सर्वोच्चका न्यायाधीश विभाजित, पाँच जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको छलफलमा नबस्ने

सर्वोच्चका न्यायाधीश विभाजित, पाँच जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको छलफलमा नबस्ने

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेर एकै ठाउँ छलफलमा जुटिरहेका न्यायाधीशहरू आजदेखि विभाजित बनेका छन् ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले आफूहरू पूर्ण बैठकबाहेकका छलफलमा नजाने बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दै विज्ञप्ति निकालेकै दिन २२ दिनदेखि सामूहिक छलफलमा जुटिरहेका न्यायाधीशबीच फाटो आएको हो ।

गोला प्रथासम्बन्धी बोलाइने छलफल र पूर्ण बैठकमा मात्रै सहभागी हुने आफूहरूले अन्य न्यायाधीशलाई बताएको ५ मध्येका एक न्यायाधीशले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

आज भएको नेपाल बार र न्यायाधीशहरूको बैठकमा ५ जना अनुपस्थित समेत थिए । ८ कात्तिकदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबरामा गम्भीर न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै उनले तोकेका इजलास बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।

१५ कात्तिकदेखि भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा ती न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्न थालेका थिए । तर, २३ कात्तिकमा एकाएक प्रधानन्यायाधीश जबराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित अन्य प्रकृतिका मुद्दामा समेत पेसी तोक्न थालेपछि सबै प्रकारका इजलास ठप्प थियो । त्यसयता नियमितसरह पेसी तोकिए पनि न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।

नेपाल बारले दैनिक सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला तहका अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन माग्दै धर्ना दिइरहेको छ । सर्वोच्च परिसरभित्र बारको र बाहिर जबरा पक्षको प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

सरकारमा भागबन्डा मागेको, मनलाग्दी पेसी तोकेको, न्यायलयको भ्रष्टाचार रोक्न नचाहेको जस्ता आरोप लगाउँदै न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आएका छन् । तर उनीहरूले यसबारे औपचारिक धारणा भने हालसम्म सार्वजिनक गरेका छैनन् ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशससहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये एउटा खाली छ । शुरुमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा १४ न्यायाधीश खुलेका थिए, जुन क्रमशः १९ पुगेको थियो । तर इजलास नै बहिस्कार गर्ने कि प्रधानन्यायाधीशसँगको इजलासमा मात्र नबस्ने भन्ने विषयमा तिहारपछि नै न्यायाधीशबीच मतभेद देखिएको थियो ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश आफूविरुद्ध उभिँदा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू टसमस नहुने अडानमा बसेपछि नै छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरुबीच पनि ‘लामो समय इजलास नबसी अगाडि जान सकिंदैन’ भन्ने कोणबाट कुरा उठ्न थालेको थियो ।

शुरुमा जबराले वार्ता टोलीलाई आफूले अवकाश हुनुभन्दा ८÷९ महिनाअघि राजीनामा दिने मौखिक जानकारी गराएका थिए । आफ्नो राजीनामा अघि न्यायाधीशहरु नियमित काममा फर्कनुपर्ने राणाको शर्त थियो । तर असन्तुष्ट न्यायाधीशको एउटा समूह भने जबराको यो प्रस्ताव अस्विकार गरेर तत्कालै राजीनामा आउनुपर्नेमा अडिग बन्यो । त्यसपछि मझधारमा रहेका अन्य न्यायाधीश पनि त्यसमा सहमत बने ।

कम्तीमा आधा दर्जन न्यायाधीश जबरासँगको इजलासमा नबसी अन्य मुद्दा पनि सुनुवाई गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा खुलेका अर्का न्यायाधीशले पनि एक साताअघि हामीसँगको कुराकानीमा सेवाग्राहीका अगाडि आँखा जुधाएर हेर्न नसक्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘विवाद लम्बिदै जाँदा हाम्रै कारणले गर्दाखेरी सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन् । सेवाग्राहीको आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न गा¥हो हुँदैछ,’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘तर हामीलाई यो अवस्थामा पु¥याउन सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश)ले नै बाध्य पार्नुभएको हो ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २९, २०७८ १६:४१