न्यायालय सुधार्न संविधान संशोधन

A+ A A-

पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रिपरिषद्‍मै भाग लिएको आरोप लागेपछि उनको राजीनामाको एकसूत्रीय माग राख्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरू ,पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको अगुवाइमा न्याय क्षेत्रको एउटा ठूलो तप्का आन्दोलित छ ।

यो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासँगै न्यायालयमा व्याप्त विकृति, विसंगति र विचलनका सवालमा विभिन्न कोणबाट बहस र छलफललाई आरम्भ गरिदिएको छ । र, न्यायालयका ती समस्याहरू न्यायालयको नेतृत्वमा कसैको बहिर्गमन वा आगमनले नभई न्यायालयमा संरचनात्मक, कानुनी र संस्थागत रूपमै पुनरावलोकन गरेमा मात्र सम्भव हुने भन्ने ‘न्यारेटिभ‘ लाई आकार प्रदान गरेको छ ।

न्यायालयको शुद्धिकरणका पक्षमा एकाएक बहस तातिएसँगै राज्यको मूल कानुनमा न्यायालयसँग सम्बन्धित प्रावधानमा समेत परिमार्जन नगरी समस्याको दीर्घकालीन हल नहुने तथ्यमा त्यति बहस छेडेको देखिएको छैन । यसै पृष्ठभूमिमा स्तम्भकारको नजरमा न्यायालय सुधार्न संविधान नै प्रमुख बाधक रहेकाले संविधानमा संशोधन नगरी नहुने केही महत्त्वपूर्ण आयामबारे आलेखमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

विषवृक्ष न्याय परिषद्

संविधानको धारा १५३ बमोजिम गठित न्यायपरिषद्‍बाट न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस हुने व्यवस्था छ । परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशसँगै राष्ट्रपति र नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा सिफारिस गरिएका एक-एकजना कानुनविद् रहनुले यस निकायमा तीन जना राजनीतिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भने केवल दुई जना न्याय क्षेत्रबाट हुन्छन् । परिषद्‍मा राजनीतिक नेतृत्व वा सत्तासीन दलको कब्जा हुन्छ । न्यायाधीशहरू अल्पमतमा हुन्छन् । जसकारण क्षमतावान, बौद्धिक, काविल, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू जिल्ला अदालतमै रिटायर्ड हुन्छन् भने पार्टीको पकेटबाट नियुक्त दलका कार्यकर्ताहरू उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्छन् ।

शक्तिकेन्द्रको चलखेल र तिकडमकै कारण आजसम्म न्याय परिषद्‍को कुनै पनि सिफारिस विवादमुक्त भएको इतिहास छैन । न्याय परिषद् राजनीतिक बहुमतको भुङ्ग्रोमा नराम्ररी झोसिएको छ। उदाहरणार्थ, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा रातारात ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटना बहिरिएको थियो, जसमध्ये अधिकांश दलका बफादार कार्यकर्ता थिए । त्यस्तै एक जना प्रधानन्यायाधीशको पालामा उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरू त नियुक्ति पाएलगत्तै धन्यवाद ज्ञापन गर्न पार्टीको कार्यालयमै पुगेको तीतो यथार्थ पनि छ न्यायालयसँग ।

न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्यायपरिषद‍्‍को वर्तमान संरचना भएकाले संशोधनमार्फत परिषद्‍मा न्यायाधीशहरूलाई मात्र राख्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका थुप्रै वैकल्पिक मोडेलहरू छन् । मित्र राष्ट्र भारतको जस्तो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्चका चार वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य हुने गरी ‘न्याय परिषद्को समकक्षी ‘कलेजिअम‘ उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति विवादरहित बनाउन नियुक्तिको प्रक्रियामा ‘मेरिटोक्रेसी‘ मा ध्यान दिनु पनि नितान्त जरुरी छ । यसका लागि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू जस्तै उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि समेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । अपवादात्मक परिस्थितिबाहेक बारबाट न्यायाधीश पठाउने अभ्यासमा अंकुश लगाउनु पर्छ ।

संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश: भागबण्डाको मतियार

प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकामा खेल्न ‘रुम ‘ दिने वा कार्यपालिकीय शक्तिप्रति मोह गराउने अर्को संवैधानिक आधार हो- संवैधानिक परिषद्‍को वर्तमान संरचना । संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश संविधान पहरेदार नभई भागबण्डाको मतियारको रूपमा देखिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नै यसको साक्षी हुन् । संविधानको प्रतिकूलमा केपी ओलीको निरंकुशतालाई सहयोग गर्ने सिलसिलामा जारी संशोधन अध्यादेशको भरमा संवैधानिक आयोगमा भएका विवादित नियुक्तिहरूमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि भाग लिए । यो प्रवृत्तिले न्यायालयको प्रमुख नेताका रूपमा रहेका प्रधान्यायाधीश संविधान र कानुनभन्दा पनि दल र नेताप्रति समर्पित वा आस्थावान बन्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराएको छ ।

न्यायिक विचलनको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको संवैधानिक परिषद्‍को त्रुटिपूर्ण संरचनालाई नसच्याउने हो भने भविष्यमा न्यायिक विचलन र गतिहीनताको पुनरावृति मात्र हुन्छ । विधिको शासन, संवैधानिक आदर्श र मान्यताको घोर खिलापमा रहेको यस संवैधानिक प्रावधानमा समेत संविधान संशोधनमार्फत प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएर न्यायालयको प्रमुखले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ : व्यवस्थाविपरीतको अभ्यास

न्यायालयलाई विवादित बन्न सहयोग गरेको अर्को संवैधानिक प्रावधानका रूपमा कर्मकाण्डी संसदीय सुनुवाइको अभ्यास पनि हो । संसदीय सुनुवाइको प्रावधानले अदालतको स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएको छ । न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् ।हालसम्मको सुनुवाइले किन यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरियो भन्ने औचित्य नै स्थापित गर्न सकेको छैन ।

संविधानको धारा २९२ अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुनुपूर्व संसदबाट त्यो नियुक्तिलाई सदर गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा राख्न बल पुगेको छ । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसदीय सुनुवाइ प्रथा कहीँ पनि छैन । फलानो मुलुकमा यस्तो छ, यहाँ पनि यही व्यवस्था गर्दिउँ भनेर संविधानमा यो व्यवस्थाविरोधी व्यवस्था राखिएको हो । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुने व्यवस्था घुसाउँदा न्यायालय स्वतन्त्र हुन सक्ने अवस्था छैन । यो संवैधानिक अतिरेकलाई पनि सच्याउनु अपरिहार्य छ ।

निष्कर्ष

न्यायालयमा सुधार गर्न हेतुमाथि उल्लेखित विषयवस्तुबाहेक अन्य केही क्रान्तिकारी परिवर्तन र पहलकदमीको पनि उत्तिकै जरुरत छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित एक समितिको प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, न्यायपरिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संसदीय समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको सुनुवाइ हुने व्यवस्थाका लगायत विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाउनुले पनि मेरो तर्कलाई थप पुष्टि गर्छ । यसतर्फ अविलम्ब ध्यान दिनु पर्छ ।प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सुझाइएका अन्य विषय पनि अक्षरक्ष: स्मरण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको ‘थ्रेट‘ को रूपमा रहेको महाभियोगको अस्त्रको पुन:व्याख्या हुनुपर्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशको फैसला वा आदेशको ‘लेगल अडिट (परीक्षण) गर्ने प्रयोजनार्थ एउटा अध्ययन आयोग गठन गरिनुपर्छ । सो आयोगले विचलनजन्य आदेशमा सामेल न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ ।

न्यायपालिकालाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर पर्याप्त बजेट प्रदान नगरेका कारण न्यायालय एनजोओ/आइएनजीओको अखडा बन्नुपरेको तीतो यथार्थ छ । यसबाट देशीविदेशी तत्वहरूको इशारामा वा प्रभावमा न्यायालय रहेको छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । न्यायाधीशहरूको पहुँच सञ्चारमाध्यमसम्म हुनु पक्कै पनि ठीक होइन । मिडिया र न्यायालय समदूरीमा हुनुपर्छ । स्वार्थप्रेरित मिडिया ट्रायल रोकिनुपर्छ । तसर्थ, यी तमाम सुधारका सन्दर्भमा अदालत, बार , सरोकारवालालगायत सबै निकायले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै न्यायालयलाई समस्यामुक्त बनाउन हातोमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, नत्र न्याय मर्छ ।

अहिले आन्दोलनरत पक्षले पनि बुझ्नु जरुरी छ- चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएको खण्डमा वा उनीविरुद्ध संसदको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा, अर्को चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने होलान् । फेरि मन्त्रिपरिषद्‍मा कोटा खोज्ने र आफ्ना पकेटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने परिपाटीको पुनरावृति होला । पात्र परिवर्तन होला, प्रवृति हैन । त्यसैले, न्यायालय सुधार गर्न पहिले संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।

-यादव काठमाडौं स्कुल अफ ल, भक्तपुरमा अध्ययनरत छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २२, २०७८ ०९:२०