पेसी तोक्ने नियमावली संशोधन, तर गोला प्रणाली लागू हुने मितिको टुंगो छैन

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि यो कहिलेदेखि लागू हुने भन्नेचाहिँ किटान गरेको छैन ।

१८ जना न्यायाधीश एक ठाउँमा बसेर गरेको यो निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेपछि मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत कानुन मन्त्रालय जान्छ । कानुन मन्त्रालयले पास गरेर राजपत्रमा सूचना निस्किएपछि बस्ने अर्को फूलकोर्टले गोला प्रणाली लागू हुने मिति तोक्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले बताए ।

‘गोला प्रणाली लागू हुने मिति राजपत्रमा सूचना निस्किएपछि बस्ने फूलकोर्ट बैठकले निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ,’ न्यायाधीश केसीले शिलापत्रसँग भने ।

अर्का न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि राजपत्रमा सूचना आएपछि बस्ने फूलकोर्टले गोला प्रणाली लागू हुने मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । संशोधित नियमावली लागू हुने मिति निश्चित नहुनुलाई भने एक न्यायाधीशले ‘रहस्यमय’ भएको बताए ।

गोला प्रणाली लागू नहुञ्जेल बन्दी प्रत्यक्षीकरण, तामेली, निवेदन फिर्ता, मेलमिलाप, आदेश संशोधन मुद्दा मात्र हेर्ने १८ जना न्यायाधीशबीच भद्र सहमति बनेको छ । पाँच जना न्यायाधीश समूहगत छलफलमा जुटेका अन्य न्यायाधीशबीच गोला प्रणाली लागू गर्न सहमति नबनेको भन्दै २९ कात्तिकमा अलग्गिएपछि नियमावली संशोधन भएको हो ।

जबराको राजीनामा माग्दै भएको आन्दोलनमा कहिले के भयो ?

५ कात्तिक : पूर्वप्रधानन्यायाधीश फोरमले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने । नदिए महाभियोगसम्म लगाउन सुझाव दिए ।

८ कात्तिक : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग्दै विज्ञप्ति निकाल्यो ।

८ कात्तिक : पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै विज्ञप्ति निकाले ।

८ कात्तिक : १४ जना न्यायाधीशले बेन्च र फूलकोर्ट बहिष्कार गरेर आन्दोलन सुरु गरे ।

९ कात्तिक : नेपाल बार एसोसिएसनले पनि जबराको राजीनामा माग्दै विज्ञप्ति निकाल्यो ।

१२ कात्तिक : जबराको राजीनामा बटमलाइन घोषणा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा विरोध कार्यक्रम घोषणा ।

१४ कात्तिक : बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर १ घण्टा धर्ना दियो । ‘सम्मानजनक बर्हिगमन’ चाहेको भन्दै जबराले विद्रोही न्यायाधीशसमक्ष प्रस्ताव पठाए । जबरासँग संवाद गर्न न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको टिम गठन ।

१५ कात्तिक : बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न सुरु ।

२३ कात्तिक : जबराले आफूलाई पनि पेसी तोकेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पनि हेर्न बन्द ।

२५ कात्तिक : सर्वोच्च परिसरभित्रै कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड भएपछि जबराविरुद्ध चर्को नारावाजी ।

२६ कात्तिक : सर्वोच्चको मूल गेटमा जबराको प्रवेश निषेध गर्दै धर्ना ।

२९ कात्तिक : जबराले संवादमा आउन आन्दोलनरत बारलाई आह्वान गरे ।

२९ कात्तिक : पूर्वन्यायाधीश फोरमले जबराको बहिर्गमन अनिवार्य भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो ।

२९ कात्तिक : ५ जना न्यायाधीशले आन्दोलनको कित्ता छाड्दै जबराविरुद्धको आन्दोलनमा नबस्ने घोषणा गरे ।

३० कात्तिक : आठवटा संवैधानिक आयोगले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नागरिकलाई न्यायको हकबाट बञ्चित नगराउन । वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या हल गरेर नियमित मुद्दा सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे ।

३० कात्तिक : जबराको राजीनामा माग्दै बेन्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश बेन्चमा फर्किने निर्णय ।

१ मंसिर : जबराविरुद्धको आन्दोलन जारी । बार पदाधिकारी र आन्दोलनको मोर्चा छाडेर गएका पाँच जना न्यायाधीशबीच छलफल । बारको आन्दोलनप्रति ‘नैतिक समर्थन’ रहेको न्यायाधीशको भनाइ ।

२ मंसिर : जबरा अदालत प्रवेश गर्ने गेटमा धर्ना बस्न खोज्दा प्रहरीले कानुन व्यवसायीमाथि लाठी चार्ज गर्‍यो । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित करिब एक दर्जन कानुन व्यवसायी घाइते ।

२ मंसिर : फूलकोर्टको बैठकले गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली र कार्यविधि संशोधन गर्‍यो । कार्यविधि संशोधन गरे पनि कहिलेदेखि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिन्छ भन्ने टुंगो लगाइएन ।

२ मंसिर : जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बारको घोषणा । राजीनामा गर्न शुक्रबारसम्मको अल्टिमेटम ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २, २०७८ १७:४९