किसान आन्दाेलनबाट गल्याे भारतीय सत्ता, नेपालका अन्नदाता सधैँ निरीह

A+ A A-

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार कृषिसम्बन्धी विवादित तीनवटै विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरे । उनले किसानका समस्या समाधान गर्ने वाचा पनि गरे । गत वर्ष कृषि उपज, व्यापार एवं वाणिज्य (सम्वर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२०, कृषक (सशक्तिकरण तथा संरक्षण) किमत आश्वासन तथा कृषि सेवामा करार विधेयक २०२० र आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक २०२० भारत सरकारले पारित गरेको थियो ।

तर किसानहरूकाे लगातारकाे आन्दाेलनपछि भारत सरकार तीनवटै विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयाे । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रका नाममा सम्बाेधन गर्दै विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेसँगै भारतीय किसानहरूले खुसीयाली जुलुससमेत निकालेका छन् ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा किसान आन्दाेलनले सफलता पाएका बेला नेपालमा भने यस्ता आन्दाेलनहरूलाई राज्यले सधैँ उपेक्षा गरेकाे पाइएकाे छ । नेपाली किसानहरूले २०४७ सालयता कृषि क्षेत्रका विकृति सुधारको माग गर्दै आन्दाेलन गरिरहेका छन् । यो अवधिमा दुई दर्जनभन्दा बढी कृषिमन्त्री फेरिए पनि किसानका समस्या भने सम्बोधन भएका छैनन् ।

बजारिकरण, रसायनिक मल, कृषि अनुदान र नगदेबालीको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै किसानहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २०४७ सालपछि जसको जोत उसको पोत, मोहियानी हक, चर्को व्याजको विरोध, जाली तमसुक च्यात्ने, चुक्लाबन्दी खेती, उखुको मूल्य वा अन्य वस्तुको उचित मूल्य र जमिनको हदबन्दीसम्बन्धी विभिन्न माग राखेर किसानहरूले गरेका आन्दाेलनले सफलता प्राप्त गरेका छैनन् ।

नेपालमा २०४७ सालयता कृषि क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै किसानहरूले आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिने र किसानका आन्दोलनलाई आन्दोलन नै नमान्ने गरेको अधिकारीले आराेप लगाए ।

‘भारतमा जस्तै नेपाली किसानहरूले आन्दोलन गरेका भए पनि सरकारलाई प्रभाव परेन', उनले भने, ‘नेपालमा सरकारले लिने नीति कार्यक्रम तत्काल थाहा नपाउने किसान धेरै छन् । त्यसैले पनि राज्यले किसानलाई छल्लै आएकाे छ ।'

नेपालमा हुने किसान आन्दोलनमा राजनीति हुने गरेका कारण आन्दोलित किसानका समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका कृषिविज्ञ राजेन्द्र भारीले बताए । उनका अनुसार किसानका आन्दाेलनमा घुसपैठ पनि हुने गरेकाे छ ।

‘भारतकाे किसान आन्दोलनलाई राजनीतिकभन्दा पनि कृषिमै जोडेर बहस गरियो । त्यही भएर पनि किसानका माग पूरा गर्न सरकार बाध्य भयाे । तर, नेपालमा किसानका कुरामा पनि राजनीति हाबी हुँदा समस्या समाधान हुन सकेकाे छैन ।'

किसान आन्दोलनले विश्वका विभिन्न देशका सरकार डगमगाएका छन् । खासगरी विकसित देशमा हुने किसान आन्दोलनले सरकार नै परिवर्तन पनि भएका छन् । कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादवले वर्तमान सरकारले किसानका समस्यामा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताए । अब किसानले आन्दाेलन गर्न नपर्ने गरी सरकारले काम गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ६, २०७८ १३:४२