चाेलेन्द्रकाे चालमा पाँच न्यायाधीश फस्दा बार अप्ठेराेमा, आन्दोलन मत्थर हुने संकेत

चाेलेन्द्रकाे चालमा पाँच न्यायाधीश फस्दा बार अप्ठेराेमा, आन्दोलन मत्थर हुने संकेत

A+ A A-

मध्याह्नसम्म सर्वोच्च अदालतको आँगनमा वकिलहरू जोशका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको पक्षमा नारा लगाइरहेका थिए । उनीहरूको अनुहारमा उर्जा र उत्साह देखिन्थ्यो ।

अपराह्नतिर जब प्रधानन्यायायाधीश जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूसँगको छलफलपछि बारका पदाधिकारी निस्किए, उनीहरूका अनुहारमा बिहानको जोश गायबसरह थियो । मिडियाले प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ महासचिव लीलामणि पौडेलतिर औँलाएर उम्किए । पौडेल सर्वाेच्च बार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाइ देखाएर फुत्किए । एवं रितले शाक्य पनि अरूलाइ देखाउँदै तर्किएपछि सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरिले कुरा चपाउँदै भने, ‘हामीले हाम्रा कुरा राख्यौँ । भोलि १२ बजे फेरि न्यायाधीशसँग छलफल हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने कुरामा न्यायाधीशहरू दृढ छन् ।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा २३ दिनसम्म एकजुट भएका सर्वोच्चका न्यायाधीशमा फाटो आएपछि बारका पदाधिकारी दबाबमा देखिन्थे । उक्त छलफलमा १९ जना न्यायाधीशमध्ये १३ जना मात्र आए । एक जना विदेशमा भएकाले आएनन् । ५ जनाले सामूहिक छलफल बहिस्कार गरे । न्यायाधीशहरूमा आएको अचानकको यही विभाजनले एकातिर न्यायिक विचलनजस्तो गम्भीर आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश जबरा बलियो हुने र अर्कातिर बारको आन्दोलन कमजोर हुनसक्ने दोहोरो जोखिम छ । यही दबाब बारका पदाधिकारीमा झल्कन्थ्यो, बैठकपछि उनीहरूको अनुहारले त्यही भन्थ्यो ।

तनावकाे दिन

२३ दिनदेखि सर्वोच्च अदालतको न्याय सेवा ठप्प छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित छ ।

२६ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्न अवरोध गर्ने नीति अपनाउँदै बारले सर्वोच्चको मूल गेटमै धर्ना दिन थालेको छ । आज पनि बिहान ९ बजेदेखि नै बारको आँगनमा जम्मा भएका कानुन व्यवसायी जबराको राजीनामा माग्दै कालो पट्टी बाँधेर, कालो ब्यानर बोकेर सर्वोच्चको प्रांगणमा छिरे ।

प्रहरीसँग ठेलमठेल गर्दै कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको मूल गेटमा पुग्न सफल भए । यो ठेलमठेलमा प्रहरीको लाठी लागेर अधिवक्ता वीरेन्द्र पाठक र सुरेन्द्र थापममगर सामान्य घाइते भए । घम्साघम्सीमाझ प्रहरीले कानुन व्यवसायीको माइक नै खोस्यो ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलेले प्रहरीले खोसेको माइक फिर्ता गर्न हारगुहार गरिरहे । प्रहरीका अगाडि नमस्कार गरेर उभिँदा पनि प्रहरीले माइक फिर्ता नगरेपछि माइकबेगर नै कानुन व्यवसायीले भाषण गर्न थाले ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चको ढोकामा नाराबाजी गरिरहे ।

मूल गेटको धर्ना छल्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा सधैझैँ पौने ११ बजेतिर वैकल्पिक बाटोहुँदै हुइँकिएर सर्वोच्च छिरे । कानुन व्यवसायीले मूल गेटमा धर्ना दिन थालेपछि जबरा वैकल्पिक बाटोबाटै सर्वोच्च छिरिरहेका छन् ।

जबरा छिरेको केही बेरमै सर्वोच्च प्रशासनले बाहिर उभिएका सञ्चारकर्मीलाई सर्वोच्चभित्र बोलायो । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम ढकालले आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मी बोलाएर जबराले जारी गरेको दुई पृष्ठ लामो विज्ञप्ति पढेर सुनाए ।

विज्ञप्तिमार्फत जबराले बारलाई आन्दोलन रोकेर संवादमा आउन आग्रह गरे । ‘वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वानसमेत गर्दछु,’ २३ दिनदेखि रोकिएको संवादहीनता अन्त्य गर्दै जबराले विज्ञप्तिमार्फत भने ।

न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन बार, अदालत सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्ने वाचा दोहोर्‍याए ।

‘माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयम्‌ले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैँ तयार रहेको यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ जबराले विज्ञप्तिमार्फत वाचा गरे ।

न्यालयको गरिमामाथि आँच पुगेको भन्दै विज्ञप्ती मार्फत जबराले आफ्नो भावुकता प्रकट गरे ।

‘सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले हामी न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई त प्रताडित गरेको छ नै, यसले समग्र राष्ट्रलाई समेत समाहत र दुखित बनाएको छ,’ जबरको भावुकता यतिमै रोकिएन, ‘यसबीचका घटनाक्रमले त्यायपालिकाको पवित्रता, गरिमा एवम् न्यायिक सर्वोच्चताको हाम्रो महान विरासतमाथि जसरी प्रश्न उठेको छ, त्यसका सम्भावित दूरगामी प्रभावको कल्पना मात्रले पनि हाम्रो हृदय कम्पित हुनुपर्दछ ।'

यो भावुकतापछि जबराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत सनुनुवाइ नहुनु गलत भएको बताए । जबराको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ समेत रोकेका छन् । संविधानले नै खारेज गर्न नमिल्ने भनेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हक खोसिएको भन्दै न्यायाधीशको आलोचना पनि भइरहेको छ ।

विधिको बाटोभन्दा बाहिरबाट न्यायालयलाई हिँडाउने प्रयास भइरहेको भन्दै जबराले विज्ञप्ती मार्फत भने, ‘न्यायपालिकाले सधैँभरी विधिको बाटो मात्र दिनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू कहीँ कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्माबलोकन सहित सामना गर्दै आएको छ ।’

जबराले संवादको ढोका खोल्दै वार्तामा आउन आह्वान गरिरहँदा सर्वोच्चको आँगनमा भने कानुन व्यवसायी चर्को स्वरमा जबराको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए ।

संवादका लागि जबराले गरेको आह्वान नकार्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘विकृति विसंगतीको बाहक, बिचौलियाको नाइके हुनुहुन्छ तपाईं । तपाईंसँग हामी कुनै किसिमको संवाद गर्दैनौँ ।’

श्रेष्ठ मात्र होइन जबराको राजीनामा माग्दै धर्नामा बसिरहेका अधिकांश कानुन व्यवसायीले जबरासँग वार्ता नगर्ने घोषणा गरे ।

‘तपाईं (प्रधानन्यायाधीश जबरा) ले राजीनमा दिएपछि त्यसपछि आउने प्रधानन्यायाधीशसँग मात्र न्यायपालिकाको विकृति विसंगती हटाउने विषयमा वार्ता हुन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले जबरासँग वार्ता नगर्ने अडान कायम राख्दै भने, ‘तपाईंसँग वार्ता हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि जबरासँग कुनै हालतमा वार्ता नगर्ने अडान सुनाए । ‘असक्षम, भ्रष्टाचार र विचौलियाको नाइके भनेर अदालत प्रवेश नै निषेध गरिसकेका छौँ हामीले,’ शाक्यले वार्ता नगर्ने कारण सुनाए, ‘त्यसैले उहाँसँग वार्ता हुँदैन । भोलि पनि हाम्रो धर्ना जारी रहन्छ ।’

धर्ना सकिएपछि बारका पदाधिकारी जबराले संवादका लागि गरेको आह्वान र बेन्च, बहस बहिष्कारका विषयमा छलफल गर्न बेन्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशसँग छलफलमा बस्यो ।

यही छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आयाे ।

न्यायाधीशसँग छलफलमा रहेका बार पदाधिकारी सवा चार बजेतिर छलफलबाट बाहिरिए । सर्वोच्चको एनेक्स भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा बार पदाधिकारी थकित देखिन्थे । बिहानसम्म उनीहरूको बोली र अनुहारमा जबरालाई हटाईछाड्ने दृढ निश्चय सुनिन्थ्यो, देखिन्थ्यो । तर, छलफबाट बाहिरिँदै गर्दा उनीहरूको अनुहारमा शंसय र निराशा झुलिक्न्थ्यो ।

कारण, जबरालाई हटाउने विषयमा न्यायाधीशबीच नै एकमत नरहेको खबर थियो ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले पूर्ण बैठकबाहेकका अन्य छलफलमा नजाने भन्दै जबराको राजीनामा माग्दै उठेको आन्दोलनमा आफूहरू नलाग्ने बताउँदै बारसँगकाे वैठकमा आएनन् ।

किन विभाजित भए न्यायाधीश ?

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाकाे मगसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका इजलास अवज्ञा गर्दै आएका न्यायाधीशको टिमबाट ५ जना न्यायाधीश एकाएक बाहिरिए ।

बाहिर ‘एकाएक’जस्तो देखिए पनि इजलासलाई ‘डेडलक’मा राखिराख्नु हुँदैन भनेर एक हप्तादेखि नै छलफल भइरहेको सामूहिक छलफलबाट बाहिरिनेमध्येका एक न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले बताए ।

पेसी तोक्न गोलाप्रथा प्रणाली लागू गराउने विषयमा मतभेद बढेपछि आफूहरू बाहिरिएको केसीले बताए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार गोलाप्रथा कार्यान्वयन गराएर न्यायलयको गतिरोध हटाउने विषयमा एक सातादेखि इजलास बहिस्कार गरिरहेका न्यायाधीशबीच छलफल चलेको थियो ।

केही दिनयता कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती गोलाप्रथा लागू गराएर न्यायलयको संकटमोचन गर्ने गरी अनौपचारिक च्यानलबाट सक्रिय भएका थिए । तत्काल गोलाप्रथा लागू गराउनेमा सबैको सहमति थियो । विद्रोहमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूको माग यो प्रणाली लागू भएपछि अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले गोला टिप्न नपाउने र उनी प्रशासनिक काममा मात्र सीमित हुनुपर्ने भन्ने थियो । प्रधानन्यायाधीशचाहिँ केही समय टिपेर विस्तारै इजलासबाट अलग हुने पक्षमा थिए ।

तर नेपाल बार एसोसियसनले यो कुरा नस्वीकारेको न्यायलय विवाद हटाउन सक्रिय सरकारको अनौपचारिक टिमसँग छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए । बारले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्याय सेवा आयोग, न्याय परिषद्‌मा बस्न नपाउने अडान राख्यो । त्यस्तै नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता प्रशासनिक कामबाट समेत अलग हुनुपर्ने माग राखेको ती न्यायाधीशको दाबी छ । ‘घुमाउरो पाराले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामै बार अडिएपछि कुरा बिग्रियो,’ छलफलमा सहभागी सूत्र भन्छ ।

यसपछि भने इजलास अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीशहरूबीच पनि फाटो आउन थालेको हो । हिजो (२८ कात्तिक) नै केही न्यायाधीशले अब आफूहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको छलफलमा सहभागी नहुने सन्देश पठाएका थिए ।

छलफलबाट बाहिरिए पनि नियमित इजलासमा फर्कने नफकर्नेबारे भने न्यायाधीशहरूले निर्णय गरिसकेका छैनन् । संख्या बढेमाचाहिँ इजलासमा फर्कने सोचमा भने आफूहरू पुगेको एक न्यायाधीशले बताए । ‘भोलि हाम्रो स्ट्याटस (संख्या) के हुन्छ त्यसपछि सल्लाह गर्छौं,’ ती न्यायाधीशले भने ।

स्रोतका अनुसार अन्य केही न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका छलफलमा नजाने बताएका थिए । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी, प्रकाशकुमार ढुंगाना, टंकबहादुर मोक्तान पनि इजलास अवज्ञा नगर्ने पक्षमा छन् । न्यायाधीश हरि फुयाँलले छलफलमा शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई प्रशासनिक अधिकारमा मात्रै सीमित राखेर इजलास चलाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । तर आइतबार (२८ कात्तिक) भने उनले छलफलमा केही बोलेनन् । ‘भोलि साथीहरू थपिन सक्नुहुन्छ,’ पाँच न्यायाधीशमध्येका एक न्यायाधीशले भने ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशससहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये एउटा खाली छ । शुरुमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा १४ न्यायाधीश खुलेका थिए, जुन क्रमशः १९ पुगेको थियो । तर, इजलास नै बहिस्कार गर्ने कि प्रधानन्यायाधीशसँगको इजलासमा मात्र नबस्ने भन्ने विषयमा तिहारपछि नै न्यायाधीशबीच मतभेद देखिएको थियो ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश आफूविरुद्ध उभिँदासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू टसमस नहुने अडानमा बसेपछि नै छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूबीच पनि ‘लामो समय इजलास नबसी अगाडि जान सकिँदैन’ भन्ने कोणबाट कुरा उठ्न थालेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा खुलेका एक न्यायाधीशले नै एक साताअघि हामीसँगको कुराकानीमा सेवाग्राहीका अगाडि आँखा जुधाएर हेर्न नसक्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘विवाद लम्बिँदै जाँदा हाम्रै कारणले गर्दाखेरी सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन् । सेवाग्राहीको आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न गाह्रो हुँदैछ,’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘तर हामीलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश) ले नै बाध्य पार्नुभएको हो ।’

चाेलेन्द्रकाे चाल

यससँगै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एकगठ भएका न्यायाधीश मात्रै विभाजित भएनन् सर्वोच्चभित्रै शक्तिहीन बन्दै गइरहेका जबरामा क्रमशः बल पुनः मिल्न थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको मोर्चाबाट पाँच न्यायाधीश बाहिरिएपछि बेन्चको शक्ति त क्षय हुन्छ नै बारको आन्दोलन समेत कमजोर हुनसक्ने आँकलन छ । ज्ञातव्य रहोस्, सरकामार मन्त्री पद मागेर प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन देखिएको आरोप लगाउँदै ५ कात्तिकदेखि न्यायाधीशहरूले छुट्टै छलफल चलाएका थिए । ८ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको सबै न्यायाधीशहरू सहभागी हुने फूल कोर्ट बैठक बहिस्कार गरेपछि बार आन्दोलनमा आउन बाध्य बनेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बेन्च अगाडि बढिसक्दा पनि धरमराएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आलोचना गरेपछि बार आन्दोलन गर्न बाध्य भएको थियो । बेन्चको दबाबमा आन्दोलनमा आएको बार त्यसपछि भने प्रधानन्यायाधीशमाथि चर्का नारा लगाउँदै दैनिक धर्नामा छ ।

बारको आन्दोलनविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा छुट्टै प्रदर्शनी समेत दैनिक भइरहेको छ, सर्वोच्च अदालत अगाडि । यसमा प्रधानन्यायाधीशइतरका न्यायाधीशमा फाटो आएसँगै जबरा प्रकरणमा ‘ट्विस्ट’ आउने आँकलन समेत छ । खासगरी बारले गरिरहेको आन्दोलनमाथि अब सबैको नजर हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश विवादबारे राजनीतिक दलहरू मौन रहेकाले त्यसको असर बारको आन्दोलनमा देखिने खतरा पनि उत्तिकै छ । किनभने बार दलसम्बद्ध वकिलहरूको जगमा खडा भएको छ ।

जबराले बारलाई संवादमा आउन आह्वान गरेकै दिन पाँच जना न्यायाधीशले साथ छाडेपछि बार मात्र होइन बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका अन्य न्यायाधीशको मुद्दा पनि कमजोर बनेको छ ।

गोलाप्रथासम्बन्धी बोलाइने छलफल र पूर्ण बैठकमा मात्रै सहभागी हुने बताएका छन्, पाँच न्यायाधीशले ।

पाँच जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश हटाउनुपर्ने मुद्धाबाट हात झिकेपछि जबराविरूद्दकाे आन्दोलन मत्थर हुनसक्ने आँकलन छ ।

केही समयअघि संवैधानिक कानुन व्यावसायी मञ्चको कार्यक्रममा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको अगाडि तपाईंहरूकै आडभरोसामा आन्दोनमा उत्रिएको भन्दै साथ र सुझाव मागेका थिए ।

तर बार अध्यक्ष श्रेष्ठ भने बेन्चका केही न्यायाधीश बाहिरिँदैमा बारको आन्दोलनमा असर नगर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘बेन्चको मनोबल कमजोर हुन नदिन पनि हामी आन्दोलन अझै सशक्त बनाउँछौँ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआइ हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’

यो शंसय र शंकाबीसच बारले भोलि पनि सर्वोच्च गेटमा धर्ना दिँदैछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २९, २०७८ २०:४८