सर्वाेच्च अदालतमा नाटकीय अभ्यासको दुन्दुभि

A+ A A-

सर्वाेच्च अदालतमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । न्यायाधीशहरूले विगत पाँच दिनदेखि इजलास बहिस्कार गरेका छन् । यो हलचलमा देशको राजनीति प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेसँगै विवादले चर्काे रूप लिएको हो । हमालले राजीनामा दिए पनि न्यायालयभित्रको विवादले उग्र रूप लिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागिएको छ । उनले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताइसकेका छन् । न्यायाधीशहरू ट्रेड युनियन शैलीमा इजलास बहिस्कार गर्ने तहमा झरेपछि राजनीतिक दलहरूको पोजिसनले ल्याउने परिस्थिति प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणको पक्षमा जाने देखिएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले सर्वाेच्चको आन्तरिक विवाद भएको बताएका छन् भने एमालेले यसलाई असार २८ गतेको परमादेशको पराकम्पन भनेर व्याख्या गरेको छ । सत्ताधारी दल जनताप्रति जवाफदेही नभएको अवस्थामा न्यायालय पनि त्यही दिशामा जाने त होइन भनेर चिन्ता उत्पन्न भएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा देखिएका विवादहरू केलाउँदा के देखिन्छ भने त्यहाँ नक्कली घीउ बेच्ने र नक्कली तरबार बेच्ने प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको हो । बाहिर जुन कुरालाई सतहमा ल्याइएको छ, विवादको वास्तविकता त्यही हो भनेर भन्न सकिने अवस्था आजका दिनसम्म देखिएको छैन ।

न्यायाधीशको इजलास बहिस्कारदेखि वकिलबीच कुटाकुटसम्म

इजलास बहिस्कारको पक्ष र विपक्षमा वकिलहरूको मत बाँडिएको छ । अब मत मात्रै बाँडिएको छैन कि नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमा इजलास बहिस्कारको विपक्षमा देखिएका अधिवक्तामाथि दर्जनौँ वकिलहरूको सामुन्ने खुलमखुला कुटपिट भएको छ । अधिवक्ता विराट न्यौपानेले अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाललाई कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा भएको इजलास बहिस्कारले वकिलहरूका बीचमा पनि ठूलो वैमनस्य उत्पन्न गराएकाे छ ।

संविधान, कानुन, तर्क, तथ्य, प्रमाणका आधारमा बहस गर्ने वकिलहरू किन एकाएक कुटाकुटमा ओर्लिए ? नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् भने पाँच दिनसम्म मर्कामा परेका सेवाग्राहीहरू आन्दोलनमा उत्रिने र सेवाग्राहीहरूले नै न्यायाधीशहरूलाई बेन्चमा ल्याउने चेतावनी बार एसोसिएसनकै कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले दिइसकेका छन् । करिब डेढ वर्षको लकडाउनका कारण पालो नआएका मुद्दाहरूको लामो समयपछि पालो आएको समयमा पनि बहस र फैसला हुन नसक्ने स्थिति आएपछि सम्बन्धित वकिल र सेवाग्राहीहरूमा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । नेपाल बार एसोसिएसन र वकिलहरू प्रष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । इजलास बहिस्कारको क्रम नरोकिएमा यसले अझै चर्काे विवाद निम्त्याउने निश्चित छ ।

यो हलचल एकाएक पैदा भएको होइन । यसका धेरै कारण छन् । तीमध्येको प्रमुख कारण राजनीतिक दलको विचारधाराबाट निर्देशित न्यायाधीश नियुक्ति हुनु हो । अहिले सर्वाेच्च अदालतमा जेजति समस्याहरू देखिएका छन्, तीमध्ये धेरैजसो राजनीतिक नियुक्तिले सिर्जना गरेका सहायक उत्पादनहरू हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले जुन भागबण्डा गरेर आफ्ना मान्छे नियुक्ति गराए भनिएको छ, त्यो कार्य हिजोका सबैजसो प्रधानन्यायाधीशहरू गर्थे । इतिहास भुल्ने बानी र स्वार्थको टकराव पैदा भएकाले न्यायिक क्षेत्रको वर्तमानमा तनाव सिर्जना भएको हो ।

अब्बल भनिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग नै दर्ता गरिएको थियो भने कल्याण श्रेष्ठका विरुद्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले खेद प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भएकामध्ये अपवादबाहेक सबैलाई केही न केही आरोपहरू निरन्तर लागिरहेका छन् । विगतमा अनेकौँ आरोपहरूबाट डामिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू एकाएक क्रान्तिकारी देखिएर सार्वजनिक भएका छन् । अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बाहिर विभिन्न तरिकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विरुद्धमा जाइलागेका छन्, तिनीहरूको पालामा पनि सर्वाेच्च अदालत यो भन्दा भिन्न थिएन । एक एक गरेर ठूलठूला काण्डहरू घट्थे । त्यसैले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अहिलेको चुरीफुरी पूरै कृत्रिम मात्रै नभएर अदालतमा अझैसम्म हाम्रो प्रभाव छ भन्ने देखाउनको लागि गरिएको तमासा हो । यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ठीक गरेका छन् भन्ने होइन । भन्न खोजिएको के मात्रै हो भने, चोलेन्द्रशमशेर राणा सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुलीहरूका उत्तराधिकारी मात्रै हुन् ।

एक थान प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर सर्वाेच्च अदालतका कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैनन् । सर्वाेच्च अदालतमा जुन खालका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू गोपाल पराजुलीलाई हठात् फ्याँकेर समाधान भएनन्, दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकेर पनि समाधान भएनन् । अहिले चोलेन्द्रशमशेरलाई राजीनामा गराए पनि समस्याहरू समाधान हुँदैनन् । सर्वाेच्च अदालतमा देखिएका समस्याहरू व्यक्तिगत मात्रै होइनन्, ती नीतिगत, पद्धतिगत, संस्थागत बढी र व्यक्तिगत कम हुन् ।

विधि खत्तम, व्यक्तिको विरोध

सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध १४ न्यायाधीश खुलैर विरोधमा उत्रिएको देखिएका छन् । विगत ५ दिनदेखि इजलास बहिस्कार गरिएका छन् । लगातार पाँच दिनसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत हेरिएको छैन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत नहेरिनुले न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत बहिस्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशमाथिको अभियोग पुष्टि हुन सक्दैन । यसले नागरिकको मौलिक हकमाथि हमला भएको छ । मौलिक हकको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वाेच्च अदालतबाटै मौलिक हकको हनन् हुनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । नागरिकको मौलिक हकलाई कुल्चिने अधिकार सर्वाेच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशलाई छैन र हुनु हुँदैन ।

अदालतबाट सामान्यतया जम्माजम्मी दुई वटा काम हुनुपर्छ । एक, सेवा लिन आउने व्यक्तिहरूलाई न्याय दिइनुपर्छ । दुई, छिटो न्याय दिइनुपर्छ । त्यसबाहेक संविधानले तोकेका जिम्मेवारी छँदैछन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ कि अदालतमा यी दुवै कुराको अभाव छ । अभाव मात्रै होइन कि यी दुवै कुरा भद्रगोल छन् । आम जनतालाई अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास अत्यन्तै कम मात्रै छ । चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई फालेर बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूले पनि न्यायालय सुधार गर्न सक्दैनन् । चोलेन्द्रशमशेरबाहेकका अन्य न्यायाधीशहरू पनि चोलेन्द्रशमशेर हुने लाइनमा छन् ।

नेपालको न्यायप्रणाली कति धेरै गिर्दाे हालतमा छ भन्ने कुराको जिउँदो प्रमाण महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका वडा नं. १० का स्वतन्त्र उम्मेदवार रमेश राय हुन् । रमेश रायले २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावको मतगणनामा धाँधली भएको दाबीसहित पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको मुद्दा पुनरावेदन र सर्वोच्चबाट फैसला हुन साढे ४ वर्ष लगाइयो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको करिब ६ महिना बाँकी अवधि रहेको अवस्थामा उनले मुद्दा जिते र मतगणना हुँदा २ मतले उनी निर्वाचित पनि भए ।

सभामुख अग्नि सापकोटाका विरुद्धको मुद्दा एक दशकदेखि सर्वाेच्च अदालतको फाँट र बेन्चमा घुमिरहेको छ । अदालतले समयमै मुद्दा फर्स्याेट नगरिदिएर हजारौं मान्छेको जोवन खेर फालिदिएको छ । घरखेत सकिँदासम्म मुद्दा फैसला किन भएका छैनन् भनेर कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले किन अनुसन्धान गरेनन् र कुनै समाधानहरू निकालेनन् ? एउटै मुद्दाले मान्छेको चोला फटाइदिने अदालत किन चाहियो भनेर नागरिकस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ र अदालतले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्याे । त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन ।

अदालतमा यस्ता हजारौँ मुद्दाहरू छन्, जुन समयमै फैसला नभएर न्याय निरूपण हुन सकेको छैन । ढिलो फैसला गर्नु भनेको अन्याय गर्नुजत्तिकै हो भन्ने भनाइ चर्चित छ । अदालतमा न्याय खोज्न जाने व्यक्तिलाई न्याय दिनुबाहेक अरु कुनै स्वार्थ जोडिनु हुँदैन । धेरै सर्वेक्षणहरूले अदालतमा भ्रष्टाचार भएको कुरा देखाएका छन् ।

राजनीतिक भागबण्डाको अखडा

सर्वाेच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म राजनीतिक पार्टीहरूको भागबण्डाको अखडा बनाइएका छन् । सुरुमा पार्टीअनुसार कोटा संख्या छुट्याउने, त्यसपछि कसलाई पठाउने भनेर मिलेमतोमा नाम तय गर्ने, ती नामहरू संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्ने, राजनीतिक पार्टीकै नेताहरूको निर्देशनमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने र नियुक्ति गर्ने गरिँदै आएको छ ।

उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूमध्ये पनि कुन न्यायाधीशको राजनीतिकको नाल कतातिर जोडिएको छ भनेर लेखाजोखा गरेपछि बल्ल सिफारिस गर्ने गरिएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । करिब ८ वर्षपहिले पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएपछि आधाभन्दा धेरै न्यायाधीश एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेर ‘शपथ’ लिएका थिए । अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नको लागि कति पुरानो पार्टी सदस्य थियो भनेर परीक्षण गरिनु लज्जाजनक स्थिति हो ।

अहिले सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूमाथि नियुक्ति हुने बेलामा धेरै प्रश्नहरू उठेका थिए । विशेषगरी राजनीतिक आबद्धता, क्षमताको अभाव, कार्यक्षमताको अभावका बारेमा पर्याप्त बहसहरू भएका थिए । सबैजसो उजुरीहरू छानबिन नगरीकन सामूहिक नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । उजुरीहरूलाई पन्छाउँदै न्यायाधीशहरूलाई नाम मात्रैको संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्ति गर्ने परम्पराजस्तै बसेको छ । संसदीय सुनुवाइ बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेजस्ताे बनेकाे छ । चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने प्रक्रियाबाट छानिएर आएका हुन् । अदालतलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट टाढा राखिने विधि र पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ र त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

न्यायाधीशको ट्रेड युनियन शैली

सर्वाेच्च अदालत विधि र पद्धतिलाई संस्थागत गर्न बनाइएको, सबै जनताले विश्वास र भरोसा गर्ने थलो हो । संविधान र कानुनहरू उल्लंघन गरिएको अवस्थामा कानुनको पालना गराउने जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो । सर्वाेच्च अदालत संविधान, कानुन, विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर जान पाउँदैन । सर्वाेच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू पनि कानुनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्/पाउँदैनन् ।

न्यायाधीशहरूलाई कानुनी परिधिभन्दा बाहिर जाने मन लाग्यो भने राजीनामा दिएर हिँड्ने हो । सर्वाेच्च अदालतमा हप्ता दिनभरि छलफलको नाम दिएर ट्रेड युनियन शैलीमा इजलास बहिस्कार गर्ने होइन । यदि सर्वाेच्च अदालतमा बदमासीहरू भइरहेका छन् भने त्यो कुराको जानकारी संसदलाई दिने हो । संसदले छानबिन गर्छ, आवश्यक परेको खण्डमा महाअभियोग लगाएर हटाउँछ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको विधि त्यही हो ।

संविधान र कानुनविपरीत इजलास बहिस्कार गरेर प्रधानन्यायाधीश हटाउने माग गैरकानुनी मात्रै होइन, लज्जास्पदसमेत हो । न्यायालयमा जटिल समस्या भएको खण्डमा संसदमा छलफल हुन्छ । सामान्य अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कल्पना गरिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा देखिएका सामान्य समस्याहरू फुल कोर्ट बसेरै हल गर्न सक्छ । सर्वाेच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्टसमेत बहिस्कार गरेर बस्नुले राम्रो संकेत गर्दैन । फुल कोर्ट बहिस्कार गर्नुले न्यायाधीशहरू छलफलबाट भाग्न खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा छलफल गर्न नजाने तर इजलास बहिस्कार गरेर मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य संविधान र कानुनले तोकेका विधि होइनन् । प्रधानन्यायाधीशले भनेजस्तै प्रश्न सबैजसो न्यायाधीशमाथि उठेको छ । प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिँदै जाने हो भने सर्वाेच्च अदालत पूरै खाली हुनेछ ।

छताछुल्ल भएको भागबण्डा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेको, मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको आरोप लगाइएका छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नियुक्ति गरेका मान्छेको बारेमा यति धेरै विवाद उठाइएन, सबै चुपचापको अवस्थामा रहेका थिए । शेरबहादुर देउवाको समयमा ठूलो विवादको रूपमा अगाडि ल्याइयो । यस्तो अवस्थामा जोसुकैले अनुमान गर्न सक्छ कि स्वार्थ मिल्ने बेलासम्म सबै चुपचाप थिए । स्वार्थ बाझिएपछि टकराव सुरु भयो । ओलीको पालामा गरिएका भागबण्डा ठीक देउवाको पालामा गरिएका भागबण्डा बेठीक भन्ने हुन सक्दैन । ती दुवै तरिकाहरू पूर्णतया बेठीक हुन् । प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा गर्ने विधिबाटै बञ्चित गरिनुपर्छ । भागबण्डालाई विधिबाटै बञ्चित गरिने हो भने यसखालका विवादहरू आउन पाउँदैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले कडा जवाफ दिंदै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, उच्च कर्मचारीहरू, बरिष्ठ अधिवक्ताहरू सबैले भागबण्डा खोज्ने गरेको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको भनाइलई आधार बनाउने हो भने सर्वाेच्च अदालतभित्र कैयौं भागबण्डा हुने गर्दछन् र अहिलेको विवाद भागबण्डा नमिलेको कारण छताछुल्ल भएको हो । भागबण्डा मिल्ने बेलासम्म सबै मिलेर गर्ने र नमिलेपछि सार्वजनिक गर्ने कार्य हद दर्जाको बेइमानी र धुत्र्याइँ मात्रै हो । भागबण्डाको शैली र तरिका हेर्दा सर्वाेच्च अदालतमा धुर्तहरूले मात्रै राज गरेर बसेका छन् भन्न सकिन्छ ।

भित्रभित्रै भागबण्डा गरेको कुराको कुनै प्रमाण हुँदैन । नियुक्ति भइसकेपछि नियुक्ति भएका व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, औचित्यता आदि आधार केलाउँदा प्रष्ट थाहा हुने विषय हो । नेपाल जस्तो भनसुनले गैरकानुनी कामहरू पनि सजिलोसँग हुने देशमा भागबण्डा हुँदैन भन्ने कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वाेच्चका न्यायाधीश, कर्मचारी र बरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई भागबण्डा खोज्ने गरेको र स्वयं राणमाथि भागबण्डाको सार्वजनिक आरोप लगाइसकेपछि भागबण्डा नमिलेरै सर्वाेच्च अदालतमा अहिलेको तमासा देखिएको हो भन्न सकिन्छ ।

वास्तविक हैसियतको खुलासा

सर्वाेच्च अदालतको वास्तविक हैसियत जनताका सामु छर्लङ्ग भएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति, नियुक्तिका प्रक्रिया, न्यायाधीशको योग्यता, कार्यदक्षता आदिका विषयमा व्यापक बहसहरू भएका छन् । न्यायालयभित्र हुने गरेका भ्रष्टाचार, न्यायाधीश र वलिक सम्मिलित रहेको समितिमार्फत् हुने सेटिङ, भागबण्डा, मुद्दालाई फाँटदेखि इजलाससम्म वर्षाै घुमाइरहने बेथितिको बारेमा पनि पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।

अदालतमा मुद्दा परेको निश्चित अवधिमा फैसला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । तोकिएको मितिसम्म फैसला हुन नसकने कारणसहित सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने नियमहरू बसालिनुपर्छ । आफूले दायर गरेको मुद्दामा कहिलेसम्म फैसला हुने हो भन्ने कुराको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइनुपर्छ । न्यायाधीशका व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा पूर्ति गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई भागबण्डा मिलाउने सम्पूर्ण बाटोहरू बन्द गरिनुपर्छ र न्यायालयमा व्यापक सुधारका कार्यहरूको थालनी गरिनुपर्छ । संसदले आवश्यकताअनुसार छलफल अगाडि बढाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । न्यायाधीशहरू एकआपसमा झगडा गरेर सर्वाेच्च अदालतका समस्याहरू समाधान हुन सक्दैनन् । न्यायाधीशहरू इजलास बहिस्कार गरेर झगडियाको रूपमा सर्वाेच्च अदालतमा देखापर्नु लज्जाजनक अवस्था हो ।

छलफलको नाममा इजलास बहिस्कार गरेर बसेका न्यायाधीशले जतिसुकै दिन इजलास बहिस्कार गरे पनि इजलास बहिस्कारको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने, संसदले पनि महाअभियोग नलाउने स्थिति पैदा भएको छ । अहिलेको विवादमा इजलास बहिस्कार गरेका सबै न्यायाधीशले सामूहिक राजीनामा दिने कल्पना गर्न सकिंदैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्ने, समस्याहरूको समाधान गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धतासहित इजलासमा फर्किनेबाहेक अन्य कुनै पनि बाटो छैनन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १४, २०७८ १२:५२