प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीश

A+ A A-

कार्यपालिकासँग मिलेर संवैधानिक आयोग र मन्त्रिपरिषद् भागबण्डा लिएकाे, न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार संरक्षण गरेको जस्ता आरोपसहित प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका छन् । यही माग बोकेर नेपाल बार एसोसिएसन पनि बहस बहिष्कार गर्दै आन्दोलनरत छ ।

तर, सँगै अर्काे प्रश्न पनि जन्मिएकाे छ, जबराको बहिर्गमनबाट खाेजिएकाे न्यायालय सुदृढीकरणकाे मामिला यत्तिले मात्र पुग्छ ? न्यायिक जगत र राजनीतिक दलहरू न्यायाधीशको नियुक्ति संरचनामै समस्या रहेकाे स्वीकार्छन् । न्याय परिषद्काे संरचनाले नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डालाई सुनिश्चित गरिदिएकाे छ ।

न्यायाधीशमा हुने राजनीतिक नियुक्ति कतिसम्म छ भने २०९० सालसम्म प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा अधिकांश राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका न्यायाधीश छन् र उनीहरूकाे पृष्ठभूमि सक्रिय पार्टी राजनीति छ । रोचक त के भने राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उदाएर न्यायाधीश भएका न्यायाधीशले पनि जबराको बहिर्गमनको माग गरिरहेका छन् । जबराको बहिर्गमन वा अवकाशपछि न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्ने अधिकांश न्यायाधीश राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट न्यायालय छिरेका छन् ।

हरिकृष्ण कार्की

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका हरिकृष्ण कार्की राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश पदमा उक्लिएका हुन् । तत्कालीन नेकपा एमाले समर्थित कानुन व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा चुनिएका थिए कार्की । अध्यक्षकाे कार्यकाल नसकिँदै पद छाडेर कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता बन्न हिँडे ।

२८ असोज २०७२ मा महान्यायाधिवक्ता बनेका उनले ५ महिनामात्रै जिम्मेवारीमा बसेर सर्वोच्चको न्यायाधीश निश्चित भएपछि राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री थिए भने अग्नि खरेल कानुनमन्त्री । पाँच महिना महान्यायाधिवक्ताका रूपमा काम गरेपछि उनलाई ओली सरकारले साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्‍यो ।

न्यायाधीश कार्कीको एमाले पृष्ठभूमिकै कारण ओलीले गरेको पहिलो संसद विघटनको सुनुवाइका क्रममा बेञ्चमा रहेका उनलाई अधिवक्ताले बेञ्च छाड्न बाध्य बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले चलिरहेको विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएनन भने जबरापछि कार्की नै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । जबराले राजीनामा दिए र वरिष्ठतामा अगाडि रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वमा आएमा हरिकृष्ण जबराको कार्यकालपछि भन्दा दुई महिना चाँडै प्रधानन्यायाधीश पदमा वहाल हुनेछन् ।

कुमार रेग्मी

नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनेका कुमार रेग्मी बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि जोडिएका थिए । उनले आफू कानुन व्यवसायी रहँदै ललिता निवासको १२ आना जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केट नामक व्यापारिक कम्पनीको नाममा लैजान कानुनी सहायता दिएका थिए । त्यसकाे पारिश्रमिकका रूपमा जग्गा लिएको कुरा अख्तियारसँगको बयानमा रेग्मीले स्वीकारेका थिए । जग्गा फिर्ता दिने भएपछि यसमा न्यायाधीश रेग्मीलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाई चाेख्याइदियाे ।

नेकपा पार्टी फुटाएर एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइदिने २३ फागुन ०७७ को विवादास्पद फैसलाकर्ता मध्येका एक हुन्, रेग्मी । यही फैसलाका कारण अदालतले राजनीतिक निर्णय गरेको बात पनि लागेको छ । अख्तियारले मुद्दा चलाउनबाट जोगाइदिएको गुण उनले नेकपा फुटाउने फैसला गरेर तिरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

न्यायाधीश हुनुभन्दा अघिसम्म रेग्मी कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए । ०७२ मा भएको कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा रेग्मीले झापाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, उनी पराजित भए । १२औँ महाधिवेशनमा रेग्मी महासमिति सदस्य थिए ।

कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा समेत उनी अग्रभागमा रहेर क्रियाशील बनेका थिए । नेता खुमबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेको यो अभियानमा रेग्मी महासचिव थिए । कांग्रेस कोटाबाटै वैशाख ०७६ मा न्यायाधीश नियुक्त रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पनि छन् । रेग्मी कात्तिक ०८५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेर २ वर्ष १० महिना न्यायालय हाँक्नेछन् ।

हरि फुयाँल

केपी ओली नेतृत्व सरकारको महान्यायाधिवक्ता भइसकेका हरि फुयाँलको पृष्ठभूमि पनि सक्रिय राजनीति नै छ । एमाले पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश पदमा छिरेका फुयाँलको आदेशका कारण संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र त्यस अनुसार भएका नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ रोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिनुको प्रमुख कारण यो मुद्दाको सुनुवाइमा देखिएकाे ढिलाइ पनि हो । प्रधानन्यायाधीश जबरासँग मिलेर फुयाँलले फैसला गरेकाे आराेप छ । याे फैसलाबारे प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छलफलमा जुटेका सर्वाेच्चका न्यायाधीशबीच पनि कुराकानी भएकाे थियाे । न्यायाधीश फुयाँलले फैसलाबारे प्रष्टीकरण दिनुपरेकाे थियाे ।

संवैधानिक परिषद्‍को अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिको मुद्दा लम्ब्याउने गरी आदेश दिने न्यायाधीश फुयाँल एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतकाे अनुशासन आयोग सदस्य हुन् । त्यही भएर ओली सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्ति अल्झाउने ध्येयले फुयाँलले आदेश दिएकाे आराेप छ ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा फुयाँल अनुशासन आयोगको सदस्यमा १ हजार ६७ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । अनुशासन आयोगका सदस्यको हैसियत केन्द्रीय सदस्य बराबर हुन्छ । कानुन कर्ममा लागेपछि पनि उनी प्रत्यक्ष राजनीतिमा सामेल भइरहे । एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको संस्था पेसागत एवं प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनको संस्थापक महासचिव फुयाँल नै हुन् ।

भावी प्रधानन्यायाधीशका दावेदार फुयाँल न्यायाधीश हुनुअघिसम्म ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति हुन् । अनुशासन आयोगको सदस्य रहेकै बेला फुयाँललाई प्रधानमन्त्री ओलीले ६ वैशाख २०७३ मा महान्यायाधिवक्ता बनाए । महान्यायाधिवक्ता भइसकेपछि पनि फुयाँलले पार्टीको अनुशासन आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिएनन् । १९ साउन ०७३ मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै फुयाँलले पनि महान्यायाधिवक्ता पद छाडे । त्यसपछि उनी फेरि एमाले अनुशासन आयोगमा सक्रिय भए र बढुवाको अपेक्षा पनि गरेका थिए । उनले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरासँग आफूलाई आयोगको सचिव बनाउन अनुरोध गरेका थिए ।

तर, प्रदेश र संघको चुनाव आएकाले उनलाई आयोगको सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेन । बरु ओलीले उनलाई २७ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटीमा राखे । एमालेकै जोडवलमा संसदीय सुनुवाइ समितिले ५ वैशाख ०७६ मा फुयाँललाई न्यायाधीश अनुमोदन गरेसँगै उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा उभिएर न्यायालय छिरे । फुयाँल ०८८ देखि ०९२ सम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

नहकुल सुवेदी

१५ वर्षपछि न्यायालयको नेतृत्व पक्का हुने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा आएका सुवेदीको त योग्यतामै प्रश्न उठेकाे थियाे । असोज ०९२ देखि असार ०९३ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका सुवेदीले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता ५ वर्ष न्यायाधीश वा १२ वर्षे सेवा अवधि नै पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमै रिट परेको थियो ।

सुवेदीले २० पुस ०७४ मा मुख्य रजिस्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीशमा फड्को मारेका थिए । मुख्य न्यायाधीश बनेको ५ वर्ष पुग्न अझै १ वर्ष १० महिना बाँकी छँदै उनी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उक्लिए । उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि याेग्यता नपुगेकाे भन्दै संसदीय सुनुवाइ समीतिमा पनि उजुरी परेका थिए ।

सुवेदी विवादस्पद पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका भाञ्जे ज्वाइँ हुन् । २ साउन ०७४ देखि १ चैत ०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए पराजुली । जन्म मिति बढाएर कार्यकाल लम्बाउन पराजुलीले कीर्ते कागजात खडा गरेपछि बीचमै उनको जागिर सकिएको थियो । मामा ससुरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सबैभन्दा बढी लाभ लिने पात्रमा दरिन्छन्, सुवेदी ।

पराजुली प्रधान्यायाधीश भएका बेला सुवेदीले ११ महिनामै सचिव, मुख्य रजिष्ट्रार र मुख्य न्यायाधीश गरी तीन तहको बढुवा पाएका थिए ।

प्रकाशमानसिंह राउत

नेपाली कांग्रेसनिकट मानिने राउत कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीको जोडबलमा सर्वोच्च अदालत छिरेका हुन् । ०५६ देखि निरन्तर सांसद पदमा रहेका कांग्रेसका नेता अधिकारीले आफूसँगै काम गरेका प्रकाशमान सिंह राउतलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सफल भए । ०८१ असोजदेखि डेढ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी राउत सर्वोच्च भित्रिएका हुन् । अधिकारी र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको ल फर्ममा राउतले केही वर्ष बिताएका थिए । न्यायाधीश हुने बेलामा भने उनले छुट्टै ल फर्म खोलेका थिए ।

सपना प्रधान मल्ल

महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता समेत रहिसकेकी सपना प्रधान मल्ल पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी न्यायाधीश हुन् । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट पहिलो संविधानसभामा जनजाति कोटा अन्तर्गत समानुपातिक सदस्य चुनिएकी थिइन् । सपना १७ साउन २०७३ मा एमाले कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन् । राउतपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेकी मल्ल कात्तिक ०८५ सम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल हुनेछिन् ।

मनोजकुमार शर्मा

एमालेसँग निकटता भएकै कारण मनोज शर्मा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भए । एमाले नेता सुवास नेम्वाङको पायोनियर ल एसोसिएट्समा काम गरेका शर्माको पृष्ठभूमि पनि एमालेसँग जोडिएको छ । शर्मा विवादास्पद छविका पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका नातेदार पनि हुन् ।

उनलाई समेत याेग्यता नपुग्दै न्यायाधीश बनेकाे आराेप छ । शर्मा सर्वाेच्चकाे न्यायाधीश बन्न अयाेग्य भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले रिट हालेका थिए भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि उजुरी पुगेकाे थियाे । रिट खारेज भयाे भने संसदीय सुनुवाइ समितिले छानविन नगरी न्यायाधीशमा अनुमाेदन गर्‍याे ।

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै सच्याउनुपर्छ

न्याय परिषद्को संरचनाका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलको हालिमुहाली चल्ने गरेको बताइन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्‍मा कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश र दुई जना कानुन व्यवसायी रहने प्रावधान छ । परिषद्‌मा नै राजनीतिक नियुक्तिको पल्लाभारी भएकाले न्याय परिषद्ले सन्तुलित विचारधाराका न्यायाधीश छान्न नसकेको बताइन्छ ।

न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको रवाफ जमाइरहने नियतसहित न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटीले न्यायालय सधैँ विवादमा रहन्छ । पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह पनि राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायाधीश र न्यायपालिकामाथि सधैँ प्रश्न उठिरहन्छ,’ सिंहले भने ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनले मात्र न्यायपालिकामा चाहे अनुरुपको सुधार नहुने सिंह बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँ (प्रधाननययाधीश जबरा) को बहिर्गमनले मात्र चाहेको जस्तो सुधार हुँदैन । अरु न्यायाधीशको नियुक्ति र उनले गरेका फैसला पनि शुद्ध छैनन् ।’

न्याय परिषद्‌को संरचना, न्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइमै सुधार नगरेसम्म न्यायालय र न्यायाधीश विवादमा परिरहने शंका गर्छन् सिंह । भन्छन्, ‘धेरै जसो न्यायाधीशको नियुक्ति नै राजनीतिक रूपमा भएको छ । समग्रतामा न्यायालय सुधारका लागि न्याय परिषद्‍को संरचना, संसदीय सुनुवाइको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नै बनाउन नहुने सिंहको मत छ । ‘आम जनमानसले न्यायाधीशको विगत, वर्तमान हेरेको हुन्छ । त्यही आधारमा उसले (न्यायाधीश) गर्ने फैसलाको मूल्याकंन पनि हुन्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक विगत बोकेका मान्छेलाई न्यायाधीश नबनाउनु नै ठीक हो ।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धकाे आन्दाेलमा उत्रिएकाे सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य भने जबराको बहिर्गमनसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको परिपाटी सुधार्न संविधान संशोधनसम्मको आवाज आफूहरूको आन्दोलनले बोकेको दाबी गर्छन् ।

शाक्यले भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनसँगै समग्र न्यायपालिका सुधारका लागि, न्यायाधीशको नियुक्ति, न्याय परिषद्‍को संरचना र संविधान संशोधनसम्मका काम गर्नुपर्नेछ ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘कम्युनिष्टलाई कम्युनिष्ट न्यायाधीश चाहिने, कांग्रेसलाई कांग्रेस चाहिने, माओवादीलाई माओवादी चाहिने । यस्तो पनि हुन्छ ? न्यायाधीश त न्यायाधीश हो नि । न्यायाधीश कुनै पार्टीको होइन । न्यायाधीश स्वच्छ, निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति हुन्छ, हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २२, २०७८ ११:१८