कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद : भागवण्डा मिलाएर साम्य पार्ने दाउमा संस्थापन

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद : भागवण्डा मिलाएर साम्य पार्ने दाउमा संस्थापन

A+ A A-

नेपाली कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनको संघारमा छ । देशभरका नेता-कार्यकर्ता महाधिवेशन केन्द्रित रणानीति निर्माणमा व्यस्त छन् । तर, पार्टी मुख्यालयमा भने रौतहट क्षेत्र नं १ का नेता-कार्यकर्ताको अनशन जारी छ । ११३ दिनदेखि सो क्षेत्रका २७ कार्यसमिति सदस्यमध्ये २२ जना सानेपामा अनशन बसिरहेका छन् ।

रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट ९८ जना प्रभावशाली नेताहरूको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नभएपछि उनीहरू अनशनमा बसेका हुन् । उनीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै जिल्ला कार्यसमितिका २९ जनामध्ये १७ जनाले पार्टी कार्यलयमा निवेदन दिएका छन् ।

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्रको कार्यसमितिमा रहेका २६ जनामध्ये २२ जनाले अन्याय भएको भन्दै निवेदन दिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकांश कार्यसमिति सदस्यले पनि धाँधली भएको भन्दै ऐक्यबद्धता जनाएको बताउँछन्, डा. देवचन्द्र मिश्र । मिश्र अनशनरत टोलीकै एक महासमिति सदस्य हुन् ।

सामान्यतया कांग्रेसमा पार्टीको वडा कार्यसमितिले नै क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनुपर्ने हो । तर, रौतहटमा भने जिल्ला सभापति श्रीकृष्ण प्रसाद यादव र क्षेत्रीय सभापति शान्ती देवी यादवले मनोमानी ढंगले क्रियाशील सदस्य छानेको मिश्रको आरोप छ ।

केन्द्रले पठाएको क्रियाशील सदस्यताको फारम सो क्षेत्रका १५ वटा वडा कार्यसमितिका सभापतिले देख्नसम्म पाएनन् । ‘जसलाई टीका लगाइदिन्छ उही कांग्रेस हुने प्रवृत्ति हाबी हुनु लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि दुःखद हो,' मिश्रले भने, 'जसलाई सदस्यता टुंगो लगाउने अधिकार छ उसले त फारमसम्म देख्न पाएन । धमाधम पार्टीबाहिरका मान्छेहरू सदस्य बनेको अवस्था छ । अनि कसरी हुन्छ ?'

आवश्यक कागजपत्रसहित अनशनमा

क्रियाशील सदस्यता बाँडफाँडको समयमा धेरै जिल्लामा विवाद देखियो । रौतहटमा पनि विवाद भयो । विवाद भएपछि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको टोली रौतहट पुग्यो । छानबिन कमिटीका आनन्द ढुंगाना र जीवन परियार रौतहट गएका थिए ।

केन्द्रबाट क्रियाशील विवाद सल्टाउन गएका उनीहरूलाई करिब ५० जनाले आफ्नो गुनासो सुनाए । कार्यकर्ताले विधान देखाउँदै ढुंगाना र परियारसँग न्याय माग्दा उल्टै ‘विधानले मात्र पार्टी चल्छ ? विधान बनाउने नै हामी हौँ । के गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने जवाफ पाएको मिश्र बताउँछन् ।

रौतहटमा माग सम्बोधन नभएपछि उक्त टोली न्याय खोज्न वीरगञ्ज पुग्यो । त्यसबेला वीरगञ्जमा रौतहट, बारा, पर्सा र सर्लाही गरी चार जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवादबारे छलफल कार्यक्रम थियो । यी बाहेक प्रदेश २ का अन्य जिल्लाका नेता-कार्यकतालाई भने बर्दीबास बोलाइएको थियो ।

विरगञ्जमा उनीहरूले छानबिन समितिका रमेश लेखक, आनन्द ढुंगाना र जीवन परियारलाई भेटे । ‘हुन्छ, फारम पाइन्छ । हामी मिलाउछौँ’ भन्ने आश्वासन बोकेर उनीहरू रौतहट फर्किए । मिश्रका अनुसार कयौँ दिन बिते तर नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता दुवैको फारम वडा सभापतिहरूले पाएनन् ।

रौतहट र वीरगञ्जबाट पनि माग सुनुवाइ नभएपछि गत फागुनमा उनीहरूले काठमाडौं आएर आन्दोलन थाले । पहिलो चरणमा महामन्त्री शशांक कोइरालालाई गुनासो पोखे । शशांकले पनि तत्काल जिल्ला सभापति कृष्णप्रसाद यादवलाई सम्झाए । तर, महामन्त्रीको कुरा जिल्ला सभापतिले नटेरेको मिश्र बताउँछन् ।

त्यसपछि उनीहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे । देउवाले पनि फोन गरेर ‘वडा कार्यसमितिलाई फारम दिनुस्, नत्र तपाईंहरूले पठाएको नामावली सबै खारेज हुन्छ’ भनेर सम्झाएको मिश्र बताउँछन् । ‘सभापतिको फोन गएपछि चाहिँ बल्लबल्ल वडा नं ५ र ६ मा केही फारम पठाइए । बाँकी वडामा भने जस्ताको तस्तै रह्यो,’ मिश्र भन्छन् ।

पछि सार्वजनिक भएको क्रियाशील सदस्यको नामावलीमा भने ५ र ६ को वडा कार्यसमितिले पठाएका व्यक्तिहरूको नाम आएन । कार्यसमितिले पठाएका १५ जनाको नाम हटाएर बाहिरको मान्छे हालिएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ । जिल्ला सभापतिले २१६ जनाको फर्जी नवीकरण गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

महामन्त्रीदेखि सभापतिसम्मको कुरा बेवास्ता भएपछि उनीहरूले छानबिन समितिलाई पनि पटकपटक गुहारे । समितिले पनि उनीहरूको कुरा सुनेन । त्यसपछि रिले अनशनको कार्यक्रम बनाए । ११३ दिनदेखि उनीहरू अनशनमा छन् ।

पार्टी कार्यलयको मूल ढोकामै चलिरहेको अनशनलाई पार्टीले अन्देखा गरिरहेको छ । बरु भागवण्डामा सबै विवाद साम्य पार्ने प्रयत्नमा संस्थापन पक्ष देखिन्छ । मिश्रका अनुसार छानबिन समितिभित्रै रहेका रमेश लेखकले अनशन तोडे ६–७ वटा महाधिवेशन प्रतिनिधि दिलाइदिने सर्त राखेका थिए । लेखकले मिश्रलगायतका केही नेतालाई साक्षी राखेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग अनशन तोडाइदिए ५–७ वटा महाधिवेशन प्रतिनिधि दिलाइदिने लोभ देखाएको उनले बताए ।

‘रमेश लेखकले दिने होकी अधिवेशनमा जितेर प्रतिनिधि आउने हो ? चुनाव हुने कुरामा कसरी दिन्छु र लिन्छु भनेर ठेक्का लिने हिम्मत आउँछ ? भोट कुन खल्तीबाट कुन खल्तीमा जाँदै छ यहाँ ?’ मिश्रले भने, ‘संस्थापन पक्षले पटकपटक भागवण्डाको नाममा उधारो सम्झौताको प्रस्ताव गर्‍यो । कहिले रमेश लेखकमार्फत त कहिले को ? तर, हामीले मानेनौँ, मान्दैनौँ ।’

तर, रमेश लेखक भने उक्त कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । ‘रौतहटको क्रियाशील सदस्यता वितरणको कुरा सर्वसहमतिबाटै भएको हो । अब अनशनको विषय त नेताहरूले नै मिलाउने कुरा भयो,’ लेखकले शिलापत्रसँग भने, ‘मैले भागबन्डाको कुरा गरेको छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधिजस्तो पद दिने र लिने भन्ने नै हुँदैन । त्यसमाथि यो अनशन तोडाउन सर्त राखेको भन्ने कुरा नै गलत हो ।’

यता पार्टी कार्यलयमा अनशन चलिरहँदा २४ कात्तिकमा पुन: नयाँ क्रियाशील सदस्यको नामावली पठाइएको छ । जसमा पुरानै विवादित मान्छेहरूको नाम आएको मिश्र बताउँछन् । नामावली गएसँगै जिल्लामा महाधिवेशनको तयारी सुरु भइसकेको देखिन्छ । जबकी त्यहीँका असन्तुष्ट पक्ष अनशनरत छन् ।

२८ कात्तिकमा हुने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नेमा आशावादी रहेको मिश्र बताउँछन् । ‘यसपालि २८ गतेको बैठक पार्टी कार्यलयमै बस्दै छ रे । त्यो दिन केही सम्बोधन होला कि ? भएन भने हामी आन्दोलनको नयाँ रणनीति तय गर्छौं,’ मिश्रले भने, ‘कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा टिके प्रवृत्ति कदापि स्वीकार्य हुँदैन । विधिविधानभित्रै रहेर महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७८ १९:०२