राजनीतिक दल र ‘विद्रोही’ न्यायाधीशप्रति बार एसोसिएसन सशंकित

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाकाे माग बोकेर बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई साथ दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले ‘विद्रोही’ न्यायाधीशमाथि नै संशय व्यक्त गरेको छ ।

न्यायालय विवादमा देखिएको राजनीतिक दलको मौनता, राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अडानबीच ‘विद्रोही’ न्यायाधीशले जबरासँग संवाद गर्न वार्ता टोली बनाएपछि बारले शंका गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई आफ्नो ‘बटमलाईन’ घोषणा गरेको बारले ‘विद्रोही’ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग सम्झौता पो गर्ने हुन् कि भन्दै चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

बारभन्दा एक कदमअगाडि सरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका थिए, सर्वोच्चका न्यायाधीशले । सर्वोच्चका न्यायाधीशको निर्णयमा साथ दिँदै ९ कात्तिकमा बारले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशले बार र न्यायाधीशको मागको सुनुवाइ नगरेपछि बारले १४ कात्तिकदेखि कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा दैनिक धर्ना कसिरहेकाे छ ।

यता सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशले आन्दोलनरत बारलाई थाहै नदिई प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संवाद टोली बनाएपछि आन्दोलनरत बार ‘विद्रोही’ न्यायाधीशसँग चिढिएको छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्ने टोलीमा रहेका न्यायाधीशलाई सचेत गराए । प्रधानन्यायाधीशले ‘स-सम्मान बहिर्गमन’का लागि समय मागेर आन्दोलन मत्थर पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘अहिले उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले स-सम्मान बहिर्गमनको कुरा भन्नुभएको छ, त्यो जालझेल हो । उहाँसँग वार्ता गर्न समिति बनेको छ रे, समितिमा रहनु भएका न्यायाधीशज्यू सतर्क रहनुहोला ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव स्वीकार्दै न्यायाधीशले वार्ता टोली गठन गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘हाम्रो बटमलाइन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हो,’ संवैधानिक कानुनका विज्ञ शाक्यले भने, ‘यहाँभन्दा अरु कुनै प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । अहिले सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा उठेको छ, यसबारे हामीसँग कुनै छलफल भएको छैन ।’

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका विषयमा न्यायाधीशको टोलीले छलफल गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई पनि सामेल गराउनुपर्ने माग गरे शाक्यले ।

‘यो विषयका छलफल र सम्झाैतामा कमसेकम नेपाल बारका अध्यक्षलाई राख्नुहोस्,’ आफ्नो माग बमोजिम गएर प्रधानन्यायाधीशसँग विद्रोही न्यायाधीशले सम्झौता गरेमा मान्य नहुने जनाउँदै उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशसँग छलफलका लागि बनेको समितिले बारलाई कन्फिडेन्समा लिएन र हाम्रो बटमलाइनभन्दा फरक निर्णय आयो भने हामीलाइ स्वीकार्य हुँदैन ।’

अधिवक्ता सविता भण्डारीले त आन्दोलनरत बारसँग सल्लाह नगरी वार्ता टोली किन बनाएको भन्दै विद्रोही न्यायाधीशलाई प्रश्न गरिन् । ‘न्यायाधीशहरूले कमिटी बनाउनु भएको छ । हामीले यत्रो आन्दोलन गरेका छौँ अनि तपाईंहरू एक्लै कमिटी बनाउने ?’

बारको मागभन्दा फरक सम्झौता र निर्णय गरिएमा आफूलाई मान्य नहुने उनले पनि दाेहाेर्‍याइन् । ‘हामीभन्दा माथि बसेर गरेका निर्णय मान्य हुने छैनन्,’ विद्रोही न्यायाधीशलाई चेतावानी दिँदै उनले भनिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रसाद मिश्रले पनि आन्दोलनका उद्देश्य पूरा नहुँदै इजलासमा नफर्किन अनुरोध गरे । ‘अहिले विद्रोहमा उभिनु भएका न्यायाधीशले गरेको विरोध विश्वस्तरको हो,’ विद्रोही न्यायाधीशलाई खबरदारी गर्दै उनले भने, ‘खबरदार ! अहिले भएको आन्दोलनका उद्देश्य पूरा नहुँदै फर्किनु होला !’

प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ताव गरेकाे भनिएको सम्मानजनक बहिर्गमन र त्यसैका लागि बनेको विद्रोही न्यायाधीशको वार्ता टोलीलाई ‘ढोङ’को संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘तपाईंले राजीनामा माग्नुभयो अब म घर गएँ भन्नु नै सम्मानजनक बहिर्गमन हो । बाँकी कमिटी, छलफल ढोङ मात्र हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानन्यायाधीशले चलखेल गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए । विवादमा परेको, प्रश्न उठेको प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन हुनै नसक्ने बताए दाहालले ।

‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव पठाउँदै, समय माग्दै ‘विद्रोही’ न्यायाधीशबीच फाटो ल्याउन लागिएको शंका गरे दाहालले । भने, ‘नेपथ्यमा कसैले न्यायाधीशबीचमा पनि खेल्न सक्छ । सचेत रहनुहोला ।’

राजनीतिक दलको मौनतामाथि आक्रोश

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बारले राजनीतिक दलको मौनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै एक हप्ताभन्दा बढी समयदेखि न्यायाधीशले बेञ्च र कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गर्दा पनि दलहरू मौन रहेकोमा बारले आपत्ति जनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘न्यायपालिकालाई संकटबाट मुक्ति दिलाउन दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सदस्यको दायित्व हुँदैन ?’ अधिवक्ता भण्डारीले राजनीतिक दललाई चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘भोलि तपाईंलाई अप्ठ्यारो पर्दा बार र कानुन व्यवसायीले पनि पालो फेर्नेछन् । न्यायालय यत्रो संकटमा पर्दा तपाईंहरू मौन बस्ने ?’

बार एसाेसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले राजनीतिक दलले न्यायालय विवादमा देखाएको मौनताले दलहरूलाई घाटा हुने बताए । ‘राजनीतिक दलका नेताले मौनता साँधे भने उनीहरूलाई पनि कल्याण हुँदैन,’ दाहालले भने, ‘न्यायालय संकटमा परेको कुरा उनीहरूले बुझ्नु पर्दैन ? हामी यसो गर्देऊ, उसो गर्देऊ भनेर चाकरी गर्न जाँदैनौं ।’

अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले पनि दलहरूको मौनता आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरे । ‘दलका नेता आफूलाई सामान्य समस्या पर्दा नेपाल बारको मुख ताक्छन् । बारले बोलिदेओस् भन्ने चाहन्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘तर, न्यायपालिकामा यति ठूलो समस्या पर्दा पनि मौन भएर बसेका छन् । यो शोभनीय भएन ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले पनि न्यायपालिकाको संकटमोचनमा दलहरूले देखाएको मौनताको हिसाब राख्ने चेतावनी दिए । ‘न्यायपालिकामा आगो दन्किदा दल मौन छन्,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई राजनीतिक दलको आवश्यकता परेका बेला दल मौन बसेका छन् । यसको हिसाब राखिनेछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्त सतीशकृष्ण खरेलले पनि दलाहरूले न्यायपालिका नेतृत्व विवादमा देखाएको मौनताको मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै चेतावनी दिए ।

‘नेताहरूले अहिले जुन किसिमको मौनता देखाएका छन्, त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ,’ खरेलले भने, ‘अहिले केही नेता अदालतमा हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्दै छन् । अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्या, फैसला र नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर भन्या हो । अदालतमा आगो लागेको बेला म आगो निभाउँदिन भन्न पाइन्छ ? राजनीतिक दलको यो मौनताको मूल्य निकै महँगो पर्नेछ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १७, २०७८ १२:०४