विद्राेही न्यायाधीशलाई उल्टै नैतिक दबाब दिने प्रधानन्यायाधीशकाे रणनीति

A+ A A-

न्यायालयमा देखिएको विवादका कारण १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै पेसी चढाइँदै आएकोमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार भने एकाएक सबै प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइ सूचीमा राखे ।

१० वटा इजलासमा २ सय ९८ मुद्दाको सुनुवाइ सूची राख्दा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरण परेको छ, बाँकी सबै प्रकृतिका मुद्दा छन् । भलै, बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशहरूले इन्कार गरेका छन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले सुनुवाइ सकाइसकेका छन् । यी दुई न्यायाधीशको इजलासमा अन्य मुद्दा तोकिए पनि हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको छ ।

सरकारमा भागबण्डा मागेको, मनलाग्दी पेसी तोकेको, न्यायालयको भ्रष्टाचार रोक्न नचाहेको जस्ता आरोप लगाउँदै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको १७ दिन बितिसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन पनि जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा छ ।

न्यायपालिका नेतृत्वबाट जबराको बहिर्गमन माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास ठप्प बनाएको १७औँ दिन पुगिसकेको छ । ७ कात्तिकमा आधा दिन इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरू त्यसपछि १४ कात्तिकसम्म कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ गरेनन् ।

१४ कात्तिकमा आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको सन्देश जबराले पठाएपछि विद्रोही न्यायाधीशले अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित वार्ता टोली बनाएका थिए । सोही दिन उक्त टोलीले प्रधानन्यायाधीशसँग बातचित गरेको थियो ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशसँगको छलफलपछि जबरा आफ्ना लागि इजलास नतोक्ने र अन्य न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्ने भद्र सहमतिमा पुगेका थिए । त्यसयता बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको पेसी तोकिएको थिएन ।

तर, जबराले सबै खालका मुद्दा छिन्ने गरी पेसी प्रकाशित गरे । सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको भनिएका प्रधानन्यायाधीश जबराले एकाएक सबैखाले मुद्दाको पेसी तोकेर आफू सजिलै न्यायालयबाट बिदा नहुने सन्देश दिएका छन् ।

जबराले आफू टसमस नहुने संकेत यस्तो बेलामा गरेका छन्, जतिबेला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै छुट्टै छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूबीच पनि ‘लामो समय इजलास नबसी अगाडि जान सकिँदैन’ भन्ने कोणबाट कुरा उठ्न थालेको छ ।

सुरुमा जबराले वार्ता टोलीलाई आफूले अवकाश हुनुभन्दा ८-९ महिनाअघि राजीनामा दिने मौखिक जानकारी गराएका थिए । आफ्नो राजीनामा अघि न्यायाधीशहरू नियमित काममा फर्कनुपर्ने राणाको शर्त थियो । तर, असन्तुष्ट न्यायाधीशको एउटा समूह भने जबराको यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेर तत्कालै राजीनामा आउनुपर्नेमा अडिग बन्यो । त्यसपछि मझधारमा रहेका अन्य न्यायाधीश पनि त्यसमा सहमत बने ।

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको तत्काल राजीनामा आउनुपर्ने बटमलाइन बनाएपछि भने जबरा राजीनामा नदिने मुडमा पुगेका छन् । न्यायाधीशहरू भने कम्तीमा आउँदो शुक्रबारसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग इजलाससमेत नबस्नेमा एकजुट भएका छन् । तर, यो जुट कहिलेसम्म जान्छ भन्नेचाहिँ टुंगो छैन ।

कम्तीमा आधा दर्जन न्यायाधीश जबरासँगको इजलासमा नबसी अन्य मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक न्यायाधीशले बताए । यस्तो विचार राख्नेमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, मनोजकुमार शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र टंकबहादुर मोक्तान छन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि बीचको बाटो निकाल्नुपर्ने पक्षमा रहेको ती न्यायाधीशले बताए ।

न्यायाधीश हरि फुयाँल भने कोभिड-१९ को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेकाले अनुपस्थित छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीशहरू भने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाई छाड्ने मुद्रामा प्रस्तुत भइरहेको अर्का एक न्यायाधीशले बताए । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, आनन्दमोहन भट्टराई भने जबराले तत्काल नेतृत्व छोड्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए पनि नदिए पनि न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रता भने अब बाँकी नरहने भो,’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘यो संकटले निकास पाएपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट कसरी टाढा राख्ने भन्ने सोचिएन भने यस्तो समस्या बारम्बार निम्तिरहन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा खुलेका अर्का न्यायाधीशले पनि शिलापत्रसँगको कुराकानीमा सेवाग्राहीका अगाडि आँखा जुधाएर हेर्न नसक्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘विवाद लम्बिँदै जाँदा हाम्रै कारणले सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन् । सेवाग्राहीको आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न गाह्राे हुँदैछ,’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘तर हामीलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश)ले नै बाध्य पार्नुभएको हो ।’

इजलास बहिष्कारका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन ठप्प बनेपछि विद्रोही न्यायाधीशहरूमाथि समेत छिटफुट प्रश्न उठ्न थालेसँगै जबराले नियमित शैलीको पेसी तोकिदिए । यसबाट न्यायाधीशहरूलाई उल्टै नैतिक दबाब दिने चालमा छन्, प्रधानन्यायाधीश जबरा ।

प्रधानन्यायाधीश विवादबारे राजनीतिक दलहरूले संस्थागत धारणा बनाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जबराले लिइरहेका छन् । २२ कात्तिकमा सरकार सञ्चालन गर्ने समन्वयकारी संयन्त्र बनाउट जुटेका सत्ताधारी दलबीच प्रधानन्यायाधीश विवादले ठाउँ नै पाएन । स्राेतका अनुसार, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो विषय उप्काउन खोज्दा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘सबैलाई प्रधानन्यायाधीश पद चाहिएको छ’ भन्दै रोकेका थिए ।

बारको आन्दोलनलाई धक्का लगाउने गरी दलगत कानुन व्यावसायीहरूको संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरे । एमालेनिकट प्रगतिशील कानुन व्यावसायी संगठन (पीएलए) र कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)ले न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गर्दा न्याय सम्पादन ठप्प भएकोमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

आफ्नो बचाउमा आवाज उठेसँगै जबराले न्यायाधीशसँगको भद्र सहमति कुल्चँदै पेसी तोक्न थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८ १७:३८