर पर्गेल्ने प्रयास गरेको छ । साथमा, मुलुक संघीयता पुनर्संरचित भएको यथार्थमा आर्थिक/वित्तीय सुधारको अबको सम्भावित प्राथमिकताबारे केही प्रस्तावना गर्नेछ ।

नेपालमा आर्थिक सुधार

क) पहिलो चरण (सन् १९८५–२०००)

सन् १९८५ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः राज्य नियन्त्रित र अन्तरमुखी थियो । सरकारी स्वामित्वका चारवटा बैंक थिए । सम्पूर्ण वित्तीय सम्पत्तिको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै ओगट्थे । केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र थिएन । त्यसैले सरकारले चाहेजति आन्तरिक ऋण उठाउँथ्यो । र, समयमा तिर्दैनथ्यो । राजस्वको आधार सानो थियो । परिणामतः आर्थिक वर्ष ०४१/४२ को अन्त्य (सन् १९८५ जुलाई) मा राज्यको भाखा नाघेको ऋण नै जीडीपीको ४०.५ प्रतिशत नाघेको थियो । राज्यको खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले वित्तीय प्रणलीमा व्यावसायिक कर्जाका लागि आवश्यक तरलताको अभाव थियो, जसका कारण निजीक्षेत्र फस्टाउन सकेको थिएन ।

संरचनागत अलचकता, न्यून आर्थिक वृद्धि र समग्र आर्थिक अस्तव्यस्तताले मुलुकलाई गाँजेको र राज्यको आर्थिक प्रणालीका सबै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको थियो । यिनै सुधारका लागि सन् १९८५ मा सरकारले आर्थिक स्थायित्व कार्यक्रम (इकोनोमिक स्ट्याबिलाइजेसन प्रोग्राम) लागू गर्‍यो । यसका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोग्राम’ (साप) का लागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

‘साप’ को पहिलो चरण (सन् १९८६–१९८९) को सुधारको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप कम गर्ने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा भएका पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको समस्या सल्ट्याउने र बैंकिङक्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी सुधार गर्नु रहेको थियो । सन् १९८९ मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा केही संशोधन भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत सहयोगमा ‘साप–२’ (सन् १९८९–१९९२) लागू भयो । यो अवधिमा राष्ट्र बैकको सुपरीवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धिको कार्य भयो । दुइटा विदेशी लगानीका बैंकहरू, नेपाल अरब बैंक लिमिटेड (नबिल) र नेपाल इन्डोस्वेज बैंक (हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक) यही अवधिमा खुले । यी सुधारका कार्यक्रमको सफलता वा असफलताबारे फरक धारणा छन् तापनि ‘साप’ नै नेपालको आर्थिक र वित्तीयक्षेत्र सुधारको अथवा आर्थिक उदारीकरणको आधारशिला हो भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले उदारीकरणको दिशामा व्यापक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्‍यो । मुख्यगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवं श्रम ऐनमा गरिएका उदारवादी बजारमैत्री व्यवस्था र सरकारको स्वामित्वमा रहेका कतिपय उद्योग व्यवसायको द्रुत गतिमा गरिएको निजीकरणले नेपाल आर्थिक सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको सन्देश दिएको थियो । यिनै सुधारका कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई र सडक यातायात, जलविद्युत् बैंक तथा वित्तीय संस्था आदिमा निजी लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । अहिले ती क्षेत्रको विस्तारको लाभ अर्थतन्त्रले पाइरहेको छ ।

यसैबीच, सन् १९९६ बाट माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । अनेकौँ अरू कारणले गर्दा पनि आर्थिक सुधारको यो चरण लक्ष्यअनुरूप सफल भएन । खासगरी सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको निजीकरण गर्नेलगायतका कार्ययोजना पूरा भएनन् ।

ख) दोस्रो चरण (सन् २०००–२०१०)

सन् १९९९मा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको ‘वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन’ तयार पारे । सरकारले यही अध्ययनका आधारमा वित्तीय क्षेत्र रणनीति पत्र (एफएसएसएस) तयार पागर्‍योयो र २००० नोभेम्बरमा सार्वजनिक गर्‍यो । यसअन्तर्गत,

१. वित्तीय क्षेत्रको कानुनी सुधार, २. राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण एवं नियमनको सबलीकरण, ३. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी निजीकरण ४. बैंकिङ तालिम केन्द्रको स्थापना, ५. कर्जा सूचना केन्द्रको सबलीकरण, ६. सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना, ७. कृषि विकास बैंकको पुनर्संरचना र सवलीकरण, ८. ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना र सवलीकरणलगायत थिए । यी उद्देश्य हासिल गर्न विश्व बैंकले ऋण र अनुदान मिश्रित १ कारोड ६० लाख डलरको आर्थिक सहायता दियो ।

साथै, सरकारले दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् २००२–२००७) लाई गरिबी निवारण रणनीतिपत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । यसका ६ वटा विशेष उद्देश्य थिए । १. सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, २. वित्तीय क्षेत्रको सुधार, ३. वित्त (बजेट) प्रणालीमा सुधार, ४. वैदेशिक व्यापार र श्रम सम्बन्ध सुधारलगायत निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार, ५. निजामती सेवामा सुधार, विकेन्द्रीकरणलगायतको शासकीय सुधार, र ६. पूर्वाधार विकासमा निजीक्षेत्रको संलग्नता प्रवर्द्धन ।

यसका लागि ‘गरिबी निवारण आर्थिक वृद्धि सहजीकरण’ का नाममा विश्व बैंक र मुद्रा कोषले झन्डै ७ करोड डलरबराबरको ऋण प्रदान गरेका थिए । यस अतिरिक्त, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा कम्पनीहरूले गर्ने बैंकिङ प्रकृतिको कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको अनुगमनमा ल्याउन, पुँजी बजारको विकास र विस्तार गर्ने, आर्थिक प्रगाढता बढाउने र भन्सार प्रणालीलाई आधुनिकीकरणका कार्ययोजना पनि सुधारका योजनामा थिए ।

यो अवधिमा भएका सुधारलाई सबभन्दा व्यापक, प्रगाढ र प्रभावकारी मानिएको छ । राबाबैंक र नेबैंलि निजीकरणमा नगए पनि तिनीहरूको आर्थिक स्वास्थ्य सबल बनाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन र बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी छाता ऐन लागू भएका छन् । ऋण सूचना प्रणाली प्रभावकारी भएको छ । बैंकिङ प्रणालीको निस्क्रिय कर्जा उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । तथापि यसका केही कार्ययोजना अझै अपूरा छन् भने केही कार्यक्रम विवादमा पनि परे ।

यसैबीच सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य बन्यो । सन् २००६ को शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा द्रुत गतिका राजनीतिक परिवर्तन भए । सन् २०१० को सुरुआतदेखि थोक बैंकिङलगायतका ७० प्रकारका सेवाका लागि विदेशी सेवाप्रदायकलाई नेपालले आफ्नो बजार खुला गरिदिएको छ ।

ग) तेस्रो चरण (सन् २०१० पछि)

अहिले जारी रहेको वित्तीयक्षेत्र विकास रणनीतिलाई तेस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम भनिएको छ । वित्तीयक्षेत्र विकास रणनीतिका लागि विश्व बैंकले दुई चरणमा आर्थिक सहायता दिएकाले कसैले यसलाई चौथो पुस्ताको सुधार पनि भनेका छन् । यसका चारवटा अवयव छन् । १. वित्तीयक्षेत्रको विकासलाई अभिवृद्धि गर्ने (यहाँ ‘सुधार’ शब्दावलीको सट्टा ‘विकास’ भनिएको छ । २. वित्तीय प्रणालीको पुनर्संरचना र सुदृढीकरण, ३. विपद् व्यवस्थापन, बैंकिङ एवं बीमाको सुपरीवेक्षणका लागि कानुनी र नियामक संरचनालाई सबल बनाउने र ४. बैंकिङ प्रणालीको सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने । यसका लागि विश्व बैंकले १० करोड डलरबराबरको आर्थिक सहायता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

वित्तीय संघीयता र आर्थिक सुधार

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा नेपालले संघीय संविधान लागू गरेको हो । त्यसको दुई वर्षमा यो संविधानअन्तर्गत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न भयो । यसपछि नै वित्तीय संघीयता पनि कार्यान्वयनमा गएको हो । वित्तीय संघीयता सञ्चालनका हकमा तीनै तहका सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संस्थागत संरचना हुन् भने संविधानका अतिरिक्त सोही आयोगको ऐन, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन मूल कानुनी आधार हुन् ।

वित्तीय संघीयतामा आर्थिक अधिकार बाँडफाँटका प्रस्टतः सातवटा सैद्धान्तिक अवयव छन्ः १. राजस्व, २. अनुदान, ३. खर्च, ४. ऋण, ५. रोयल्टी, ६. आर्थिक प्रभावकारिता, र ७. आर्थिक सुशासन ।

यतिखेर नेपालको संघीयताका उपराष्ट्रिय सरकारहरू (सब–न्यासनल गभर्मेन्ट्स) अनुदान र खर्च संघीयताको अभ्यासमा मात्र केन्द्रित छन् । उपराष्ट्रिय इकाइहरूको सीमांकन गर्दा तिनको आर्थिक सम्भाव्यताको पाटोलाई पटक्कै वास्ता नगरिएकाले प्रदेशहरूसमेत आफ्नै स्रोतको राजस्व अत्यन्तै कम परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रत्येकले राष्ट्रिय राजस्वको एक प्रतिशतको हाराहारी मात्रै संकलन गर्छन् । प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेश प्रत्येकले ९ प्रतिशत हाराहारी, प्रदेश २ ले भन्सार महसुलसमेत गरी २९ प्रतिशत र बागमती प्रदेशले करिब ५३ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्छन् । खर्च त ६० प्रतिशतभन्दा बढी बागमती प्रदेशले नै गर्छ ।

त्यस्तै, उपराष्ट्रिय सरकारहरूले ऋण लिने, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको लाभ पाउनेलगायतका व्यवस्था न्यायोचित छैनन् । त्यस्तै, उपराष्ट्रिय सरकारहरूको योजना छनोट र उपलब्ध आर्थिक स्रोतलाई उत्तम प्रतिफल दिने गरी विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमता असाध्यै कमजोर देखिएको छ । महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको औँल्याएका छन् ।

खासगरी सार्वजनिक खरिद र ठेक्का पद्धतिमा निर्णायक पदाधिकारीको स्वार्थप्रेरित निर्णय हुने गरेका तथ्य बाहिर आएका छन् ।
नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा विगतदेखि चाङ लागेर बसेका न्यून खर्च क्षमता, आयोजनाको ठेक्कादेखि कार्यान्वयनसम्ममा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलगायतका कमजोरीमाथि वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनले थप चुनौती थपेको छ ।

वास्तवमा यी चुनौती नै अबको आर्थिक सुधारका एजेन्डा पनि हुन् । र, अहिलेसम्मका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले अबको सुधार एजेन्डालाई वित्तीय संघीयताको अर्जुनदृष्टिले हेर्नु आवश्यक छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अक्सर आरोप लाग्ने गरेझैँ नेपालको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम दाताद्वारा परिचालित, दाताद्वारा लगानी भएका र उनीहरूले नै प्राथमिकतामा बनाइएको छ ।

समस्या पहिचान गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता पनि यसको कारक हो । यसरी हेर्दा वित्तीय संघीयतामा देखिएका समस्या र चुनौतीमाथि दाताहरूको दृष्टि अझै पुगेको छैन भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । यो एक प्रकारले ठीकै पनि किन हो भने नेपाल आफैँले अबको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाएको छ । यसलाई सदुपयोग गरेर ‘होम ग्रोन’ आर्थिक सुधारको कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, जुन प्रस्टतः संघीयतासापेक्ष होस् ।

चौथो चरणको सुधार

अन्त्यमा, वित्तीय संघीयतामा आर्थिक सुधारको मार्गचित्र पनि प्राविधिक रूपमा यसअघिका संस्थागत, कानुनी र सञ्चालनगत अवयवभन्दा फरक छैनन् । तर, लक्ष्य र पक्षहरू भने फरक छन् । संस्थागत सुधारमा यसअघि राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रित गरिएजस्तो अब वित्त आयोगको अनुदान आदिको सूत्र निर्माण र आर्थिक विश्लेषणको क्षमता विकासमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको बजेट निर्माण, योजना छनोट र आर्थिक सुशासनसम्बद्ध सीपबारे निर्वाचित र सरकारी पदाधिकारीको क्षमता विस्तार अपरिहार्य भएको छ । उपराष्ट्रिय सरकारहरूले ऋण परिचालन गर्न नपाउनेजस्ता रुढीग्रस्त कानुनको परिमार्जनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार सुहाउँदा आर्थिक पारदर्शिताका नियम र अभ्यास विकसित गर्नुपर्नेछ । मौद्रिक अधिकारीको उपराष्ट्रिय सरकारहरूमा उपस्थिति र नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रण आदिमा समन्वयका कानुनी र संस्थागत खाकाहरू प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

अबको चौथो चरणको आर्थिक सुधारको केन्द्रबिन्दु वित्तीय संघीयताको निर्विघ्न परिचालन हुनु स्वाभाविक अपेक्षा र आवश्यकता हो । (लेखक वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्, विचार सेजन स्मारिका २०७८ बाट साभार गरिएको हो )

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८ १५:४३