दुई तिहाइसँगका १९ असन्तुष्टि

A+ A A-

केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा चुनिनुअघि बलियो सरकार भएपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र विकास हुन्छ भन्ने विश्वास थियो जनतामा ।

दुई तिहाइ बहुमतसहित बलियो र स्थिर सरकार त बन्यो । तर, नागरिकले स्थिरता महसुस गर्न पाएनन् । सरकारका काम कारबाहीबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १५ महिनामा पटक–पटक नागरिक सडकमा ओर्लिनुपर्यो । नागरिक मात्रै होइनन्, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, डाक्टर, नर्स, सवारी चालकलगायत विभिन्न पेसा सम्बद्ध व्यक्ति पनि सरकारको विरोधमा उत्रिए ।

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला सडक र भित्तालाई नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्ने अन्तिम स्थल भन्छन् । दुई तिहाइको बाहुबलप्रति आक्रोश पोख्न, आफ्ना माग सुनाउन र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न अन्तिम स्थल नै रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सरकारको अत्यधिक विरोध हुने एउटा विषय हो, विधेयक । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सरकारले पेस गर्ने हरेकजसो विधेयकप्रति प्रतिपक्षी दलभन्दा पहिले नागरिक समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ ।

विधेयक विरोधको शृंखला

मुलुकी संहिता

गत भदौदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताको विरोधमा डाक्टर, पत्रकार र सवारी चालक सडकमा उत्रिए । पत्रकार, सवारी चालक र डाक्टरले जंगबहादुर राणाको समयको मुलुकी संहिता खारेज गर्दै नयाँ बनाइएको संहिता आप्mनो पेसा अनुकूल नभएको पाए ।

५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका सवारी चालककले मुलुकी संहिताको विरोध गर्दै अछामको साँफेबगरमा आन्दोलन गरे । आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले साँफेबगरमा हवाई फायर नै गर्नुपर्यो । यो आन्दोलनमा केही सवारी चालक घाइते भएका थिए ।

यति मात्रै होइन, सार्वजनिक सवारी ऐनको विरोध र थप सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै ट्यांकर चालक पनि आन्दोलनमा उत्रिएपछि असोजको दोस्रो साता उपत्यकामा इन्धन अभाव भयो । इन्धन अभाव भएपछि सरकारले कोटा प्रणालीबाट इन्धन वितरण गरेको थियो ।

मुलुकी संहिताले आफूहरूलाई अपराधीजस्तै बनाएको भन्दै १७ भदौमा डाक्टरहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिए । आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सबै सेवा ठप्प पारेर सडकमा उत्रिएका थिए डाक्टर ।

मुलुकी संहिताले प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै पत्रकारले पनि देशव्यापी दबाब सुरु गरे । यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा पायो । विश्व व्यापार संगठनको कार्यक्रममा भाग लिन डाभोस गएका समयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई न्यु योर्क टाइम्सका प्रकाशकले, ‘तपाईंको देशमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन गरिएको छ’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।

चिकित्सा विधेयक

चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा डा. गोविन्द केसी गत असारमा १औं पटक अनशन बसे । यतिले नपुगेर केसी १६औं अनशन बस्न इलाम पुगे । माइतीघर मण्डलामा हुने सबैभन्दा धेरै प्रदर्शनमा गोविन्द केसीको अनशन समर्थकको प्रदर्शन पहिलो स्थानमा पर्छ सायद । १५औं अनशनको क्रममा जुम्लामा प्रहरीले गोली चलाएपछि सरकार आलोचित भयो ।

पछिल्ला दुई अनशन काठमाडौं बाहिर गरे पनि केसीको अनशनले देशै आन्दोलित हुने गर्छ । केसीको अनशन, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदमा चर्को विरोध र नागरिकको असन्तुष्टिबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक गत माघको दोस्रो साता पास भयो ।

नागरिकता विधेयक

नागरिका विधेयक संसदमा पेस भएको करिब एक वर्ष पुग्न थाल्यो । तर, यो विधेयक अझै संसदबाट पारित हुन सकेको छैन् । नागरिकता विधेयको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै पक्ष आन्दोलित छन् । नागरिकता विधेयकको विरोधमा महिलाहरू पनि उत्तिकै आन्दोलित छन् । नागरिकता विधेयकको विपक्षमा रहेकाले धेरैपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । सर्वोच्चमा समेत पुगेको नागकिता विधेयक विवाद अझै सुल्झिएको छैन ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले तयार गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा कर्मचारी सिंहदरबारभित्रै आन्दोलित भए । कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गेटमै आन्दोलन गरे । कर्मचारीको तीव्र विरोधका बाबजुद यो विधेयक गत फागुनमा संसदबाट पारित भयो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक

सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्न भन्दै संसदमा पेस गरेको विधेयक अहिले पनि विचाराधीन छ । २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकको विरोधमा देशभर पत्रकारले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

विधेयकको विरोधमा पत्रकारले राजधानीमा मात्रै धेरैपटक आन्दोलन गरिसकेका छन्। अहिले पत्रकार महासंघ विधेयकको विरोधमा तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छ । महासंघले विधेयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।

गुठी विधेयक

१७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी विधेयकले अहिले राजधानी तताएको छ । गुठी विधेयकको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि सरकार र प्रहरी प्रशासनको आलोचना भयो ।

यो विधेयकको विरोधमा माइतीघर, असन, पाटन लगायतका क्षेत्रमा दिनहुँजसो प्रदर्शन हुँदै छ । सरकारले दर्ता गराएको गुठी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा चर्चा प्रतिचर्चा भइरहेको छ । काठमाडौंका नेवार समुदायले सरकारले आप्mनो संस्कृति मास्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । विधेयक फिर्ता नभए मत्स्येन्द्रनाथका ११ जना पुजारीले संयुक्त राजीनामा दिने घोषणा पनि गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक

संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेना परिचालनको अधिकार दिन्छ । तर, २९ फागुनमा संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार नामक विधेयकले भने प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिएको छ । संविधानविपरीत भएको भन्दै यो विधेयकको पनि तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक

मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहत ल्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकको मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा मानवअधिकार संकुचित हुने भन्दै विधेयकको विरोधमा नागरिक समाज सक्रिय रुपमा लागेको छ ।

राहदानी विधेयक

राहदानी ऐन संशोधन गर्दै नयाँ बनाइएको राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकमा पुनः विचार गर्नु भन्दै प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठायो ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैले विधेयक पारित गरेर मात्रै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको राहदानी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठायो ।

परमाणुसम्बन्धी विधेयक

पारमाणिक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पछिल्लो समय निकै चर्चा र चासोका साथ हेरिएको छ । नेपालको आवश्यकता र क्षमताबिना नै यो विधेयक संसदमा पेस गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले ८ पुसमा दर्ता गरेको यो विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ ।

शान्ति सुरक्षा विधेयक

गृह मन्त्रालयले गत माघमा दर्ता गरेको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पनि विवादमा तानिएको छ । संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत यो विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असीमित शक्ति प्रदान गर्ने भन्दै विधेयको विरोध भइरहेको छ ।

आन्दोलित खोकना

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा असीन भएको दोस्रो महिनामै ललितपुर खोकनावासीले आन्दोलन गरेका थिए ।

सरकारले निर्माण गर्न लागेको फास्ट ट्रयाकले खोकनाका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदा मासिने भएपछि खोकनावासी आन्दोलित भएका थिए । खोकनाबाट बानेश्वरसम्म आन्दोलन गर्न आइपुगेका खोकनावासीमाथि प्रहरीले गरेको दमनको विरोध भएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माणमा खटिएको नेपाली सेना केही पछि हटेकोे थियो ।

निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण

गत वर्ष १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनले कमजोरी देखाएपछि नागरिक सडकमा ओर्लिए । देशभरै निर्मलाका निम्ति न्याय भन्दै आन्दोलन भए । निर्मलाको हत्याको एक महिनापछि कञ्चनपुरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक बालकको मृत्यु भयो ।

सिन्डिकेट

सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्छु भन्दै सरकारले यातायात व्यवसायीमाथि बाहुबल प्रयोग गर्यो । गत २४ वैशाखमा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक रूपमै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरे । मन्त्रीको घोषणाले उत्साहित बनेका जनताको उत्साह दसैंको पूर्वसन्ध्यासम्म आइपुग्दा निराशामा परिणत भयो ।

दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङमा देखिएको यातायात व्यवसायीको रवैयाले सिन्डिकेट अझै अन्त्य नभएको छर्लंग भयो ।

विशिष्ट सवारी

विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको आगमनका क्रममा सडकमा अघोषित कफ्र्यु लाग्न थालेपछि नागरिकले यसको अवज्ञा गरे । गत २० फागनुमा राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा सर्वसाधारणले हर्न बजाउँदै अघोषित कफर््युको विरोध मात्रै गरेनन्, राष्ट्रपतिका लागि खाली गरिएको सडकमा सवारीसमेत चलाए । विदेश भ्रमणमा उड्डयन क्षेत्र नै प्रभावित हुने गरी विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउँदा जनआक्रोश बढ्दै गयो ।

राष्ट्रपतिको सवारी मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको सवारीमा पनि सडक र आकाश खालि गर्न थालिएपछि सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो ।

लोक सेवा विज्ञापन

हालै मात्रै लोक सेवा आयोगले स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी भर्नासम्बन्धी गरेको विज्ञापन पनि विवादमा तानियो । समावेशी नभएको भन्दै उक्त विज्ञापन विवादमा तानिएपछि अहिले विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा दिनहुँजसो माइतीघरमा प्रदर्शन हुन थालेको छ ।

त्रिवि सेवा आयोग

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा अनियमितता हुने गरेको तथ्य बाहिरिएपछि अहिले विद्यार्थी सेवा आयोगअघि धर्ना बसेका छन् ।

नर्स आन्दोलन

सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने र सरकारी कोटा थप्नुपर्ने भन्दै नर्स पनि लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । विभिन्न अस्पतालमा एकल आन्दोलन गरेका उनीहरूले वैशाख अन्तिम साता सामूहिक आन्दोलन गर्ने भन्दै अनशन नै सुरु गरे ।

पत्रकार, युट्युबर र कवि पक्राउ

अभिव्यक्ति स्वतन्त्राविरुद्ध सरकार निकै कडाइका साथ लागेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्दै प्रहरीले युट्युबमा फिल्मको समीक्षा गरेको भन्दै प्रनेश गौतम पक्राउ गर्यो । पोखराबाट पत्रकार कृष्ण गिरी पक्राउ परे । काठमाडौंबाट रसुवाली कवि पक्राउ परे ।

प्रनेशको रिहाइ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि भन्दै पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौमा निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ । यसअघि पत्रकारी गिरी र रसुवाली कवि पक्राउ गर्दा पनि पत्रकार, कवि र नागरिक समाज आन्दोलित भएका थिए ।

दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा कम्युनिस्ट सरकार छ । तर, संघीयता, संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध निरन्तर सरकार लागेपछि सरकारविरुद्ध सडकमा आक्रोश पोखिन थालेको छ ।

र, अन्तमा गत वर्ष चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत पाएर पनि केही गर्न नसकिएको हो कि भन्ने सङ्केत गरेका थिए । नेपाल उद्योग परिसँघको एक कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘बहुमत नहुँदा अस्थिरता आयो, सरकार फेरिरहे भनेर बहुमत पनि दिएको छ । तैपनि, हुँदैन भने के गर्ने ? स्थायित्व दिएको छ, अब हुँदैन भने के गर्ने ?’

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २, २०७६ ००:४२