प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको ‘वार कि पार’ आन्दोलन अन्योलमा

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले एक महिनादेखि सुरु गरेको आन्दोलन अन्योलमा परेको छ ।

‘वार कि पार’ भन्दै बेञ्च बहिष्कार गरेका १९ न्यायाधीशको पदचाप पछ्याउँदै नेपाल बारले जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई न्यायाधीशको च्याम्बरबाट सर्वोच्चको आँगनमा ल्याई पुर्‍याएको थियो । तर, जबराको राजीनामा माग्दै बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश क्रमशः बेञ्चमा फर्किन थालेपछि बारको आन्दोलन निष्प्रभावी हुने जोखिम बढेको छ ।

जबराको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीश नै किस्ता, किस्तामा विभाजित हुँदै गएपछि सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको बार विभाजित न्यायाधीशबीच मध्यस्थता गर्ने प्रयासमा लागेको छ । २९ कात्तिकदेखि बार निरन्तर न्यायाधीशसँग छलफलमा छ ।

२९ कात्तिकमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल जबराको राजीनामा माग्दै गरिएको आन्दोलन छाडेर बेञ्चमा फर्किएका थिए । जबरानिकट मानिने पाँच जना न्यायाधीशले आन्दोलनबाट खुट्टा झिकेपछि बाँकी न्यायाधीशले २९ कात्तिकमै आन्दोलनरत बार पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । पाँच जना न्यायाधीशले अलग्गिएकै दिन बिहान प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलनरत बारलाई संवादमा आउन आह्वान गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

केही न्यायाधीश बेन्चमा फर्किने सूचना अघिल्लो दिन नै पाएको थियो बारले । न्यायाधीश बेन्चमा फर्किँदा जबरालाई हटाउने आन्दोलन कमजोर हुने ठानेरै बारले २८ कात्तिक साँझ बेन्चमा नफर्किन आग्रह गर्दै सबै न्यायाधीशलाई पत्र समेत पठाएको थियो । तर, बारको आग्रह नकार्दै पाँच न्यायाधीशले आन्दोलनबाट आफूलाई अलग गरेर बेन्चमा फर्किए ।

न्याय सम्पादन धेरै दिन रोक्न नहुने, पेसी तोक्न गोला प्रणाली लागू गर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू अनिच्छुक देखिएको जस्ता कारण देखाउँदै उनीहरू फूल कोर्टको बैठकमा मात्र सामेल हुने निर्णय गरेर आन्दोलनबाट अलग्गिए । आन्दोलन छोडेर गएका न्यायाधीश ३० कात्तिकमा बेन्चमा फर्किएपछि बाँकी न्यायाधीशलाई पनि बेन्चमा फर्किनुपर्ने नैतिक दबाब सिर्जना भयो । इजलास अवज्ञा गर्दै आएका न्यायाधीशले एक महिना पुग्दासम्म यो प्रकरणबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् । लामो समयदेखि मुद्दा सुनुवाइ ठप्प हुँदा न्यायाधीशको आलोचना समेत हुन थालिसकेको थियो ।

३० कात्तिकमा बार पदाधिकारीसँगको छलफलमा पाँच जनाबाहेकका न्यायाधीशले पनि बेन्चमा फर्किने बताएका छन् । जबराको राजीनामाको माग यथावत राख्दै आफूहरू बेन्चमा फर्किने टुंगोमा पुगेको न्यायाधीश अनिल सिन्हा बताउँछन् । ‘लामो समय न्याय सम्पादन अवरुद्ध हुँदा समस्या भयो,’ सिन्हाले शिलापत्रसँग भने, ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, मेलमिलाप र तामेलीजस्ता मुद्दा हेर्ने मोटामोटी तय भएको छ ।’

गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया सुरु हुनुअगाडिसम्म प्रधानन्यायाधीशसँग ‘बेन्च शेयर’ नगर्ने र जबराको राजीनामाको माग यथावत राख्दै न्यायाधीशहरू बेन्चमा फर्किने भएपछि बार पनि अन्योलमा छ । गोलाप्रथा सुरु भइसकेपछि पनि जबरासँग ‘बेन्च शेयर’ नगर्ने मनसायमा आफूहरू रहेको बताउँछन् न्यायाधीश सिन्हा ।

३० कात्तिकमा जबरालाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्दै आठवटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले संवादबाट न्यायालयको समस्या समाधान गर्न भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिदिए । ती आयोगका ३० भन्दा बढी पदाधिकारीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै नागरिकलाई न्यायको हकबाट वञ्चित नगराउन वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको हल खोज्न आग्रह गरे ।

जबराकै ‘टोन’मा आयोगहरूको विज्ञप्ति आउँदा न्यायालयको आन्दोलन मत्थर पार्न राजनीतिक शक्ति परिचालित भएको शंका पनि छ । किनभने सत्तारुढ गठबन्धनले पनि ३० कात्तिकमै न्यायालयमा देखिएको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

न्यायाधीशहरू क्रमश बेन्चमा फर्किनु, संवादका लागि आह्वान गर्दै जबराले विज्ञप्ति निकाल्नु, जबराकै शैलीमा संवैधानिक आयोगहरू बोल्नु र सत्तारुढ गठबन्धनले पनि न्यायालय विवाद समाधान गर्ने भन्दै अमूर्त निर्णय गर्नु संयोग मात्र होइन । पछिल्लो दुई दिनमा देखिएका यी घटनाक्रमले न्यायालयको आन्दोलन मत्थर पार्ने प्रयास भइरहेको देखाउँछ ।

राजनीतिक दल, न्यायाधीश जबराको राजीनामाबाट पछाडि हट्दा पनि बारले भने ३ मंसिर (शुक्रबार) सम्म जबरालाई राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिँदै त्यतिञ्जेल सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम जारी राख्ने बताएको छ । यसअघि पनि बारले जबरालाई राजीनामा गर्न पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

जबरा संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक आफू न्यायपालिका नेतृत्वबाट नअलग्गिने बताइसकेका छन् । बरु, जबराविरुद्ध प्रदर्शन भइरहँदा उनको समर्थन र बारको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि सर्वोच्च अगाडिको सडकसम्म समानान्तर प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

सरकारमा भागबण्डा मागेको, मनलाग्दी पेसी तोकेको, न्यायालयको भ्रष्टाचार रोक्न नचाहेको जस्ता आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको न्यायाधीशहरूले बताउँदै आएका थिए । तर, उनीहरूले यसबारे औपचारिक धारणा भने हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश, चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र बार आफूविरुद्ध उभिँदा समेत प्रधानन्यायाधीश जबरा टसमस नभएपछि छुट्टै छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूबीच पनि ‘लामो समय इजलास नबसी अगाडि जान सकिँदैन’ भन्ने कोणबाट कुरा उठ्न थालेको थियो ।

२९ कात्तिकमा आन्दोलनबाट उछिट्टिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले एक लेखमार्फत जबरासँगको विरोध-लडाइँका कारण अदालत र इजलास बन्धन बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यसका साथै उनले बारले गरिरहेको आन्दोलनको नियतमाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘न्यायपालिकाभित्र र सरोकार संस्था बारले गोला प्रथा लागू गरी दिएन पनि भन्ने लागू गर्न पनि सक्रिय हुन नखोज्ने र यो प्रक्रियाबाट पनि इजलास सुचारु नहोस् भन्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको संकटलाई झन् गहिराएको छ । न्यायपालिकाको संकट लम्ब्याएर थप संकट निम्त्याउन न्यायपालिका र सम्पूर्ण सरोकार वर्गको हितमा किञ्चित पनि रहेको देखिँदैन ।’

यता बार भने जबराको राजीनामालाई न्यायालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु बताइरहेको छ भने बेन्चमा फर्किएका न्यायाधीशलाई चुनौती दिएको छ । बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘घुस खाएको प्रधानन्यायाधीशसँग’ बेन्चमा फर्किने न्यायाधीश दूषित भएको आरोप लगाउँदै धर्ना कार्यक्रममा भने, ‘नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको भनेर आन्दोलन गरिरहेको बेलामा तपाईंहरू कसरी इजलासमा बस्न सक्नुहुन्छ । तपाईंहरू कसरी इजलास शेयर गर्नुहुन्छ, हामी पनि हेर्छौं ।’

कानुन व्यवसायी बहसमा नगई न्यायाधीशले मात्र अदालत चल्न नसक्ने थापाको दाबी थियो । यता बार भने आन्दोलनको साथ छाडेर गएका पाँच जना न्यायाधीशसँग पनि छलफलमा छ । नाराबाजीको आन्दोलनबाट जबरालाई हटाउन सफल नहुने संकेत देखिएपछि बारले जबरालाई नैतिक संकटमा पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।

यसअघि दुई चरणका आन्दोलन गरिसकेको बारले तेस्रो चरणको आन्दोलनमा जबराले गरेका फैसला अध्ययन गर्ने, जबरा र उनको परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पति खोज्ने काममा लाग्ने बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताएका छन् ।

यता सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि न्यायालय खुलाउन न्यायाधीशमाथि दबाब बढाएको छ । बुधबारमात्रै सर्वोच्चका कर्मचारीले न्यायालय छिटो खुलाउनुपर्ने माग राखेर प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्याायधीशको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रकाश पराजुलीले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले यो समस्याको तुरुन्त निकास निकाल्नुहोस् । यसले गर्दा जनता न्याय पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

आन्दोलनको कित्ता छाडेर गएका न्यायाधीशले बार पादाधिकारीसँगको छलफलमा बारले गरेको आन्दोलनमा आफ्नो नैतिक समर्थन मात्र रहने बताएका छन् । छलफलमा सहभागी बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले न्यायाधीशको भनाइ उदृत गर्दै भनिन्, ‘हाम्रो आन्दोलनप्रति उहाँहरूले नैतिक समर्थन छ भन्नुभयो । तपाईंको र हाम्रो भूमिका फरक छ भन्नुभयो ।’

बन्दी प्रत्यक्षीकरण, तामेली, मेलमिलाप र मुद्दा फिर्ता जस्ता बहस गर्न नपर्ने मुद्दाहरू अदालतमा देखिएको सफोकेसनबाट निकास दिन छिटपुट रूपमा हेरेको पनि पाँच न्यायाधीशले बारलाई बताएको बस्यालको भनाइ छ । पाँच न्यायाधीशले जबराको राजीनामाको विषयमा आफूहरू मौन बस्ने समेत बताएका छन् । ‘राजीनामाबारे हामी बोल्न मिल्दैन । त्यो तपाईंहरूले बोल्ने हो’ भन्दै पाँच न्यायाधीश पन्छिएको छलफलमा सहभागी बारका पदाधिकारीले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १, २०७८ २१:१९