अब पनि नेताको नाम बेचेर गरिने राजनीतिले पुग्दैन : महेश आचार्य [भिडियो वार्ता]

अब पनि नेताको नाम बेचेर गरिने राजनीतिले पुग्दैन : महेश आचार्य [भिडियो वार्ता]

A+ A A-

मंसिर २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन हुँदैछ । नेताहरूले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । सामान्यतया दुई वा तीन समूह बनाएर उम्मेवारी दिने गरे पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय नटुंग्याइ पदाधिकारीका आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पनि पार्टीको उपसभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनी २०४६ यता ३ पटक अर्थमन्त्रीका साथै रक्षा, वन र कृषिमन्त्री भए । पार्टीका घोषणापत्र तथा विधान बनाउने विषयमा सक्रिय रहने नेता आचार्यसँग महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा रहेर भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :

उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ । उपसभापति नै किन छान्नुभयो ?

मेरो मनमा केही प्रश्न खेलीरहेका छन् । केही चिन्ताहरू थपिएका छन् । केही पार्टीसँग सम्बन्धित कुरा, केही देशको भविष्यसँग सम्बन्धित । पार्टीको कुरा गर्दा सांगठनिक संरचनामा प्रवेश गरेका विषय, जनाधारमा क्षति हुन नदिन अपनाउनु पर्ने चिन्तनहरू छन् ।

यता मुलकको भविष्यसँग जोडिएका विषय छन् । संविधानले बोलेको कुरा र त्यसको कार्यान्वयन तथा सुधारको विषय रहला, जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने संकटका विषय रहलान् । अहिलेको हाम्रो आन्तरिक र बाह्य अवस्थाले देखाएका चुनौतिका विषय पनि छन् ।

यी सन्दर्भमा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमलगायतका विषयमा म के गर्न सक्छु ? भनेर पार्टीका साथीहरूसँग परामर्श गरेपछि उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको हुँ । मलाई पार्टीले ठूलो लगानी गरेको छ । आगामी दिनमा पार्टीका सामू पनि धेरै ठूला चुनौति र राष्ट्रको भविष्यका विषयमा पनि केही चुनौति देखिएको अवस्थामा म मौन बस्ने होइन । समस्याको समधान निकाल्न भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मेरो लागि यो पद उपयुक्त देखेको हुँ ।

त्यसो हुँदा तपाईंको सभापति को हो ?

मैले समूहभित्र सहमति जुटाइसकेर उम्मेदवारी घोषणा गरेको होइन । हामीले अहिले भोगेको चुनौतिका पछाडि गुटगत राजनीतिका बाछिटा छन् । अहिले विस्तारै हाम्रो संगठनबाट प्राप्त सामर्थ्यलाई धमिराले खाए जस्तो परिस्थिती बनेको अवस्थामा त्यसका केही कारण छन् । वितेका केही वर्षदेखि गुटगत राजनीतिको चक्रमा हामी परेका छौँ । पार्टीको नीतिगत तथा निर्णय प्रकियाहरू चक्रव्यूहमा परेकै कारण जनधार पनि खस्कँदै गएको हो कि भन्ने विश्लेषण पछिल्लो चुनावमा देख्‍न सक्छौँ । यो कुराको निदान तथा गुटगत राजनीतिबाट मुक्तिका लागि बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले म चुनाव जित्न माथि नेताहरूसँग सहमति जुटाएर समूह बनाएर जानेभन्दा विचार र एजेन्डा लिएर अघि बढ्ने प्रयत्नको साथ अघि बढेको छु । मैले यो, त्यो सभापति भनेको छैन । अहिले म हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागी हुने र मताधिकार लिने प्रवुद्ध ५०० साथीहरूको बीच एजेन्डा पुर्‍याउने काममा लागेको छु । पार्टीमा गुटगत प्रतिस्पर्धाले स्वस्थ र सक्षम नेतृत्व पुर्‍याउने प्रकिया अवरुद्ध भएको छ । यसबाट हामी माथि जानुपर्ने हुन्छ ।

अहिले विचार र नीतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुको साटो अनुहार देखाएर नेतृत्व चयन भएको देखिएको छ । यसले पार्टी फितलो बनेको छ । संगठनमा धमिरा लागेको छ ।

उपसभापति पदमा जान खोज्नु पार्टीको नीतिको विषयमा, पार्टीले लिनुपर्ने अवधारणाको विषयमा, यी मुद्दाहरूलाई उठाउन सकिन्छ । अब हामीले नेताको नाम बेचेर राजनीति गरेर पुग्दैन, जनताले महशुस गर्ने गरी सुधार र विकास गरेर राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांगठनिक संरचनाको रेसमा को-को आउनु हुन्छ भनेर उठाउन खोजेको मुद्दालाई ठूलो पँक्तिमा लैजान ढिला गर्नुभएन त्यसकारण म अघि बढेँ ।

समस्याको जड गुटगत राजनीतिमा देख्नुभयो, यसबाट पार लगाउने सूत्र के हो ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कति पदाधिकारी उठ्न पाउने भन्ने रहन्छ । एउटा नेताले एउटा पदमा एक कार्यकाल पूरा गर्नु यथेष्ट समय हो, दोहोरिन पाउने सुविधालाई प्रयोग गरेर दोहोरिने प्रवृत्ती देखिएको छ । विधानलाई व्यवस्थित गरेर नेतृत्व वा पदाधिकारीको उही पदमा एक पटकभन्दा बढी नउठ्ने व्यवस्था गरियो भने नेतृत्व गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सक्छ । आफ्नो कार्याकाल स्वर्णीम बनाउन पनि उसले गुट नहेरेर सक्षम नेताहरूलाई काम लगाउँछ । यसले सुधार ल्याउछ ।

साथीहरूका माझमा विचार लगेर पनि भूमिमा छायामा परेको छ । निर्णय गर्ने प्रकिया अलोकतान्त्रिक भएको गुटगत राजनीतिका कारण हो । ठूलो वृत्तमा छलफल गर्न छोडेर पदाधिकारीमा सीमित हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको चिन्ता रहेको छ ।

अघिल्लो महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेल समूहबाट जित्नुभयो तर पछि समूहगत छलफलमा जान छोड्नुभयो । अहिले साझा उम्मेदवार बन्ने प्रयत्न गर्नुभएको हो ?

धेरै साथीहरूले दृढतापूर्वक उम्मेदवारी दाबी गर्नुभएको छ । यसलाई म राम्रो रूपमा लिन्छु । साझा सहमति हुन्छ भन्ने अनुमानमा मौन बस्ने कुरा आउँदैन । छोटो समयमा संवाद नगर्ने गरी निष्क्रिय बस्न सकिँदैन । वैचारिक नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसको सामू अहिले ठूलो चुनौति छ । त्यसैले एजेन्डाको विषयमा अघि बढ्नुपर्छ ।

तपाईंले देखेका त्यस्ता चुनौति के हुन् ?

कोभिड- १९ ले खलबलाएको आर्थिक सामाजिक विषयको समधान गर्न व्यापक पुनरूत्थान चाहिन्छ । यस विषयमा कांग्रेस जस्तो पार्टीले नेतृत्व गरेर नीति बनाउन ढिला भएको छ । द्रूत गतिमा यसको रेस्पोन्सको लागि राष्ट्रिय बहसका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तन पनि यसमा जोडिएर आउँछ, राष्ट्रिय विपद्हरू यसमा जोडिएर आएका छन् र आउनेवाला छन् । विश्व जलवायु परिवर्तनको कारणले निम्त्याउने संकट नयाँ ढंगको हुनेछ ।

मुलुकको व्यापारमा देखिको समस्या समधान गर्न ढिला भएको छ । निर्यात क्षेत्र विस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ । यो क्षेत्र कमजोर बन्दा हाम्रा उद्योग कलकारखानाहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तारै खस्कँदै गएको छ । उत्पादन कम भएको छ । चाडैँ द्रूत गतिमा वृद्धिदरमा जानुपर्ने हो भने बढ्दै गएको व्यापार घाटा हाम्रो लागि बोझ भएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा सुधार गरियो, थुप्रै लगानी आयो, बैंकले पनि ठूलो लगानी गरेका छन् । अहिले ट्रान्समिसन लाइनको संकट देखिन थाल्यो । भारतलाई बेच्ने मार्केटको समस्या हुन थाल्यो, विद्युत् खेर जान थाल्यो । ऊर्जाको क्षेत्रमा, पूर्वधारको क्षेत्रमा न्यून मूल्यको ढुवानी लागत लाग्ने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको विषयमा पनि हामीले विस्तृत नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तमा चलेको भन्छ । २०४६ पछिका केही कामले आर्थिक सूचाङ्कमा सुधार पनि देखियो । कतिपय मुद्दाको आलोचना भयो । त्यसपछि पालैपालो कांग्रेसको सरकार बने । कांग्रेस कम्युनिष्ट बीचको अन्तर पनि खासै देखिएको छैन, के हो कांग्रेसले स्थापित गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद ?

२०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रजातान्त्रिक समाजवादको मोडमा काम गरेको हो । यो मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको ढाँचा थियो । यहाँ राज्य, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका छुट्टाछुट्टै रूपमा केलाइएको हो ।

राज्यका माध्यमबाट जनताका न्यूनतम आधारभुत आवश्यकताका साथै ठूला पुर्वधारमा लगानी अघि बढाइयो । निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालनबाट प्रतिस्पर्धात्मक वातवरणको सिर्जना गरियो । एकातर्फ प्रतिस्पर्धात्मक वातवरण पनि बनोस् अर्कोतर्फ जनता न्यूनतम आधरभूत आवश्यकताबाट पछि नपरुन् । यही नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो ।

जहाँ निजी क्षेत्र नाफाको कारणले सहजै आउन सक्ने अवस्था रहदैन, त्यहाँ राज्यका साधन स्रोत केन्द्रित गर्दै समताको परिस्थिती निर्माण गर्ने वातवरण तय गर्न लागियो । राज्यको बजेटमध्ये ७० प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा पठाउने अभियान नै चलाइयो, शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने र गाउँगाउँमा स्कुल खोल्न राज्यले लगानी गर्‍यो । प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राज्यको भूमिकालाई गहन ढंगले परिभाषित गरिएको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर योजना अघि सारियो ।

प्राइमरी हेल्थकेयर सिस्टम हरेक- निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र र हरेक गाविसमा एउटा स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा जोड दिएर तल्लो तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यको संरचना लैजाने काम राज्यले गर्नुपर्छ भनेर अघि बढियो । पिउने पानीको धेरै समस्या थियो, त्यहाँ लगानी गरियो समाजवाद भनेको यही नै हो ।

अशिक्षित जनतलाई शिक्षा प्रदान गर्न साधन र स्रोत तल्लो तहसम्म लैजाने, सामान्य बिरामी परे पनि मृत्युवरण गर्नुपर्ने जनताको अवस्थामा प्राइमरी स्वास्थ्य संस्थाको सञ्जाल देशव्यापी रूपमा बनाउने, पानी पिउन नपाएर ज्यान गुमाउनु परेकोमा राज्यको लगानी विस्तार गरेर पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने काम भयो । निजी क्षेत्रको कारण प्रतिस्पर्धा बढ्यो । कमजोरी नदेखिएको होइन तर त्यहाँ सुशासनको समस्या हो ।

जिल्लाको राजनीतिक टकरावका कारण उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिनुभएको भन्ने पनि आरोप छ । एउटै जिल्लाबाट सभापति, उपसभापति तथा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनु कति अर्थपूर्ण हुन्छ ?

यो अस्वभाविक देखिएको होला तर, प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका हो । सहभागिता बढेको राम्रो छ । मोरङ मात्र होइन सबैप्रति सुभेच्छा राख्ने हो । कसलाई जिताउने भन्ने कुरा पार्टीको प्रवुद्ध समूहमा रहन्छ ।

जिल्ला राजनीतिको परिस्थितिको दबाबले दिएको होइन । हामी सबै सबैका प्रति राम्रो नै सम्झन्छौँ । हामीले आ-आफ्ना अनुभव र उत्प्रेरणाको आधारमा निर्णय लिने हो ।

उपसभापतिले पार्टीको केन्द्रीय नीति प्रतिष्ठानको नेतृत्व पनि गर्छ । गुटगत राजनीतिको सिकार बनेको अवस्थामा यो प्रतिष्ठानको काम के हुन्छ ?

हो गुटगत राजनीतिकै कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । विचार र नीतिको बहसको आधारमा काम र अनुभवको आधारमा नेतृत्व आउने वातवरण अझै तय हुन सकेको छैन । त्यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने हो । मैले यसै कारण यो प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरेर आफ्ना एजेन्डामाथि विज्ञहरूसँग बसेर पार्टीले लिने अवधारणाका विषयमा धारणा बनाउन चाहन्छु । सरकार, संसद, न्याय क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । आफ्नो भूमिका बिर्सिएको महसुस भएको छ । कार्यदिशाअनुसार काम भएको छैन । यी सबै कुरालाई सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि बृहत्तर बहस गरेर योजना बनाउनु पर्छ ।

हेर्नुस् महेश आचार्यसँगको भिडियो अन्तर्वार्ताः