किसानलाई मालिक बनाउने सरकारको योजना, कुन वर्गका किसान बन्लान् मालिक ?

उत्तरी धादिङको रुवी भ्यालीमा हलोजुवा बोकेर खेततर्फ गइरहेका किसान । तस्वीर: सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

A+ A A-

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा खेती गर्दै आएका किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने विषयमा नीतिगत छलफल सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने विषयमा विगतमा बनेका ऐनमा केन्द्रित भएर कानुन बनाउन छलफल सुरु गरेको हो ।

कमैया, हलिया, कमलरी, जमिनविहीन र सुकुम्बासीका प्रतिनिधि गुठी संस्थानका पदाधिकारी, संस्कृतिविज्ञ र कानुनविद्‌हरूसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि छलफल थालेकी छन् ।

जमिनविहीन किसानलाई मालिक बनाउन कानुनी विषयमा शनिबार मन्त्री श्रेष्ठले कमैया, हलिया, कमलरी, सुकुम्बासीका प्रतिनिधि गुठी संस्थानका पदाधिकारी, संस्कृतिविज्ञ र कानुनविद्‌हरूसँग छलफल गर्दै रायसमेत मागेकी छन् ।

जमिनविहीन, कमैया, हलिया, कमलरी र सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाएर उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सरकारको दायित्व भएको गरिबी निवारणमन्त्री मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारले विभिन्न स्थानमा अधियाँ, कुत र अरुको जमिनमा खेतीकिसानी गर्दै जीविकोपार्जन आएका किसानलाई मालिक बनाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । ‘गुठी–मोहीहरूको हितमा सबैका धर्म, संस्कार र संस्कृति रक्षासँगै संरक्षण गर्दै गुठीसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको देखियो । कुनै पनि वर्ग, धर्म, गुठी र उनीहरूको उत्थान र संरक्षण गर्दै सरकारले किसानलाई मालिक बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा भोग गर्न, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको रक्षा र संवर्द्धनमा थप टेवा पुर्‍याउन कानुन आवश्यक छ । किसानलाई समयसापेक्ष मालिक बनाउनुपर्छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर छ ।’

सम्बन्धित पक्षको अनुमति नलिई घर निर्माण गर्न नपाउने, बेचबिखनका लागि अनुमति लिन कानुनमै व्यवस्था हुनेगरी किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने नयाँ ऐन ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको गुठी विधेयकको चर्को विरोध भएपछि संघीय संसद्ले गुठी विधेयक सदनबाट फिर्ता लिएको थियो । यो विधेयक अहिले संघीय संसदमै अड्किएको छ ।

संघीय संसद्ले रैतानी जमिनका लागि मार्गप्रशस्त गरे पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा लाखौँ किसान मालिक हुनबाट वञ्चित भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २ सय ९० ले गुठी जग्गामा मूलभूत अन्तर नपर्ने गरी भोकाधिकार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कहाँ र कस्ता किसान मालिक ?

सरकारले २०६३ सालमा ७५ प्रतिशत छुटमा जग्गा रैतानी खुला गरेको थियो । तर, यो विषयमा २०६४ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले भने रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार पहाडतर्फ रैतानी, अधीनस्थ र तैनाथी गरी ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी, तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघा र राजगुठी २ हजार ८२ रोपनी रैतानी जग्गा रहेको अनुमान छ ।

सरकारले मोही, जमिनविहीन, कमैया, हलिया, कमलरी र सुकुम्बासी किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउन नयाँ कानुन बनाउन जुटेको हो । यो क्षेत्रमा करिब जमिन नै नभएका र विभिन्न जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका लाखभन्दा धेरै किसानका परिवारलाई जग्गाको मालिक बनाउन कानुन बन्ने गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६८ जिल्लामा गुठीको जग्गा छ । यस्ता जग्गा अन्य क्षेत्रमा पनि धेरै होलान् । अहिले, सरकारले नयाँ कानुन ल्याएर यी रैतानी जग्गालाई आधार बनाई किसानलाई जमिनको मालिक बनाउन खोजेको संस्कृतिविज्ञहरूले बताएका छन् ।

सरकारले किसानलाई मालिक बनाउँदा उनीहरूलाई जमिन वितरण गर्नुअघि पुस्ताको पहिचान स्पष्ट हुने खालको कानुन ल्याउनुपर्ने संस्कृतिविज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउन कानुन निर्माण गर्नु राम्रो पक्ष हो । किसानलाई मालिक बनाउने कानुन बनाउँदा संस्कृति र पहिचान चाहिँ मास्न नहुने संस्कृतिविज्ञ डा गोविन्द टण्डन बताउँछन् । ‘गुठीको जग्गा कमाउने किसान मोही हुन्छन् । संस्थानको खर्च जुटाउन आम्दानीका आधारमा जग्गाको हक गुठीसँग हुन्छ । यसैका आधारमा गुठीले जग्गा सीमित किसानलाई कमाउन दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउन निर्माण गरिने कानुनमा क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुनुपर्छ । भविष्यमा वास्तविक किसानका नाममा गैरकिसानले मालिक बन्ने अवसर नपाऊन् । यो विषयमा सरकारले राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

गुठी संस्थानले पाँच प्रकारका जग्गाको रेखदेख, संवर्द्धन र संरक्षण र गर्दै आएको छ । गुठी जग्गाको नियमनकारी निकाय यही संस्थान हो । अधीनस्थ, तैनाथी, रैतानी, खान्गी र नम्बरी जग्गा भोग चलन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल सरकार गुठी ऐनमा संस्थानलाई निश्चित शुल्क बुझाउने सर्तमा संस्थानसँग खरिद गरेको जग्गालाई रैतानी जग्गा भनिन्छ । गुठीका जग्गामा अतिक्रमण गरी घर, टहरा, पाटी– पौवा र बागबगैँचा बनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २९, २०७८ ०७:२०