प्रधानन्यायाधीश विवादमा विभाजित कानुन व्यवसायी

A+ A A-

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनमा माग्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको आँगनमा धर्ना दिइरहँदा राजनीतिक दलनिकट मानिने कानुन व्यवसायीका संगठनले भने फरक मत राखे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनलाई न्यायालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु भनिरहेको बारले जबराको राजीनामा माग्दै ९ कात्तिकमै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सहकर्मी न्यायाधीशले बेञ्च र कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरिसक्दासमेत जबराले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि बारले १४ कात्तिकदेखि सर्वोच्चको आँगनमै जबराको राजीनामा माग्दै विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

बारले सर्वोच्चको प्रांगणमा आन्दोलन सुरु गरिसक्दा पनि राजनीतिक दलनिकट मानिने कानुन व्यवसायीका संगठन मौन रहेका थिए । बारका पदाधिकारी र आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी भने राजनीतिक दलनिकट मानिने कानुन व्यवसायी संगठनको मौनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए ।

आन्दोलनरत बारलाई चक्मा दिँदै १७ कात्तिकमा एमालेनिकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) बारको आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै एउटै आशयको विज्ञप्ति निकाले ।

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलनिकटका यी संगठनले बारले गरिरहको आन्दोलनको औचित्यमाथि मात्र प्रश्न मात्र उठाएनन्, न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गर्दा न्याय सम्पादन रोकिएकोमा आपत्तिसमेत जनाए । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाले मात्र न्यायालय सुधार नहुने धारणा राख्दै अप्रत्यक्ष रूपमा जबराको बचाउ पनि गरे ।

डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल (रावलले) जारी गरेको विज्ञप्तिमा बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशलाई बेञ्चमा फर्किन समेत आग्रह गरिएको छ । रोचक त के भने यी दुई संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिको केही अंश हुबहु मिल्छ ।

यता बार भने बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशलाई साथ दिँदै बहस बहिष्कार गरिरहेको छ । बारले गरिरहेको आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाउँदै जारी गरिएको विज्ञप्तिपछि पीपीएलएभित्रै पनि विरोध देखियो । पीपीएलएकी कार्यवाहक अध्यक्ष उमा श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्ति आधिकारिक नभएको भन्दै अर्को विज्ञप्ति निकाले, अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपालले ।

बारको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने ध्येयसहित आफ्नो संगठनबाट विज्ञप्ति आएको भन्दै पीपीएलका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपालले भने, ‘हाम्रो संगठन बारको आन्दोलनको पक्षमा छ ।’ प्रतिस्पर्धी संगठनहरू मिलेर एउटै भाषा र आशयको विज्ञप्ति जारी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले शिलापत्रसँग भने, ‘उहाँहरू को–को मिल्नुभयो मलाई थाहा छैन । राजीनीतिक दलका डिसिजन जे भए पनि पीपीएलए बारको आन्दोलनसँगै छ ।’

बारले सर्वोच्च अदालतको आँगनमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिएकै दिन सोही आँगनमा न्यायाधीशहरू बेञ्चमा फर्किनुपर्ने मागसहित सेतोपट्टी बाँधेर धर्नामा उत्रिएका थिए, केही कानुन व्यवसायी । बारले सर्वोच्चको आँगनमा कालोपट्टी बाँधेर जबराको राजीनामा मागिरहँदा सेतोपट्टी बाँधेर केही कानुन व्यवसायी माइतीघर मण्डलामा ओर्लिए ।

सत्तारुढ दलनिकट कानुन व्यवसायीको संगठन डीएलए भने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई मात्र आन्दोलनको विषय बनाउन नहुने बताउँदै आएको छ । डीएलएकी महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल (रावल)ले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘हामी कुनै व्यक्तिको राजीनामा माग्दैनौं । न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समीतिले दिएको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ ।’

न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनमा इंगित गरिएका विचौलिया, भ्रष्टाचारी पत्ता लगाउन छानविन गर्नुपर्ने डीएलएको माग रहेको दाहालले बताइन् । ‘एउटा व्यक्तिले मात्र भ्रष्टाचार गर्ने त होइन होला,’ दाहालले भनिन्, ‘वकिल, न्यायाधीश, कर्मचारी जो–जो सामेल छन् सबैको छानविन गरेर कारबाही गरौँ अनि मात्र न्यायालय सुधार हुन्छ ।’

न्यायालय सुधारका नाममा भइरहेको यो आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीबीच नै फरक मत हुँदा आन्दोलन कमजोर हुने जोखिम बढेको छ । तर, बारले नै आन्दोलन गर्ने निर्णय लिइसकेपछि राजनीतिक दलनिकट संस्थाले बारको आन्दोलनलाई चुनौती दिँदै विज्ञप्ति निकाल्नुको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । अर्याल भन्छन्, ‘बारले आन्दोलन गर्ने भनिसकेपछि त्यसको विपरीत गएर विज्ञप्तिबाजी गर्नुको खासै अर्थ हुँदैन । कानुन व्यवसायीको मूल संस्था बार हो ।’

राजनीतिक दलनिकट संस्थाले राजनीतिक चलखेल गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सजिलो हुने गरी र बारको आन्दोलनलाई विषयान्तर गर्ने गरी विज्ञप्ति निकाल्दा न्यायालय सुधार नहुने बताउँछन्, अर्याल ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २२, २०७८ ०९:२२