नयाँ चालमा प्रधानन्यायाधीश, के चाहन्छन् चोलेन्द्र ?

A+ A A-

न्यायाधीशले बेञ्च, कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेको हप्ता दिन पुगेकै साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ चाहेको भन्दै ‘विद्रोही’ न्यायाधीशसमक्ष प्रस्ताव पठाएको खबर आयो ।

राणाले न्यायाधीश डा. मनोज शर्मामार्फत बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशलाई यस्तो खबर पठाएको समाचार बाहिरिए ।संयोग नै मान्नुपर्छ, आइतबार नै बिदामा रहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्चमा हाजिर भएका थिए ।

बेञ्च बहिष्कार गरेर बसेका अरु न्यायाधीशले पनि थप निर्णयका लागि न्यायाधीशद्वय सिन्हा र मल्ललाई पर्खेका थिए । यही मौकामा राणाले ‘सम्मानजनक बहिर्गमनको’ प्रस्ताव पठाएको खबर आएकाे थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले पठाएको भनिएको प्रस्ताव सुनेपछि बेञ्च बहिष्कारमा रहेका न्यायाधीशले पनि अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मालाई राणासँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिए भनियो ।

सिन्हा र मल्लबाहेक अरु न्यायाधीशले त्यसअघि नै राणालाई भेटेर राजीनामा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, राणाले आफूले राजीनामा नदिने, दिनै परे २८ असारमा संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने अन्य चार न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने शर्त राखे । राणाको यस्तो शर्त सुनेपछि संवादको ढोका लगभग बन्द भएको थियो ।

यससँगै राणाले सोमबार आफ्ना लागि बेञ्च तोकेनन् । आइतबारसम्म उनी आफ्ना लागि मात्र होइन, बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशलाई पनि बेञ्च तोकिदिन्थे । अन्य न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गरिरहँदा राणा भने आफ्नो बेञ्चबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका थिए ।

सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले बेञ्च, बहस बहिष्कार गर्दै राजीनामा मागेपछि चर्को दबाब खेपिरहेका राणाले राजीनामा नदिने अडान अझै पनि छाडेका छैनन् । तर, सोमबार आफूलाई बेञ्च नतोकेर अरुलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको बेञ्च तोकेर राणाले एकै पटक दुई चाल चालेका छन् । पहिलो, नेपाल बार एसोसिएसनको माग बमोजिम उनी बेञ्चबाट बाहिरिए । र, आफू संवादका लागि तयार रहेको सन्देश दिए ।

दोस्रो, उनले बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश र बहस बहिष्कार गरिरहेका कानुन व्यवसायीलाई काममा (बेञ्च र बहस) फर्काएका छन् । र, आफूविरुद्ध उठेकाे आवाज मत्थर पार्ने प्रयास गरे । किनभने सोमबार तोकिएका ६ वटै पेसी बन्दी प्रत्यक्षीकरणका हुन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सार्वजनिक बिदाको समयमा पनि हेर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा २७३ ले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अधिकार जस्तो सुकै अवस्थामा पनि खारेज नहुने व्यवस्था गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि नहेरेको भन्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आलोचना पनि हुँदैछ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै केही कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थी हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् ।

र, राणाको यो चाल सफल पनि भएको छ । बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश सोमबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने गरी बेञ्चमा फर्किएका छन् । न्याय सम्पादनमा अवरोध पुगेको र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत नहेर्दा आफूहरू नै तल पर्ने भएकाले कानुन व्यवसायीकै सल्लाहमा न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न सुरु गरेको कानुन व्यवसायीले बताए ।

बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशको बेञ्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा ताेकेर ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव पठाएर प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन मत्थर पार्न खोजेको आशंका गरिरहेका छन् कानुन व्यवसायी । ‘यो सबै प्रधानन्यायाधीशको छक्का, पञ्जाको खेल हो,’ अधिवक्ता कोपिल अधिकारीले भने, ‘हामीलाई उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)को राजीनामा चाहिएको हो । अरु दायाँबायाँ केही होइन ।’

तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव नपठाएको बताएका छन् केही न्यायाधीशले । वार्ता टोलीमा रहेका तीनमध्ये दुई न्यायाधीशले शिलापत्रलाई बताएअनुसार, प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बहिर्गमनको कुनै प्रस्ताव पठाएका छैनन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव गरेका हुन् र ?’ भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा वार्ता टोलीमा रहेका न्यायाधीशले पठाएको लिखित जवाफ छ, ‘अहिलेको अस्वभाविक परिस्थितिमा निकासका विकल्प के-के हुनसक्छ भन्नेबारे आगामी दिनमा छलफल गर्न सकारात्मक वातावरण तयार गर्ने कोशिशसम्म आज भएको हो, यहाँले उल्लेख गर्नुभएजस्तो प्रस्ताव उहाँबाट आएको होइन ।’

त्यस्तै, वार्ता टोलीमै रहेका एक-अर्का न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बहिर्गमनको प्रस्ताव नगरेको बताए । उनका अनुसार, लामो समय न्यायालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने, न्याय सम्पादन प्रभावित पार्न नहुने भन्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माले राणासँग संवाद गर्ने तय भएको हो ।

वार्ता टोलीमा रहेका दुई जना र एक जना अर्का न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बहिर्गमनको कुनै प्रस्ताव नपठाएको शिलापत्रलाई बताए । आन्दोलनरत वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै प्रधानन्यायाधीशले पठाएको भनिएको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’को प्रस्ताव राणाको खेल भएको शंका गरिरहेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठका अनुसार, राणाले पठाएको भनिएको प्रस्ताव चालबाजी हो । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘यो सबै आफूविरुद्धको आन्दोलन मत्थर पार्ने खेल हो । हामीले तत्काल उहाँको राजीनामा मागेका छौँ । सम्मान, असम्मान हामीलाई थाहा छैन ।’

अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि राणाले भनेको भनिएको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव अरुलाई बनाउन चालिएको कदम हो । नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनमा उनले भने, ‘अझै पनि उहाँले ग्रेसफूल जुन भन्नु भएको छ । बाँकीलाई फूल बनाएर ग्रेसफुल इक्जिट हुँदैन । केही मान्छेलाई मण्डलातिर पठाएर बोल्न लगाएर प्रधानन्यायाधीश जस्तो मान्छेले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिएर आफ्नो बचाऊ गर्नुपर्ने बहुत दुःखद हो ।’

राजनीतिक दलकाे माैनतामा आक्रोश

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीश र बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिसक्दा पनि राजनीतिक दल मौन बसेकोमा कानुन व्यवसायी आक्रोशित छन् ।

राजनीतिक दलको मौनताकै कारण राणा जब्बर हुँदै गइरहेको टिप्पणी बार परिसरमा हुन थालेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले राजनीतिक दलको मौनताको हिसाब राख्ने भन्दै दलहरूलाई चुनौती दिए ।

‘राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले जुन मौनता देखाएका छन्, त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ । अहिले केही नेता अदालतमा हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्दैछन्, अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्या फैसला र नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर भन्या हो,’ खरेलले भने, ‘अदालतमा आगो लागेको बेला म आगो निभाउँदिन भन्न पाइन्छ ? राजनीतिक दलको यो मौनताको मूल्य निकै महँगो पर्नेछ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १५, २०७८ १७:३०