क्यान्सरग्रस्त न्यायालयमा प्लास्टिक सर्जरीले मात्र धान्ला?

A+ A A-

पछिल्लो पटक न्यायपालिकामा देखिएको संकट चरम बिन्दुमा छ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागिरहेकाे छ । सर्वाेच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले बेञ्च बहिष्कार गरी प्रधानन्यायाधीश राणालाई निकास दिन सुझाइरहेका छन् ।

याे विषम परिस्थितिमा अहिले न्याय क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई कसरी सम्बाेधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लेख केन्द्रित छ ।प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन मात्रैले न्यायपालिकाका सबै विकृति सर्लक्कै बढारिएर जान्छन् भन्ने खालका दाबीलाई किन अस्वीकार गर्ने भन्ने तर्क पनि यो लेखमा प्रस्तुत गरिएकाे छ । यी विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा राखेर हेराैँ ।

१. प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै नेतृत्वमा बसेकाे न्याय परिषद्का विभिन्न बैठकले संविधानले तोकेको योग्यतै पुग्दै नपुगेका वा संविधानको गलत व्यख्या गरी कतिपय न्यायाधीशहरूको सिफारिस गरेकाे छ । ती सिफारिस एवं नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदन show cause बिनै सर्वोच्चमा नियुक्ति पाएका माननीय डा. मनोज शर्मा, माननीय नहकुल सुवेदीजस्ता न्यायमूर्तिहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च बार, नेपाल बारसहित दिग्गज वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले पनि विरोध गरेका थिए । आजसम्म वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले डा. मनोज शर्माको योग्यता पुग्दैन भनेर उहाँको इजलास बहिष्कार गरेको हामीले देखेकै छौँ । यसरी हेर्ने हो भने उहाँहरूको समेत राजीनामा नआई अहिले हामीले चाहिराखेको विकृतिबिहीन न्यायापालिका कसरी सम्भव होला ? हाल सर्वोच्च अदालतको बहुमत न्यायाधीशहरूको पक्षमा यी न्यायमूर्तिहरू लाग्दैमा उनीहरू चोखिन्छन् कि चोखिँदैनन् दृष्टिगोचर त्यहाँ पनि गर्नु पर्नेछ ।

२. ढिलै भए पनि आफूरहितको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सुन्न बेञ्च गठन गरेका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा. गणेश रेग्मीको रिट निवेदनमा प्रस्तुत मुद्दा टुंगो नलागेसम्म पेसीमा नचढाउनु भन्ने सम्मको आदेश माननीय न्यायाधीश हरि फुयाँलबाट भयो । यो आदेशबारे कानुन व्यवसायीहरूले विभिन्न रूपमा यसलाई टिप्पणी गरे । नेपाल बारको भवनको कक्षमा भएको एक संवादमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले हरि श्रीमानको सो आदेश ‘मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तयार भएको र सो आदेश जारी हुनुपूर्व नै प्रधानन्यायाधीशले हेरिसकेको आक्षेप लगाए !’ उनको सो आक्षेप कति सत्य, असत्य हो, थाहा भएन । तर, यदि त्यो सत्य भएमा हरि श्रीमानले पनि आफ्नो न्यायिक मर्यादा नाघ्नुभएकोमा दुई मत हुन सक्दैन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाले न्याय सम्पादनभन्दा अगाडि कुनै आदेश अन्य न्यायाधीशलाई देखाउनु पनि वाञ्छनीय मानिँदैन । यस्तो गैरन्यायिय आदेश गरी संवैधानिक इजलासलाई बन्दक बनाएर चलिरहेको मुद्दा नसुन्नु भनी माननीय हरि फुयाँलले जारी गरेको आदेश प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा त्यो बदनियत कसरी सच्चिन्छ, त्यस विषयमा समेत गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. स्वयम् सभामुखले रिट दर्ता गरी अध्यादेश बमोजिम गरिएको नियुक्तिमा गणपुरक संख्यामा संवैधानिक परिषद्‍का सदस्य पुगेनन् भनी जिकिर लिँदै गर्दा अन्तरिम आदेश छलफलमा पनि झिकाउन अनकनाउने, कानुन व्यवसायी हुँदा पक्षसँग ‘फि’को रूपमा जग्गा लिए भनी कानुन व्यवसायीकै आचारस‌ंहिता विपरीत कार्य गर्ने, पार्टी फुटाउने गरी फैसला गरेको केही दिनमा आफ्ना दाजुभाइलाई लोक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, पूर्वन्यायाधीशले आफ्नो बोल्ने हकसमेत कुण्ठित भयो भनी मुद्दामा सरिक हुन पाउँभन्दा अस्वीकार गर्ने, बारले एमिकस पठाएन भनेर संवैधानिक इजलासमा रिट पठाउन आनाकानी गर्ने न्यायाधीशहरूको पनि बाहुल्य भएको अवस्थामा चोलेन्द्र श्रीमानले राजीनामा दिँदा नै उनीहरू चोखिने हुन कि होइनन् त्यता पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. संविधानले स्वयम् प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्‍को सदस्य भनी व्यवस्था गरेकोमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजे भन्नू कत्ति ठीक होला । संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति संविधानको धारा २९२ र २९३ को विरुद्धमा भयो भनी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी एवम् न्याय परिषद्‍का सदस्यको नियुक्ति बदर गरी पाउँ भनी स्वयम् पंक्तिकारले रिट दर्ता गराएकाे छु । तर, प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा लिएकोमा खारेज गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर छैन । आखिर संविधान नै सो कार्यमा प्रधानन्यायाधीशलाई मुख्य जिम्मेवार दिई राखेकोमा सोलाई सच्च्याउन किन पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बार, बेञ्च वा राजनीति दलले आवश्यकता महसुस गर्दैनन् । त्यतातर्फ पनि यो आन्दोलन मोडिनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने भोलिका प्रधानन्यायाधीशले पनि यस्तै खाले आरोप खेप्नुपर्ने दिन आउँछ ।

५. न्यायाधीशहरूले इजलास पनि नबस्ने, जनतालाई के कारणले मुद्दा नहेरेको जानकारी पनि नदिने कार्य संविधान र अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य हुन कि होइनन् । सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर हो कि होइन ? आन्दोलन वा छ्लफल बहालवाला न्यायाधीशले गर्न नपाउने किन नपाउने ? आन्दोलन बिहान १० बजेअघि वा ५ बजेपछि गर्न सकिन्छ तर जनताको मौलिक हक मास्ने अधिकार न्यायाधीशलाई छ कि छैन, गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विगत २ वर्षदेखि कोरोना महामारीले गर्दा थुनुवाहरूको मुद्दा सुनुवाइ नै भएन भन्दा अन्यथा नहोला । अब सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले यसरी कर्तव्यविमुखता देखाउँदै जाँदा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका खोसिएका स्वतन्त्रतालाई पुनर्स्थापना नै नहुने अवस्थामा पुग्ने डर छ । गैरकानुनी थुनामा रहेकाले पुनरावेदनको रोहबाट सफाइ पाउला भन्ने आश गरेकाले बरु थुना सकिएर निस्कौला भन्ने सोच मात्रै राखे भने हाम्रो न्यायिक व्यवस्था असफल कहलिन्छ कि कहलिँदैन । त्यसतर्फ सबै न्यायप्रेमी सरोकारवालाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

६. आखिर न्यायालय क्यान्सरले गम्भीर रूपमा ग्रसित भएकोमा दुविधा छैन । नेपाल बारले किन फैसलाको वस्तुनिष्ट अध्ययनबाट न्यायाधीशहरूको मूल्यांकन गर्ने र को- कसको राजीनामा चाहियो भन्ने निष्कर्षमा किन पुग्दैन ? यो सोचनीय विषय रहेको छ । आज बार यो गर्न डराउँछ किनभने हालको यो १९ न्यायाधीशको मोर्चा नतोडियोस् भनेर । गलत न्यायाधीश त्यही १९ भित्रै पनि छ्न् भन्ने निष्कर्षमा बार पुग्ने भयले आज न्यायिक अनुसन्धान बारबाट हुन सकेको छैन । न्यायालयको विकृतिको बहिर्गमन गर्न लागि परेको यो आन्दोलनले कतै हालका प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनलाई त आफ्नो अन्तिम उद्देश्य बनाइएको छैन । त्यतातर्फ पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

८. न्यायपालिकाभित्र देखिएको अर्को संकट भनेको बलेको आगो ताप्ने प्रवृति हो । हालका प्रधानन्यायाधीशको बुइँ चढी आएकाहरू जो आफैँमा दूधले नुहाएका छैनन्, जसका प्रवृत्तिबारे यसै लेखमा चर्चा गरिसकिएको छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाएको आरोपको कुनै प्रामाणिक मूल्य रहँदैन किनभने कानुन विधिशास्त्रले, सह-अभियुक्तले गरेको पोलमा आफू साबित नभई गरेको बयानको कुनै अर्थ रहँदैन । उनीहरूले आफू गलत प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको अस्वीकार गर्दासम्म प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गरिएको संघर्ष झन् कमजोर हुँदै जाने दखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राम्रा नराम्रा सबै न्यायाधीश लाग्दैमा उनीविरुद्धको आरोप पुष्टि हुँदैन । बरु प्रधानन्यायाधीश र उनले विधि, विधान मिचेर नियुक्त गरेका न्यायाधीशको बहिर्गमनका साथै गलत आदेश वा फैसला गरेका फलाना फलानाका विरुद्ध एकजुट भएको सन्देश दिएको भए विकृतिबिहीन न्यायपालिकाको लामो अन्तरसंघर्ष सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने थियो ।

तर, आन्दोलन छोटो रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन खोज्दैगर्दा तत्कालका निम्ति परिणाममुखी देखाउने प्रयास गरिएको भएता पनि ‘न्याय’को निम्ति यसले कुनै सुखमय सन्देश देलाजस्तो लाग्दैन । अत: क्यान्सर लागेको न्यायपालिकालाई प्लास्टिक सर्जरी गरी नेतृत्वको अनुहार फेर्दैमा आजसम्म उठेको विकृतिबिहीन न्यायपालिका सम्भव होला कि नहोला ? त्यता पनि सोचौं ! आजका १९ न्यायाधीशमध्ये भोलि कोही प्रधानन्यायाधीश हुँदा फेरि यसरी नै आन्दोलन गर्दै जानुपर्ने हो ! गम्भीर बनौं, क्यान्सरको उपचार गरौँ, प्लास्टिक सर्जरी मात्रै समाधान नहोला ! गम्भीर विमर्श गरौँ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १६, २०७८ ११:२७