सामाजिक सुरक्षा कोष योजनामै अलमल: श्रमिकमैत्री काम थोरै, प्रचार धेरै

A+ A A-

नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम चौथो वर्षमा टेकेको छ । २०७४ सालमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ११ मंसिर २०७५ देखि यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

श्रम, रोजगाार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रमिकको सहारा बनाउने र कोषलाई श्रममैत्री बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् । युवा, स्वरोजगार, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत, करार, ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।

कोषले कार्यक्रम सुरु गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीलाई सूचीकृत गर्दै योगदानकर्ताका हकमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार किसिमका सुविधा लागू गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोषले १ करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा, ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा, २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजना र धितोको मूल्यांकन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने नयाँ सुविधा थपेको थियो । तर, यो सुविधा दिइए पनि कोषमा योगदानकर्तामा खासै आकर्षण देखिएन ।

कोषले गत आर्थिक वर्षमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, स्वरोजगार वा शेयर बजारका लगानीकर्ता कोषमा सहभागी हुन पाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभए श्रमिकले (मृत्यु, दुर्घटना र बिरामी भए) कोषको ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सुविधा रोजगारदाता कम्पनीले भुक्तानी सिधै दिनुपर्ने र बचत योजनाको रकम दुई–दुई वर्षमा निकाल्न पाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण योजना थपेको छ ।

साथै, कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो । तर, यो योजनासमेत कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो भन्नेमा कोष नै दुविधामा छ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी उक्त रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

रोजगारदाता र श्रमिकको कुल ३१ प्रतिशत योगदानमध्ये वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई ‘ब्रेकडाउन’ गरी २० प्रतिशतबाट पेन्सन र बाँकी ८.३३ प्रतिशतबाट अवकाश सुविधा दिने गरी कार्यविधि परिर्माजन गरिने भएको छ । यो सुविधाबाट ६० वर्ष उमेर नपुगेका योगदानकर्ताले रोजगारीमा संलग्न नभएको अवस्थामा ८.३३ प्रतिशतबाट उपदान/अवकाश सुविधा पाउँछन् ।

योगदाकर्ताले ६० वर्ष पुगेपछि २० प्रतिशतबाट पेन्सन सुविधासमेत लिन सक्नेछन् । यो सुविधा विगतमा थिएन । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि–२०७७’ ले श्रमिकले आफूले सामाजिक सुरक्षाबापत योगदान गरेको रकमबाट सापटी पाउने बाटो खोलेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा श्रमिक र रोजगारदातालाई बुझाउँदै अगाडि बढ्नुपरेका कारण यो कार्यक्रम सफल पार्न केही अवरोध सिर्जना भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए । सरकारले कोषलाई श्रमिकमैत्री बनाउन बर्सेनि नयाँ श्रममैत्री योजना ल्याउँदै आएको निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।

४ वर्षमा ९ प्रतिशत

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । यी प्रतिष्ठानमा करिब ४३ लाख श्रमिक कार्यरत छन् ।

तर, कोषमा १५ हजार ८ सय २४ रोजगारदाता, २ लाख ९५ हजार ६ सय २२ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । उनीहरूको योगदानबापत १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको कोषको तथ्यांक छ ।

मुलुकमा रहेका श्रमिक संख्याको ९ प्रतिशत मात्र कोषमा सूचीकृत भएको कोषले नै स्वीकार्दै आएको छ । विभागकै तथ्यांकका आधारमा पनि कोषमा सूचिकृत हुने श्रमिकको योगदान न्यून छ ।

गत भदौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने भन्दै ११ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि कोषलाई ठूलै झट्‌का लागेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनु नपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि हाल यो क्षेत्रका कर्मचारी र रोजगारदाता कोषमा सूचिकृत भएका छैनन् ।

सरकारले श्रममैत्री भनेर ल्याएको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा फित्तलोपन देखिएको रोजगारविज्ञहरूको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका योगदानकर्ताले सामाजिक संरक्षण भने प्राप्त गर्न थालेका छन् । कोषमा आबद्ध योगदानकर्तामध्ये हालसम्म ६ हजार ४ सय ५० योगदानकर्तालाई ७ करोड १६ लाख ८५ हजार औषधि उपचार, १ सय ९१ योगदानकर्ताको दुर्घटनाबापत ६० लाख ५८ हजार उपचार खर्च भुक्तानी गरिएको छ ।

कोषमा आबद्ध भई असामयिक निधन भएका १ सय २३ योगदानकर्ताका आश्रित पतिपत्नी वा बुबाआमालाई १ करोड १३ लाख भुक्तानी भएको छ । यस्तै, कोषले मृतक योगदानकर्ताका आश्रित परिवारलाई मासिक २० लाख ६५ हजार पेन्सन भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १३, २०७८ १५:२९