पेन्सन पकाएका पुलिसहरू भ्रष्टाचार आराेपबाट बच्न पार्टीकाे ओतमा

A+ A A-

कात्तिक पहिलो साता पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनालले ढिलोचाँडो आफू दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न लागेकाे घोषणा गरे । नेकपा एमालेका नेता किरण गुरुङसँग पार्टी प्रवेशबारे कुराकानी भइरहेको पनि खनालले खुलाए ।

प्रहरी नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि राजनीतिमा आउन चाहने खनाल न पहिलाे अधिकृत हुन्, न त अन्तिम नै हुनेछन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछिका तीन दशकमा प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरूको राजनीतिमा आवागमन सघन देखिन्छ ।

२०४६ को परिवर्तनपछि नेपाल प्रहरीले १५ जना संगठन प्रमुख पायो । यीमध्ये ५ जना अवकाशपछि राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका छन् । तीमध्ये कतिपय अवकाशलगत्तै दलीय ओतमा पुगेका हुन् ।

जस्तोः करिब ७५ हजारको फौज हाँकेर सेवानिवृत्त भएको साढे दुई महिनामै खनाल दलीय गतिविधिमा संलग्न भए । ०७६ माघमा सेवानिवृत्त भएका खनाल ०७७ वैशाखमा एउटा विवादास्पद काण्डको मुख्य पात्र बन्न पुगे, जुन प्रकरण खनाल एमाले प्रवेश गर्ने अहिलेको तम्तयारीको प्रस्थानबिन्दु थियो ।

तत्कालीन संघीय समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई ‘जबर्जस्ती उठाएर’ काठमाडौंं ल्याउँदा नेताद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँगै पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट ‘जबर्जस्ती उठाएर’ काठमाडौंं ल्याउने तत्कालीन नेकपाका नेताद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँगै खनाल पनि थिए । यो घटनालाई संघीय समाजवादीले अपहरण भन्दै प्रहरीमा जाहेरीसमेत दिएको थियो । भलै, दलीय दबाबबीच यो उजुरी दर्ता नै भएन ।

अनियमितता छेक्ने ओत

कानुन कार्यान्वयनकारी र आन्तरिक सुरक्षाको अग्रभागको फौजी संगठनको नेतृत्वबाट अवकाश पाएर ‘कुलिङ’ पिरियडसमेत पूरा नहुँदै खनालले आफ्नो राजनीतिक ‘लाइन’ देखाउनको कारण के होला ? खनाल मात्र होइन, अधिकांश प्रहरीले अवकाशपछि राजनीतिक संरक्षण खोज्नुको साझा कारण भेटिन्छ, सेवामा छँदा भएका अनियमितता र गैरकानुनी कार्यबाट जोगिने उपाय ।

खनालले यस्तो बेला एमालेको ओत लाग्ने घोषणा गरेका छन्, जतिबेला उनीमाथि गैरन्यायिक हत्याको एउटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएर अनुसन्धानको क्रममा छ । ०७६ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी जंगलछेउ प्रहरीले विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको आरोपबारे अदालतको आदेशपछि खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ । प्रहरी प्रमुख छँदा खनालले काठमाडौंबाट ‘विशेष टोली’ बनाएर पौडेलको नक्कली इन्काउन्टर गराएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले खनालसहितका प्रहरीलाई कारबाही गर्न भनेको थियो ।

तर, सरकारले कारबाहीमा तदारुकता नदेखाएपछि पौडेलको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा घटनाबारे अनुसन्धान गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्व आइजीपी खनालसहितका प्रहरीविरुद्ध जाहेरी परेको छ ।

खनालमाथि गुण्डागर्दीमा संलग्न भनिएका कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’लाई नक्कली इन्काउन्टरका नाममा मारेको आरोप पनि छ । घैंटे इन्काउन्टरका बेला खनाल महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख थिए । भक्तपुरमा ११ वर्ष बालक निशान खड्काका अपहरणकारीलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको आरोप छ । ०७५ साउनमा प्रहरीले अपहरणका आरोपित गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई गोली हानेर मारेको थियो । यो घटना हुँदा खनाल संगठन प्रमुख थिए ।

यसबाहेक खनाल आइजीपी छँदा भएको मोटरसाइकल खरिद, प्रहरी पोशाकमा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा छ । दुवै उजुरी तामेलीमा छन् । तामेलीमा राखिएका उजुरी पछि प्रमाण भेटिएमा जुनसुकै बेला व्यूँताउन सकिन्छ । ‘यही भएर खनाल अवकाश पाउनासाथै त्यतिबेलाको सत्ताधारी दल नेकपालाई फाइदा पुग्ने काममा संलग्न भएका हुन्,’ अवकाशप्राप्त एक डीआइजी भन्छन्, ‘र, अहिले त औपचारिक रुपमै एमालेमा पस्ने भन्दैछन् ।’

०५३ माघमा आइजीपीबाट अवकाश पाएको केही समयपछि मोतीलाल बोहरा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । नयाँ बानेश्वरमा एक कार्यक्रम गरी बोहरा कांग्रेस बन्दा उनको सम्पतिको स्रोत अख्तियारले खोजिरहेको थियो । बोहरा प्रहरी नेतृत्वमै भएको बेला संगठनलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका थिए ।

आफूमाथि लागेका आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनकै लागि उनले कांग्रेसको छहारी खोजेका थिए । पार्टी प्रवेश गरे पनि उनले त्यहाँ भूमिका पाउन सकेनन् र विस्तारै राजनीतिबाट पाखा लागे । सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको ०५८ मा गठित सम्पति जाँचबुझ आयोगले बोहराको सम्पतिको स्रोत खुल्न नसकेकोमा छानविन गर्‍याे ।

राजनीतिबाट टाढिदै गएका बोहरामाथि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र उजुरीका आधारमा अख्तियारले २ करोड ३८ लाख २३ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ बराबरको अकुत सम्पति कमाएको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍याे । विशेष अदालतले सुरुमा हद म्यादको कारण देखाउँदै बोहरालाई चोख्याए पनि सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि उनलाई साढे १ वर्ष कैद र बिगो असुल्ने फैसला तोकेको थियो । तर यसविरुद्ध बोहरा सर्वोच्च गए र ०७५ सालमा आएर ‘सफाइ’ पाए ।

तर बोहरा भने राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेपछि आफूलाई फसाउन मुद्दा लगाएको दाबी गर्छन् । ‘राजनीतिमा लागेपछि दाउपेचवालाहरूले यो मान्छे भोलि नै गृहमन्त्री भइहाल्छ कि, मेरो भाग खाइदिन्छ कि भनेर अवकाशको आठ वर्षपछि झुटा मुद्दा लगाए,' उनी दाबी गर्छन् ।

अवकाशपछिको फुर्सदिलो जीवन समाजसेवामा लगाउने चाहनाले आफू राजनीतिमा छिरेको बाेहाेराको तर्क छ । ‘तर राजनीतिको चालामाला देखेर निस्क्रिय भएँ । राजनीतिलाई सेवाभावले हुनुपर्नेमा मानिसहरूले पेशाको रुपमा लिए । राजनीतिक उद्देश्य नै हरायो,’ उनी थप्छन् । प्रजातान्त्रिक सोच राख्ने भएकोले आफू अहिले पनि विचारधाराका हिसाबले कांग्रेस भएको उनले सुनाए ।

अर्का पूर्वआइजीपी ध्रुवबहादुर प्रधानविरुद्ध पनि अख्तियारले अकुत सम्पति कमाएको आरोपमा छानविन थाले पनि अघि बढेन । यसको एउटा कारण अवकाशलगत्तै उनले रोजेको राजनीतिक दल थियो ।

०५३ मा अच्युतकृष्ण खरेललाई ९ दिनमै हटाएर प्रधान आइजीपी बनेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानलाई आइजीपी बनाएका हुन् । तर, खरेल सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएपछि प्रधान प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बने । केही समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिताएर उनले राजीनामा दिए र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को राजनीति थाले । कपिलवस्तुबाट पटकपटक चुनाव लडे पनि जित्न भने सकेनन् ।

वि.सं ६० को दशकमा बनेका प्रायः सबै सरकारमा राप्रपा सहयात्री दल थियो । सरकार ढाल्न र जोगाउन राप्रपा निर्णायकसरह थियो । प्रधान मात्र यस्ता पात्र हुन्, जो आइजीपीको कार्यकालपछि राजनीतिमा छिरेर पार्टीमा बलियो स्थान बनाउन सफल छन् । प्रधान अहिले राप्रपाको सचिवालय प्रमुख छन् ।

कानुनी लडाइँका बाबजुद ०७३ फागुनमा आइजीपी बन्ने दौडबाट बाहिरिएपछि पूर्व डीआइजी नवराज सिलवाल एमालेबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेरै सांसद छन् । सरकारले वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो । तर चन्दको नियुक्ति हुनुअगावै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकाले उनको शपथ हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठता नमिच्न आदेश दिएपछि चन्द प्रमुख हुन सकेनन् । सिलवाललाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन सच्याएर कीर्ते गरेको आरोप लागेपछि अनुसन्धानमा तानिए ।

यो आरोपमा तत्काल मुद्दा नचलाउने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तामेलीमा राखे पनि यो जुनसुकै बेला व्यूँतिन सक्छ । चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गरेको र उक्त पैसा तिर्न नसक्नेहरूको सम्पति हडपेको आरोप पनि सिलवालमाथि छ । शक्तिबाट टाढा रहनासाथै यी विषय व्यूँतिने जोखिमले पनि सिलवालका लागि राजनीतिक संरक्षण अपरिहार्य छ । ‘जो-जोमाथि गैरकानुनी गतिविधिको आरोप लाग्यो, उनीहरू रिटायरपछि राजनीतिक दलमा लागेका छन्,’ अर्का पूर्वडीआइजी भन्छन्, ‘दलमा लाग्नुका पछाडि हरेकका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् ।’

राजनीतिक दल खाेल्ने पूर्वअभ्यासमा लागिरहेका पूर्वडीआइजी रमेश खरेल संगठनमा छँदा गरेका कुकर्म छोप्न केही प्रहरी राजनीतिमा लागेको स्विकार्छन् । ‘राजनीति र अपराधबीच गहिराे साइनाे छ । संगठनमा छँदा गरेका गलत क्रियाकलापबाट जोगिनका लागि साथीहरू राजनीतिमा लागेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट व्यक्तिगत स्वार्थ त पूरा होला तर समाज, राष्ट्रको हित भने गर्दैन । प्रणालीमा सुधार आउँदैन ।’

पञ्चायतमा सुरु, बहुदलमा माैलायाे

अवकाशपछिको जीवन राजनीतिमा बिताउने परम्परा प्रहरीमा पञ्चायकालमै भएको हो । २०२९ देखि ०३५ सम्म नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गरेका खड्गजित बराल सेवानिवृत्त भएपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापस) बनेका थिए ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने प्रहरी प्रमुख लगायत उच्च पदमा पुगेका प्रहरी अधिकृतहरू जागिर कालपछि राजनीतिमा लाग्ने क्रम बाक्लो हुन थाल्यो । ०३९ देखि ०४३ सम्म आइजीपी बनेका दिलबहादुर (डीबी) लामा ०४६ पछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भए । उनी रसुवाबाट ०५६ को संसदीय चुनाव जितेर सहायक राज्यमन्त्री समेत बनेका थिए ।

०५७ देखि ०५९ सम्म प्रहरी प्रमुख बनेका प्रदीप शमशेर जबरालाई पनि अवकाशको लामो समयपछि राजनीति गर्ने धुन चढ्यो । शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीमा लागेका उनी ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा रौतहटबाट उम्मेदवार बनेका थिए । चुनाव हारेपछि उनी राजनीतिक वृत्तमा देखिन छाडे ।

जबरापछि भने प्रहरी प्रमुख भइसकेका व्यक्ति राजनीतिमा हाम फाल्ने क्रम करिब एक दशक रोकियो । १० वर्षपछि भने रविन्द्रप्रताप शाह अवकाशको एक वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलमा लागे । ०६८ जेठदेखि ०६९ भदौसम्म प्रहरी नेतृत्व गरेका शाह ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा नेकपा माओवादीबाट समानुपातिक सूचिबाट संविधानसभा सदस्य बने । संविधानसभाको कार्यकाल सकिएपछि भने उनी राजनीतिबाट टाढा हुत्तिए ।

शाहपछि प्रहरी नेतृत्व राजनीतिमा देखिएका पात्र खनाल नै हुन् ।

अवकाशलगत्तै एमालेबाट ललिटपुर क्षेत्र नम्बर ३ को उम्मेदवार बनेका पूर्वडीआइजी नवराज सिलवाल २०७४ काे चुनावी अभियानमा ।

संगठित रुपमै राजनीतिमा पूर्व सुरक्षाकर्मी

नेतृत्व तहमा पुगेकाकै पाइला पछ्याउने प्रहरीका उच्च अधिकारी बग्रेल्ती छन् । खनालकै व्याची पूर्वडीआइजी रमेश खरेल पनि दल बनाउने अभियानमा छन् । खनाललाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि असन्तुष्ट खरेलले राजीनामा दिएर ‘हाम्रो नेपाल हामी नेपाली’ अभियानको अगुवाई गरेका थिए । यो समूहबाट अलग्गिएर उनी अहिले ‘नेपाल सुशासन अभियान’मा संलग्न छन् । उनले नयाँ दल बनाउने बारम्बार भने पनि औपचारिक स्वरुप लिइसकेको छैन । खरेल संगठनमा छँदा अनियमिताताको आरोपबाट अलग्गै रहेका अधिकृत हुन् ।

खरेल अहिलेका राजनीतिक दलहरूले राम्रो काम गर्न नसकेकाले आफूले चुनावबाट उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी दल खोल्न लागेको बताउँछन् । ‘म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिमा लागेको होइन,’ उनी भन्छन् ।

०७३ मा अवकाशप्राप्त प्रहरीको एउटा समूहले पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । पूर्वडीएसपी चुडा लामाको नेतृत्वमा गठित पार्टीमा पूर्व एआइजीद्वय विनोद सिंह, रुपसागर मोक्तान, पूर्व एसएसपी केदार कोइराला, पूर्वएसपी बसन्त कुँवरलगायतको समूह आबद्ध थियो । यो पार्टीमा सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वकर्मचारी पनि समेटिएका थिए । सशस्त्रका पूर्वएआइजी जीवन थापा, विभागका पूर्वडीआइजी नवराज थापा यसमा सामेल थिए । गठन भएको केही समयपछि यो पार्टी एमालेमा गाभियो र अहिले अधिकांश निस्क्रिय छन् ।

गणेश राई पनि एआइजीबाट ०७२ मा अवकाश पाएको केही समयपछि नै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा लागेका थिए । तर फौजीलाई राजनीति नफाप्ने भन्दै उनले केही समयपछि विश्राम लिए । छोटो समय सशस्त्रको आइजीपी बनेका कृष्ण तामाङ र एआइजी ऋषवदेव भट्टराई पनि राजनीतिमा छिरेर त्यसै सेलाए । तामाङ संघीय समाजवादी फोरममा खुलेका थिए भने भट्टराई नयाँ शक्तिमा । भट्टराईमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको आरोप लगाएपछि पार्टीले निलम्बन गरेयता उनी निष्क्रिय छन् ।

पूर्व डीआइजी पार्वती थापा पनि अवकाशपछि लामो समय विश्राम नलिई राजनीतिमा लागिन् । चैत ०७५ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेकी थापा अहिले पनि राजनीतिक परिदृश्यबाटै विलिन भएकी छिन् ।

सेनामा अपवाद

नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त ठूलो संख्या राजनीतिमा मिसिने प्रवृत्ति भए पनि तुलनात्मक रुपमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरू भने जागिर कालपछि राजनीतिमा लागेको विरलै पाइन्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि उच्च ओहोदाधारी भूतपूर्व सैनिक राजनीतिमा लागेका घटना अपवादका रुपमा मात्रै देखिन्छ ।

पूर्व सहाकरथीद्यगाेपालसिंह बाेहरा ( स्वर्गीय) र कुमार फुदोङ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पूर्वसहायक रथीद्वय गोपालसिंह बोहरा र कुमार फुदोङको मात्र राजनीतिक लाइन खुलेको थियो । बोहरालाई एमाले र फुदोङलाई माओवादीले ०६४ को पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सांसद बनाएको थियो । बोहराको निधन भइसकेको छ भने फुदोङ राजनीतिक वृत्तबाट गुमनाम छन् ।

यसबाहेक उच्च तहमा पुगेका सैनिक अधिकारीहरू राजनीतिक दलमा संलग्न भएको पाइँदैन । पञ्चायतकालमा भने उच्च सैनिक अधिकारीलाई सरकारले राजदूतजस्ता पदमा नियुक्त गर्ने बाक्लो अभ्यास थियो ।

अवकाशलगत्तैको राजनीतिः अति संवेनदशील सूचना दुरुपयोगको खतरा

जागिर अवधि सकिएपछि पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले राजनीतिमा लाग्ने-नलाग्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । नागरिकका रूपमा उनीहरूलाई राजनीतिक दलमा लाग्ने संवैधानिक छुट छ । तर सुरक्षा अंगको माथिल्लो पदमा काम गरिसकेकाहरूसँग राजकाजका संवेदनशील सूचना हुन्छन्, जो विरोधी दलविरुद्ध प्रयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ ।

‘त्यसैले निश्चित अवधिसम्म कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु शोभनीय होइन,’ पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, ‘कर्मचारीहरू कम्तीमा रिटायर भएपछि पार्टीमा नलाग्ने भइदिए हुन्थ्यो । अझ पूर्व सुरक्षाकर्मी त पार्टीमा लाग्नै हुँदैन । सुरक्षाकर्मीसँग राज्यका महत्वपूर्ण सूचना हुने र त्यसलाई पार्टीजन्य कुरामा प्रयोग गर्ने थ्रेट रहन्छ ।’

पूर्वकर्मचारी र सुरक्षाकर्मी अवकाशपछि राजनीति र विदेशी संस्थामा आबद्ध हुने परिपाटीले मुलुकका संवेदनशील सूचना बाहिरने खतरा रहने कुसुमको भनाइ छ । ‘अवकाशपछि उसले सूचना पनि लिएर गएको हुन्छ । ती सूचना विदेशीले पाएमा मुलुकका लागि घातक हुन्छ,’ उनी थप्छन् ।

अवकाशपछि कति समयसम्म राजनीतिमा सक्रिय हुन नपाउने भन्ने कानुनी बन्देज नभएकाले यस्ता क्रियाकलापले प्रोत्साहन पाइरहेको छ । ‘कम्तीमा सुरक्षाकर्मीले अवकाशको ५ वर्षसम्म दल र एनजीओ– आईएनजीओमा काम नगर्ने कानुनी प्रावधानको खाँचो छ,’ कुसुमको भनाइ छ । निजामतीको हकमा पनि यस्तो बन्जेद आवश्यक रहेको उनको मत छ ।

तर पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल भने अवकाशलगत्तैको राजनीतिक दल प्रवेशलाई रोक लगाउनेभन्दा पनि उनीहरू दलमा किन आउन खोजिरहेका छन् भनेर नेतृत्वले नियत हेर्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘कस्ता व्यक्तिलाई पार्टीमा सामेल गराउने भन्नेमा दलहरू चनाखो हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो विगत र सफा नियतका पूर्वकर्मचारीलाई राजनीतिमा लगाउन सकेमा देशलाई फाइदा नै हुन्छ । सेवामै छँदा प्रहरी, कर्मचारीले आफ्नो राजनीतिक झुकाव देखाइरहेका छन् भने अवकाशपछिको के चिन्ता ?’

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १७, २०७८ ०८:५०