न्यायिक विचलनबाट न्यायालय छिरेका चाेलेन्द्र न्यायिक विचलनकै कारण बहिर्गमनकाे डिलमा

न्यायिक विचलनबाट न्यायालय छिरेका चाेलेन्द्र न्यायिक विचलनकै कारण बहिर्गमनकाे डिलमा

A+ A A-

संवैधानिक आयोगदेखि कार्यपालिकामा भागबण्डा गरेको भन्दै गम्भीर न्यायिक विचलनको आरोप खेपिरहेका न्यायपालिका प्रमुख चोलेन्द्र शमशेर राणाको न्याय सेवामा प्रवेश पनि न्यायिक विचलनको बाटोबाटै भएको तथ्य भेटिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन अधिकृतका रूपमा काम गर्दागर्दै राणा २०५३ वैशाखमा एकाएक तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनेका थिए । उनलाई न्याय सेवामा छिराउने महत्त्वपूर्ण खुड्किलो थियो, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर विवाद ।

०५२ मा अधिवक्ता निरञ्जन कुमार खड्काले न्यायाधीश सिंह ६५ वर्ष पुगिसकेकाले न्यायाधीश पदमा बस्न अयोग्य हुने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । खड्काले १४ असार ०५२ मा जनआस्था साप्ताहिकको चौथो पृष्ठमा प्रकाशित समाचारका आधारमा रिट दिएका थिए । उक्त समाचारमा न्यायाधीश सिंहको उमेर ६५ वर्ष पुगिसकेको उल्लेख थियो ।

तत्कालीन संविधान २०४७ को धारा ८७ को उपधारा ५ अनुसार, ६५ वर्ष उमेर नपुगेसम्म मात्र न्यायाधीश पदमा बहाल हुन पाउने व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधानले पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष नै तोकेको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वकालतनामा लेखाएका थिए, हालका प्रधानन्यायाधीश राणाले । न्यायाधीश पृथ्वीबहादुर सिंहको एकल इजलासमा भने राणाले रिट निवेदनमा उठाइएका विषय विपरीत बहस गरेर सबैलाई चकित तुल्याए । बहसका क्रममा राणाले भनेका थिए, ‘साप्ताहिक पत्रिका र कानुन पत्रिका समेतमा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेरका सम्बन्धमा समाचार र छोटकरी जीवनीसमेत प्रकाशित भए पनि वैधानिक विवरण एवं सिटरोल निवेदकले प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले वास्तविकता बुझी भ्रम निवारण होस् भन्ने उद्देश्यबाट मेरो पक्षले प्रस्तुत रिट दायर गर्नुभएको हो ।’

रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका राणाको रिट खारेजी हुनुपर्ने तर्क यतिमै रोकिएन । उनले इजलासमा थपे, ‘.....निवेदकलाई त्यस्ता (उमेर खुल्ने) प्रमाणिक कागजातसमेत मौकामा प्राप्त हुन नसकी वास्तविकता यथासमयमा अवगत हुन सकेन । तसर्थ माननीय न्यायाधीशज्यूको उमेर ६५ वर्ष पुग्न बाँकी नै रहेको हुँदा अब कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिरहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् ।’

निवेदक पक्षका बहसकर्ताले नै आफ्नो माग विपरीत मुद्दाको विपक्षीको पक्षमा बोलेपछि पृथ्वीबहादुर सिंहको इजलासले १५ साउन २०५२ मा रिट खारेज गरिदियो । त्यसपछि सुरेन्द्रप्रसाद प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्यो । रिट खारेज भएर सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेको सात महिनापछि ०५३ वैशाखमा राणा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बने । ‘सौदाबाजीमा माहिर’ राणाले प्रधानन्यायाधीशको मुद्दामा कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता विपरीत खेलेको भूमिकावापत पद पाएका हुन् ।

विवादस्पद पृष्ठभूमिबाट न्याय सेवा छिरेका राणाको न्यायिक यात्रा विवादकै पर्याय बनेर बित्ने संघारमा पुगेको छ । विवादास्पद फैसला र राजनीतिक वृत्तसँगको अस्वभाविक साईनोले राणाको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विवादको चरम अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा यस्ता पात्र हुन्, जो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले विशेष अदालतमा छँदा उनी सम्मिलित इजलासले गरेका श्रृंखलाबद्ध फैसलाका कारण कारबाहीको सम्मुखमा थिए ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लागाएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्तालाई राणासहितको इजलासले हदम्यादको कारण देखाएर सफाइ दिएको थियो । हदम्यादबारे व्याख्या गरिदिन अख्तियारले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन सुनुवाइ हुँदा राणासहितको इजलासका फैसलामा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको भन्दै कारबाहीका लागि न्याय परिषद्लाई आदेश दिइएको थियो ।

सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी उठाएपछि एकजनाले राजीनामा दिए भने एक जनाले त्यतिञ्जेल अवकाश पाइसकेका थिए । । तर, राजनीतिक ओत पाएका राणा भने ३ जेठ ०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेर पुनरोदय गरे । त्यतिबेला कांग्रेसको सरकार थियो भने कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य थिए । विवादित पृष्ठभूमिका राणासहितको टोली सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्नुअघि क्षमतावान मानिएका अस्थायी न्यायाधीश म्याद नथपिएका कारण बाहिरिएका थिए । यसलाई न्यायालयको कोतपर्व भनिन्छ । सर्वोच्च छिरेपछि राणा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा उभिए ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा हुँद तासको ‘म्यारिज’ खेललाई जुवा नभई बौद्धिक खेल भएको फैसला गरेका कारण उनी कुख्यात बनेका थिए । उनको यो फैसला निकै विवादास्पद भयो र पछि सर्वोच्च अदालतले उनको फैसला उल्ट्यायो । बेञ्चमा रहँदा लम्बेतान हाँसो र भावुक फैसलाका कारण सधैँ चर्चामा रहिरहने राणाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्दाको फैसलालाई न्यायिक वृत्तले भावुकताको पराकाष्ठका रूपमा लिन्छ । संविधानका धारा, कानुनका दफाबिनै उनले महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गरेर कार्कीलाई पदमा पुनःबहाली गराइदिएका थिए ।

संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्दै राणाले भावुक आदेश दिएका थिए, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु । सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु । के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने ?’

कानुनी आधारविहीन यो आदेशले संविधानले व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकार न्यायपालिकाले खोसेर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बिथोलेको आक्षेप खेप्दै आएको छ । अहिले राजीनामाको चर्को दबाब खेपिरहँदा पनि राणामाथि सरकारमा भागबण्डा खोजेर शक्ति सन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिथोलेको आरोप छ । पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत गरेर २३ वर्ष न्यायाधीश भएका राणाले १७ पुस ०७५ मा प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन भएका थिए ।

जन्मदिनको दिन २७ मंसिर २०७५ मा न्याय परिषद्‍बाट प्रधानन्यायधीशका लागि सिफारिस भए लगत्तै बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा राणाले आफूले अदालतलाई सुदृढ र सक्षम बनाउने बाचा गरेका थिए । उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘न्यायालयमा हामी हाम्रो, आफैँ आन्तरिक कारणले पनि आफैँ आलोचित बनेका छौँ । बाह्य कारणले पनि आलाेचित बनेका छौँ । त्यसले गर्दाखेरी अहिलेको अवस्था भनेको यो आलोचनाबाट अदालतलाई, न्यायालयलाई उन्मुक्ति दिलाउने हो ।...तपाईंहरूले भविष्यमा देख्नुहुनेछ न्यायालय, भविष्यमा सुदृढ रूपमा जान्छ यसमा भएका कमीकमजोरीलाई कठोरतापूर्वक निर्मूल गरिन्छ । यसमा तपाईंहरूले कुनै किसिमको शंकै नगर्नू ।’

तर, दुर्भाग्य उनकै कार्यकालमा न्यायापालिका सबैभन्दा बढी विवादमा तानियो । पेसी तोक्नेदेखि फैसलामा समेत राणाले आफ्नो सहजता हेर्ने गरेको आरोप लाग्यो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यही आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्ध १० महिनादेखि सुनुवाइ पन्छाइरहेका राणाले मन्त्रिपरिषद्‍मा भागबण्डा खोजेपछि उनीमाथि गम्भीर न्यायिक विचलनको आरोप लाग्यो । यही आरोपका कारण अहिले न्यायिक वृत्त उनको राजीनामा माग गर्दै सडकमा ओर्लिएको छ ।

राजीनामाको चौतर्फी दबाब आएपछि त राणा आफ्नो बचाउ गर्दै सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिन थालेका छन् । अन्तर्वार्तामा उनी आफूले गरेका फैसला र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि समेत बोल्न थालेका छन् । न्यायाधीशले आफूले गरेका फैसला र विचाराधीन मुद्दामाथि बोल्नु गैर-न्यायिक । आचारसंहिता विपरीत मानिन्छ ।

०४६ यता विश्वनाथ उपाध्यायपछि चार वर्षे लामो कार्यकालसहितको नेतृत्व पाउने दोस्रो पात्र पर्छन्, राणा । मंसिर ०७९ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाउने राणाको बहिर्गमन पेचिलो मुद्दा बनेको छ । जागिरकालभर न्यायिक विचलनको आरोप खेपेका राणाको पदमुक्तिको कारण पनि न्यायिक विचलन नै बन्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १५, २०७८ १३:०२