त्रिविमा 'चोर बाटो'बाट छिराइँदै कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने तयारी

त्रिविमा 'चोर बाटो'बाट छिराइँदै कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने तयारी

A+ A A-

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करारमा रहेका शिक्षकलाई 'चाेर बाटाे'बाट स्थायी बनाउने तयारी गरेको छ । यही १४ मंसिरमा बस्ने त्रिविसभामा करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्रस्ताव पेस हुने स्राेतले बतायाे । विश्वविद्यालयले सो प्रस्ताव गोप्य राखेको छ ।

त्रिविको नियमअनुसार १५ दिनअगाडि नै सभामा लैजाने प्रस्ताव कार्यकारी परिषद्‌बाट पारित गरेर सदस्यहरूलाई वितरण गरिसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म सदस्यहरूलाई प्रस्तावबारे जानकारीसमेत नदिइएको त्रिविका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबपछि गोप्य रूपमा यस्तो प्रस्ताव सभामा पेस गर्न लागिएको हो । जबकि त्यस दिन बस्ने भनिएको सभा त्रिविको ‘बजेटसभा’ हो । जसमा बजेटबाहेकका कुरा नजानुपर्नेमा करार शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्रस्ताव लगिँदै छ ।

स्तुतिभवनमा बस्नुपर्ने त्रिविसभा यसपटक बालुवाटारमा बस्दै छ । त्यसैले जसरी पनि प्रस्ताव पास गर्ने प्रयास भइरहेकाे त्रिवि केन्द्रीय कार्यलयका एक अधिकारीले शिलापत्रलाई बताए । ‘पहिला एकपटक परीक्षा लिँदा फेल भएकाहरूलाई यसपटक स्थायी बनाउने कुरा हो । बजेटसभामा यस्ता विषय प्रवेश हुनु आफैँमा ठीक होइन’, उनले भने, ‘तर के गर्ने ? उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीको दबाब छ । ‘कि राजीनामा दे, कि उक्त प्रस्ताव पास गर्’ भनेपछि उहाँ पास गराउने मनस्थितिमै देखिनुहुन्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिकमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफूलाई स्थायी गराउन माग गर्दै बारम्बार आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । २०६४ सालमा रत्नपार्कमा अनशन बसेर उनीहरूले आंशिक शिक्षकलाई करार बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसबेला १३ सय ८० जना शिक्षकलाई विश्वविद्यालयले करार गराएको थियो ।

त्रिविले २०६९ सालमा फेरि तिनै करार शिक्षकलाई स्थायी गर्नका लागि ‘विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता’को प्रावधान बनायो । र, ११ सय जना शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलायो । त्याे बेला करिब ९ सय शिक्षक मात्र परीक्षामा सफल भए । बाँकी स्थायी हुन अयोग्य देखिए ।

त्रिवि केन्द्रीय कार्यलयका ती अधिकारीले ‘पहिल्यै फेल भइसकेका विद्यार्थी’ भनेर तिनै शिक्षकप्रति संकेत गरेका हुन् । उनका अनुसार उक्त प्रतियोगितामा असफल भएका शिक्षकलाई लक्षित गरेर नै स्थायी बनाउने प्रक्रिया त्रिविले अघि बढाउने भएको हो । नियमबमोजिमको हुने स्थायी प्रक्रियालाई रोकेर करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने पक्रिया अगाडि बढाउनु निन्दनीय रहेको उनको भनाइ छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले दशैँअघि नै स्थायी शिक्षकका लागि लिखित परीक्षा गराउने भने पनि हालसम्म परीक्षा हुन सकेको छैन । केही समयअघि प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा दशैँअगावै गर्ने भनेर सूचना जारी भएको थियो । तर, सेवा आयोगले पछि अर्को सूचना निकालेर अनिश्चितकालसम्मका लागि परीक्षा रोकेको छ ।

गैरकानुनी रूपमै शिक्षकहरू स्थायी बनाउन लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३१ असार २०७३ मा विश्वविद्यालयमा निर्देशन पठाउँदै नजिकका मान्छेलाई आंशिकमा राख्ने, तिनैलाई करार र स्थायी गरेर प्रतिस्पर्धाको बाटोलाई सँघुर्‍याउने परिपाटी अन्त्य गर्न भनेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ:

‘विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले एक पटकका लागि मात्र विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने भन्ने निर्णय गर्दै पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने र पुन: विनियम परिमार्जन गरेर पदपूर्तिको बाटो फेरि खोल्ने गरिरहेको प्रवृत्ति देखिएकाले शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेर रोजगारीको अवसरलाई पर्खेर बसेको जनशक्तिले अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने एवं खुल्ला प्रतिस्पर्धाकाे दायरालाई सीमित गर्ने स्थिति देखिएको हुँदा यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर पदपूर्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न र अब नियम, विनियम संशोधन वा नयाँ व्यवस्थाको नाममा खुल्ला प्रतिस्पर्धा प्रक्रियालाई सीमित नगर्न सबै विश्वविद्यालयहरूलाई लेखी पठाउने भनी यस आयोगको मिति २०७३।३।५ मा निर्णय भएको हुँदा सोहीअनुसार गर्न गराउन अनुरोध छ ।’

विश्वविद्यालयलाई अख्तियारले दिएको निर्देशन ।

तर, अख्तियारको निर्देशनलाई लत्याउँदै पुन: त्यस्तै प्रस्ताव त्रिविसभामा लग्न लागिएको उपकुलपति कार्यालयकै अर्का अधिकारीले शिलापत्रलाई बताए ।

‘केही समयअघि सत्ता गठबन्धनसँग नजिक रहेका प्राध्यापक नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर करारलाई स्थायी गर्ने प्रावधान राख्न लगाउन अनुरोध गरेका थिए । र, प्रधानमन्त्रीले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सोहीबमोजिमको प्रस्ताव सभामा पेस गर्न निर्देशन दिए’, उनले भने, ‘सोहीअनुरूप बनाइएको प्रस्ताव भने गोप्य राखिएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी यस विषयमा बोल्न सकेका छैनन् ।’

श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि स्थायी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने तयारी गरेको छ । त्रिवि स्रोतका अनुसार सरकारको नियम, अख्तियारको आदेशलगायतका कुरा मिचेरै यस्ता प्रस्ताव १४ गते हुने सभामा पेस हुँदै छ ।

नेपाल सरकारले श्रेणीविहीनलाई स्थायी सेवामा नलिने नीति बनाएपछि त्रिविले पनि सोहीबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । १० वर्षअगाडि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गर्न रोकेको थियो ।

यस्ता कर्मचारीका लागि सेवा ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ पारित गरी त्रिविले सोहीअनुसार ठेक्कामा आवश्यक कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर कर्मचारी लिँदै आएको थियो ।

तर, उक्त नियमविपरीत त्रिवि सेवा आयोगले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी गराउन विज्ञापन गर्ने गरेको छ । सो विषयलाई लिएर अख्तियारले त्रिवि सेवा आयोगलाई श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायीको विज्ञापन रोक्न आदेशसमेत दिएको थियो । ‘तर, यी सबै प्रावधान लत्याउँदै चोरबाटोबाट कर्मचारी छिराउने प्रयास गरिँदै छ । १४ गते पेस हुन लागेकाे प्रस्ताव पास भए त्रिवि झन् डामाडोल हुनेछ’, त्रिविका ती अधिकारीले भने ।

प्रस्ताव जाने नजाने टुङ्गो छैन : रजिष्ट्रार

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार पेसल दाहाल भने उक्त प्रस्ताव जाने/नजाने टुङ्गो नभएको बताउँछन् । यस्ताे प्रस्ताव अगाडि बढाउने, तयार गर्ने काम रजिष्ट्रार कार्यालयको हो । दाहाल यस विषयमा खासै खुलेर बाेल्न चाहेनन् । ‘प्रस्ताव हो । तर, १४ गतेको सभामा त्यो प्रस्ताव जान्छ, जाँदैन, कुनै टुङ्गो छैन । म यस विषयमा अहिले धेरै बोल्दिनँ’, दाहालले शिलापत्रसँग भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८ १३:५३